Why installed CCTV camera was removed by administration if not, police had to lodge F.I.R.

Grievance Status for registration number : PMOPG/E/2020/0972039

Grievance Concerns To
Name Of Complainant
Yogi M P Singh
Date of Receipt
Received By Ministry/Department
Prime Ministers Office
Grievance Description
Honourable Prime Minister Sir, how can we overlook the matter concerned with the deep-rooted corruption? The applicant submitted over three dozen representations but the honest government of Yogi Adityanath did not take any action.They earn millions of rupees per day through these overloaded and illegal trucks plying on the road.Honourable Sir may take a glance of attached representation raised before PMO earlier but closed by concerned staff of Government of Uttar Pradesh arbitrarily.
पुराने सिपाही चला रहे गैंग, ओवरलोड से चोरी छिपे होती है वसूली

मिर्जापुर। पूर्वांचल के जिलों में एआरटीओ द्वारा एजेंट के जरिए वसूली के मामले में मिर्जापुर भी शामिल है। सूत्रों की माने तो जिले में चोरी छिपे परिवहन विभाग में तैनात रहे पूर्व सिपाही निजी एजेंटों द्वारा वसूली करा रहे हैं। ओवरलोड ट्रकों से वसूली कर पास करा रहे। उधर, एसआईटी वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, मिर्जापुर समेत 18 जिलों में एआरटीओ द्वारा वसूली के मामले की जांच कर रही है। हर जिले में एंट्री का अलग-अलग रेट तय है। मिर्जापुर में एक हजार से तीन हजार रुपये तक एंट्री के लिए वसूली की जा रही।

हाल ही में एआरटीओ रविकांत शुक्ला पर रात में ओवरलोड चेकिंग के दौरान कुछ लोगों ने हमला कर दिया था। शासन के निर्देश पर अधिकारी ओवरलोड रोकने का कार्य कर रहे है, पर सूत्रों की माने तो चोरी छिपे आरटीओ के पुराने सिपाही गिरोह चला रहे। बताया जाता है कि वे एजेंट के जरीए इस नजर रखते हैं कि अधिकारी कब और किस ओर चेकिंग पर निकल रहे। बाइक सवार एजेंट अधिकारियों का पीछा करने के बाद उनका लोकेशन देते रहते हैं, इसी के अनुसार ओवरलोड ट्रकों को रूट तय कर पास करा दिया जाता है। परिवहन विभाग के अधिकारी जिस रोड पर वाहन चेकिंग करने निकलते हैं, उस ओर के ट्रकों को खड़ा करा देते हैं। अधिकारी जब घर पर आते है तो फिर ओवरलोड ट्रकों को चलने की सूचना दे दी जाती है।
गौरतलब है कि वसूली के मामले में एसआईटी जांच कर रही। इसमें मिर्जापुर में 2017 से तैनात एआरटीओ प्रवर्तन की जांच की जा रही है। उस दौरान मिर्जापुर में इंट्री का खुला खेल चलता था। एआरटीओ के सिपाही एजेंटों के माध्यम से वसूली करते थे। भ्रष्टाचार मामले में मिर्जापुर के एआरटीओ का नाम आने से परिवहन विभाग में खलबली मच गई है।
जिले में ओवरलोडिंग नहीं की जा रही है। शासन के निर्देश पर ओवरलोडिंग करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। रात में चेकिंग के दौरान ओवरलोडिंग पाए जाने पर कार्रवाई भी की गई है।
-रविकांत शुक्ला, एआरटीओ

Grievance Document
Current Status
Case closed
Date of Action
Matter seems to be related with P.Secy. Parivahan. Pl. delete this reference from Home.
Rating Remarks
Matter seems to be related with P.Secy. Parivahan. Pl. delete this reference from Home. Sir, whether it is a rule framed by the government headed by the Yogi Adityanath that if the matter concerns to principal secretary Parivahan, then concerned staff delete the matter without processing the grievance. In the rule of law, accountable public functionaries ensure the supremacy of the law in the function of public authority. Whether concerned will tell the applicant that why concerned public functionaries in Mirzapur district removed the installed CCTV Cameras monitoring the movement of trucks at the outpost. If they did not remove it, then why did the police not lodge the F.I.R. in the matter when the aggrieved applicant submitted many representations quite obvious from the attached document to the representation. Here special investigation team works to pacify the anger of the public instead of taking action against the wrongdoers. Government must meditate on this issue of corrupt.
Officer Concerns To
Officer Name
Shri Arun Kumar Dube
Officer Designation
Joint Secretary
Contact Address
Chief Minister Secretariat U.P. Secretariat, Lucknow
Email Address
Contact Number
0522 2226349
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God Man
God Man
6 days ago

It is quite obvious that matter is concerned with the deep rooted corruption and apparently government is taking action by appointing the special investigation team in the matter but final result will be zero and no action will be taken against the wrongdoers quite obvious from the history of the investigation of the special investigation team.

Bhoomika Singh
Bhoomika Singh
6 days ago

The need of the hour is not to show the honesty outwardly but it must be brought into the working of the public authority in transparent and accountable manner and accountability of a staff of the public authority must be fixed so that there may be no difficulty to common citizens of the state because of the growing corruption in the government machinery which is quite obvious from the working style of the public authorities.

Arun Pratap Singh
6 days ago

हर जिले में एंट्री का अलग-अलग रेट तय है। मिर्जापुर में एक हजार से तीन हजार रुपये तक एंट्री के लिए वसूली की जा रही।
The aforementioned is the widely known fact among the people but it is unfortunate that our accountable public functionaries have shut their eyes and ears. Everyone knows that government is only playing game to show the pseudo honesty to the electorates. Factual position is terrific.

Preeti Singh
5 days ago

How much shameful that our public functionaries clam to provide corruption free government but there is open loot and they themselves are mute spectators of it. They have ordered investigation by special investigation team with the sole motive to reap political mileage as public is crushing under the clutches of deep rooted corruption.