Whether it is justified and justice is available to a member of oppressed class? anarchy and tyranny

आवेदन का विवरण
शिकायत संख्या
40019919023329
आवेदक कर्ता का नाम:
Yogi M P Singh
आवेदक कर्ता का मोबाइल न०:
9336252631,9336252631
विषय:
How
can it be justified that in order to increase the two units of a Ration Card,
district supply officer may procrastinate for eight months and still he has
not provided the rectified ration card? It is most unfortunate that through
feedback he is apprised with the entire fact but it seems that every thing is
O.K. and when the aggrieved will again submit the entire records then his
units of ration card will be increased. It is obligatory duty of the
concerned staff to increase to two units as it is in accordance with the law
but their procrastination is showing some other story.
भारतीय संबिधान के अनुच्छेद ५१ अ के तहत प्रार्थना
पत्र
| श्री मान जी जनसुनवाई पोर्टल की अभूतपूर्व गरिमा को
कलंकित नहीं कर रहे है
| आवेदन का विवरण शिकायत संख्या-40019919020730, आवेदक कर्ता का मोबाइल न०:7379105911
दिनांक 07/06/2019को फीडबैक:- जिला
पूर्ति अधिकारी
मिर्ज़ापुर,खाद्य एवं रसद विभाग — 06/06/2019 के रिपोर्ट का
कुछ अंश
तथा अवगत करा दिया गया है कि वह अपने सम्स्त
अभिलेखों की छायाप्रति संबंधित आपूर्ति कार्यालय में उपलब्ध करा दे जिससे फीडिंग
का कार्य पूर्ण कराया जा सके। अतः उक्तानुसर प्रकरण निक्षेपित करने का कष्ट करे।
श्री मान जी संलग्नक का प्रथम पेज देखे हरिश्चंद जी बहुत पढ़े लिखे नहीं है इसलिए
इनका पत्र खंड विकास अधिकारी छानवे मिर्ज़ापुर को सम्बोधित उस पर तिथि का अंकन
नहीं है प्रार्थी हरिश्चंद द्वारा
| उस पत्र को आप ध्यान से देखे उस पर मोहर लगी है और
वह मोहर जिला पूर्ति कार्यालय मिर्ज़ापुर का है और उस मोहर पर तिथि है वह दिनांक
१५/०३/१९ आंग्ल
भाषा में डाला गया है वह उस व्यक्ति द्वारा डाला गया है जिसने उस पत्र और
संलग्नको को रिसीव किया है और उस व्यक्ति के हस्ताक्षर भी है
| अर्थात
जिला पूर्ति अधिकारी
मिर्ज़ापुर,खाद्य एवं रसद विभाग का अभिलेखों की छायाप्रति का
पुनः मांगना दुर्भाग्य पूर्ण है और भ्रस्टाचार को बढ़ावा देने वाला है
| सम्बंधित
पूर्ति निरीक्षक जो की खंड विकास अधिकारी छानवे के अधीनस्थ है इसलिए पत्र में
खंड विकास अधिकारी छानवे सम्बोधन सर्वथा उचित है
| और यह दो यूनिट पिछले आठ
महीने से जिला पूर्ति अधिकारी
मिर्ज़ापुर बढ़ा रहे है | Article 14 of the Constitution of India reads
as under: “The State shall not deny to any person equality before the law or
the equal protection of the laws within the territory of India.” Where is
equal protection of law if District Supply Officer is not subjected to the
penal proceedings for harassing the revered senior citizen made repeated
request for the legitimate demand which is obligation of District Supply
Officer Mirzapur. Here aforementioned report is not misleading in which he is
seeking photo copy of the documents which was already in his possession as
made available by the aggrieved Harishchand.
नियत तिथि:
16 – Jul – 2019
शिकायत की स्थिति:
निस्तारित
रिमाइंडर :
फीडबैक :
दिनांक 21/06/2019को फीडबैक:-
प्रसतुत प्रकरण की जांच क्षेत्रीय
खाद्य अधिकारी के द्वारा करायी जा रही है क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी की जांच आख्या
कार्यालय में उपलबध होने के उपरांत आवेदक को अवगत करा दिया जायेगा। निस्तारित
श्री
मान जी यह जवाब सिर्फ पेस्ट किया जाता है जिला पुर्ति अधिकारी द्वारा तैयार करके
रखा है क्योकि यह जवाब जिला पुर्ति अधिकारी द्वारा कई मामलो में जवाब नहीं सूझता
यही जवाब लगा देते है
| चाहे अब मुख्य मंत्री कार्यालय इस जवाब को स्वीकार
करे या न करे यह उस पर निर्भर करता है किन्तु प्रश्न यह उठता है की क्या उस दलित
व्यक्ति को न्याय मिलेगा जो पिछले आठ महीने में में दो यूनिट बढ़ाने के लिए
संघर्ष कर रहा है
|
फीडबैक की स्थिति:
फीडबैक प्राप्त

