Whether to charge from Rs.1500 to Rs.2000 at place of Rs.200 in the name of renewal of Driving License

Mahesh Pratap Singh Yogi M P Singh <yogimpsingh@gmail.com>
Whether to charge from Rs.1500 to Rs.2000 at the place of Rs.200 in the name of renewal of Driving License is justified?
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Mahesh Pratap Singh Yogi M P Singh <yogimpsingh@gmail.com> 23 December 2018 at 22:58
To: pmosb <pmosb@pmo.nic.in>, supremecourt <supremecourt@nic.in>, presidentofindia@rb.nic.in, urgent-action <urgent-action@ohchr.org>, cmup <cmup@up.nic.in>, hgovup@up.nic.in, csup@up.nic.in, uphrclko <uphrclko@yahoo.co.in>, lokayukta@hotmail.com, “sec. sic” <sec.sic@up.nic.in>, Anjali Anand Srivastava <secy-cic@nic.in>

श्री मान जी ड्राइविंग लाइसेंस फीस २०० रुपये है किन्तु आर.टी.ओ. मिर्ज़ापुर १५०० रुपये से २००० रुपये वसूलते है क्यों | मै मानता हू की उनको १००००० रुपये से भी ज्यादा तनख्वाह मिलती है किन्तु हम गरीब कहा से २०० के स्थान पर १५०० देंगे | ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की तानाशाही देखिये सूचना देना तो दूर रहा मिर्ज़ापुर आर.टी.ओ. से यह तक नही कह सके की मामले का निस्तारण करिए खुद रूचि लेके | अब प्रार्थी चाहता है की २०० रुपये फीस की आठ गुना पेनाल्टी क्यों ली जा रही है | गरीबो से वसूला जा रहा अप्राकृतिक रकम का आधार क्या है और केन्द्रीय सरकार के नियमो की गलत व्याख्या किसने की | क्या आप ने बिधि मंत्रालय से सलाह लिया | श्री मान जी क्या जानकारी के अभाव में कोई व्यक्ति ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण के लिए आवेदन नही करता तो वह डिफाल्टर है और उससे अर्थ दंड वसूला जाएगा वह भी आठ गुना |श्री मान यदि कोई बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाडी चलाता है तो वह दोषी है किन्तु वह देर से रिन्यूअल के लिए आवेदन किया इसलिए दोषी समझ से परे | २० वर्षो के लिए लाइसेंस २० वर्ष १ दिन बाद रिन्यूअल के लिए आवेदन १५०० रुपये प्लस ऑफिस का खर्चा | श्री मान कम से कम जिनके  ड्राइविंग लाइसेंस की अवधि ख़त्म हो उसे नोटिस सर्व किया जाय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कि लाइसेंस अवधि से पहले रिन्यूअल करा लो नही तो २०० रूपये के स्थान पर उसका आठ गुना पेनाल्टी भरना पडेगा | श्री मान बहुत से ऐसे है लोग जो वर्ष भर दो तीन बार ही दो पहिया गाडी चलाते है ऐसे लोग रोज अपना ड्राइविंग लाइसेंस और डिपार्टमेंट का मैनुअल देखते है की कितनी पेनाल्टी वसूलेगा और कब बैधता खत्म हो रही है | उन्हें क्या मालुम की २० वर्ष ख़त्म होने के पहले ही दिन वह अपराधी बन चुका है उससे आठ गुना अर्थ दंड वसूला जाएगा | किसी को भी दंड आरोपित करने से पहले नोटिस का बिधान संबैधानिक और उसका पालन राज्य सरकार क्यों नही कर रहा है |
Subject-Matter was forwarded repeatedly to the transport commissioner, Government of Uttar Pradesh but it is unfortunate that he making a mockery of Right to Information Act 2005.
Most revered Sir –Your applicant invites the kind attention of the Hon’ble Sir with due respect to following submissions as follows.
1-It is submitted before the Hon’ble Sir that Hon’ble Sir may be pleased to take a glance at page 1 of the attached document dated-26/06/2018 addressed to the applicant through which he returned back Bank Draft of Rs.200.00 paid as a fee in order to get the renewal of already issued two wheeler license.
2-It is submitted before the Hon’ble Sir that Hon’ble Sir may be pleased to take a glance at page 2 of the attached document dated-20/08/2018 addressed to the applicant through which the State Bank of India sought Rs.236 as a cancellation charge so that they may refund amount Rs.200 to my account. After paying Rs.84 as commission now because of rampant corruption in the system facing the loss of Rs.200 as well because of arbitrary and corrupt dealings of the department of R.T. O. Mirzapur.
 3-It is submitted before the Hon’ble Sir that Hon’ble Sir may be pleased to take a glance at page 3 of the attached document dated-22/11/2018 addressed to the applicant through which the State Bank of India informed that Rs 200 will outstand in the draft unless either it is paid or cancelled. Which means its master is either you or State Bank of India. To whom are you cheating by returning the paper of draft?
4-It is submitted before the Hon’ble Sir that Hon’ble Sir may be pleased to take a glance at page 4 of the attached document dated-30/07/2018 addressed to the undersecretary, the government of India through which transport commissioner, Government of Uttar Pradesh sought the R.T.I. application registered as MORTH/R/2018/51822 Dated-23/06/2018 submitted by the applicant in order to seek information.
5-It is submitted before the Hon’ble Sir that Hon’ble Sir may be pleased to take a glance at pages 5,6,7 of the attached document dated-03/07/2018, 20/08/2018, 24/08/2018 addressed to the applicant as well as the Transport Commissioner, Government of Uttar Pradesh, Tehri Kothi, Lucknow 226003.
6-It is submitted before the Hon’ble Sir that when the R.T.I. Application aforementioned was transferred by the central ministry under subsection 3 of section 6 to the government of Uttar Pradesh and the First Appellate Authority also directed concerned to provide sought information without delay, then why  Transport Commissioner, Government of Uttar Pradesh, Tehri Kothi, Lucknow 226003 is procrastination on the issue of arbitrariness and rampant corruption?

