Accountability in Public Service: The NHM Uttar Pradesh Recruitment Crisis

The National Health Mission (NHM) in Uttar Pradesh is currently at the center of a growing controversy regarding its recruitment practices.1 Despite thousands of vacancies in the state’s healthcare system, eligible candidates find themselves trapped in a bureaucratic stalemate. While the recruitment drive for over 17,000 contractual positions began in late 2022, the failure to release waiting lists has sparked widespread allegations of administrative negligence and a lack of transparency.2


The Core Issue: The “Missing” Waiting Lists

Since the initiation of the recruitment process (Ref. No: 642/SPMU/NHM/2022-23/6200), a significant number of positions for Staff Nurses, ANMs, Pharmacists, and Lab Technicians remain unfilled due to candidates not joining or resigning shortly after appointment. Standard administrative procedure dictates that these “dropout” vacancies should be filled via a waiting list.

However, the NHM authorities have yet to release these lists.3 According to internal communications, the waiting list is reportedly “under process” and awaiting “approval from the competent level.”4 This delay persists despite:

  • Urgent Public Need: Rural healthcare centers are struggling with staff shortages.
  • Candidate Readiness: Thousands of qualified individuals are waiting for an opportunity to serve.
  • Legal Pressure: Directives from the High Court of Judicature at Allahabad have ordered the state to consider the representations of aggrieved candidates and expand eligibility criteria to ensure fairness.

The RTI Battle: Seeking Transparency from the CMO

In an effort to hold the government accountable, activists and candidates have turned to the Right to Information (RTI) Act, 2005.5 Recent filings directed at the Chief Minister’s Office (CMO) have sought to uncover:

  1. The specific reasons for the delay in releasing the waiting list.
  2. The names of the officers responsible for overseeing the process.
  3. The status of compliance with High Court orders.

Unfortunately, the response from the CMO has been described by appellants as “cryptic” and “misleading.” Many RTI queries have been disposed of with the remark that the “matter does not concern the portal,” effectively stonewalling the flow of information and shifting responsibility between departments.


Why the Silence from the Chief Minister’s Office?

The CMO oversees the broader operations of the NHM. The continued silence from this office on a matter of such high public interest raises critical questions about governance:

  • Bureaucratic Inertia: Is a lack of departmental coordination preventing the final approval of the waiting lists?
  • Lack of Accountability: Why are Public Information Officers (PIOs) and First Appellate Authorities (FAAs) allowed to provide unsatisfactory answers without facing disciplinary action under Section 20 of the RTI Act?
  • Impact on Public Trust: When directives from the High Court and the Central Government are ignored, it undermines the very principles of “Good Governance” that the administration champions.

The Path Forward

To restore faith in the system, the following steps are imperative:

  • Immediate Release of Waiting Lists: The NHM must prioritize the filling of vacant seats from the existing pool of eligible candidates.
  • Disciplinary Oversight: The State Information Commission must take strict action against officials who provide misleading RTI responses.6
  • Clear Timelines: The CMO should issue a transparent timeline for the completion of all pending recruitment phases.

The healthcare of millions in Uttar Pradesh depends on a fully staffed and functional National Health Mission. Delaying recruitment is not just an administrative failure; it is a disservice to the public.

The “Grievance Merry-Go-Round”: How the CMO Redirects Accountability

The recruitment crisis within the National Health Mission (NHM), Uttar Pradesh, is further complicated by what appears to be a systemic “redirection” of accountability. While candidates and activists look to the Chief Minister’s Office (CMO) for high-level intervention, the response mechanism often leads back to local-level officials who lack the authority to resolve state-wide policy issues.


1. The Disconnect: CMO vs. Mission Director

The core of the frustration lies in how grievances are routed. Under the organizational structure of the NHM, the Mission Director (currently Pinky Jowel, IAS) is the administrative head responsible for state-wide recruitment, issuing waiting lists, and implementing High Court directives.

However, when aggrieved candidates file complaints via the Jansunwai (Public Grievance) portal or through the CMO, the following pattern emerges:


2. Strategic Silence or Administrative Error?

The decision to forward recruitment grievances to District CMOs rather than the Mission Director is more than just a clerical error; it is a significant barrier to justice.

  • Avoidance of Policy Responsibility: By shifting the file to the district level, the State-level leadership (SPMU) avoids having to provide a formal reason for why the waiting lists remain unreleased despite High Court orders.
  • The “Case Not Related to Portal” Defense: As seen in recent RTI responses, the Chief Minister’s Office has frequently used the defense that certain matters are “not related to the portal,” effectively shutting down the digital trail of the complaint.

3. The Legal and Ethical Implications

The High Court of Judicature at Allahabad has already reinforced the rights of qualified candidates. By ignoring these directives and maintaining a “cryptic” administrative flow, the authorities risk:

  • Contempt of Court: Repeatedly failing to consider representations of aggrieved candidates as ordered by the judiciary.
  • Violation of RTI Act Section 4: A failure to proactively disclose recruitment status and waiting list criteria, which is a mandatory requirement for public authorities.
  • Erosion of “Good Governance”: When the highest office in the state (the CMO) acts as a post office rather than a resolution center, the principle of Sushasan (Good Governance) is compromised.

4. Demanding a Direct Response

To break this cycle, the demand from the public and the Uttar Pradesh Information Commission must be clear:

  • Direct Inquiry: Why is the CMO not routing NHM recruitment files directly to the Mission Director, NHM?
  • Identification of Personnel: The names and designations of the staff in the CM Secretariat who categorized these grievances as “unrelated to the portal” must be made public.
  • Accountability for PIOs: Penalties under Section 20 of the RTI Act should be sought against officers who provide misleading or incomplete information to hide administrative delays.

The healthcare infrastructure of Uttar Pradesh cannot wait for bureaucratic loops to resolve themselves. The candidates have passed the exams, the courts have given the orders, and the vacancies exist. All that remains is for the Chief Minister’s Office to direct the Mission Director to act.

To help you navigate this bureaucratic maze and bypass the “redirection” to District CMOs, here are the direct contact details for the state-level decision-makers and the statutory bodies you are appealing to.

1. National Health Mission (NHM), Uttar Pradesh

This is the State Program Management Unit (SPMU) where the Mission Director sits. They are responsible for state-wide waiting lists and recruitment policy.

EntityDetail
Mission Director (Pinky Jowel)Email: mdupnrhm@gmail.com
Recruitment HelplinePhone: 0522-2630555
General SPMU PhonePhone: 0522-2237595 / 2237383
General Emailgmupnuhm@gmail.com
Official Websiteupnrhm.gov.in
Office Address16, A.P. Sen Road, Charbagh, Lucknow-226001

2. Chief Minister’s Office (CMO) – Governance & RTI

Use these contacts to specifically challenge the “not related to portal” classification and the misrouting of your grievances.

EntityDetail
CM HelplineToll-Free: 1076 (24/7 Grievance Support)
CM Office Emailcmup@nic.in
RTI Online Helplineonlinertihelpline.up@gov.in
Websiteupcmo.up.nic.in
LocationLok Bhawan, Lucknow, Uttar Pradesh

3. Uttar Pradesh Information Commission (UPSIC)

Since you have already filed your Second Appeal (A-20250102474), you may need to follow up on the hearing status.

EntityDetail
Office Phone0522-2724930
Emailwebmaster-upic@up.gov.in
Official Websiteupsic.up.gov.in
RTI Online Portalrtionline.up.gov.in
Office Address7/7A, RTI Bhawan, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010

Actionable Next Step

When you email the Mission Director (mdupnrhm@gmail.com), ensure you CC the Chief Minister’s Office (cmup@nic.in) and explicitly state:

“This grievance is specifically regarding the State-wide Waiting List (Ref. No: 642/SPMU/NHM/2022-23/6200). It is a policy decision under the jurisdiction of the Mission Director, SPMU. Please do not redirect this to District Chief Medical Officers, as they lack the authority to issue state-level recruitment lists.

Would you like me to draft a concise “Status Update” inquiry you can send to the Information Commission to expedite your pending second appeal?

 
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121 responses to “Chief Minister’s Role in UP RTI Processes”

  1. ToChief Information Commissioner/ Companion Information Commissioners7

    Public information officer provided misleading and incomplete information, and the first appellate authority Arbitrarily upheld the act of the public information officer. Please act against the public information officer under section 20 of the right to information act 2005 and order disciplinary action against the cryptic working of the first appellate authority for not looking into merit of the appeal.Short

    7/7A, RTI Bhawan, Vibhuti Khand, Gomti Nagar Lucknow, Uttar Pradesh, PIN Code-226010

  2. National health mission, working under supervision of the Chief Minister Office, not issuing waiting lists Even when numerous vacancies are still not filled. Moreover, both the central government and high court of judicature at Allahabad directed the National Health Mission Uttar Pradesh to consider the representation of the aggrieved candidates.
    Please provide the reason. Why the Chief Minister Office of the Government of Uttar Pradesh is running away from the matter of wide public interest.

  3. National health mission, working under supervision of the Chief Minister Office, not issuing waiting lists Even when numerous vacancies are still not filled. Moreover, both the central government and high court of judicature at Allahabad directed the National Health Mission Uttar Pradesh to consider the representation of the aggrieved candidates.
    Please provide the reason. Why the Chief Minister Office of the Government of Uttar Pradesh is running away from the matter of wide public interest.

  4. National health mission, working under supervision of the Chief Minister Office, not issuing waiting lists Even when numerous vacancies are still not filled. Moreover, both the central government and high court of judicature at Allahabad directed the National Health Mission Uttar Pradesh to consider the representation of the aggrieved candidates.
    Please provide the reason. Why the Chief Minister Office of the Government of Uttar Pradesh is running away from the matter of wide public interest……upgov

  5. waiting list clear karao

  6. To

    Chief Information Commissioner/ Companion Information Commissioners7Public information officer provided misleading and incomplete information, and the first appellate authority Arbitrarily upheld the act of the public information officer. Please act against the public information officer under section 20 of the right to information act 2005 and order disciplinary action against the cryptic working of the first appellate authority for not looking into merit of the appeal.Short

  7. Submission-not made available.

    -It is most unfortunate that illegal stand of the National Health Mission Uttar Pradesh is being supported by the office of Chief Minister by not forwarding the grievances concerning the national health mission

    to them and they are not issuing the waiting list of the candidates even after the direction of the high court of judicature at the Allahabad. Personnel of Chief Minister Office are deliberately not sending the matter concerning the wide public interest to the national health mission obvious from the cryptic dealings of the concerned staff and not providing information under rti.This is a humble request of your applicant to you Hon’ble Sir that how can it be justified to withhold public services arbitrarily and promote anarchy, lawlessness,

    and chaos arbitrarily by making the mockery of law of land? There is need of the hour to take harsh steps against the wrongdoer to win the confidence of citizenry and strengthen the democratic values for healthy and prosperous democracy. For this, your appellant shall ever pray for you, Hon’ble Sir.Date-30/01/2025

    Yours sincerely.

  8. aap log NOTICE WAPAS LO

    Hum logo ko rojgaar do

  9. National health mission, working under supervision of the Chief Minister Office, not issuing waiting lists Even when numerous vacancies are still not filled. Moreover, both the central government and high court of judicature at Allahabad directed the National Health Mission Uttar Pradesh to consider the representation of the aggrieved candidates.Please provide the reason. Why the Chief Minister Office of the Government of Uttar Pradesh is running away from the matter of wide public interest

  10. National health mission, working under supervision of the Chief Minister Office, not issuing waiting lists Even when numerous vacancies are still not filled. Moreover, both the central government and high court of judicature at Allahabad directed the National Health Mission Uttar Pradesh to consider the representation of the aggrieved candidates.
    Please provide the reason. Why the Chief Minister Office of the Government of Uttar Pradesh is running away from the matter of wide public interest……upgov

  11. To Chief Information Commissioner/ Companion Information Commissioners 7 Public information officer provided misleading and incomplete information, and the first appellate authority Arbitrarily upheld the act of the public information officer. Please act against the public information officer under section 20 of the right to information act 2005 and order disciplinary action against the cryptic working of the first appellate authority for not looking into merit of the appeal.Short7/7A, RTI Bhawan, Vibhuti Khand, Gomti Nagar Lucknow, Uttar Pradesh, PIN Code-226010

  12. hamari waiting clear kro closing notification vapas lo bhrastachar band kro please 🙏

  13. 17000 waiting list ke liye karo please Please please 🙏🙏🙏

  14. closing notice wapas lo please please 🙏🙏

  15. Raj Narayan Verma avatar
    Raj Narayan Verma

    17000+ weating clear kro

  16. Raj Narayan Verma avatar
    Raj Narayan Verma

    closing nnotice wapas lo

  17. Raj Narayan Verma avatar
    Raj Narayan Verma

    hme hhmara adhikar chaheye

  18. National health mission, working under supervision of the Chief Minister Office, not issuing waiting lists Even when numerous vacancies are still not filled. Moreover, both the central government and high court of judicature at Allahabad directed the National Health Mission Uttar Pradesh to consider the representation of the aggrieved candidates.Please provide the reason. Why the Chief Minister Office of the Government of Uttar Pradesh is running away from the matter of wide public interest……upgov.

  19. Abhishek Mishra avatar

    National health mission, working under supervision of the Chief Minister Office, not issuing waiting lists Even when numerous vacancies are still not filled. Moreover, both the central government and high court of judicature at Allahabad directed the National Health Mission Uttar Pradesh to consider the representation of the aggrieved candidates.Please provide the reason. Why the Chief Minister Office of the Government of Uttar Pradesh is running away from the matter of wide public interest……upgov.

  20. National health mission, working under supervision of the Chief Minister Office, not issuing waiting lists Even when numerous vacancies are still not filled. Moreover, both the central government and high court of judicature at Allahabad directed the National Health Mission Uttar Pradesh to consider the representation of the aggrieved candidates.Please provide the reason. Why the Chief Minister Office of the Government of Uttar Pradesh is running away from the matter of wide public interest……upgov.

  21. To Chief Information Commissioner/ Companion Information Commissioners 7 Public information officer provided misleading and incomplete information, and the first appellate authority Arbitrarily upheld the act of the public information officer. Please act against the public information officer under section 20 of the right to information act 2005 and order disciplinary action against the cryptic working of the first appellate authority for not looking into merit of the appeal.Short7/7A, RTI Bhawan, Vibhuti Khand, Gomti Nagar Lucknow, Uttar Pradesh, PIN Code-226010

  22. 1-PIO of Public Authority approached- Vinod Sharma (L.S. Sec-3)Designation SECTION OFFICERPhone No 9454412736, Email Id vsls32165@gmail.comChief Minister Office, Lucknow, Uttar Pradesh, PIN Code-2260012-Concerned Appellate Authority- Anjna Tripathi (LS-3)Designation Under Secretary Email Id anjna.11282@gov.in, Phone No- 9454411282, Chief Minister Office, Lucknow, Uttar Pradesh, PIN Code-226001
    If you are honest then provide information. Chief minister office is the main monitoring body in the state of Uttar Pradesh. The high court had asked to consider the representation of a students but you did not do so. Your director arbitrary close the recruitment process and did not issue the weight list even 50% vacancy are still not filled.

