Whether Indian Oil Corporation Limited is not moving on a cryptic path far away from transparency?

आवेदन का विवरण
शिकायत संख्या
15199170373012
आवेदक कर्ता का नाम:
अरूण प्रताप सिंह
आवेदक कर्ता का मोबाइल न०:
7607966615,0
विषय:
ईमेल पत्र का अवलाेकन कर कार्यवाही करने के संबंध में।
नियत तिथि:
25 – Oct – 2017
शिकायत की स्थिति:
निस्तारित
रिमाइंडर :
फीडबैक :
दिनांक 16/10/2017को फीडबैक:- विषय क्या सरकार इतनी अच्छी तनख्वाह सिर्फ इसलिए देती है की ऑफिस में बैठे बैठे एक नोट लिख कर ब्यथा का निवारण कर दिया | श्री मान जी भारत सरकार के परिपत्र जो की पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय द्वारा दिनांक ३०सितम्बर२०१६ को अपने डिप्टी सेक्रेटरी के.एम्. महेश के द्वारा जारी किया गया के प्रावधान . में ब्यवस्था दी गयी है की गैस सब्सिडी के लाभार्थिओं को सुबिधापूर्ण और रुकावट मुक्त एल. पी. जी. सब्सिडी मुहैया कराने के लिए गैस कम्पनियां अपने अधिनस्थो के माध्यम से सभी आवश्यक ब्य्वस्था करेगी जिसमे शामिल है मीडिया द्वारा व्यापक प्रचार प्रसार और व्यक्तिगत नोटिस डीलरो के माध्यम से आवेदकों / लाभार्थियों को जानकारी उपलब्ध कराना की यदि आधार नही उपलब्ध होगा तो सब्सिडी रुक जायेगी | और उन्हें यह भी बताया जाय की यदि उन्हें ३०सितम्बर २०१६ तक एनरोलमेंट नंबर हासिल कर लेना चाहिए अन्यथा उनका सब्सिडी बाधित हो सकती है | किन्तु इन सब से अलग विन्धेश्वरी गैस सर्विस के स्टाफ और गैस कंपनी के स्टाफ इस षडयंत्र में ब्यस्त रहे की किस प्रकार पब्लिक में आक्रोश पैदा किया जाय की सरकार अपने रिफार्म से पीछे हट जाय और लूट खसोट वाली पुरानी व्यवस्था लागू कराया जाय जिससे उनकी जेबे भरती रहे | क्या अरुण प्रताप सिंह को व्यक्तिगत नोटिस सर्व की गयी है यदि नही तो क्यों ? क्या अभी तक सम्बंधित स्टाफ ने यह जानने का प्रयास किया की अरुण प्रताप सिंह के कथन में कितनी सच्चाई है की उन्होंने समस्त दस्तावेज जमा किया था यदि जमा किया था तो विन्धेश्वरी गैस एजेंसी के खामियों का हर्जाना वह क्यों भुक्ते | यदि इतनी निष्ठा और स्वामिभक्ति सरकार के प्रति रहती तो आज भारत विकाश के चरमोत्कर्ष पर होता | 1-It is submitted before the Honble Sir that to withhold subsidy and to deprive of subsidy both are different things. Honble Sir subsidy was provided to your applicant not because he was Aadhaar card holder but he is entitled to the subsidy. To provide subsidy is not the prerogative of Vindheshwari Gas Service and concerned staffs of Indian Oil Corporation so it is the obligation of Indian Oil Corporation and Vindheshwari Gas Service to deprive any beneficiary of his rights, he must be given proper opportunities to be heard by pursuing democratic setup norms. 2-It is submitted before the Honble Sir that according to the aforementioned gas agency, aadhaar card was not made available by your applicant so your applicant was not provided with the subsidy. Here this question arises that when the Aadhaar card is available to your applicant since more than two and half years and his bank account is linked with Aadhaar number, then why will he procrastinate in linking the Aadhaar card with the gas connection? Think about who beneficiaries are and who are losers if my Aadhaar card not linked with the gas connection? Sir actual fact is that your applicant had already provided the all required documents to the concerned Gas agency and your applicant was provided subsidy before the mentioned date in report but not linked with connection and during this period black rate gas cylinders were provided and when complaint was made on telephone and written, then they linked the connection with Aadhaar. Actually, this is a part black marketing of gas cylinders and poor consumers belonging to the rural area are being looted by such agencies by taking staffs of Indian Oil Corporation in good faith.
फीडबैक की स्थिति:
फीडबैक प्राप्त
आवेदन का संलग्नक
अग्रसारित विवरण
क्र..
सन्दर्भ का प्रकार
आदेश देने वाले अधिकारी
आदेश दिनांक
अधिकारी को प्रेषित
आदेश
आख्या दिनांक
आख्या
नियत दिनांक
स्थिति
आख्या रिपोर्ट
1
अंतरित
श्री शुभ्रान्त कुमार शुक्ल(विशेष सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय )
22 – May – 2017
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव खाद्य एवं रसद विभाग
पृष्ठांकित
16 – Oct – 2017
अनुमोदित
निस्तारित
2
अंतरित
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव (खाद्य एवं रसद विभाग )
26 – Sep – 2017
आयुक्त खाद्य
नियमनुसार आवश्यक कार्यवाही करें
16 – Oct – 2017
अनुमोदित
निस्तारित
3
अंतरित
आयुक्त (खाद्य )
27 – Sep – 2017
जिला पूर्ति अधिकारीइलाहाबाद,खाद्य एवं रसद विभाग
कृपया जॉंचोपरान्त आवश्‍यक कार्यवाही करने का कष्ट करें 
16 – Oct – 2017
श्री अमित कुमार पूर्ति निरीक्षक द्वारा उक्त शिकायती सन्दर्भ का निस्तारण कर दिया गया है शिकायत निस्तारित करने की कृपा करें
निस्तारित