आवेदन का संलग्नक

अग्रसारित
विवरण
क्र..
सन्दर्भ का प्रकार
आदेश देने वाले अधिकारी
आदेश दिनांक
अधिकारी को प्रेषित
आदेश
आख्या दिनांक
आख्या
स्थिति
आख्या रिपोर्ट
1
अंतरित
ऑनलाइन सन्दर्भ
16 – Jun – 2019
जिला
पूर्ति अधिकारी
मिर्ज़ापुर,खाद्य एवं रसद विभाग
21/06/2019
प्रसतुत प्रकरण की
जांच क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी के द्वारा करायी जा रही है क्षेत्रीय खाद्य
अधिकारी की जांच आख्या कार्यालय में उपलबध होने के उपरांत आवेदक को अवगत करा
दिया जायेगा।
निस्तारित

From
<http://www.jansunwai.up.nic.in/TrackGraviancePopup.aspx?complainno=40019919023329&MOBNO=9336252631&IsOldNew=N&Type=2>

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Yogi
1 year ago

दिनांक 21/06/2019को फीडबैक:- प्रसतुत प्रकरण की जांच क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी के द्वारा करायी जा रही है क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी की जांच आख्या कार्यालय में उपलबध होने के उपरांत आवेदक को अवगत करा दिया जायेगा। निस्तारित ​श्री मान जी यह जवाब सिर्फ पेस्ट किया जाता है जिला पुर्ति अधिकारी द्वारा तैयार करके रखा है क्योकि यह जवाब जिला पुर्ति अधिकारी द्वारा कई मामलो में जवाब नहीं सूझता यही जवाब लगा देते है | चाहे अब मुख्य मंत्री कार्यालय इस जवाब को स्वीकार करे या न करे यह उस पर निर्भर करता है किन्तु प्रश्न यह उठता है की क्या उस दलित व्यक्ति को न्याय मिलेगा जो पिछले आठ महीने में में दो यूनिट बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहा है |

Arun Pratap Singh
1 year ago

At least feedback was accepted by the concerned public staffs.
फीडबैक : दिनांक 21/06/2019को फीडबैक:- प्रसतुत प्रकरण की जांच क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी के द्वारा करायी जा रही है क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी की जांच आख्या कार्यालय में उपलबध होने के उपरांत आवेदक को अवगत करा दिया जायेगा। निस्तारित ​श्री मान जी यह जवाब सिर्फ पेस्ट किया जाता है जिला पुर्ति अधिकारी द्वारा तैयार करके रखा है क्योकि यह जवाब जिला पुर्ति अधिकारी द्वारा कई मामलो में जवाब नहीं सूझता यही जवाब लगा देते है | चाहे अब मुख्य मंत्री कार्यालय इस जवाब को स्वीकार करे या न करे यह उस पर निर्भर करता है किन्तु प्रश्न यह उठता है की क्या उस दलित व्यक्ति को न्याय मिलेगा जो पिछले आठ महीने में में दो यूनिट बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहा है |
फीडबैक की स्थिति: सन्दर्भ पुनर्जीवित

Beerbhadra Singh
1 year ago

Undoubtedly matter is concerned with the deep rooted corruption in the government machinery and rights of the people concerned with the weaker and downtrodden section Here this question arises that whether this man will get justice in this largest democracy in the world which has knocked entire doors of the accountable public functionaries as well as constitutional functionaries of the Government of India and they have not provided any relief to the aggrieved person whether it is justified why poor and downtrodden section is being deprived of its rights?