Whether such crushing of human rights by police itself can be tolerated by civilized society.

Mahesh Pratap Singh Yogi M P Singh <yogimpsingh@gmail.com>
Police itelf may lodge F.I.R. BUT when court directed ,then it may ensure compliance as soon as possible. Action ought to be taken suo motto when matter circulated in dailies on 10-July-2016.
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Mahesh Pratap Singh Yogi M P Singh <yogimpsingh@gmail.com> 11 February 2017 at 00:03

To: supremecourt <supremecourt@nic.in>
Cc: pmosb <pmosb@pmo.nic.in>, presidentofindia@rb.nic.in, urgent-action <urgent-action@ohchr.org>
Bcc: cmup <cmup@up.nic.in>, hgovup@up.nic.in, “csup@up.nic.in” <csup@up.nic.in>, uphrclko <uphrclko@yahoo.co.in>

To 
                                                          Hon’ble chief justice of India/ companion judges 
                                                                  Supreme court of India 
Prayer –If this is real face of our police, then condition is precarious and it is urgent need to take precautionary measures to curb such barbaric incidences rocking the hearts of citizenry. 
Need of hour is to check the custodial pregnancy as more serious crime in comparison to custodial death. In case of custodial deaths victim succumbs to its torture but in case of custodial pregnancy, victim passes through extreme mental torture throughout the life which is blot on victim can never be scavenged .
Matter concerned with the custodial pregnancy of under trial as published in the Amar Ujala Hindi daily on 10-July-2o16 with title gang rape with under custody young lady became pregnant. 
According to aforesaid daily –An advocate was murdered on 30-Oct-2015 under police station Pawara as reported by Amar Ujala bureau Jaunpur ,Uttar Pradesh.  Please take a glance of attached scanned copy of published report. 
2-An F.I.R. was lodged on 31-Oct-2015 in the murder of a lawyer by his daughter against seven people including aforesaid young lady ,mother ,sister , father ,brothers in police station Pawara .
3-Police took under custody aforesaid lady, her sister and mother for interrogation. In the name of search of murder weapon, police went to the house aforesaid lady on 1-November-2015 after 10 O clock in the night under the police station Meerganj . Here six people gang raped the young lady. Latter family was sent to jail.
4- Matter concerned with the custodial pregnancy of under trial as published in the Amar Ujala Hindi daily on 10-July-2o16 with title gang rape with under custody young lady became pregnant. 
5-Father was granted bail in March-2016 , brothers were granted bail in April-2016 , sister was granted bail in July-2016 and  mother was granted bail in September -2016.
6-Station officer Meerganj was directed by C.J.M.  Abhinay Mishra to lodge F.I.R. on 28-Jan-2017.
7-Station officer Yogendra Singh reported C.J.M. on 5-Feb-2017 that in concerned sequel of events, prosecution is registered in Pawara police station so Pawara police station may be directed to register F.I.R.
This is humble request of your applicant to you Hon’ble Sir that It can never be justified to overlook  the rights of citizenry by delivering services in arbitrary manner by floating all set up norms. This is sheer mismanagement which is encouraging wrongdoers to reap benefit of loopholes in system and depriving poor citizens from right to justice. Therefore it is need of hour to take concrete steps in order to curb grown anarchy in the system. For this your applicant shall ever pray you Hon’ble Sir.
                                                                 Yours  sincerely
                                                     Yogi M. P. Singh Mobile number-7379105911
Mohalla-Surekapuram, Jabalpur Road District-Mirzapur , Uttar Pradesh ,India 


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3 comments on Whether such crushing of human rights by police itself can be tolerated by civilized society.

  1. If this is real face of our police, then condition is precarious and it is urgent need to take precautionary measures to curb such barbaric incidences rocking the hearts of citizenry.
    Need of hour is to check the custodial pregnancy as more serious crime in comparison to custodial death. In case of custodial deaths victim succumbs to its torture but in case of custodial pregnancy, victim passes through extreme mental torture throughout the life which is blot on victim can never be scavenged .
    Matter concerned with the custodial pregnancy of under trial as published in the Amar Ujala Hindi daily on 10-July-2o16 with title gang rape with under custody young lady became pregnant.

