Your RTI Request filed successfully.
Please note down the following details for further references.
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Registration Number |
DOUDV/R/2019/60062 |
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Name |
Yogi M P Singh |
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Date of Filing |
21-12-2019 |
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RTI Fee Received |
10 |
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Online Reference Number |
IK0AJNKHW9 |
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Transaction Status |
Success |
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Request filed with |
Urban Development Department |
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Contact Details of Nodal Officer |
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Telephone Number |
9454412522 |
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Email-ID |
sonagarvikasec2@gmail.com |
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Registration Number |
DOUDV/R/2019/60062 |
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Name |
Yogi M P Singh |
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Date of Filing |
21/12/2019 |
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Status |
RTI REQUEST RECEIVED as on 21/12/2019 |
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Nodal Officer Details |
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Telephone Number |
9454412522 |
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Email-ID |
sonagarvikasec2@gmail.com |
Pasted from <https://rtionline.up.gov.in/request/status.php>
Online RTI Request Form Details
Public Authority Details :-
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* Public Authority |
Urban Development Department |
Personal Details of RTI Applicant:-
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Registration Number |
DOUDV/R/2019/60062 |
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Date of Filing |
21/12/2019 |
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* Name |
Yogi M P Singh |
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Gender |
Male |
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* Address |
Mohalla Surekapuram , Jabalpur Road, Sangmohal post office |
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Pincode |
231001 |
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Country |
India |
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State |
Uttar Pradesh |
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Status |
Details not provided |
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Pincode |
Literate |
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Above Graduate |
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Phone Number |
Details not provided |
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Mobile Number |
+91-7379105911 |
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Email-ID |
yogimpsingh[at]gmail[dot]com |
Request Details :-
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Citizenship |
Indian |
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* Is the Applicant Below Poverty Line ? |
No |
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((Description of Information sought (upto 500 characters) ) |
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* Description of Information Sought |
PIO, L.D.A. Lucknow may provide information concerned with letter number-302 dated-24-10-2019 and letter number-206 dated-26-09-2019 attached to R.T.I. Communique. Point-wise as sought. 1-Provide detail of communications and its copies exchanged subsequently in the aforementioned reference. 2-Provide the legible copies of documents sought through aforementioned communications if not provided, then a detail of action taken by the department. 3-Provide the detail of staffs who processed the matter also provide their findings. |
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* Concerned PIO |
Nodal Officer |
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Supporting document ((only pdf upto 1 MB)) |
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Pasted from <https://rtionline.up.gov.in/request/regdetails.php?regId=LidY1IHFHOGdhVAZUMgAdmpHGWCEQ98qn7bGhmLNeRA%3D>
संदर्भ संख्या : 40015719066291 , दिनांक – 21 Dec 2019 तक की स्थिति
आवेदनकर्ता का विवरण :
शिकायत संख्या:-40015719066291 आवेदक का नाम–Yogi M. P. Singh