  23. ToChief Information Commissioner/ Companion Information Commissioners7Public information officer provided misleading and incomplete information, and the first appellate authority Arbitrarily upheld the act of the public information officer. Please act against the public information officer under section 20 of the right to information act 2005 and order disciplinary action against the cryptic working of the first appellate authority for not looking into merit of the appeal.Short7/7A, RTI Bhawan, Vibhuti Khand, Gomti Nagar Lucknow, Uttar Pradesh, PIN Code-226010

  24. Submission-not made available.-It is most unfortunate that illegal stand of the National Health Mission Uttar Pradesh is being supported by the office of Chief Minister by not forwarding the grievances concerning the national health missionto them and they are not issuing the waiting list of the candidates even after the direction of the high court of judicature at the Allahabad. Personnel of Chief Minister Office are deliberately not sending the matter concerning the wide public interest to the national health mission obvious from the cryptic dealings of the concerned staff and not providing information under rti.This is a humble request of your applicant to you Hon’ble Sir that how can it be justified to withhold public services arbitrarily and promote anarchy, lawlessness,and chaos arbitrarily by making the mockery of law of land? There is need of the hour to take harsh steps against the wrongdoer to win the confidence of citizenry and strengthen the democratic values for healthy and prosperous democracy. For this, your appellant shall ever pray for you, Hon’ble Sir.Date-30/01/2025Yours sincerely.

  25. Hundreds of references are received daily on the Jansunwai portal. As per the prescribed arrangements for disposal of the references received on the portal, the references covered under the Public Grievance category are forwarded to the concerned department/office for further / necessary action. As it does not appear to be covered under the category of public grievances, the reference number GOVUP/E/2024/0081837 was disposed of by putting the comment ‘The case is not related to the portal’.

  26. Most respected sir our apex court of India on a number of occasions quoted in various judgments that right to reason is not only an indispensable part of sound judicial system but it must be applicable in the administrative system for better governance.
    Most respected Sir you yourself a claim to provide good governance to the citizens in the state. Therefore, please provide the reason if there is recruitment of Total post-1305, then, why is government of Uttar Pradesh providing honorarium to only 620 Lab technicians in block public health unit and 150 lab technicians in district level quality lab.
    At least available vacancies for lab technicians in waiting list is 535 Which are to be filled up from waiting list according to the law and setup norms.
    This is one of the examples exposing your recruitment process in which you have been directed by the high court of judicature at Allahabad to consider the representations of the candidates in waiting list.
    Most respected sir, please take a glance at the last three pages of the attached pdf document which are showing many candidates who are selected on multiple posts and many of them at 4 posts. They occupied only one post, and the rest of the posts must be filled up from the waiting list. Waiting list candidates also told me that many candidates who were posted in the remote areas did not join their services so their posts are also lying vacant.

  27. maday ji 17000+ wetting list clear karo court ke aadesh ka palan karo bhrashtaachaar band karo🙏🙏🙏🙏🙏

  28. wetting llist clear karo bhrashtaachaar band karo gareebon ke sath niyay karo

  29. Ujala Singh Patel avatar
    Ujala Singh Patel

    Public information officer provided misleading and incomplete information, and the first appellate authority Arbitrarily upheld the act of the public information officer. Please act against the public information officer under section 20 of the right to information act 2005 and order disciplinary action against the cryptic working of the first appellate authority for not looking into merit of the appeal.Short7/7A, RTI Bhawan, Vibhuti Khand, Gomti Nagar Lucknow, Uttar Pradesh, PIN Code-226010

  30. Ujala Singh Patel avatar
    Ujala Singh Patel

    Most respected sir our apex court of India on a number of occasions quoted in various judgments that right to reason is not only an indispensable part of sound judicial system but it must be applicable in the administrative system for better governance.Most respected Sir you yourself a claim to provide good governance to the citizens in the state. Therefore, please provide the reason if there is recruitment of Total post-1305, then, why is government of Uttar Pradesh providing honorarium to only 620 Lab technicians in block public health unit and 150 lab technicians in district level quality lab.At least available vacancies for lab technicians in waiting list is 535 Which are to be filled up from waiting list according to the law and setup norms.This is one of the examples exposing your recruitment process in which you have been directed by the high court of judicature at Allahabad to consider the representations of the candidates in waiting list.Most respected sir, please take a glance at the last three pages of the attached pdf document which are showing many candidates who are selected on multiple posts and many of them at 4 posts. They occupied only one post, and the rest of the posts must be filled up from the waiting list. Waiting list candidates also told me that many candidates who were posted in the remote areas did not join their services so their posts are also lying vacant.

  31. Ujala Singh Patel avatar
    Ujala Singh Patel

    Hundreds of references are received daily on the Jansunwai portal. As per the prescribed arrangements for disposal of the references received on the portal, the references covered under the Public Grievance category are forwarded to the concerned department/office for further / necessary action. As it does not appear to be covered under the category of public grievances, the reference number GOVUP/E/2024/0081837 was disposed of by putting the comment ‘The case is not related to the portal’.

  32. Ujala Singh Patel avatar
    Ujala Singh Patel

    hamari waiting clear kro closing notification vapas lo bhrastachar band kro please 🙏

  33. 17000+waiting clear Karo please 🥺

  34. National health mission, working under supervision of the Chief Minister Office, not issuing waiting lists Even when numerous vacancies are still not filled. Moreover, both the central government and high court of judicature at Allahabad directed the National Health Mission Uttar Pradesh to consider the representation of the aggrieved candidates.Please provide the reason. Why the Chief Minister Office of the Government of Uttar Pradesh is running away from the matter of wide public interest……upgov.

  35. ToChief Information Commissioner/ Companion Information Commissioners7/

    Public information officer provided misleading and incomplete information, and the first appellate authority Arbitrarily upheld the act of the public information officer. Please act against the public information officer under section 20 of the right to information act 2005 and order disciplinary action against the cryptic working of the first appellate authority for not looking into merit of the appeal.

    To
    Chief Information Commissioner/ Companion Information Commissioners
    7/7A, RTI Bhawan, Vibhuti Khand, Gomti Nagar Lucknow, Uttar Pradesh, PIN Code-226010

  36. Relief sought under Section 19(3)- Second Appeal of the Right to Information Act, 2005 Please act against the public information officer under section 20 of the right to information act 2005 and order disciplinary action against the cryptic working of the first appellate authorityOther Supporting Documents

  37. 17000 waiting clear kro

    notice wapis lo

  38. Most respected sir our apex court of India on a number of occasions quoted in various judgments that right to reason is not only an indispensable part of sound judicial system but it must be applicable in the administrative system for better governance.
    Most respected Sir you yourself a claim to provide good governance to the citizens in the state. Therefore, please provide the reason if there is recruitment of Total post-1305, then, why is government of Uttar Pradesh providing honorarium to only 620 Lab technicians in block public health unit and 150 lab technicians in district level quality lab.
    At least available vacancies for lab technicians in waiting list is 535 Which are to be filled up from waiting list according to the law and setup norms.
    This is one of the examples exposing your recruitment process in which you have been directed by the high court of judicature at Allahabad to consider the representations of the candidates in waiting list.
    Most respected sir, please take a glance at the last three pages of the attached pdf document which are showing many candidates who are selected on multiple posts and many of them at 4 posts. They occupied only one post, and the rest of the posts must be filled up from the waiting list. Waiting list candidates also told me that many candidates who were posted in the remote areas did not join their services so their posts are also lying vacant.

  39. Relief sought under Section 19(3)- Second Appeal of the Right to Information Act, 2005 Please act against the public information officer under section 20 of the right to information act 2005 and order disciplinary action against the cryptic working of the first appellate authorityOther Supporting Documents

    clear the waiting list

  40. 1. संयुक्त सचिव की भूमिका: कृपया यह जानकारी प्रदान करें कि जन शिकायत पोर्टल, भारत सरकार पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में इस अधिकारी की क्या भूमिका है।प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।2. बिंदु 4 के तहत: कृपया मुख्यमंत्री कार्यालय के उस कर्मचारी का नाम और पदनाम प्रदान करें, जिसकी निगरानी में इस शिकायत को यह टिप्पणी देकर बंद कर दिया गया कि यह मामला पोर्टल से संबंधित नहीं है।प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।3. बिंदु 5 के तहत: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जो मुख्यमंत्री कार्यालय के अधीन कार्य करता है, अभी तक प्रतीक्षा सूची जारी नहीं कर रहा है, जबकि कई रिक्त पद अब भी भरे नहीं गए हैं। इसके अलावा, केंद्र सरकार और इलाहाबाद उच्च न्यायालय दोनों ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश को प्रभावित अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन पर विचार करने का निर्देश दिया है।कृपया यह स्पष्ट करें कि मुख्यमंत्री कार्यालय, जो सरकार की महत्वपूर्ण इकाई है, इस व्यापक जनहित के मुद्दे से क्यों बच रहा है?प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।4. अन्य महत्वपूर्ण बिंदु: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के इस अवैध रुख का समर्थन मुख्यमंत्री कार्यालय कर रहा है। यह स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री कार्यालय का स्टाफ जानबूझकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से संबंधित मामलों को उन्हें प्रेषित नहीं कर रहा है, और वे उच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची जारी नहीं कर रहे हैं। यह भी देखा गया है कि मुख्यमंत्री कार्यालय के संबंधित अधिकारी इस गंभीर सार्वजनिक महत्व के मामले को लेकर टालमटोल कर रहे हैं और आरटीआई के तहत जानकारी भी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं।अतः निवेदन है कि:यह कैसे उचित ठहराया जा सकता है कि जन सेवा को मनमाने ढंग से रोका जाए और कानून का उपहास उड़ाकर अराजकता, विधिविहीनता और अराजकता को बढ़ावा दिया जाए? लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने और नागरिकों का विश्वास जीतने के लिए दोषियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की तत्काल आवश्यकता है।

    1. संयुक्त सचिव की भूमिका: कृपया यह जानकारी प्रदान करें कि जन शिकायत पोर्टल, भारत सरकार पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में इस अधिकारी की क्या भूमिका है।
      प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।
    2. बिंदु 4 के तहत: कृपया मुख्यमंत्री कार्यालय के उस कर्मचारी का नाम और पदनाम प्रदान करें, जिसकी निगरानी में इस शिकायत को यह टिप्पणी देकर बंद कर दिया गया कि यह मामला पोर्टल से संबंधित नहीं है।
      प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।
    3. बिंदु 5 के तहत: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जो मुख्यमंत्री कार्यालय के अधीन कार्य करता है, अभी तक प्रतीक्षा सूची जारी नहीं कर रहा है, जबकि कई रिक्त पद अब भी भरे नहीं गए हैं। इसके अलावा, केंद्र सरकार और इलाहाबाद उच्च न्यायालय दोनों ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश को प्रभावित अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन पर विचार करने का निर्देश दिया है।
      कृपया यह स्पष्ट करें कि मुख्यमंत्री कार्यालय, जो सरकार की महत्वपूर्ण इकाई है, इस व्यापक जनहित के मुद्दे से क्यों बच रहा है?
      प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।
    4. अन्य महत्वपूर्ण बिंदु: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के इस अवैध रुख का समर्थन मुख्यमंत्री कार्यालय कर रहा है। यह स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री कार्यालय का स्टाफ जानबूझकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से संबंधित मामलों को उन्हें प्रेषित नहीं कर रहा है, और वे उच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची जारी नहीं कर रहे हैं। यह भी देखा गया है कि मुख्यमंत्री कार्यालय के संबंधित अधिकारी इस गंभीर सार्वजनिक महत्व के मामले को लेकर टालमटोल कर रहे हैं और आरटीआई के तहत जानकारी भी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं।

    अतः निवेदन है कि:
    यह कैसे उचित ठहराया जा सकता है कि जन सेवा को मनमाने ढंग से रोका जाए और कानून का उपहास उड़ाकर अराजकता, विधिविहीनता और अराजकता को बढ़ावा दिया जाए? लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने और नागरिकों का विश्वास जीतने के लिए दोषियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की तत्काल आवश्यकता है। ,,

    1. संयुक्त सचिव की भूमिका: कृपया यह जानकारी प्रदान करें कि जन शिकायत पोर्टल, भारत सरकार पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में इस अधिकारी की क्या भूमिका है।
      प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।
    2. बिंदु 4 के तहत: कृपया मुख्यमंत्री कार्यालय के उस कर्मचारी का नाम और पदनाम प्रदान करें, जिसकी निगरानी में इस शिकायत को यह टिप्पणी देकर बंद कर दिया गया कि यह मामला पोर्टल से संबंधित नहीं है।
      प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।
    3. बिंदु 5 के तहत: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जो मुख्यमंत्री कार्यालय के अधीन कार्य करता है, अभी तक प्रतीक्षा सूची जारी नहीं कर रहा है, जबकि कई रिक्त पद अब भी भरे नहीं गए हैं। इसके अलावा, केंद्र सरकार और इलाहाबाद उच्च न्यायालय दोनों ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश को प्रभावित अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन पर विचार करने का निर्देश दिया है।
      कृपया यह स्पष्ट करें कि मुख्यमंत्री कार्यालय, जो सरकार की महत्वपूर्ण इकाई है, इस व्यापक जनहित के मुद्दे से क्यों बच रहा है?
      प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।
    4. अन्य महत्वपूर्ण बिंदु: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के इस अवैध रुख का समर्थन मुख्यमंत्री कार्यालय कर रहा है। यह स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री कार्यालय का स्टाफ जानबूझकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से संबंधित मामलों को उन्हें प्रेषित नहीं कर रहा है, और वे उच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची जारी नहीं कर रहे हैं। यह भी देखा गया है कि मुख्यमंत्री कार्यालय के संबंधित अधिकारी इस गंभीर सार्वजनिक महत्व के मामले को लेकर टालमटोल कर रहे हैं और आरटीआई के तहत जानकारी भी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं।

    अतः निवेदन है कि:
    यह कैसे उचित ठहराया जा सकता है कि जन सेवा को मनमाने ढंग से रोका जाए और कानून का उपहास उड़ाकर अराजकता, विधिविहीनता और अराजकता को बढ़ावा दिया जाए? लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने और नागरिकों का विश्वास जीतने के लिए दोषियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की तत्काल आवश्यकता है।।।।

  41. Waiting list ko clear kariye closing notice wapas lo 😡😡😠😠

  42. Clear karo waiting list ko

  43. 1. संयुक्त सचिव की भूमिका: कृपया यह जानकारी प्रदान करें कि जन शिकायत पोर्टल, भारत सरकार पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में इस अधिकारी की क्या भूमिका है।प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।2. बिंदु 4 के तहत: कृपया मुख्यमंत्री कार्यालय के उस कर्मचारी का नाम और पदनाम प्रदान करें, जिसकी निगरानी में इस शिकायत को यह टिप्पणी देकर बंद कर दिया गया कि यह मामला पोर्टल से संबंधित नहीं है।प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।3. बिंदु 5 के तहत: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जो मुख्यमंत्री कार्यालय के अधीन कार्य करता है, अभी तक प्रतीक्षा सूची जारी नहीं कर रहा है, जबकि कई रिक्त पद अब भी भरे नहीं गए हैं। इसके अलावा, केंद्र सरकार और इलाहाबाद उच्च न्यायालय दोनों ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश को प्रभावित अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन पर विचार करने का निर्देश दिया है।कृपया यह स्पष्ट करें कि मुख्यमंत्री कार्यालय, जो सरकार की महत्वपूर्ण इकाई है, इस व्यापक जनहित के मुद्दे से क्यों बच रहा है?प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।4. अन्य महत्वपूर्ण बिंदु: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के इस अवैध रुख का समर्थन मुख्यमंत्री कार्यालय कर रहा है। यह स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री कार्यालय का स्टाफ जानबूझकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से संबंधित मामलों को उन्हें प्रेषित नहीं कर रहा है, और वे उच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची जारी नहीं कर रहे हैं। यह भी देखा गया है कि मुख्यमंत्री कार्यालय के संबंधित अधिकारी इस गंभीर सार्वजनिक महत्व के मामले को लेकर टालमटोल कर रहे हैं और आरटीआई के तहत जानकारी भी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं।अतः निवेदन है कि:यह कैसे उचित ठहराया जा सकता है कि जन सेवा को मनमाने ढंग से रोका जाए और कानून का उपहास उड़ाकर अराजकता, विधिविहीनता और अराजकता को बढ़ावा दिया जाए? लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने और नागरिकों का विश्वास जीतने के लिए दोषियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की तत्काल आवश्यकता है।

  44. Ujala Singh Patel avatar
    Ujala Singh Patel

    National health mission, working under supervision of the Chief Minister Office, not issuing waiting lists Even when numerous vacancies are still not filled. Moreover, both the central government and high court of judicature at Allahabad directed the National Health Mission Uttar Pradesh to consider the representation of the aggrieved candidates.Please provide the reason. Why the Chief Minister Office of the Government of Uttar Pradesh is running away from the matter of wide public interest……upgov.

