Why F.I.R. Is not lodged by Uttar Pradesh even in serious offences?

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Why F.I.R. Is not
lodged by Uttar Pradesh even in serious offences?
23 July
2015
10:42
Hon’ble Sir-F.I.R. Is preliminary stage of proceedings
against offenders when criminal events take place. In general, it is common
practice in the government of Uttar Pradesh that police of the state don’t
lodge  F.I.R. Even in atrocity on women
or land and house grabbing cases  . Most
surprising that when Inspector General of Police is hopeless and failed in
order to lodge F.I.R. Against an influential 
politician who threatened him of dire consequences , then think about
the miserable  condition of common
citizenry of state.
With due respect your applicant wants to draw
the kind attention of the Hon’ble Sir to the following submissions as follows.
1-It is submitted before the Hon’ble Sir that
THE RIGHT TO ACCESS TO JUSTICE: Access to justice refers to the ability of people to
seek and obtain a remedy through formal or informal institutions of justice,
and in conformity with human rights standards
Access to justice intersects with human rights in
a number of ways. First, it is itself a fundamental human right as set out in
Article 8 of the Universal Declaration of Human Rights: “Everyone has the right
to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating
the fundamental rights granted him by the constitution or by law.”
सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के खिलाफ धमकाने की शिकायत करने वाले आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने एसएसपी राजेश कुमार पांडेय को रजिस्टर्ड डाक से पत्र भेजा है।
ठाकुर का कहना है कि अगर एसएसपी उनकी एफआईआर दर्ज नहीं कराएंगे तो वह कोर्ट जाएंगे।
अमिताभ ठाकुर ने मुलायम सिंह यादव के खिलाफ फोन पर धमकाने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराने के लिए 10 जुलाई को हजरतगंज कोतवाली में प्रार्थनापत्र दिया था।
इंस्पेक्टर विजयमल यादव ने प्रार्थनापत्र रिसीव किया लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखी।
ठाकुर का कहना है कि उन्होंने एसएसपी को भी एक आवेदन भेजा है। अगर अब भी एफआईआर नहीं लिखी गई तो वह 156 (3) सीआरपीसी के तहत रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कोर्ट जाएंगे।
2-It is submitted before the Hon’ble Sir that
A fair and efficient system for providing
justice is crucial to the proper functioning of society. Not only does it hold
individuals, including state officials, accountable for their actions, but it
also sets norms of behaviour for other citizens. This system must be available
to the most disadvantaged. When Inspector General rank police personnel is
frustrated in lodging F.I.R. ,then think about common people of state. Whether
the system of Government of Uttar Pradesh can be considered fair and efficient
system. Here state officials are accountable for their actions , then why
action is not being taken against those not lodging the F.I.R. On the plea of
senior cop.
3-It is
submitted before the Hon’ble Sir that whether to lodge the F.I.R. Is the
prerogative of police.
Jigana police itself speaking the
language of musclemen. After 17 years of registry ,musclemen grabbed the Land
and house of Vijay Narayan Singh and Jigana police remained mute spectators and
now when son of victim Vijay Narayan Singh i.e. Rajendra Kumar Singh is seeking
justice by sending applications to various accountable public functionaries of
Government of India ,then he was implicated in 107/16 by Jigana police in order
to shut his mouth. Whether this is not violation of Human Rights of aggrieved.
 