             This is a humble request of your applicant to you Hon’ble Sir that how can it be justified to withhold public services arbitrarily and promote anarchy, lawlessness and chaos in an arbitrary manner by making the mockery of law of land? There is need of the hour to take harsh steps against the wrongdoer in order to win the confidence of citizenry and strengthen the democratic values for healthy and prosperous democracy. For this, your applicant shall ever pray you, Hon’ble Sir.  

 Date-2312-2018              Yours sincerely

                                            Yogi M. P. Singh,

Mobile number-7379105911, 9336252631, 9794103433,

 Mohalla- Surekapuram, Jabalpur Road, District-Mirzapur, Uttar Pradesh, Pin code-231001.


Corruption in the RTO office.pdf
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Mahesh Pratap Singh Yogi M P Singh

श्री मान कम से कम जिनके ड्राइविंग लाइसेंस की अवधि ख़त्म हो उसे नोटिस सर्व किया जाय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कि लाइसेंस अवधि से पहले रिन्यूअल करा लो नही तो २०० रूपये के स्थान पर उसका आठ गुना पेनाल्टी भरना पडेगा | श्री मान बहुत से ऐसे है लोग जो वर्ष भर दो तीन बार ही दो पहिया गाडी चलाते है ऐसे लोग रोज अपना ड्राइविंग लाइसेंस और डिपार्टमेंट का मैनुअल देखते है की कितनी पेनाल्टी वसूलेगा और कब बैधता खत्म हो रही है | उन्हें क्या मालुम की २० वर्ष ख़त्म होने के पहले ही दिन वह अपराधी बन चुका है उससे आठ गुना अर्थ दंड वसूला जाएगा | किसी को भी दंड आरोपित करने से पहले नोटिस का बिधान संबैधानिक और उसका पालन राज्य सरकार क्यों नही कर रहा है |

Mahesh Pratap Singh Yogi M. P. Singh

How can it be justified if a government department may charge 1500 Rupees at the place of 200 rupees? Undoubtedly there is rampant corruption in the department of government of Uttar Pradesh especially in the office of Regional Transport officer Mirzapur division. Why they are not taking any action against the growing corruption in the system itself a riddle which cannot be solved by ordinary one.

Arun Pratap Singh
1 year ago

Whether D. M. Mirzapur can tell the mechanism to cancel the report made under the Panchayat Raj Act. Whether the mechanism followed by him if not, why not he be subjected to penal proceedings under the law of land as no one can take the law of land under teeth as done by him. Grievance Status for registration number: GOVUP/E/2018/050