  45. Ujala Singh Patel avatar
    Ujala Singh Patel

    Waiting list ko clear kariye closing notice wapas lo 😡😡😠😠

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    Ujala Singh Patel

    Relief sought under Section 19(3)- Second Appeal of the Right to Information Act, 2005 Please act against the public information officer under section 20 of the right to information act 2005 and order disciplinary action against the cryptic working of the first appellate authorityOther Supporting Documentsclear the waiting list

    1. संयुक्त सचिव की भूमिका: कृपया यह जानकारी प्रदान करें कि जन शिकायत पोर्टल, भारत सरकार पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में इस अधिकारी की क्या भूमिका है।
      प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।
    2. बिंदु 4 के तहत: कृपया मुख्यमंत्री कार्यालय के उस कर्मचारी का नाम और पदनाम प्रदान करें, जिसकी निगरानी में इस शिकायत को यह टिप्पणी देकर बंद कर दिया गया कि यह मामला पोर्टल से संबंधित नहीं है।
      प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।
    3. बिंदु 5 के तहत: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जो मुख्यमंत्री कार्यालय के अधीन कार्य करता है, अभी तक प्रतीक्षा सूची जारी नहीं कर रहा है, जबकि कई रिक्त पद अब भी भरे नहीं गए हैं। इसके अलावा, केंद्र सरकार और इलाहाबाद उच्च न्यायालय दोनों ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश को प्रभावित अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन पर विचार करने का निर्देश दिया है।
      कृपया यह स्पष्ट करें कि मुख्यमंत्री कार्यालय, जो सरकार की महत्वपूर्ण इकाई है, इस व्यापक जनहित के मुद्दे से क्यों बच रहा है?
      प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।
    4. अन्य महत्वपूर्ण बिंदु: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के इस अवैध रुख का समर्थन मुख्यमंत्री कार्यालय कर रहा है। यह स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री कार्यालय का स्टाफ जानबूझकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से संबंधित मामलों को उन्हें प्रेषित नहीं कर रहा है, और वे उच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची जारी नहीं कर रहे हैं। यह भी देखा गया है कि मुख्यमंत्री कार्यालय के संबंधित अधिकारी इस गंभीर सार्वजनिक महत्व के मामले को लेकर टालमटोल कर रहे हैं और आरटीआई के तहत जानकारी भी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं।

    अतः निवेदन है कि:
    यह कैसे उचित ठहराया जा सकता है कि जन सेवा को मनमाने ढंग से रोका जाए और कानून का उपहास उड़ाकर अराजकता, विधिविहीनता और अराजकता को बढ़ावा दिया जाए? लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने और नागरिकों का विश्वास जीतने के लिए दोषियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की तत्काल आवश्यकता है।

    1. संयुक्त सचिव की भूमिका: कृपया यह जानकारी प्रदान करें कि जन शिकायत पोर्टल, भारत सरकार पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में इस अधिकारी की क्या भूमिका है।
      प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।
    2. बिंदु 4 के तहत: कृपया मुख्यमंत्री कार्यालय के उस कर्मचारी का नाम और पदनाम प्रदान करें, जिसकी निगरानी में इस शिकायत को यह टिप्पणी देकर बंद कर दिया गया कि यह मामला पोर्टल से संबंधित नहीं है।
      प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।
    3. बिंदु 5 के तहत: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जो मुख्यमंत्री कार्यालय के अधीन कार्य करता है, अभी तक प्रतीक्षा सूची जारी नहीं कर रहा है, जबकि कई रिक्त पद अब भी भरे नहीं गए हैं। इसके अलावा, केंद्र सरकार और इलाहाबाद उच्च न्यायालय दोनों ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश को प्रभावित अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन पर विचार करने का निर्देश दिया है।
      कृपया यह स्पष्ट करें कि मुख्यमंत्री कार्यालय, जो सरकार की महत्वपूर्ण इकाई है, इस व्यापक जनहित के मुद्दे से क्यों बच रहा है?
      प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।
    4. अन्य महत्वपूर्ण बिंदु: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के इस अवैध रुख का समर्थन मुख्यमंत्री कार्यालय कर रहा है। यह स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री कार्यालय का स्टाफ जानबूझकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से संबंधित मामलों को उन्हें प्रेषित नहीं कर रहा है, और वे उच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची जारी नहीं कर रहे हैं। यह भी देखा गया है कि मुख्यमंत्री कार्यालय के संबंधित अधिकारी इस गंभीर सार्वजनिक महत्व के मामले को लेकर टालमटोल कर रहे हैं और आरटीआई के तहत जानकारी भी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं।

    अतः निवेदन है कि:
    यह कैसे उचित ठहराया जा सकता है कि जन सेवा को मनमाने ढंग से रोका जाए और कानून का उपहास उड़ाकर अराजकता, विधिविहीनता और अराजकता को बढ़ावा दिया जाए? लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने और नागरिकों का विश्वास जीतने के लिए दोषियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की तत्काल आवश्यकता है।…upgov

    1. संयुक्त सचिव की भूमिका: कृपया यह जानकारी प्रदान करें कि जन शिकायत पोर्टल, भारत सरकार पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में इस अधिकारी की क्या भूमिका है।
      प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।
    2. बिंदु 4 के तहत: कृपया मुख्यमंत्री कार्यालय के उस कर्मचारी का नाम और पदनाम प्रदान करें, जिसकी निगरानी में इस शिकायत को यह टिप्पणी देकर बंद कर दिया गया कि यह मामला पोर्टल से संबंधित नहीं है।
      प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।
    3. बिंदु 5 के तहत: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जो मुख्यमंत्री कार्यालय के अधीन कार्य करता है, अभी तक प्रतीक्षा सूची जारी नहीं कर रहा है, जबकि कई रिक्त पद अब भी भरे नहीं गए हैं। इसके अलावा, केंद्र सरकार और इलाहाबाद उच्च न्यायालय दोनों ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश को प्रभावित अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन पर विचार करने का निर्देश दिया है।
      कृपया यह स्पष्ट करें कि मुख्यमंत्री कार्यालय, जो सरकार की महत्वपूर्ण इकाई है, इस व्यापक जनहित के मुद्दे से क्यों बच रहा है?
      प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।
    4. अन्य महत्वपूर्ण बिंदु: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के इस अवैध रुख का समर्थन मुख्यमंत्री कार्यालय कर रहा है। यह स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री कार्यालय का स्टाफ जानबूझकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से संबंधित मामलों को उन्हें प्रेषित नहीं कर रहा है, और वे उच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची जारी नहीं कर रहे हैं। यह भी देखा गया है कि मुख्यमंत्री कार्यालय के संबंधित अधिकारी इस गंभीर सार्वजनिक महत्व के मामले को लेकर टालमटोल कर रहे हैं और आरटीआई के तहत जानकारी भी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं।

    अतः निवेदन है कि:
    यह कैसे उचित ठहराया जा सकता है कि जन सेवा को मनमाने ढंग से रोका जाए और कानून का उपहास उड़ाकर अराजकता, विधिविहीनता और अराजकता को बढ़ावा दिया जाए? लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने और नागरिकों का विश्वास जीतने के लिए दोषियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की तत्काल आवश्यकता है।

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    Ujala Singh Patel

    ToChief Information Commissioner/ Companion Information Commissioners7/Public information officer provided misleading and incomplete information, and the first appellate authority Arbitrarily upheld the act of the public information officer. Please act against the public information officer under section 20 of the right to information act 2005 and order disciplinary action against the cryptic working of the first appellate authority for not looking into merit of the appeal.ToChief Information Commissioner/ Companion Information Commissioners7/7A, RTI Bhawan, Vibhuti Khand, Gomti Nagar Lucknow, Uttar Pradesh, PIN Code-226010

  48. 1. संयुक्त सचिव की भूमिका: कृपया यह जानकारी प्रदान करें कि जन शिकायत पोर्टल, भारत सरकार पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में इस अधिकारी की क्या भूमिका है।
    प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।

    2. बिंदु 4 के तहत: कृपया मुख्यमंत्री कार्यालय के उस कर्मचारी का नाम और पदनाम प्रदान करें, जिसकी निगरानी में इस शिकायत को यह टिप्पणी देकर बंद कर दिया गया कि यह मामला पोर्टल से संबंधित नहीं है।
    प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।

    3. बिंदु 5 के तहत: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जो मुख्यमंत्री कार्यालय के अधीन कार्य करता है, अभी तक प्रतीक्षा सूची जारी नहीं कर रहा है, जबकि कई रिक्त पद अब भी भरे नहीं गए हैं। इसके अलावा, केंद्र सरकार और इलाहाबाद उच्च न्यायालय दोनों ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश को प्रभावित अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन पर विचार करने का निर्देश दिया है।
    कृपया यह स्पष्ट करें कि मुख्यमंत्री कार्यालय, जो सरकार की महत्वपूर्ण इकाई है, इस व्यापक जनहित के मुद्दे से क्यों बच रहा है?
    प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।

    4. अन्य महत्वपूर्ण बिंदु: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के इस अवैध रुख का समर्थन मुख्यमंत्री कार्यालय कर रहा है। यह स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री कार्यालय का स्टाफ जानबूझकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से संबंधित मामलों को उन्हें प्रेषित नहीं कर रहा है, और वे उच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची जारी नहीं कर रहे हैं। यह भी देखा गया है कि मुख्यमंत्री कार्यालय के संबंधित अधिकारी इस गंभीर सार्वजनिक महत्व के मामले को लेकर टालमटोल कर रहे हैं और आरटीआई के तहत जानकारी भी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं।

    अतः निवेदन है कि:
    यह कैसे उचित ठहराया जा सकता है कि जन सेवा को मनमाने ढंग से रोका जाए और कानून का उपहास उड़ाकर अराजकता, विधिविहीनता और अराजकता को बढ़ावा दिया जाए? लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने और नागरिकों का विश्वास जीतने के लिए दोषियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की तत्काल आवश्यकता है।

  49. Narendra Mourya avatar

    National health mission, working under supervision of the Chief Minister Office, not issuing waiting lists Even when numerous vacancies are still not filled. Moreover, both the central government and high court of judicature at Allahabad directed the National Health Mission Uttar Pradesh to consider the representation of the aggrieved candidates.Please provide the reason. Why the Chief Minister Office of the Government of Uttar Pradesh is running away from the matter of wide public interest……upgov.

  50. Ujala Singh Patel avatar
    Ujala Singh Patel

    National health mission, working under supervision of the Chief Minister Office, not issuing waiting lists Even when numerous vacancies are still not filled. Moreover, both the central government and high court of judicature at Allahabad directed the National Health Mission Uttar Pradesh to consider the representation of the aggrieved candidates.Please provide the reason. Why the Chief Minister Office of the Government of Uttar Pradesh is running away from the matter of wide public interest……upgov.

  51. kl…संयुक्त सचिव की भूमिका: कृपया यह जानकारी प्रदान करें कि जन शिकायत पोर्टल, भारत सरकार पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में इस अधिकारी की क्या भूमिका है।
    प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।

    बिंदु 4 के तहत: कृपया मुख्यमंत्री कार्यालय के उस कर्मचारी का नाम और पदनाम प्रदान करें, जिसकी निगरानी में इस शिकायत को यह टिप्पणी देकर बंद कर दिया गया कि यह मामला पोर्टल से संबंधित नहीं है।
    प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।

    बिंदु 5 के तहत: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जो मुख्यमंत्री कार्यालय के अधीन कार्य करता है, अभी तक प्रतीक्षा सूची जारी नहीं कर रहा है, जबकि कई रिक्त पद अब भी भरे नहीं गए हैं। इसके अलावा, केंद्र सरकार और इलाहाबाद उच्च न्यायालय दोनों ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश को प्रभावित अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन पर विचार करने का निर्देश दिया है।
    कृपया यह स्पष्ट करें कि मुख्यमंत्री कार्यालय, जो सरकार की महत्वपूर्ण इकाई है, इस व्यापक जनहित के मुद्दे से क्यों बच रहा है?
    प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।

    अन्य महत्वपूर्ण बिंदु: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के इस अवैध रुख का समर्थन मुख्यमंत्री कार्यालय कर रहा है। यह स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री कार्यालय का स्टाफ जानबूझकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से संबंधित मामलों को उन्हें प्रेषित नहीं कर रहा है, और वे उच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची जारी नहीं कर रहे हैं। यह भी देखा गया है कि मुख्यमंत्री कार्यालय के संबंधित अधिकारी इस गंभीर सार्वजनिक महत्व के मामले को लेकर टालमटोल कर रहे हैं और आरटीआई के तहत जानकारी भी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं।

    अतः निवेदन है कि:
    यह कैसे उचित ठहराया जा सकता है कि जन सेवा को मनमाने ढंग से रोका जाए और कानून का उपहास उड़ाकर अराजकता, विधिविहीनता और अराजकता को बढ़ावा दिया जाए? लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने और नागरिकों का विश्वास जीतने के लिए दोषियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की तत्काल आवश्यकता है।

  52. वोटिंग लिस्ट क्लियर करो please

    1. संयुक्त सचिव की भूमिका: कृपया यह जानकारी प्रदान करें कि जन शिकायत पोर्टल, भारत सरकार पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में इस अधिकारी की क्या भूमिका है।
      प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।
    2. बिंदु 4 के तहत: कृपया मुख्यमंत्री कार्यालय के उस कर्मचारी का नाम और पदनाम प्रदान करें, जिसकी निगरानी में इस शिकायत को यह टिप्पणी देकर बंद कर दिया गया कि यह मामला पोर्टल से संबंधित नहीं है।
      प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।
    3. बिंदु 5 के तहत: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जो मुख्यमंत्री कार्यालय के अधीन कार्य करता है, अभी तक प्रतीक्षा सूची जारी नहीं कर रहा है, जबकि कई रिक्त पद अब भी भरे नहीं गए हैं। इसके अलावा, केंद्र सरकार और इलाहाबाद उच्च न्यायालय दोनों ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश को प्रभावित अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन पर विचार करने का निर्देश दिया है।
      कृपया यह स्पष्ट करें कि मुख्यमंत्री कार्यालय, जो सरकार की महत्वपूर्ण इकाई है, इस व्यापक जनहित के मुद्दे से क्यों बच रहा है?
      प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।
    4. अन्य महत्वपूर्ण बिंदु: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के इस अवैध रुख का समर्थन मुख्यमंत्री कार्यालय कर रहा है। यह स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री कार्यालय का स्टाफ जानबूझकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से संबंधित मामलों को उन्हें प्रेषित नहीं कर रहा है, और वे उच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची जारी नहीं कर रहे हैं। यह भी देखा गया है कि मुख्यमंत्री कार्यालय के संबंधित अधिकारी इस गंभीर सार्वजनिक महत्व के मामले को लेकर टालमटोल कर रहे हैं और आरटीआई के तहत जानकारी भी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं।

    अतः निवेदन है कि:
    यह कैसे उचित ठहराया जा सकता है कि जन सेवा को मनमाने ढंग से रोका जाए और कानून का उपहास उड़ाकर अराजकता, विधिविहीनता और अराजकता को बढ़ावा दिया जाए? लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने और नागरिकों का विश्वास जीतने के लिए दोषियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की तत्काल आवश्यकता है।