  2. पुलिस की हिरासत में गैंगरेप मामले में नहीं दर्ज हुआ केस
    jaunpur
    Updated Sat, 11 Feb 2017 01:22 AM IST

    हत्या के आरोप में जेल में बंद युवती के साथ पुलिस हिरासत में गैंगरेप के मामले में दूसरे दिन शुक्रवार को भीमीरगंज पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। उधर, जेल में गर्भवती होेने के दौरान मामले की जांच करने वालेडीआईजी जेल की जांच पर भी सवाल उठने लगा है।

  3. मोदी सर लगभग साल बीतने वाला है मोहम्मद अकरम के के लिए CRPF को हमने फीस पे किया एक ही प्रार्थनापत्र के लिए उपरोक्त रिक्रूटिंग एजेंसी ने दो बार फीस लिए एक बार का फीस वापस करने के लिए लगभग दो सौ पत्र दिए आपको किन्तु आज तक ज्यादा ली गई फीस वापस नही की गयी और आप कहते है आप के यहा भ्रस्टाचार नही है |
    आपके यहा चपरासी ४००००.०० रुपये पर मंथ पाता है लेकिन देश की आधी आबादी भुखमरी के कगार पर है आप को सिर्फ चपरासी दिखाई पड़ता है और जो परिवार रोज भूख की वजह से मरते वे आप को दिखाई नही पड़ते जब की समाचार पत्रों की सुर्खियाँ बनती है अक्सर भूख से हुई मौते |
    मोदी सर मंरेगा जाँच का आदेश केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कांग्रेस के समय में ही हुआ था उस समय चार महीने में मिर्ज़ापुर जनपद में उपरोक्त जांच एजेंसी की टीम आठ बार आई थी किन्तु आप जब से सत्ता में है एक भी बार नही आई और आप का कार्यकाल ढाई साल बीत गया और अब टीम आई जब विधान सभा इलेक्शन का नोटीफीकेशन जारी हुआ | इससे स्पस्ट है की आप की सरकार कांग्रेस से ज्यादा ईमानदार है कांग्रेस के समय में केंद्रीय मंत्री जेल जाता था आप के समय में चपरासी भी जेल नही जाता |
    श्री मान जी कोई ऐसा कार्यालय नही है जहा घुस न माँगा जाता हो पेशी तो जबरदस्ती ली जाती है प्रार्थी खुद इसका भुक्तभोगी है आप दस रुपये के नोट दिलवा दे हर बार पेशी में दे कर ख़त्म हो जाएगा और हम बिना दिए लौटे तो बुला के लेंगे | पहले दो रुपये लेते थे फिर पांच रुपये अब दस रुपये लेते है हास्यास्पद बात यह है की अधिकारी और मजिस्ट्रेट वही बगल में बैठे रहते है | भ्रस्टाचार वेतन बढ़ाने से नही घटेगा बल्कि इमानदारी को प्रमोट करने से बढ़ेगा |
    श्री मान जी आपने अपने ढाई साल के कार्यकाल में लोकपाल की नियुक्ति को अमर्यादित तरीके से रोक रखा है और हर देशवासी इसको समझता है यहा पर भी आप संबिधान के उपबंधो की रक्षा की क्यों की कांग्रेस तो उसी समय लोकपाल ला रही थी किन्तु आप मजबूत लोकपाल हम लोगो को देंना चाहते है जो की भ्रस्टाचार को समूल नष्ट कर देगा किन्तु ऐसा लगता है की मजबूत लोकपाल के लिए यह पांच वर्ष पर्याप्त नही है देश की जनता को पांच वर्ष का समय और देना होगा |
    पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए जनसूचना अधिकार २००५ कांग्रेस द्वारा लाया गया किन्तु उसे भी प्रभावहीन बना दिया गया न्यायालय तो पहले ही जनसूचना अधिकार के तहत सूचनाए देने से परहेज करते थे और अब ब्यूरोक्रेसी भी नही देना चाहती | केन्द्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग महज आदेश पारित करते है उन आदेशो का कोई असर नही होता है |

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