Whether it is not the reflection of rampant corruption in the Lucknow Development Authority quite obvious from arbitrariness

सन्दर्भ संख्या:-  
लाभार्थी का विवरण
नाम
मोबइल नंबर(१)
आधार कार्ड न.
आवेदन पत्र का ब्यौरा

लाभार्थी का विवरण/शिकायत क्षेत्र का
जनसुनवाई
समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली, उत्तर प्रदेश

5 comments on Whether it is not the reflection of rampant corruption in the Lucknow Development Authority quite obvious from arbitrariness

  1. Sir how can it be justified that Aradhna changed name of Guddi and Anuradha could manage the support of respondent number 1, 2 and 3 to get illegal possession of the land and house of the applicant by robbing the household articles of the applicant and fabricating the false charges not only on the applicant but also on his wife and daughter?

  2. Following information should be made available by the Lucknow development authority.
    १- क्या बिपक्षी टाइटल बिबाद को निबंधन के समय तक सक्षम न्यायालय के माध्यम से हल कर चुके थे |
    २- सक्षम न्यायालय का विवरण उपलब्ध कराये |
    ३- सक्षम न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रति उपलब्ध कराये |
    ४-श्री मान जी यदि मूल दस्तावेज प्रार्थी के पास है तो लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा निबंधन की कार्यवाही किस आधार पर सम्पादित की गयी |
    ५- प्रार्थी के उपरोक्त प्रत्यावेदन पर तत्कालीन संपत्ति अधिकारी के. के. सिंह द्वारा क्या निर्णय लिया गया उसकी प्रति उपलब्ध कराया जाय |

  3. Undoubtedly it is the reflection of of lawlessness and Anarchy in the department of Lucknow Development Authority where people are cheated and government functionaries do not act in accordance with the set up norms of the government and they are looting people by cheating them and on the complaints of the public spirited people they are not taking any action in the matter and only procrastinate on those representations of the public spirited people and government functionaries are mute spectators of such unlawful things which is injurious to the health of a healthy democracy.

  4. Section 4 (1) d of the Right to Information Act 2005 articulates as, it shall be obligatory duty every public authority to provide the reasons of its decisions to the parties concerned but such rules are thrown into dustbin.
    संलग्नक के प्रथम व द्वितीय पेज में प्रार्थी द्वारा दिनांक १५/ ०३ /२००७ तथा २६/०६ /२००७ को विपक्षियों के पक्ष में निबंधन किये जाने का विरोध किया गया जिसके कारण दिनांक १३/०८/२००७ को लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अपने तत्कालीन संपत्ति अधिकारी के. के. सिंह द्वारा नोटिस जारी किया गया | पक्ष विपक्ष को सुनने के लिए उपरोक्त अधिकारी द्वारा तिथि दिनांक २५/०८/२००७ समय प्रातः ११ बजे तय किया | अफ़सोस की बात है की पक्ष अर्थात प्रार्थी दिनेश प्रताप सिंह उपस्थित हुए किन्तु पांचो विपक्ष उपस्थित नहीं हुए | प्रार्थी निम्न उक्त बिंदुओं को पुनः श्री मान के संज्ञान में लाना चाहता है |

  5. Sir how can it be justified that Aradhna changed name of Guddi and Anuradha could manage the support of respondent number 1, 2 and 3 to get illegal possession of the land and house of the applicant by robbing the household articles of the applicant and fabricating the false charges not only on the applicant but also on his wife and daughter?
    What was the need of the change of name Guddi then Anuradha Singh then Aradhana Singh? Guddi to get the land from L.D.A., Anuradha to get remedy from High court and then Aradhana to get the remedy from police and lower court.

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