    1. UPGOV..
    2. संयुक्त सचिव की भूमिका: कृपया यह जानकारी प्रदान करें कि जन शिकायत पोर्टल, भारत सरकार पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में इस अधिकारी की क्या भूमिका है।
      प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।
    3. बिंदु 4 के तहत: कृपया मुख्यमंत्री कार्यालय के उस कर्मचारी का नाम और पदनाम प्रदान करें, जिसकी निगरानी में इस शिकायत को यह टिप्पणी देकर बंद कर दिया गया कि यह मामला पोर्टल से संबंधित नहीं है।
      प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।
    4. बिंदु 5 के तहत: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जो मुख्यमंत्री कार्यालय के अधीन कार्य करता है, अभी तक प्रतीक्षा सूची जारी नहीं कर रहा है, जबकि कई रिक्त पद अब भी भरे नहीं गए हैं। इसके अलावा, केंद्र सरकार और इलाहाबाद उच्च न्यायालय दोनों ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश को प्रभावित अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन पर विचार करने का निर्देश दिया है।
      कृपया यह स्पष्ट करें कि मुख्यमंत्री कार्यालय, जो सरकार की महत्वपूर्ण इकाई है, इस व्यापक जनहित के मुद्दे से क्यों बच रहा है?
      प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।
    5. अन्य महत्वपूर्ण बिंदु: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के इस अवैध रुख का समर्थन मुख्यमंत्री कार्यालय कर रहा है। यह स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री कार्यालय का स्टाफ जानबूझकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से संबंधित मामलों को उन्हें प्रेषित नहीं कर रहा है, और वे उच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची जारी नहीं कर रहे हैं। यह भी देखा गया है कि मुख्यमंत्री कार्यालय के संबंधित अधिकारी इस गंभीर सार्वजनिक महत्व के मामले को लेकर टालमटोल कर रहे हैं और आरटीआई के तहत जानकारी भी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं।

    अतः निवेदन है कि:
    यह कैसे उचित ठहराया जा सकता है कि जन सेवा को मनमाने ढंग से रोका जाए और कानून का उपहास उड़ाकर अराजकता, विधिविहीनता और अराजकता को बढ़ावा दिया जाए? लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने और नागरिकों का विश्वास जीतने के लिए दोषियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की तत्काल आवश्यकता है।

  53. LISTEN LISTEN LISTEN

  54. National health mission, working under supervision of the Chief Minister Office, not issuing waiting lists Even when numerous vacancies are still not filled. Moreover, both the central government and high court of judicature at Allahabad directed the National Health Mission Uttar Pradesh to consider the representation of the aggrieved candidates.Please provide the reason. Why the Chief Minister Office of the Government of Uttar Pradesh is running away from the matter of wide public interest……upgov.

  55. [2/1, 8:12 PM] +91 70713 30038: Jeet hamari hogi Wednesday ko sab kuch open ho jaye ga aur usi day court case hoga tab tak sabhi log comment kijiye
    [2/1, 8:33 PM] +91 79851 60239: 1. संयुक्त सचिव की भूमिका: कृपया यह जानकारी प्रदान करें कि जन शिकायत पोर्टल, भारत सरकार पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में इस अधिकारी की क्या भूमिका है।
    प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।

    2. बिंदु 4 के तहत: कृपया मुख्यमंत्री कार्यालय के उस कर्मचारी का नाम और पदनाम प्रदान करें, जिसकी निगरानी में इस शिकायत को यह टिप्पणी देकर बंद कर दिया गया कि यह मामला पोर्टल से संबंधित नहीं है।
    प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।

    3. बिंदु 5 के तहत: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जो मुख्यमंत्री कार्यालय के अधीन कार्य करता है, अभी तक प्रतीक्षा सूची जारी नहीं कर रहा है, जबकि कई रिक्त पद अब भी भरे नहीं गए हैं। इसके अलावा, केंद्र सरकार और इलाहाबाद उच्च न्यायालय दोनों ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश को प्रभावित अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन पर विचार करने का निर्देश दिया है।
    कृपया यह स्पष्ट करें कि मुख्यमंत्री कार्यालय, जो सरकार की महत्वपूर्ण इकाई है, इस व्यापक जनहित के मुद्दे से क्यों बच रहा है?
    प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।

    4. अन्य महत्वपूर्ण बिंदु: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के इस अवैध रुख का समर्थन मुख्यमंत्री कार्यालय कर रहा है। यह स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री कार्यालय का स्टाफ जानबूझकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से संबंधित मामलों को उन्हें प्रेषित नहीं कर रहा है, और वे उच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची जारी नहीं कर रहे हैं। यह भी देखा गया है कि मुख्यमंत्री कार्यालय के संबंधित अधिकारी इस गंभीर सार्वजनिक महत्व के मामले को लेकर टालमटोल कर रहे हैं और आरटीआई के तहत जानकारी भी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं।

    अतः निवेदन है कि:
    यह कैसे उचित ठहराया जा सकता है कि जन सेवा को मनमाने ढंग से रोका जाए और कानून का उपहास उड़ाकर अराजकता, विधिविहीनता और अराजकता को बढ़ावा दिया जाए? लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने और नागरिकों का विश्वास जीतने के लिए दोषियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की तत्काल आवश्यकता है।

    1. संयुक्त सचिव की भूमिका: कृपया यह जानकारी प्रदान करें कि जन शिकायत पोर्टल, भारत सरकार पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में इस अधिकारी की क्या भूमिका है।
      प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।
    2. बिंदु 4 के तहत: कृपया मुख्यमंत्री कार्यालय के उस कर्मचारी का नाम और पदनाम प्रदान करें, जिसकी निगरानी में इस शिकायत को यह टिप्पणी देकर बंद कर दिया गया कि यह मामला पोर्टल से संबंधित नहीं है।
      प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।
    3. बिंदु 5 के तहत: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जो मुख्यमंत्री कार्यालय के अधीन कार्य करता है, अभी तक प्रतीक्षा सूची जारी नहीं कर रहा है, जबकि कई रिक्त पद अब भी भरे नहीं गए हैं। इसके अलावा, केंद्र सरकार और इलाहाबाद उच्च न्यायालय दोनों ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश को प्रभावित अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन पर विचार करने का निर्देश दिया है।
      कृपया यह स्पष्ट करें कि मुख्यमंत्री कार्यालय, जो सरकार की महत्वपूर्ण इकाई है, इस व्यापक जनहित के मुद्दे से क्यों बच रहा है?
      प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।
    4. अन्य महत्वपूर्ण बिंदु: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के इस अवैध रुख का समर्थन मुख्यमंत्री कार्यालय कर रहा है। यह स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री कार्यालय का स्टाफ जानबूझकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से संबंधित मामलों को उन्हें प्रेषित नहीं कर रहा है, और वे उच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची जारी नहीं कर रहे हैं। यह भी देखा गया है कि मुख्यमंत्री कार्यालय के संबंधित अधिकारी इस गंभीर सार्वजनिक महत्व के मामले को लेकर टालमटोल कर रहे हैं और आरटीआई के तहत जानकारी भी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं।

    अतः निवेदन है कि:
    यह कैसे उचित ठहराया जा सकता है कि जन सेवा को मनमाने ढंग से रोका जाए और कानून का उपहास उड़ाकर अराजकता, विधिविहीनता और अराजकता को बढ़ावा दिया जाए? लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने और नागरिकों का विश्वास जीतने के लिए दोषियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की तत्काल आवश्यकता है।

    1. संयुक्त सचिव की भूमिका: कृपया यह जानकारी प्रदान करें कि जन शिकायत पोर्टल, भारत सरकार पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में इस अधिकारी की क्या भूमिका है।
      प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।
    2. बिंदु 4 के तहत: कृपया मुख्यमंत्री कार्यालय के उस कर्मचारी का नाम और पदनाम प्रदान करें, जिसकी निगरानी में इस शिकायत को यह टिप्पणी देकर बंद कर दिया गया कि यह मामला पोर्टल से संबंधित नहीं है।
      प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।
    3. बिंदु 5 के तहत: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जो मुख्यमंत्री कार्यालय के अधीन कार्य करता है, अभी तक प्रतीक्षा सूची जारी नहीं कर रहा है, जबकि कई रिक्त पद अब भी भरे नहीं गए हैं। इसके अलावा, केंद्र सरकार और इलाहाबाद उच्च न्यायालय दोनों ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश को प्रभावित अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन पर विचार करने का निर्देश दिया है।
      कृपया यह स्पष्ट करें कि मुख्यमंत्री कार्यालय, जो सरकार की महत्वपूर्ण इकाई है, इस व्यापक जनहित के मुद्दे से क्यों बच रहा है?
      प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।
    4. अन्य महत्वपूर्ण बिंदु: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के इस अवैध रुख का समर्थन मुख्यमंत्री कार्यालय कर रहा है। यह स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री कार्यालय का स्टाफ जानबूझकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से संबंधित मामलों को उन्हें प्रेषित नहीं कर रहा है, और वे उच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची जारी नहीं कर रहे हैं। यह भी देखा गया है कि मुख्यमंत्री कार्यालय के संबंधित अधिकारी इस गंभीर सार्वजनिक महत्व के मामले को लेकर टालमटोल कर रहे हैं और आरटीआई के तहत जानकारी भी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं।

    अतः निवेदन है कि:
    यह कैसे उचित ठहराया जा सकता है कि जन सेवा को मनमाने ढंग से रोका जाए और कानून का उपहास उड़ाकर अराजकता, विधिविहीनता और अराजकता को बढ़ावा दिया जाए? लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने और नागरिकों का विश्वास जीतने के लिए दोषियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की तत्काल आवश्यकता है।..

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  56. superpeanut74bfa57c8c avatar
    superpeanut74bfa57c8c

    1. संयुक्त सचिव की भूमिका: कृपया यह जानकारी प्रदान करें कि जन शिकायत पोर्टल, भारत सरकार पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में इस अधिकारी की क्या भूमिका है।
      प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।
    2. बिंदु 4 के तहत: कृपया मुख्यमंत्री कार्यालय के उस कर्मचारी का नाम और पदनाम प्रदान करें, जिसकी निगरानी में इस शिकायत को यह टिप्पणी देकर बंद कर दिया गया कि यह मामला पोर्टल से संबंधित नहीं है।
      प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।
    3. बिंदु 5 के तहत: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जो मुख्यमंत्री कार्यालय के अधीन कार्य करता है, अभी तक प्रतीक्षा सूची जारी नहीं कर रहा है, जबकि कई रिक्त पद अब भी भरे नहीं गए हैं। इसके अलावा, केंद्र सरकार और इलाहाबाद उच्च न्यायालय दोनों ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश को प्रभावित अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन पर विचार करने का निर्देश दिया है।
      कृपया यह स्पष्ट करें कि मुख्यमंत्री कार्यालय, जो सरकार की महत्वपूर्ण इकाई है, इस व्यापक जनहित के मुद्दे से क्यों बच रहा है?
      प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।
    4. अन्य महत्वपूर्ण बिंदु: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के इस अवैध रुख का समर्थन मुख्यमंत्री कार्यालय कर रहा है। यह स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री कार्यालय का स्टाफ जानबूझकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से संबंधित मामलों को उन्हें प्रेषित नहीं कर रहा है, और वे उच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची जारी नहीं कर रहे हैं। यह भी देखा गया है कि मुख्यमंत्री कार्यालय के संबंधित अधिकारी इस गंभीर सार्वजनिक महत्व के मामले को लेकर टालमटोल कर रहे हैं और आरटीआई के तहत जानकारी भी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं।

    अतः निवेदन है कि:
    यह कैसे उचित ठहराया जा सकता है कि जन सेवा को मनमाने ढंग से रोका जाए और कानून का उपहास उड़ाकर अराजकता, विधिविहीनता और अराजकता को बढ़ावा दिया जाए? लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने और नागरिकों का विश्वास जीतने के लिए दोषियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की तत्काल आवश्यकता है।

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    Raj Narayan Verma

    17000+ wweating clear kro bhai

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    superpeanut74bfa57c8c

    17000 waiting clear karo

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    Raj Narayan Verma

    1. संयुक्त सचिव की भूमिका: कृपया यह जानकारी प्रदान करें कि जन शिकायत पोर्टल, भारत सरकार पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में इस अधिकारी की क्या भूमिका है।प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।2. बिंदु 4 के तहत: कृपया मुख्यमंत्री कार्यालय के उस कर्मचारी का नाम और पदनाम प्रदान करें, जिसकी निगरानी में इस शिकायत को यह टिप्पणी देकर बंद कर दिया गया कि यह मामला पोर्टल से संबंधित नहीं है।प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।3. बिंदु 5 के तहत: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जो मुख्यमंत्री कार्यालय के अधीन कार्य करता है, अभी तक प्रतीक्षा सूची जारी नहीं कर रहा है, जबकि कई रिक्त पद अब भी भरे नहीं गए हैं। इसके अलावा, केंद्र सरकार और इलाहाबाद उच्च न्यायालय दोनों ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश को प्रभावित अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन पर विचार करने का निर्देश दिया है।कृपया यह स्पष्ट करें कि मुख्यमंत्री कार्यालय, जो सरकार की महत्वपूर्ण इकाई है, इस व्यापक जनहित के मुद्दे से क्यों बच रहा है?प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।4. अन्य महत्वपूर्ण बिंदु: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के इस अवैध रुख का समर्थन मुख्यमंत्री कार्यालय कर रहा है। यह स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री कार्यालय का स्टाफ जानबूझकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से संबंधित मामलों को उन्हें प्रेषित नहीं कर रहा है, और वे उच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची जारी नहीं कर रहे हैं। यह भी देखा गया है कि मुख्यमंत्री कार्यालय के संबंधित अधिकारी इस गंभीर सार्वजनिक महत्व के मामले को लेकर टालमटोल कर रहे हैं और आरटीआई के तहत जानकारी भी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं।अतः निवेदन है कि:यह कैसे उचित ठहराया जा सकता है कि जन सेवा को मनमाने ढंग से रोका जाए और कानून का उपहास उड़ाकर अराजकता, विधिविहीनता और अराजकता को बढ़ावा दिया जाए? लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने और नागरिकों का विश्वास जीतने के लिए दोषियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की तत्काल आवश्यकता है

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    Raj Narayan Verma

    1. संयुक्त सचिव की भूमिका: कृपया यह जानकारी प्रदान करें कि जन शिकायत पोर्टल, भारत सरकार पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में इस अधिकारी की क्या भूमिका है।
      प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।
    2. बिंदु 4 के तहत: कृपया मुख्यमंत्री कार्यालय के उस कर्मचारी का नाम और पदनाम प्रदान करें, जिसकी निगरानी में इस शिकायत को यह टिप्पणी देकर बंद कर दिया गया कि यह मामला पोर्टल से संबंधित नहीं है।
      प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।
    3. बिंदु 5 के तहत: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जो मुख्यमंत्री कार्यालय के अधीन कार्य करता है, अभी तक प्रतीक्षा सूची जारी नहीं कर रहा है, जबकि कई रिक्त पद अब भी भरे नहीं गए हैं। इसके अलावा, केंद्र सरकार और इलाहाबाद उच्च न्यायालय दोनों ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश को प्रभावित अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन पर विचार करने का निर्देश दिया है।
      कृपया यह स्पष्ट करें कि मुख्यमंत्री कार्यालय, जो सरकार की महत्वपूर्ण इकाई है, इस व्यापक जनहित के मुद्दे से क्यों बच रहा है?
      प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।
    4. अन्य महत्वपूर्ण बिंदु: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के इस अवैध रुख का समर्थन मुख्यमंत्री कार्यालय कर रहा है। यह स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री कार्यालय का स्टाफ जानबूझकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से संबंधित मामलों को उन्हें प्रेषित नहीं कर रहा है, और वे उच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची जारी नहीं कर रहे हैं। यह भी देखा गया है कि मुख्यमंत्री कार्यालय के संबंधित अधिकारी इस गंभीर सार्वजनिक महत्व के मामले को लेकर टालमटोल कर रहे हैं और आरटीआई के तहत जानकारी भी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं।