विषय–श्री मान जी आप द्वारा आख्या संख्या २०६ २०१९ जनसुनवाई पोर्टल उत्तर प्रदेश पर लगाया गया है जिसके अनुसार आपने सिर्फ भूखंड संख्या एस एस १९१४, १९१५ और १९१६ सेक्टर एच , कानपुर रोड योजना के सम्बन्ध में मूल दस्तावेज तलब किये है किन्तु प्राथी द्वारा पांच प्लाट अपने नजदीकी रिश्तेदारो के नाम खरीद कर एक मकान बनाने की शिकायत की गयी है जैसा की पुलिस की रिपोर्ट से स्पस्ट है | अब प्रार्थी आराधना सिंह उर्फ गुड्डी की माँ श्री मती बीना पत्नी श्री नेत्र पाल सिंह भूखंड संख्या एस एस १९१७ और उनका भाई अजय कुमार पुत्र ब्रिज राज सिंह भूखण्ड संख्या एस एस १९१८ सेक्टर एच का भी संज्ञान लीजिए इन दोनों लोगो से भी मूल दस्तावेज तलब किये जाय क्यों की इन पांच प्लाटों की एक मालकिन है जैसा की पुलिस की रिपोर्ट से स्पस्ट है | इस घोटाले को हम आगे और बेपर्दा करेंगे | सम्बंधित दस्तावेज संलग्न है | महोदय ब्यथा निवारण का सम्बन्ध जिस तरह से ब्यथा से मुक्ति होता है उसी तरह हर शिकायत का उद्देश्य होता है लक्ष्य हासिल करना और यदि लक्ष्य नहीं हासिल नहीं हुआ तो शिकायत का कोई मतलब नहीं रहा और पत्र लिखना और मूल प्रति मांगना उस दिशा में पहल मात्र है | अभी तो वे लोग मूल प्रति देने में ही आना कानी करेंगे | आवेदन का विवरण शिकायत संख्या 40015719059911 आवेदक कर्ता का नाम Yogi M P Singh विषयमहोदय पुलिस से ज्यादा यह मामला लखनऊ विकास प्राधिकरण के भ्रस्टाचार से सम्बंधित है किस तरह से एक एक लोगो ने पांच पांच छह छह प्लाट लेकर सरकारी खजाने को लखनऊ विकास प्राधिकरण के कर्मचारिओं से साठ गाठ करके चूना लगाया है वह चौकाने वाला है और महत्वपूर्ण है की इतना बड़ा घोटाला सरकार की एजेंसिआ पूर्ण रूप से असफल रही पकड़ने में | श्री मान जी मामले की जांच कराके दोषिओं को दण्डित किया जाए और सरकारी धन की रिकवरी कराई जाय | सोचिये एक गरीब आदमी पांच प्लाट खरीद कर एक मकान बनाएगा जो की पूर्ण रूप से अबैध और अप्राकृतिक है किन्तु लखनऊ विकास प्राधिकरण में व्याप्त भ्रस्टाचार से ऐसा संभव हो रहा है | नई सरकार की कथनी और करनी में यदि थोड़ा भी सामंजस्य है तो प्राथी कार्यवाही की अपेक्षा करता है |
विभाग –
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद शिकायत श्रेणी –नियोजित तारीख–13-10-2019
शिकायत की स्थिति–स्तर –मण्डल स्तर पद –अधीक्षण अभियंता
प्राप्त रिमाइंडर–प्राप्त फीडबैक – फीडबैक की स्थिति –
संलग्नक देखें –
नोट– अंतिम कॉलम में वर्णित सन्दर्भ की स्थिति कॉलम-5 में अंकित अधिकारी के स्तर पर हुयी कार्यवाही दर्शाता है!
अधीनस्थ द्वारा प्राप्त आख्या :
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क्र.स. |
सन्दर्भ का प्रकार |
आदेश देने वाले अधिकारी |
आदेश/आपत्ति दिनांक |
आदेश/आपत्ति |
आख्या देने वाले अधिकारी |
आख्या दिनांक |
आख्या |
स्थिति |
संलगनक |
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1 |
अंतरित |
ऑनलाइन सन्दर्भ |
28-09-2019 |
— |
अधीक्षण अभियंतामण्डल –लखनऊ,उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद |
24-10-2019 |
अनुमोदित |
निस्तारित |
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2 |
अंतरित |
अधीक्षण अभियंता (उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद ) |
30-09-2019 |
कृपया प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें |
उपाध्यक्ष –विकास प्राधिकरण |
24-10-2019 |
PLEASE SEE THE ATTACHMENT . |
निस्तारित |
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Arun Pratap Singh
Beerbhadra Singh
Preeti Singh
Yogi
PIO, L.D.A. Lucknow may provide information concerned with letter number-302 dated-24-10-2019 and letter number-206 dated-26-09-2019 attached to R.T.I. Communique. Point-wise as sought.
1-Provide detail of communications and its copies exchanged subsequently in the aforementioned reference.
2-Provide the legible copies of documents sought through aforementioned communications if not provided, then a detail of action taken by the department.
3-Provide the detail of staffs who processed the matter also provide their findings.
Whether it is not reflection of rampant corruption in the Government of Uttar Pradesh that the avases which had come for the weaker and downtrodden section specially oppressed class was allocated to the general class undoubtedly it is mockery of the law of land but no one wants to take action against the wrongdoer bureaucrats because everyone knows that from top to bottom most of the public functionaries are corrupt in this largest populous state in this largest democracy in the world undoubtedly such practices may not be allowed but who can do so if most are corrupt.
What is the credibility of the policies and schemes initiated by the government if it’s setup norms are not being followed by the concerned public functionaries and floating the fund mean to oppressed section to the general class which is not only mockery of the law of land but decreasing the credibility of the institution in the mind of common public and credibility of the democracy is going down of this largest democracy in the world because of this deep rooted corruption in the government machinery. On one side of the screen our public functionaries are drawing huge salary from the public exchequer but not satisfied with that salaried are indulged in the deep rooted corruption and always in the search of opportunity to increase the backdoor income.