4-It is submitted before the Hon’ble Sir that
How the atrocity against women will be curbed
if concerned police will adopt lackadaisical approach on the grievances
submitted by women.
Hon’ble Sir
-Your applicant wants to draw the kind attention of the Hon’ble Sir to the
tragic incidence dated- 
06 Jun 2015 in which your applicant/middle
aged lady Sagun Singh and her two sons 1-Atul Singh 2-Nitin Singh were
criminally assaulted in the night at 8 “O” clock and abusing lasted
10:30 .Articles of the household were broken and terror was created by the
antisocial elements but unfortunately Vindhyachal police didn’t take any action
in the matter. Goons are moving in the area by singing glory of their evil
act. 
5-It is
submitted before the Hon’ble Sir that
As described in law,
  • When
    information about the commission of a cognizable offence is given orally,
    the police must write it down.
  • The person
    giving information or making a complaint has a right to demand that the
    information recorded by the police be read to him or her.
  • Once the
    information has been recorded by the police, it must be signed by the
    person giving the information.
  • Now a days no
    F.I.R. Is lodged even in serious cases like cases of rape ,land and house
    grabbing and house trespass in the night 
    as police makes efforts to run away victim from chauki or police
    station by abusing or physically assaulting them.
  • 6-It is submitted before the Hon’ble Sir that whether this is
    good governance or sheer anarchy. Public officers are demanding bribe
    openly.
प्रदर्शन
के
दौरान लोगों ने खनन
अधिकारी पर मनमाने तरीके
से
कार्य करने का आरोप
लगाते हुए वाहन मालिकों
का
शोषण करने का आरोप
लगाया। प्रदर्शन कारियों ने
जिलाधिकारी के माध्यम
से
राज्यपाल को सौंपे गए
ज्ञापन में तत्काल खनन
अधिकारी का स्थानांतरण करने
की
मांग की। जिससे वाहन
मालिकों का शोषण बंद
हो
सके।
इस दौरान दिवाकर मिश्रा ने कहा कि खनन अधिकारी जेपी द्विवेदी नियमों को ताक पर रखकर गत दिनों कुछ लोगों को लीज की समय सीमा समाप्त होने के बावजूद परमिट जारी करा दिया जा रहा है। जिससे लाखों रुपये के राजस्व की क्षति हुई। मामले की शिकायत मिलने पर जिलाधिकारी ने इसकी जांच कराने का निर्देश दिया जो अभी तक चल रही है। इसके बावजूद खनन अधिकारी मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं। खनन माफिया विभाग की मिलीभगत कर पड़री, चुनार, मड़िहान, अदलहाट, जमालपुर, अहरौरा, विंध्याचल समेत अन्य इलाके में धड़ल्ले से अवैध खनन करा रहे हैं।        अध्यक्ष शैलेश दूबे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का लोग अनुपालन करके जिले में बिना रोकटोक के ओवरलोड वाहन चल रहे हैं, जिसको तत्काल बंद      किया जाए। 
इतना ही नहीं परमिट पर निर्धारित शुल्क के अलावा पैसे की वसूली की जा रही है। वहीं दो हजार     रुपये वीआईपी शुल्क के रूप में वसूला जा रहा है।       दीपक यादव, राजेंद्र, रमेश, पप्पूू, जगदीश, रमाशंकर, साधू यादव, अवधेश कुमार, मंगल सिंह, सुभाष सिंह, मो. इस्लाम, प्रदीप कुमार, दशरथ आदि मौजूद रहे।
  •                                         
    This is humble request to you Hon’ble Sir that law order situation
    in the state has reached to the nadir. This worst law order condition is
    the consequent of failure of constitutional machinery in the state so it
    is  appropriate time to impose
    article 356 in the state which is the need of hour. For this your
    applicant shall ever pray you Hon’ble Sir.
This is humble request of your applicant to you
Hon’ble Sir that It can never be justified to overlook  the rights of
citizenry by delivering services in arbitrary manner by floating all set up
norms. This is sheer mismanagement which is encouraging wrongdoers to reap
benefit of loopholes in system and depriving poor citizens from right to
justice. Therefore it is need of hour to take concrete steps in order to curb
grown anarchy in the system. For this your applicant shall ever pray you
Hon’ble Sir.
           
               ‘Yours  sincerely
           
                Yogi M. P. Singh
Mohalla-Surekapuram, Jabalpur Road
District-Mirzapur , Uttar Pradesh ,India
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2 comments on Why F.I.R. Is not lodged by Uttar Pradesh even in serious offences?

  1. सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के खिलाफ धमकाने की शिकायत करने वाले आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने एसएसपी राजेश कुमार पांडेय को रजिस्टर्ड डाक से पत्र भेजा है।

    ठाकुर का कहना है कि अगर एसएसपी उनकी एफआईआर दर्ज नहीं कराएंगे तो वह कोर्ट जाएंगे।

    अमिताभ ठाकुर ने मुलायम सिंह यादव के खिलाफ फोन पर धमकाने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराने के लिए 10 जुलाई को हजरतगंज कोतवाली में प्रार्थनापत्र दिया था।

    इंस्पेक्टर विजयमल यादव ने प्रार्थनापत्र रिसीव किया लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखी।

    ठाकुर का कहना है कि उन्होंने एसएसपी को भी एक आवेदन भेजा है। अगर अब भी एफआईआर नहीं लिखी गई तो वह 156 (3) सीआरपीसी के तहत रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कोर्ट जाएंगे।

  2. खनन माफिया विभाग की मिलीभगत कर पड़री, चुनार, मड़िहान, अदलहाट, जमालपुर, अहरौरा, विंध्याचल समेत अन्य इलाके में धड़ल्ले से अवैध खनन करा रहे हैं।  Whether it is justified. Why accountable public functionaries of Government of Uttar Pradesh are not taking action against the wrongdoers whether it be police personnel or mining officer of government of Uttar Pradesh.

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