    अतः निवेदन है कि:
    यह कैसे उचित ठहराया जा सकता है कि जन सेवा को मनमाने ढंग से रोका जाए और कानून का उपहास उड़ाकर अराजकता, विधिविहीनता और अराजकता को बढ़ावा दिया जाए? लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने और नागरिकों का विश्वास जीतने के लिए दोषियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की तत्काल आवश्यकता है।

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    Raj Narayan Verma

    hme hhmara adhikar do

  62. sir please 17000 waiting list ko clear kijiye bahut sari seats Khali hai ham berojgaron ka rojgar mat chhiniye please sir

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    Raj Narayan Verma

    17000+ wating clear kro

    bhrastachar bbnd kro

    kort kka order mano

    1. संयुक्त सचिव की भूमिका: कृपया यह जानकारी प्रदान करें कि जन शिकायत पोर्टल, भारत सरकार पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में इस अधिकारी की क्या भूमिका है।
      प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।
    2. बिंदु 4 के तहत: कृपया मुख्यमंत्री कार्यालय के उस कर्मचारी का नाम और पदनाम प्रदान करें, जिसकी निगरानी में इस शिकायत को यह टिप्पणी देकर बंद कर दिया गया कि यह मामला पोर्टल से संबंधित नहीं है।
      प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।
    3. बिंदु 5 के तहत: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जो मुख्यमंत्री कार्यालय के अधीन कार्य करता है, अभी तक प्रतीक्षा सूची जारी नहीं कर रहा है, जबकि कई रिक्त पद अब भी भरे नहीं गए हैं। इसके अलावा, केंद्र सरकार और इलाहाबाद उच्च न्यायालय दोनों ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश को प्रभावित अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन पर विचार करने का निर्देश दिया है।
      कृपया यह स्पष्ट करें कि मुख्यमंत्री कार्यालय, जो सरकार की महत्वपूर्ण इकाई है, इस व्यापक जनहित के मुद्दे से क्यों बच रहा है?
      प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।
    4. अन्य महत्वपूर्ण बिंदु: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के इस अवैध रुख का समर्थन मुख्यमंत्री कार्यालय कर रहा है। यह स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री कार्यालय का स्टाफ जानबूझकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से संबंधित मामलों को उन्हें प्रेषित नहीं कर रहा है, और वे उच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची जारी नहीं कर रहे हैं। यह भी देखा गया है कि मुख्यमंत्री कार्यालय के संबंधित अधिकारी इस गंभीर सार्वजनिक महत्व के मामले को लेकर टालमटोल कर रहे हैं और आरटीआई के तहत जानकारी भी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं।

    अतः निवेदन है कि:
    यह कैसे उचित ठहराया जा सकता है कि जन सेवा को मनमाने ढंग से रोका जाए और कानून का उपहास उड़ाकर अराजकता, विधिविहीनता और अराजकता को बढ़ावा दिया जाए? लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने और नागरिकों का विश्वास जीतने के लिए दोषियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की तत्काल आवश्यकता है।

  64. 17000 plus waiting ko clear karo Student ke bhavishya mat khelie bahut hi seats Khali Hain 6 manth ka closing ka time hota hai ek sal bad closing karne ka kya matlab hai

  65. संयुक्त सचिव की भूमिका: कृपया यह जानकारी प्रदान करें कि जन शिकायत पोर्टल, भारत सरकार पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में इस अधिकारी की क्या भूमिका है।प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।2. बिंदु 4 के तहत: कृपया मुख्यमंत्री कार्यालय के उस कर्मचारी का नाम और पदनाम प्रदान करें, जिसकी निगरानी में इस शिकायत को यह टिप्पणी देकर बंद कर दिया गया कि यह मामला पोर्टल से संबंधित नहीं है।प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।3. बिंदु 5 के तहत: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जो मुख्यमंत्री कार्यालय के अधीन कार्य करता है, अभी तक प्रतीक्षा सूची जारी नहीं कर रहा है, जबकि कई रिक्त पद अब भी भरे नहीं गए हैं। इसके अलावा, केंद्र सरकार और इलाहाबाद उच्च न्यायालय दोनों ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश को प्रभावित अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन पर विचार करने का निर्देश दिया है।कृपया यह स्पष्ट करें कि मुख्यमंत्री कार्यालय, जो सरकार की महत्वपूर्ण इकाई है, इस व्यापक जनहित के मुद्दे से क्यों बच रहा है?प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।4. अन्य महत्वपूर्ण बिंदु: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के इस अवैध रुख का समर्थन मुख्यमंत्री कार्यालय कर रहा है। यह स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री कार्यालय का स्टाफ जानबूझकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से संबंधित मामलों को उन्हें प्रेषित नहीं कर रहा है, और वे उच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची जारी नहीं कर रहे हैं। यह भी देखा गया है कि मुख्यमंत्री कार्यालय के संबंधित अधिकारी इस गंभीर सार्वजनिक महत्व के मामले को लेकर टालमटोल कर रहे हैं और आरटीआई के तहत जानकारी भी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं।अतः निवेदन है कि:यह कैसे उचित ठहराया जा सकता है कि जन सेवा को मनमाने ढंग से रोका जाए और कानून का उपहास उड़ाकर अराजकता, विधिविहीनता और अराजकता को बढ़ावा दिया जाए? लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने और नागरिकों का विश्वास जीतने के लिए दोषियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की तत्काल आवश्यकता है।

  66. संयुक्त सचिव की भूमिका: कृपया यह जानकारी प्रदान करें कि जन शिकायत पोर्टल, भारत सरकार पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में इस अधिकारी की क्या भूमिका है।प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।

    बिंदु 4 के तहत: कृपया मुख्यमंत्री कार्यालय के उस कर्मचारी का नाम और पदनाम प्रदान करें, जिसकी निगरानी में इस शिकायत को यह टिप्पणी देकर बंद कर दिया गया कि यह मामला पोर्टल से संबंधित नहीं है।प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।

    बिंदु 5 के तहत: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जो मुख्यमंत्री कार्यालय के अधीन कार्य करता है, अभी तक प्रतीक्षा सूची जारी नहीं कर रहा है, जबकि कई रिक्त पद अब भी भरे नहीं गए हैं। इसके अलावा, केंद्र सरकार और इलाहाबाद उच्च न्यायालय दोनों ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश को प्रभावित अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन पर विचार करने का निर्देश दिया है।कृपया यह स्पष्ट करें कि मुख्यमंत्री कार्यालय, जो सरकार की महत्वपूर्ण इकाई है, इस व्यापक जनहित के मुद्दे से क्यों बच रहा है?प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।

    अन्य महत्वपूर्ण बिंदु: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के इस अवैध रुख का समर्थन मुख्यमंत्री कार्यालय कर रहा है। यह स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री कार्यालय का स्टाफ जानबूझकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से संबंधित मामलों को उन्हें प्रेषित नहीं कर रहा है, और वे उच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची जारी नहीं कर रहे हैं। यह भी देखा गया है कि मुख्यमंत्री कार्यालय के संबंधित अधिकारी इस गंभीर सार्वजनिक महत्व के मामले को लेकर टालमटोल कर रहे हैं और आरटीआई के तहत जानकारी भी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं।अतः निवेदन है कि:यह कैसे उचित ठहराया जा सकता है कि जन सेवा को मनमाने ढंग से रोका जाए और कानून का उपहास उड़ाकर अराजकता, विधिविहीनता और अराजकता को बढ़ावा दिया जाए?

    लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने और नागरिकों का विश्वास जीतने के लिए दोषियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की तत्काल आवश्यकता है।

  67. संयुक्त सचिव की भूमिका: कृपया यह जानकारी प्रदान करें कि जन शिकायत पोर्टल, भारत सरकार पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में इस अधिकारी की क्या भूमिका है।प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।

    बिंदु 4 के तहत: कृपया मुख्यमंत्री कार्यालय के उस कर्मचारी का नाम और पदनाम प्रदान करें, जिसकी निगरानी में इस शिकायत को यह टिप्पणी देकर बंद कर दिया गया कि यह मामला पोर्टल से संबंधित नहीं है।प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।

    बिंदु 5 के तहत: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जो मुख्यमंत्री कार्यालय के अधीन कार्य करता है, अभी तक प्रतीक्षा सूची जारी नहीं कर रहा है, जबकि कई रिक्त पद अब भी भरे नहीं गए हैं। इसके अलावा, केंद्र सरकार और इलाहाबाद उच्च न्यायालय दोनों ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश को प्रभावित अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन पर विचार करने का निर्देश दिया है।कृपया यह स्पष्ट करें कि मुख्यमंत्री कार्यालय, जो सरकार की महत्वपूर्ण इकाई है, इस व्यापक जनहित के मुद्दे से क्यों बच रहा है?

    प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।

    अन्य महत्वपूर्ण बिंदु: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के इस अवैध रुख का समर्थन मुख्यमंत्री कार्यालय कर रहा है। यह स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री कार्यालय का स्टाफ जानबूझकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से संबंधित मामलों को उन्हें प्रेषित नहीं कर रहा है, और वे उच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची जारी नहीं कर रहे हैं। यह भी देखा गया है कि मुख्यमंत्री कार्यालय के संबंधित अधिकारी इस गंभीर सार्वजनिक महत्व के मामले को लेकर टालमटोल कर रहे हैं और आरटीआई के तहत जानकारी भी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं।

    अतः निवेदन है कि:यह कैसे उचित ठहराया जा सकता है कि जन सेवा को मनमाने ढंग से रोका जाए और कानून का उपहास उड़ाकर अराजकता, विधिविहीनता और अराजकता को बढ़ावा दिया जाए?

  68. संयुक्त सचिव की भूमिका: कृपया यह जानकारी प्रदान करें कि जन शिकायत पोर्टल, भारत सरकार पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में इस अधिकारी की क्या भूमिका है।प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।

    बिंदु 4 के तहत: कृपया मुख्यमंत्री कार्यालय के उस कर्मचारी का नाम और पदनाम प्रदान करें, जिसकी निगरानी में इस शिकायत को यह टिप्पणी देकर बंद कर दिया गया कि यह मामला पोर्टल से संबंधित नहीं है।प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।

    बिंदु 5 के तहत: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जो मुख्यमंत्री कार्यालय के अधीन कार्य करता है, अभी तक प्रतीक्षा सूची जारी नहीं कर रहा है, जबकि कई रिक्त पद अब भी भरे नहीं गए हैं। इसके अलावा, केंद्र सरकार और इलाहाबाद उच्च न्यायालय दोनों ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश को प्रभावित अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन पर विचार करने का निर्देश दिया है।कृपया यह स्पष्ट करें कि मुख्यमंत्री कार्यालय, जो सरकार की महत्वपूर्ण इकाई है,

    इस व्यापक जनहित के मुद्दे से क्यों बच रहा है?प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।

    अन्य महत्वपूर्ण बिंदु: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के इस अवैध रुख का समर्थन मुख्यमंत्री कार्यालय कर रहा है। यह स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री कार्यालय का स्टाफ जानबूझकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से संबंधित मामलों को उन्हें प्रेषित नहीं कर रहा है, और वे उच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची जारी नहीं कर रहे हैं। यह भी देखा गया है कि मुख्यमंत्री कार्यालय के संबंधित अधिकारी इस गंभीर सार्वजनिक महत्व के मामले को लेकर टालमटोल कर रहे हैं और आरटीआई के तहत जानकारी भी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं।

    अतः निवेदन है कि:यह कैसे उचित ठहराया जा सकता है कि जन सेवा को मनमाने ढंग से रोका जाए और कानून का उपहास उड़ाकर अराजकता, विधिविहीनता और अराजकता को बढ़ावा दिया जाए?

    लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने और नागरिकों का विश्वास जीतने के लिए दोषियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की तत्काल आवश्यकता है।

  69. National health mission, working under supervision of the Chief Minister Office, not issuing waiting lists Even when numerous vacancies are still not filled. Moreover, both the central government and high court of judicature at Allahabad directed the National Health Mission Uttar Pradesh to consider the representation of the aggrieved candidates.Please provide the reason. Why the Chief Minister Office of the Government of Uttar Pradesh is running away from the matter of wide public interest……upgo

  70. National health mission, working under supervision of the Chief Minister Office, not issuing waiting lists Even when numerous vacancies are still not filled. Moreover, both the central government and high court of judicature at Allahabad directed the National Health Mission Uttar Pradesh to consider the representation of the aggrieved candidates.Please provide the reason. Why the Chief Minister Office of the Government of Uttar Pradesh is running away from the matter of wide public interest……upgo

  71. National health mission, working under supervision of the Chief Minister Office, not issuing waiting lists Even when numerous vacancies are still not filled. Moreover, both the central government and high court of judicature at Allahabad directed the National Health Mission Uttar Pradesh to consider the representation of the aggrieved candidates.Please provide the reason. Why the Chief Minister Office of the Government of Uttar Pradesh is running away from the matter of wide public interest……upgo

  72. clossing notice htao upnm 17000 wetting clear karo candidate ke sath khilwaad mat karo

  73. clossing notice htao upnm 17000 wetting clear karo candidate ke sath khilwaad mat karo

    1. संयुक्त सचिव की भूमिका: कृपया यह जानकारी प्रदान करें कि जन शिकायत पोर्टल, भारत सरकार पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में इस अधिकारी की क्या भूमिका है।
      प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।
    2. बिंदु 4 के तहत: कृपया मुख्यमंत्री कार्यालय के उस कर्मचारी का नाम और पदनाम प्रदान करें, जिसकी निगरानी में इस शिकायत को यह टिप्पणी देकर बंद कर दिया गया कि यह मामला पोर्टल से संबंधित नहीं है।
      प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।
    3. बिंदु 5 के तहत: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जो मुख्यमंत्री कार्यालय के अधीन कार्य करता है, अभी तक प्रतीक्षा सूची जारी नहीं कर रहा है, जबकि कई रिक्त पद अब भी भरे नहीं गए हैं। इसके अलावा, केंद्र सरकार और इलाहाबाद उच्च न्यायालय दोनों ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश को प्रभावित अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन पर विचार करने का निर्देश दिया है।
      कृपया यह स्पष्ट करें कि मुख्यमंत्री कार्यालय, जो सरकार की महत्वपूर्ण इकाई है, इस व्यापक जनहित के मुद्दे से क्यों बच रहा है?
      प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।
    4. अन्य महत्वपूर्ण बिंदु: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के इस अवैध रुख का समर्थन मुख्यमंत्री कार्यालय कर रहा है। यह स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री कार्यालय का स्टाफ जानबूझकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से संबंधित मामलों को उन्हें प्रेषित नहीं कर रहा है, और वे उच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची जारी नहीं कर रहे हैं। यह भी देखा गया है कि मुख्यमंत्री कार्यालय के संबंधित अधिकारी इस गंभीर सार्वजनिक महत्व के मामले को लेकर टालमटोल कर रहे हैं और आरटीआई के तहत जानकारी भी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं।

    अतः निवेदन है कि:
    यह कैसे उचित ठहराया जा सकता है कि जन सेवा को मनमाने ढंग से रोका जाए और कानून का उपहास उड़ाकर अराजकता, विधिविहीनता और अराजकता को बढ़ावा दिया जाए? लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने और नागरिकों का विश्वास जीतने के लिए दोषियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की तत्काल आवश्यकता है।

  74. clossing notice htao upnm 17000 wetting clear karo candidate ke sath khilwaad mat karo😡😡😡

  75. WATING LIST CLAER KRO NOTICE KO WAPAS LO

    1. संयुक्त सचिव की भूमिका: कृपया यह जानकारी प्रदान करें कि जन शिकायत पोर्टल, भारत सरकार पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में इस अधिकारी की क्या भूमिका है।
      प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।
    2. बिंदु 4 के तहत: कृपया मुख्यमंत्री कार्यालय के उस कर्मचारी का नाम और पदनाम प्रदान करें, जिसकी निगरानी में इस शिकायत को यह टिप्पणी देकर बंद कर दिया गया कि यह मामला पोर्टल से संबंधित नहीं है।
      प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।
    3. बिंदु 5 के तहत: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जो मुख्यमंत्री कार्यालय के अधीन कार्य करता है, अभी तक प्रतीक्षा सूची जारी नहीं कर रहा है, जबकि कई रिक्त पद अब भी भरे नहीं गए हैं। इसके अलावा, केंद्र सरकार और इलाहाबाद उच्च न्यायालय दोनों ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश को प्रभावित अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन पर विचार करने का निर्देश दिया है।
      कृपया यह स्पष्ट करें कि मुख्यमंत्री कार्यालय, जो सरकार की महत्वपूर्ण इकाई है, इस व्यापक जनहित के मुद्दे से क्यों बच रहा है?
      प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।
    4. अन्य महत्वपूर्ण बिंदु: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के इस अवैध रुख का समर्थन मुख्यमंत्री कार्यालय कर रहा है। यह स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री कार्यालय का स्टाफ जानबूझकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से संबंधित मामलों को उन्हें प्रेषित नहीं कर रहा है, और वे उच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची जारी नहीं कर रहे हैं। यह भी देखा गया है कि मुख्यमंत्री कार्यालय के संबंधित अधिकारी इस गंभीर सार्वजनिक महत्व के मामले को लेकर टालमटोल कर रहे हैं और आरटीआई के तहत जानकारी भी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं।

    अतः निवेदन है कि:
    यह कैसे उचित ठहराया जा सकता है कि जन सेवा को मनमाने ढंग से रोका जाए और कानून का उपहास उड़ाकर अराजकता, विधिविहीनता और अराजकता को बढ़ावा दिया जाए? लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने और नागरिकों का विश्वास जीतने के लिए दोषियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की तत्काल आवश्यकता है।

    WAITING JARI KRO

  76. clossing notice htao upnm 17000 wetting clear karo candidate ke sath khilwaad mat karo

    1. संयुक्त सचिव की भूमिका: कृपया यह जानकारी प्रदान करें कि जन शिकायत पोर्टल, भारत सरकार पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में इस अधिकारी की क्या भूमिका है।
      प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।
    2. बिंदु 4 के तहत: कृपया मुख्यमंत्री कार्यालय के उस कर्मचारी का नाम और पदनाम प्रदान करें, जिसकी निगरानी में इस शिकायत को यह टिप्पणी देकर बंद कर दिया गया कि यह मामला पोर्टल से संबंधित नहीं है।
      प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।
    3. बिंदु 5 के तहत: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जो मुख्यमंत्री कार्यालय के अधीन कार्य करता है, अभी तक प्रतीक्षा सूची जारी नहीं कर रहा है, जबकि कई रिक्त पद अब भी भरे नहीं गए हैं। इसके अलावा, केंद्र सरकार और इलाहाबाद उच्च न्यायालय दोनों ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश को प्रभावित अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन पर विचार करने का निर्देश दिया है।
      कृपया यह स्पष्ट करें कि मुख्यमंत्री कार्यालय, जो सरकार की महत्वपूर्ण इकाई है, इस व्यापक जनहित के मुद्दे से क्यों बच रहा है?
      प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।
    4. अन्य महत्वपूर्ण बिंदु: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के इस अवैध रुख का समर्थन मुख्यमंत्री कार्यालय कर रहा है। यह स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री कार्यालय का स्टाफ जानबूझकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से संबंधित मामलों को उन्हें प्रेषित नहीं कर रहा है, और वे उच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची जारी नहीं कर रहे हैं। यह भी देखा गया है कि मुख्यमंत्री कार्यालय के संबंधित अधिकारी इस गंभीर सार्वजनिक महत्व के मामले को लेकर टालमटोल कर रहे हैं और आरटीआई के तहत जानकारी भी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं।

    अतः निवेदन है कि:
    यह कैसे उचित ठहराया जा सकता है कि जन सेवा को मनमाने ढंग से रोका जाए और कानून का उपहास उड़ाकर अराजकता, विधिविहीनता और अराजकता को बढ़ावा दिया जाए? लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने और नागरिकों का विश्वास जीतने के लिए दोषियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की तत्काल आवश्यकता है।

    HUM LOGO KE FANILY KE BARE ME SOCHTE HUYE WAITING LIST JARI HO

  77. PLZ SIR AAPSE WINTI HE KI WAITING LIST JARI HO

    Log OVER AGE HO RAHE HE HUNKA YAHI SAHARA HE SO PLZ SIR

    CLAER IN WAITING LIST

  78. संयुक्त सचिव की भूमिका: कृपया यह जानकारी प्रदान करें कि जन शिकायत पोर्टल, भारत सरकार पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में इस अधिकारी की क्या भूमिका है।प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।बिंदु 4 के तहत: कृपया मुख्यमंत्री कार्यालय के उस कर्मचारी का नाम और पदनाम प्रदान करें, जिसकी निगरानी में इस शिकायत को यह टिप्पणी देकर बंद कर दिया गया कि यह मामला पोर्टल से संबंधित नहीं है।प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।बिंदु 5 के तहत: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जो मुख्यमंत्री कार्यालय के अधीन कार्य करता है, अभी तक प्रतीक्षा सूची जारी नहीं कर रहा है, जबकि कई रिक्त पद अब भी भरे नहीं गए हैं। इसके अलावा, केंद्र सरकार और इलाहाबाद उच्च न्यायालय दोनों ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश को प्रभावित अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन पर विचार करने का निर्देश दिया है।कृपया यह स्पष्ट करें कि मुख्यमंत्री कार्यालय, जो सरकार की महत्वपूर्ण इकाई है, इस व्यापक जनहित के मुद्दे से क्यों बच रहा है?प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।अन्य महत्वपूर्ण बिंदु: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के इस अवैध रुख का समर्थन मुख्यमंत्री कार्यालय कर रहा है। यह स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री कार्यालय का स्टाफ जानबूझकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से संबंधित मामलों को उन्हें प्रेषित नहीं कर रहा है, और वे उच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची जारी नहीं कर रहे हैं। यह भी देखा गया है कि मुख्यमंत्री कार्यालय के संबंधित अधिकारी इस गंभीर सार्वजनिक महत्व के मामले को लेकर टालमटोल कर रहे हैं और आरटीआई के तहत जानकारी भी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं।अतः निवेदन है कि:यह कैसे उचित ठहराया जा सकता है कि जन सेवा को मनमाने ढंग से रोका जाए और कानून का उपहास उड़ाकर अराजकता, विधिविहीनता और अराजकता को बढ़ावा दिया जाए? लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने और नागरिकों का विश्वास जीतने के लिए दोषियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की तत्काल आवश्यकता है।

    1. संयुक्त सचिव की भूमिका: कृपया यह जानकारी प्रदान करें कि जन शिकायत पोर्टल, भारत सरकार पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में इस अधिकारी की क्या भूमिका है।
      प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।
    2. बिंदु 4 के तहत: कृपया मुख्यमंत्री कार्यालय के उस कर्मचारी का नाम और पदनाम प्रदान करें, जिसकी निगरानी में इस शिकायत को यह टिप्पणी देकर बंद कर दिया गया कि यह मामला पोर्टल से संबंधित नहीं है।
      प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।
    3. बिंदु 5 के तहत: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जो मुख्यमंत्री कार्यालय के अधीन कार्य करता है, अभी तक प्रतीक्षा सूची जारी नहीं कर रहा है, जबकि कई रिक्त पद अब भी भरे नहीं गए हैं। इसके अलावा, केंद्र सरकार और इलाहाबाद उच्च न्यायालय दोनों ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश को प्रभावित अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन पर विचार करने का निर्देश दिया है।
      कृपया यह स्पष्ट करें कि मुख्यमंत्री कार्यालय, जो सरकार की महत्वपूर्ण इकाई है, इस व्यापक जनहित के मुद्दे से क्यों बच रहा है?
      प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।
    4. अन्य महत्वपूर्ण बिंदु: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के इस अवैध रुख का समर्थन मुख्यमंत्री कार्यालय कर रहा है। यह स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री कार्यालय का स्टाफ जानबूझकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से संबंधित मामलों को उन्हें प्रेषित नहीं कर रहा है, और वे उच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची जारी नहीं कर रहे हैं। यह भी देखा गया है कि मुख्यमंत्री कार्यालय के संबंधित अधिकारी इस गंभीर सार्वजनिक महत्व के मामले को लेकर टालमटोल कर रहे हैं और आरटीआई के तहत जानकारी भी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं।

    अतः निवेदन है कि:
    यह कैसे उचित ठहराया जा सकता है कि जन सेवा को मनमाने ढंग से रोका जाए और कानून का उपहास उड़ाकर अराजकता, विधिविहीनता और अराजकता को बढ़ावा दिया जाए? लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने और नागरिकों का विश्वास जीतने के लिए दोषियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की तत्काल आवश्यकता है।

  79. waiting list’ clear karo 17000+ vacancy please request hai AP se Yogi ji

  80. 17000+ wating clear kro bhrashtachar band kro

  81. 1. संयुक्त सचिव की भूमिका: कृपया यह जानकारी प्रदान करें कि जन शिकायत पोर्टल, भारत सरकार पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में इस अधिकारी की क्या भूमिका है।प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।2. बिंदु 4 के तहत: कृपया मुख्यमंत्री कार्यालय के उस कर्मचारी का नाम और पदनाम प्रदान करें, जिसकी निगरानी में इस शिकायत को यह टिप्पणी देकर बंद कर दिया गया कि यह मामला पोर्टल से संबंधित नहीं है।प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।3. बिंदु 5 के तहत: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जो मुख्यमंत्री कार्यालय के अधीन कार्य करता है, अभी तक प्रतीक्षा सूची जारी नहीं कर रहा है, जबकि कई रिक्त पद अब भी भरे नहीं गए हैं। इसके अलावा, केंद्र सरकार और इलाहाबाद उच्च न्यायालय दोनों ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश को प्रभावित अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन पर विचार करने का निर्देश दिया है।कृपया यह स्पष्ट करें कि मुख्यमंत्री कार्यालय, जो सरकार की महत्वपूर्ण इकाई है, इस व्यापक जनहित के मुद्दे से क्यों बच रहा है?प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।4. अन्य महत्वपूर्ण बिंदु: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के इस अवैध रुख का समर्थन मुख्यमंत्री कार्यालय कर रहा है। यह स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री कार्यालय का स्टाफ जानबूझकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से संबंधित मामलों को उन्हें प्रेषित नहीं कर रहा है, और वे उच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची जारी नहीं कर रहे हैं। यह भी देखा गया है कि मुख्यमंत्री कार्यालय के संबंधित अधिकारी इस गंभीर सार्वजनिक महत्व के मामले को लेकर टालमटोल कर रहे हैं और आरटीआई के तहत जानकारी भी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं।अतः निवेदन है कि:यह कैसे उचित ठहराया जा सकता है कि जन सेवा को मनमाने ढंग से रोका जाए और कानून का उपहास उड़ाकर अराजकता, विधिविहीनता और अराजकता को बढ़ावा दिया जाए? लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने और नागरिकों का विश्वास जीतने के लिए दोषियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की तत्काल आवश्यकता है।

  82. 1. संयुक्त सचिव की भूमिका: कृपया यह जानकारी प्रदान करें कि जन शिकायत पोर्टल, भारत सरकार पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में इस अधिकारी की क्या भूमिका है।प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।

    2. बिंदु 4 के तहत: कृपया मुख्यमंत्री कार्यालय के उस कर्मचारी का नाम और पदनाम प्रदान करें, जिसकी निगरानी में इस शिकायत को यह टिप्पणी देकर बंद कर दिया गया कि यह मामला पोर्टल से संबंधित नहीं है।प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।

    3. बिंदु 5 के तहत: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जो मुख्यमंत्री कार्यालय के अधीन कार्य करता है, अभी तक प्रतीक्षा सूची जारी नहीं कर रहा है, जबकि कई रिक्त पद अब भी भरे नहीं गए हैं। इसके अलावा, केंद्र सरकार और इलाहाबाद उच्च न्यायालय दोनों ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश को प्रभावित अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन पर विचार करने का निर्देश दिया है।कृपया यह स्पष्ट करें कि मुख्यमंत्री कार्यालय, जो सरकार की महत्वपूर्ण इकाई है, इस व्यापक जनहित के मुद्दे से क्यों बच रहा है?प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।

    4. अन्य महत्वपूर्ण बिंदु: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के इस अवैध रुख का समर्थन मुख्यमंत्री कार्यालय कर रहा है। यह स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री कार्यालय का स्टाफ जानबूझकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से संबंधित मामलों को उन्हें प्रेषित नहीं कर रहा है, और वे उच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची जारी नहीं कर रहे हैं। यह भी देखा गया है कि मुख्यमंत्री कार्यालय के संबंधित अधिकारी इस गंभीर सार्वजनिक महत्व के मामले को लेकर टालमटोल कर रहे हैं और आरटीआई के तहत जानकारी भी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं।अतः निवेदन है कि:यह कैसे उचित ठहराया जा सकता है कि जन सेवा को मनमाने ढंग से रोका जाए और कानून का उपहास उड़ाकर अराजकता, विधिविहीनता और अराजकता को बढ़ावा दिया जाए? लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने और नागरिकों का विश्वास जीतने के लिए दोषियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की तत्काल आवश्यकता है।

  83. Shashi vritti singh avatar
    Shashi vritti singh

    sir please waiting list clear karvaiye

  84. Shashi vritti singh avatar
    Shashi vritti singh

    sir RTI ka bhi koi jabab nahi aaya hai

    sir pls bataiye

    1. संयुक्त सचिव की भूमिका: कृपया यह जानकारी प्रदान करें कि जन शिकायत पोर्टल, भारत सरकार पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में इस अधिकारी की क्या भूमिका है।
      प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।
    2. बिंदु 4 के तहत: कृपया मुख्यमंत्री कार्यालय के उस कर्मचारी का नाम और पदनाम प्रदान करें, जिसकी निगरानी में इस शिकायत को यह टिप्पणी देकर बंद कर दिया गया कि यह मामला पोर्टल से संबंधित नहीं है।
      प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।
    3. बिंदु 5 के तहत: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जो मुख्यमंत्री कार्यालय के अधीन कार्य करता है, अभी तक प्रतीक्षा सूची जारी नहीं कर रहा है, जबकि कई रिक्त पद अब भी भरे नहीं गए हैं। इसके अलावा, केंद्र सरकार और इलाहाबाद उच्च न्यायालय दोनों ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश को प्रभावित अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन पर विचार करने का निर्देश दिया है।
      कृपया यह स्पष्ट करें कि मुख्यमंत्री कार्यालय, जो सरकार की महत्वपूर्ण इकाई है, इस व्यापक जनहित के मुद्दे से क्यों बच रहा है?
      प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।
    4. अन्य महत्वपूर्ण बिंदु: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के इस अवैध रुख का समर्थन मुख्यमंत्री कार्यालय कर रहा है। यह स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री कार्यालय का स्टाफ जानबूझकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से संबंधित मामलों को उन्हें प्रेषित नहीं कर रहा है, और वे उच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची जारी नहीं कर रहे हैं। यह भी देखा गया है कि मुख्यमंत्री कार्यालय के संबंधित अधिकारी इस गंभीर सार्वजनिक महत्व के मामले को लेकर टालमटोल कर रहे हैं और आरटीआई के तहत जानकारी भी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं।

    अतः निवेदन है कि:
    यह कैसे उचित ठहराया जा सकता है कि जन सेवा को मनमाने ढंग से रोका जाए और कानून का उपहास उड़ाकर अराजकता, विधिविहीनता और अराजकता को बढ़ावा दिया जाए? लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने और नागरिकों का विश्वास जीतने के लिए दोषियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की तत्काल आवश्यकता है।

  85. 1. संयुक्त सचिव की भूमिका: कृपया यह जानकारी प्रदान करें कि जन शिकायत पोर्टल, भारत सरकार पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में इस अधिकारी की क्या भूमिका है।प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।2. बिंदु 4 के तहत: कृपया मुख्यमंत्री कार्यालय के उस कर्मचारी का नाम और पदनाम प्रदान करें, जिसकी निगरानी में इस शिकायत को यह टिप्पणी देकर बंद कर दिया गया कि यह मामला पोर्टल से संबंधित नहीं है।प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।3. बिंदु 5 के तहत: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जो मुख्यमंत्री कार्यालय के अधीन कार्य करता है, अभी तक प्रतीक्षा सूची जारी नहीं कर रहा है, जबकि कई रिक्त पद अब भी भरे नहीं गए हैं। इसके अलावा, केंद्र सरकार और इलाहाबाद उच्च न्यायालय दोनों ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश को प्रभावित अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन पर विचार करने का निर्देश दिया है।कृपया यह स्पष्ट करें कि मुख्यमंत्री कार्यालय, जो सरकार की महत्वपूर्ण इकाई है, इस व्यापक जनहित के मुद्दे से क्यों बच रहा है?प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।4. अन्य महत्वपूर्ण बिंदु: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के इस अवैध रुख का समर्थन मुख्यमंत्री कार्यालय कर रहा है। यह स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री कार्यालय का स्टाफ जानबूझकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से संबंधित मामलों को उन्हें प्रेषित नहीं कर रहा है, और वे उच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची जारी नहीं कर रहे हैं। यह भी देखा गया है कि मुख्यमंत्री कार्यालय के संबंधित अधिकारी इस गंभीर सार्वजनिक महत्व के मामले को लेकर टालमटोल कर रहे हैं और आरटीआई के तहत जानकारी भी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं।अतः निवेदन है कि:यह कैसे उचित ठहराया जा सकता है कि जन सेवा को मनमाने ढंग से रोका जाए और कानून का उपहास उड़ाकर अराजकता, विधिविहीनता और अराजकता को बढ़ावा दिया जाए? लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने और नागरिकों का विश्वास जीतने के लिए दोषियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की तत्काल आवश्यकता है।

    17000 waiting list clear karo

  86. 1. संयुक्त सचिव की भूमिका: कृपया यह जानकारी प्रदान करें कि जन शिकायत पोर्टल, भारत सरकार पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में इस अधिकारी की क्या भूमिका है।प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।2. बिंदु 4 के तहत: कृपया मुख्यमंत्री कार्यालय के उस कर्मचारी का नाम और पदनाम प्रदान करें, जिसकी निगरानी में इस शिकायत को यह टिप्पणी देकर बंद कर दिया गया कि यह मामला पोर्टल से संबंधित नहीं है।प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।3. बिंदु 5 के तहत: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जो मुख्यमंत्री कार्यालय के अधीन कार्य करता है, अभी तक प्रतीक्षा सूची जारी नहीं कर रहा है, जबकि कई रिक्त पद अब भी भरे नहीं गए हैं। इसके अलावा, केंद्र सरकार और इलाहाबाद उच्च न्यायालय दोनों ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश को प्रभावित अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन पर विचार करने का निर्देश दिया है।कृपया यह स्पष्ट करें कि मुख्यमंत्री कार्यालय, जो सरकार की महत्वपूर्ण इकाई है, इस व्यापक जनहित के मुद्दे से क्यों बच रहा है?प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।4. अन्य महत्वपूर्ण बिंदु: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के इस अवैध रुख का समर्थन मुख्यमंत्री कार्यालय कर रहा है। यह स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री कार्यालय का स्टाफ जानबूझकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से संबंधित मामलों को उन्हें प्रेषित नहीं कर रहा है, और वे उच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची जारी नहीं कर रहे हैं। यह भी देखा गया है कि मुख्यमंत्री कार्यालय के संबंधित अधिकारी इस गंभीर सार्वजनिक महत्व के मामले को लेकर टालमटोल कर रहे हैं और आरटीआई के तहत जानकारी भी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं।अतः निवेदन है कि:यह कैसे उचित ठहराया जा सकता है कि जन सेवा को मनमाने ढंग से रोका जाए और कानून का उपहास उड़ाकर अराजकता, विधिविहीनता और अराजकता को बढ़ावा दिया जाए? लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने और नागरिकों का विश्वास जीतने के लिए दोषियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की तत्काल आवश्यकता है

    Waiting list final karo।

  87. wathing final karo 17000

  88. bherojgar huva bhaut paresan hai wathing clear karo 17000

  89. 17000 plus waiting clear kare bahut si seats vacant Hain fir bhi ek lambe samay bad closing ka notification kyon dal Diya 1 sal se sabhi Vidyarthi intezar kar rahe hain bahut se vidyarthiyon Kai programon mein sortlited hai lekin joining ek hi program mein li hai

  90. 1. संयुक्त सचिव की भूमिका: कृपया यह जानकारी प्रदान करें कि जन शिकायत पोर्टल, भारत सरकार पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में इस अधिकारी की क्या भूमिका है।प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।2. बिंदु 4 के तहत: कृपया मुख्यमंत्री कार्यालय के उस कर्मचारी का नाम और पदनाम प्रदान करें, जिसकी निगरानी में इस शिकायत को यह टिप्पणी देकर बंद कर दिया गया कि यह मामला पोर्टल से संबंधित नहीं है।प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।3. बिंदु 5 के तहत: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जो मुख्यमंत्री कार्यालय के अधीन कार्य करता है, अभी तक प्रतीक्षा सूची जारी नहीं कर रहा है, जबकि कई रिक्त पद अब भी भरे नहीं गए हैं। इसके अलावा, केंद्र सरकार और इलाहाबाद उच्च न्यायालय दोनों ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश को प्रभावित अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन पर विचार करने का निर्देश दिया है।कृपया यह स्पष्ट करें कि मुख्यमंत्री कार्यालय, जो सरकार की महत्वपूर्ण इकाई है, इस व्यापक जनहित के मुद्दे से क्यों बच रहा है?प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।4. अन्य महत्वपूर्ण बिंदु: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के इस अवैध रुख का समर्थन मुख्यमंत्री कार्यालय कर रहा है। यह स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री कार्यालय का स्टाफ जानबूझकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से संबंधित मामलों को उन्हें प्रेषित नहीं कर रहा है, और वे उच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची जारी नहीं कर रहे हैं। यह भी देखा गया है कि मुख्यमंत्री कार्यालय के संबंधित अधिकारी इस गंभीर सार्वजनिक महत्व के मामले को लेकर टालमटोल कर रहे हैं और आरटीआई के तहत जानकारी भी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं।अतः निवेदन है कि:यह कैसे उचित ठहराया जा सकता है कि जन सेवा को मनमाने ढंग से रोका जाए और कानून का उपहास उड़ाकर अराजकता, विधिविहीनता और अराजकता को बढ़ावा दिया जाए? लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने और नागरिकों का विश्वास जीतने के लिए दोषियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की तत्काल आवश्यकता है।

  91. 1. संयुक्त सचिव की भूमिका: कृपया यह जानकारी प्रदान करें कि जन शिकायत पोर्टल, भारत सरकार पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में इस अधिकारी की क्या भूमिका है।प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।2. बिंदु 4 के तहत: कृपया मुख्यमंत्री कार्यालय के उस कर्मचारी का नाम और पदनाम प्रदान करें, जिसकी निगरानी में इस शिकायत को यह टिप्पणी देकर बंद कर दिया गया कि यह मामला पोर्टल से संबंधित नहीं है।प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।3. बिंदु 5 के तहत: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जो मुख्यमंत्री कार्यालय के अधीन कार्य करता है, अभी तक प्रतीक्षा सूची जारी नहीं कर रहा है, जबकि कई रिक्त पद अब भी भरे नहीं गए हैं। इसके अलावा, केंद्र सरकार और इलाहाबाद उच्च न्यायालय दोनों ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश को प्रभावित अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन पर विचार करने का निर्देश दिया है।कृपया यह स्पष्ट करें कि मुख्यमंत्री कार्यालय, जो सरकार की महत्वपूर्ण इकाई है, इस व्यापक जनहित के मुद्दे से क्यों बच रहा है?प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।4. अन्य महत्वपूर्ण बिंदु: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के इस अवैध रुख का समर्थन मुख्यमंत्री कार्यालय कर रहा है। यह स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री कार्यालय का स्टाफ जानबूझकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से संबंधित मामलों को उन्हें प्रेषित नहीं कर रहा है, और वे उच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची जारी नहीं कर रहे हैं। यह भी देखा गया है कि मुख्यमंत्री कार्यालय के संबंधित अधिकारी इस गंभीर सार्वजनिक महत्व के मामले को लेकर टालमटोल कर रहे हैं और आरटीआई के तहत जानकारी भी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं।अतः निवेदन है कि:यह कैसे उचित ठहराया जा सकता है कि जन सेवा को मनमाने ढंग से रोका जाए और कानून का उपहास उड़ाकर अराजकता, विधिविहीनता और अराजकता को बढ़ावा दिया जाए? लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने और नागरिकों का विश्वास जीतने के लिए दोषियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की तत्काल आवश्यकता है।

  92. 17000 waiting list clear kro

  93. संयुक्त सचिव की भूमिका: कृपया यह जानकारी प्रदान करें कि जन शिकायत पोर्टल, भारत सरकार पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में इस अधिकारी की क्या भूमिका है।प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।2. बिंदु 4 के तहत: कृपया मुख्यमंत्री कार्यालय के उस कर्मचारी का नाम और पदनाम प्रदान करें, जिसकी निगरानी में इस शिकायत को यह टिप्पणी देकर बंद कर दिया गया कि यह मामला पोर्टल से संबंधित नहीं है।प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।3. बिंदु 5 के तहत: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जो मुख्यमंत्री कार्यालय के अधीन कार्य करता है, अभी तक प्रतीक्षा सूची जारी नहीं कर रहा है, जबकि कई रिक्त पद अब भी भरे नहीं गए हैं। इसके अलावा, केंद्र सरकार और इलाहाबाद उच्च न्यायालय दोनों ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश को प्रभावित अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन पर विचार करने का निर्देश दिया है।कृपया यह स्पष्ट करें कि मुख्यमंत्री कार्यालय, जो सरकार की महत्वपूर्ण इकाई है, इस व्यापक जनहित के मुद्दे से क्यों बच रहा है?प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।4. अन्य महत्वपूर्ण बिंदु: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के इस अवैध रुख का समर्थन मुख्यमंत्री कार्यालय कर रहा है। यह स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री कार्यालय का स्टाफ जानबूझकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से संबंधित मामलों को उन्हें प्रेषित नहीं कर रहा है, और वे उच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची जारी नहीं कर रहे हैं। यह भी देखा गया है कि मुख्यमंत्री कार्यालय के संबंधित अधिकारी इस गंभीर सार्वजनिक महत्व के मामले को लेकर टालमटोल कर रहे हैं और आरटीआई के तहत जानकारी भी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं।अतः निवेदन है कि:यह कैसे उचित ठहराया जा सकता है कि जन सेवा को मनमाने ढंग से रोका जाए और कानून का उपहास उड़ाकर अराजकता, विधिविहीनता और अराजकता को बढ़ावा दिया जाए? लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने और नागरिकों का विश्वास जीतने के लिए दोषियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की तत्काल आवश्यकता है।

  94. संयुक्त सचिव की भूमिका: कृपया यह जानकारी प्रदान करें कि जन शिकायत पोर्टल, भारत सरकार पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में इस अधिकारी की क्या भूमिका है।प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।2. बिंदु 4 के तहत: कृपया मुख्यमंत्री कार्यालय के उस कर्मचारी का नाम और पदनाम प्रदान करें, जिसकी निगरानी में इस शिकायत को यह टिप्पणी देकर बंद कर दिया गया कि यह मामला पोर्टल से संबंधित नहीं है।प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।3. बिंदु 5 के तहत: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जो मुख्यमंत्री कार्यालय के अधीन कार्य करता है, अभी तक प्रतीक्षा सूची जारी नहीं कर रहा है, जबकि कई रिक्त पद अब भी भरे नहीं गए हैं। इसके अलावा, केंद्र सरकार और इलाहाबाद उच्च न्यायालय दोनों ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश को प्रभावित अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन पर विचार करने का निर्देश दिया है।कृपया यह स्पष्ट करें कि मुख्यमंत्री कार्यालय, जो सरकार की महत्वपूर्ण इकाई है, इस व्यापक जनहित के मुद्दे से क्यों बच रहा है?प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।4. अन्य महत्वपूर्ण बिंदु: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के इस अवैध रुख का समर्थन मुख्यमंत्री कार्यालय कर रहा है। यह स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री कार्यालय का स्टाफ जानबूझकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से संबंधित मामलों को उन्हें प्रेषित नहीं कर रहा है, और वे उच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची जारी नहीं कर रहे हैं। यह भी देखा गया है कि मुख्यमंत्री कार्यालय के संबंधित अधिकारी इस गंभीर सार्वजनिक महत्व के मामले को लेकर टालमटोल कर रहे हैं और आरटीआई के तहत जानकारी भी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं।अतः निवेदन है कि:यह कैसे उचित ठहराया जा सकता है कि जन सेवा को मनमाने ढंग से रोका जाए और कानून का उपहास उड़ाकर अराजकता, विधिविहीनता और अराजकता को बढ़ावा दिया जाए? लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने और नागरिकों का विश्वास जीतने के लिए दोषियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की तत्काल आवश्यकता है।

    1. संयुक्त सचिव की भूमिका: कृपया यह जानकारी प्रदान करें कि जन शिकायत पोर्टल, भारत सरकार पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में इस अधिकारी की क्या भूमिका है।
      प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।
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    अतः निवेदन है कि:
    यह कैसे उचित ठहराया जा सकता है कि जन सेवा को मनमाने ढंग से रोका जाए और कानून का उपहास उड़ाकर अराजकता, विधिविहीनता और अराजकता को बढ़ावा दिया जाए? लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने और नागरिकों का विश्वास जीतने के लिए दोषियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की तत्काल आवश्यकता है।

    1. संयुक्त सचिव की भूमिका: कृपया यह जानकारी प्रदान करें कि जन शिकायत पोर्टल, भारत सरकार पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में इस अधिकारी की क्या भूमिका है।
      प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।
    2. बिंदु 4 के तहत: कृपया मुख्यमंत्री कार्यालय के उस कर्मचारी का नाम और पदनाम प्रदान करें, जिसकी निगरानी में इस शिकायत को यह टिप्पणी देकर बंद कर दिया गया कि यह मामला पोर्टल से संबंधित नहीं है।
      प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।
    3. बिंदु 5 के तहत: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जो मुख्यमंत्री कार्यालय के अधीन कार्य करता है, अभी तक प्रतीक्षा सूची जारी नहीं कर रहा है, जबकि कई रिक्त पद अब भी भरे नहीं गए हैं। इसके अलावा, केंद्र सरकार और इलाहाबाद उच्च न्यायालय दोनों ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश को प्रभावित अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन पर विचार करने का निर्देश दिया है।
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    Ujala Singh Patel

    1. संयुक्त सचिव की भूमिका: कृपया यह जानकारी प्रदान करें कि जन शिकायत पोर्टल, भारत सरकार पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में इस अधिकारी की क्या भूमिका है।प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।2. बिंदु 4 के तहत: कृपया मुख्यमंत्री कार्यालय के उस कर्मचारी का नाम और पदनाम प्रदान करें, जिसकी निगरानी में इस शिकायत को यह टिप्पणी देकर बंद कर दिया गया कि यह मामला पोर्टल से संबंधित नहीं है।प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।3. बिंदु 5 के तहत: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जो मुख्यमंत्री कार्यालय के अधीन कार्य करता है, अभी तक प्रतीक्षा सूची जारी नहीं कर रहा है, जबकि कई रिक्त पद अब भी भरे नहीं गए हैं। इसके अलावा, केंद्र सरकार और इलाहाबाद उच्च न्यायालय दोनों ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश को प्रभावित अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन पर विचार करने का निर्देश दिया है।कृपया यह स्पष्ट करें कि मुख्यमंत्री कार्यालय, जो सरकार की महत्वपूर्ण इकाई है, इस व्यापक जनहित के मुद्दे से क्यों बच रहा है?प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।4. अन्य महत्वपूर्ण बिंदु: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के इस अवैध रुख का समर्थन मुख्यमंत्री कार्यालय कर रहा है। यह स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री कार्यालय का स्टाफ जानबूझकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से संबंधित मामलों को उन्हें प्रेषित नहीं कर रहा है, और वे उच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची जारी नहीं कर रहे हैं। यह भी देखा गया है कि मुख्यमंत्री कार्यालय के संबंधित अधिकारी इस गंभीर सार्वजनिक महत्व के मामले को लेकर टालमटोल कर रहे हैं और आरटीआई के तहत जानकारी भी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं।अतः निवेदन है कि:यह कैसे उचित ठहराया जा सकता है कि जन सेवा को मनमाने ढंग से रोका जाए और कानून का उपहास उड़ाकर अराजकता, विधिविहीनता और अराजकता को बढ़ावा दिया जाए? लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने और नागरिकों का विश्वास जीतने के लिए दोषियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की तत्काल आवश्यकता है।

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    Ujala Singh Patel

    संयुक्त सचिव की भूमिका: कृपया यह जानकारी प्रदान करें कि जन शिकायत पोर्टल, भारत सरकार पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में इस अधिकारी की क्या भूमिका है।प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।बिंदु 4 के तहत: कृपया मुख्यमंत्री कार्यालय के उस कर्मचारी का नाम और पदनाम प्रदान करें, जिसकी निगरानी में इस शिकायत को यह टिप्पणी देकर बंद कर दिया गया कि यह मामला पोर्टल से संबंधित नहीं है।प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।बिंदु 5 के तहत: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जो मुख्यमंत्री कार्यालय के अधीन कार्य करता है, अभी तक प्रतीक्षा सूची जारी नहीं कर रहा है, जबकि कई रिक्त पद अब भी भरे नहीं गए हैं। इसके अलावा, केंद्र सरकार और इलाहाबाद उच्च न्यायालय दोनों ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश को प्रभावित अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन पर विचार करने का निर्देश दिया है।कृपया यह स्पष्ट करें कि मुख्यमंत्री कार्यालय, जो सरकार की महत्वपूर्ण इकाई है, इस व्यापक जनहित के मुद्दे से क्यों बच रहा है?प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।अन्य महत्वपूर्ण बिंदु: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के इस अवैध रुख का समर्थन मुख्यमंत्री कार्यालय कर रहा है। यह स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री कार्यालय का स्टाफ जानबूझकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से संबंधित मामलों को उन्हें प्रेषित नहीं कर रहा है, और वे उच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची जारी नहीं कर रहे हैं। यह भी देखा गया है कि मुख्यमंत्री कार्यालय के संबंधित अधिकारी इस गंभीर सार्वजनिक महत्व के मामले को लेकर टालमटोल कर रहे हैं और आरटीआई के तहत जानकारी भी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं।अतः निवेदन है कि:यह कैसे उचित ठहराया जा सकता है कि जन सेवा को मनमाने ढंग से रोका जाए और कानून का उपहास उड़ाकर अराजकता, विधिविहीनता और अराजकता को बढ़ावा दिया जाए? लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने और नागरिकों का विश्वास जीतने के लिए दोषियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की तत्काल आवश्यकता है।

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    1. संयुक्त सचिव की भूमिका: कृपया यह जानकारी प्रदान करें कि जन शिकायत पोर्टल, भारत सरकार पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में इस अधिकारी की क्या भूमिका है।प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।

    2. बिंदु 4 के तहत: कृपया मुख्यमंत्री कार्यालय के उस कर्मचारी का नाम और पदनाम प्रदान करें, जिसकी निगरानी में इस शिकायत को यह टिप्पणी देकर बंद कर दिया गया कि यह मामला पोर्टल से संबंधित नहीं है।प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।

    3. बिंदु 5 के तहत: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जो मुख्यमंत्री कार्यालय के अधीन कार्य करता है, अभी तक प्रतीक्षा सूची जारी नहीं कर रहा है, जबकि कई रिक्त पद अब भी भरे नहीं गए हैं। इसके अलावा, केंद्र सरकार और इलाहाबाद उच्च न्यायालय दोनों ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश को प्रभावित अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन पर विचार करने का निर्देश दिया है।कृपया यह स्पष्ट करें कि मुख्यमंत्री कार्यालय, जो सरकार की महत्वपूर्ण इकाई है, इस व्यापक जनहित के मुद्दे से क्यों बच रहा है?प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।

    4. अन्य महत्वपूर्ण बिंदु: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के इस अवैध रुख का समर्थन मुख्यमंत्री कार्यालय कर रहा है। यह स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री कार्यालय का स्टाफ जानबूझकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से संबंधित मामलों को उन्हें प्रेषित नहीं कर रहा है, और वे उच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची जारी नहीं कर रहे हैं। यह भी देखा गया है कि मुख्यमंत्री कार्यालय के संबंधित अधिकारी इस गंभीर सार्वजनिक महत्व के मामले को लेकर टालमटोल कर रहे हैं और आरटीआई के तहत जानकारी भी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं।अतः निवेदन है कि:यह कैसे उचित ठहराया जा सकता है कि जन सेवा को मनमाने ढंग से रोका जाए और कानून का उपहास उड़ाकर अराजकता, विधिविहीनता और अराजकता को बढ़ावा दिया जाए? लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने और नागरिकों का विश्वास जीतने के लिए दोषियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की तत्काल आवश्यकता है।

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    संयुक्त सचिव की भूमिका: कृपया यह जानकारी प्रदान करें कि जन शिकायत पोर्टल, भारत सरकार पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में इस अधिकारी की क्या भूमिका है।प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।2. बिंदु 4 के तहत: कृपया मुख्यमंत्री कार्यालय के उस कर्मचारी का नाम और पदनाम प्रदान करें, जिसकी निगरानी में इस शिकायत को यह टिप्पणी देकर बंद कर दिया गया कि यह मामला पोर्टल से संबंधित नहीं है।प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।3. बिंदु 5 के तहत: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जो मुख्यमंत्री कार्यालय के अधीन कार्य करता है, अभी तक प्रतीक्षा सूची जारी नहीं कर रहा है, जबकि कई रिक्त पद अब भी भरे नहीं गए हैं। इसके अलावा, केंद्र सरकार और इलाहाबाद उच्च न्यायालय दोनों ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश को प्रभावित अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन पर विचार करने का निर्देश दिया है।कृपया यह स्पष्ट करें कि मुख्यमंत्री कार्यालय, जो सरकार की महत्वपूर्ण इकाई है, इस व्यापक जनहित के मुद्दे से क्यों बच रहा है?प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।4. अन्य महत्वपूर्ण बिंदु: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के इस अवैध रुख का समर्थन मुख्यमंत्री कार्यालय कर रहा है। यह स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री कार्यालय का स्टाफ जानबूझकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से संबंधित मामलों को उन्हें प्रेषित नहीं कर रहा है, और वे उच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची जारी नहीं कर रहे हैं। यह भी देखा गया है कि मुख्यमंत्री कार्यालय के संबंधित अधिकारी इस गंभीर सार्वजनिक महत्व के मामले को लेकर टालमटोल कर रहे हैं और आरटीआई के तहत जानकारी भी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं।अतः निवेदन है कि:यह कैसे उचित ठहराया जा सकता है कि जन सेवा को मनमाने ढंग से रोका जाए और कानून का उपहास उड़ाकर अराजकता, विधिविहीनता और अराजकता को बढ़ावा दिया जाए? लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने और नागरिकों का विश्वास जीतने के लिए दोषियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की तत्काल आवश्यकता है।

    1. संयुक्त सचिव की भूमिका: कृपया यह जानकारी प्रदान करें कि जन शिकायत पोर्टल, भारत सरकार पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में इस अधिकारी की क्या भूमिका है।
      प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।
    2. बिंदु 4 के तहत: कृपया मुख्यमंत्री कार्यालय के उस कर्मचारी का नाम और पदनाम प्रदान करें, जिसकी निगरानी में इस शिकायत को यह टिप्पणी देकर बंद कर दिया गया कि यह मामला पोर्टल से संबंधित नहीं है।
      प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।
    3. बिंदु 5 के तहत: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जो मुख्यमंत्री कार्यालय के अधीन कार्य करता है, अभी तक प्रतीक्षा सूची जारी नहीं कर रहा है, जबकि कई रिक्त पद अब भी भरे नहीं गए हैं। इसके अलावा, केंद्र सरकार और इलाहाबाद उच्च न्यायालय दोनों ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश को प्रभावित अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन पर विचार करने का निर्देश दिया है।
      कृपया यह स्पष्ट करें कि मुख्यमंत्री कार्यालय, जो सरकार की महत्वपूर्ण इकाई है, इस व्यापक जनहित के मुद्दे से क्यों बच रहा है?
      प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।
    4. अन्य महत्वपूर्ण बिंदु: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के इस अवैध रुख का समर्थन मुख्यमंत्री कार्यालय कर रहा है। यह स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री कार्यालय का स्टाफ जानबूझकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से संबंधित मामलों को उन्हें प्रेषित नहीं कर रहा है, और वे उच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची जारी नहीं कर रहे हैं। यह भी देखा गया है कि मुख्यमंत्री कार्यालय के संबंधित अधिकारी इस गंभीर सार्वजनिक महत्व के मामले को लेकर टालमटोल कर रहे हैं और आरटीआई के तहत जानकारी भी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं।

    अतः निवेदन है कि:
    यह कैसे उचित ठहराया जा सकता है कि जन सेवा को मनमाने ढंग से रोका जाए और कानून का उपहास उड़ाकर अराजकता, विधिविहीनता और अराजकता को बढ़ावा दिया जाए? लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने और नागरिकों का विश्वास जीतने के लिए दोषियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की तत्काल आवश्यकता है।

    1. संयुक्त सचिव की भूमिका: कृपया यह जानकारी प्रदान करें कि जन शिकायत पोर्टल, भारत सरकार पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में इस अधिकारी की क्या भूमिका है।
      प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।
    2. बिंदु 4 के तहत: कृपया मुख्यमंत्री कार्यालय के उस कर्मचारी का नाम और पदनाम प्रदान करें, जिसकी निगरानी में इस शिकायत को यह टिप्पणी देकर बंद कर दिया गया कि यह मामला पोर्टल से संबंधित नहीं है।
      प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।
    3. बिंदु 5 के तहत: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जो मुख्यमंत्री कार्यालय के अधीन कार्य करता है, अभी तक प्रतीक्षा सूची जारी नहीं कर रहा है, जबकि कई रिक्त पद अब भी भरे नहीं गए हैं। इसके अलावा, केंद्र सरकार और इलाहाबाद उच्च न्यायालय दोनों ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश को प्रभावित अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन पर विचार करने का निर्देश दिया है।
      कृपया यह स्पष्ट करें कि मुख्यमंत्री कार्यालय, जो सरकार की महत्वपूर्ण इकाई है, इस व्यापक जनहित के मुद्दे से क्यों बच रहा है?
      प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।
    4. अन्य महत्वपूर्ण बिंदु: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के इस अवैध रुख का समर्थन मुख्यमंत्री कार्यालय कर रहा है। यह स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री कार्यालय का स्टाफ जानबूझकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से संबंधित मामलों को उन्हें प्रेषित नहीं कर रहा है, और वे उच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची जारी नहीं कर रहे हैं। यह भी देखा गया है कि मुख्यमंत्री कार्यालय के संबंधित अधिकारी इस गंभीर सार्वजनिक महत्व के मामले को लेकर टालमटोल कर रहे हैं और आरटीआई के तहत जानकारी भी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं।

    अतः निवेदन है कि:
    यह कैसे उचित ठहराया जा सकता है कि जन सेवा को मनमाने ढंग से रोका जाए और कानून का उपहास उड़ाकर अराजकता, विधिविहीनता और अराजकता को बढ़ावा दिया जाए? लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने और नागरिकों का विश्वास जीतने के लिए दोषियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की तत्काल आवश्यकता है।

    1. संयुक्त सचिव की भूमिका: कृपया यह जानकारी प्रदान करें कि जन शिकायत पोर्टल, भारत सरकार पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में इस अधिकारी की क्या भूमिका है।
      प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।
    2. बिंदु 4 के तहत: कृपया मुख्यमंत्री कार्यालय के उस कर्मचारी का नाम और पदनाम प्रदान करें, जिसकी निगरानी में इस शिकायत को यह टिप्पणी देकर बंद कर दिया गया कि यह मामला पोर्टल से संबंधित नहीं है।
      प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।
    3. बिंदु 5 के तहत: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जो मुख्यमंत्री कार्यालय के अधीन कार्य करता है, अभी तक प्रतीक्षा सूची जारी नहीं कर रहा है, जबकि कई रिक्त पद अब भी भरे नहीं गए हैं। इसके अलावा, केंद्र सरकार और इलाहाबाद उच्च न्यायालय दोनों ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश को प्रभावित अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन पर विचार करने का निर्देश दिया है।
      कृपया यह स्पष्ट करें कि मुख्यमंत्री कार्यालय, जो सरकार की महत्वपूर्ण इकाई है, इस व्यापक जनहित के मुद्दे से क्यों बच रहा है?
      प्रस्तुति: कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।
    4. अन्य महत्वपूर्ण बिंदु: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के इस अवैध रुख का समर्थन मुख्यमंत्री कार्यालय कर रहा है। यह स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री कार्यालय का स्टाफ जानबूझकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से संबंधित मामलों को उन्हें प्रेषित नहीं कर रहा है, और वे उच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची जारी नहीं कर रहे हैं। यह भी देखा गया है कि मुख्यमंत्री कार्यालय के संबंधित अधिकारी इस गंभीर सार्वजनिक महत्व के मामले को लेकर टालमटोल कर रहे हैं और आरटीआई के तहत जानकारी भी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं।

    अतः निवेदन है कि:
    यह कैसे उचित ठहराया जा सकता है कि जन सेवा को मनमाने ढंग से रोका जाए और कानून का उपहास उड़ाकर अराजकता, विधिविहीनता और अराजकता को बढ़ावा दिया जाए? लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने और नागरिकों का विश्वास जीतने के लिए दोषियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की तत्काल आवश्यकता है।

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  101. 17000+waiting ko Pura Kara dijiye sir please aapse hum request krte h

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