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Mahesh Pratap Singh Yogi M P Singh

विषय –क्या सरकार इतनी अच्छी तनख्वाह सिर्फ इसलिए देती है की ऑफिस में बैठे बैठे एक नोट लिख कर ब्यथा का निवारण कर दिया | श्री मान जी भारत सरकार के परिपत्र जो की पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय द्वारा दिनांक ३०-सितम्बर-२०१६ को अपने डिप्टी सेक्रेटरी के.एम्. महेश के द्वारा जारी किया गया के प्रावधान २.१ में ब्यवस्था दी गयी है की गैस सब्सिडी के लाभार्थिओं को सुबिधापूर्ण और रुकावट मुक्त एल. पी. जी. सब्सिडी मुहैया कराने के लिए गैस कम्पनियां अपने अधिनस्थो के माध्यम से सभी आवश्यक ब्य्वस्था करेगी जिसमे शामिल है मीडिया द्वारा व्यापक प्रचार प्रसार और व्यक्तिगत नोटिस डीलरो के माध्यम से आवेदकों / लाभार्थियों को जानकारी उपलब्ध कराना की यदि आधार नही उपलब्ध होगा तो सब्सिडी रुक जायेगी | और उन्हें यह भी बताया जाय की यदि उन्हें ३०-सितम्बर -२०१६ तक एनरोलमेंट नंबर हासिल कर लेना चाहिए अन्यथा उनका सब्सिडी बाधित हो सकती है | किन्तु इन सब से अलग विन्धेश्वरी गैस सर्विस के स्टाफ और गैस कंपनी के स्टाफ इस षडयंत्र में ब्यस्त रहे की किस प्रकार पब्लिक में आक्रोश पैदा किया जाय की सरकार अपने रिफार्म से पीछे हट जाय और लूट खसोट वाली पुरानी व्यवस्था लागू कराया जाय जिससे उनकी जेबे भरती रहे | क्या अरुण प्रताप सिंह को व्यक्तिगत नोटिस सर्व की गयी है यदि नही तो क्यों ? क्या अभी तक सम्बंधित स्टाफ ने यह जानने का प्रयास किया की अरुण प्रताप सिंह के कथन में कितनी सच्चाई है की उन्होंने समस्त दस्तावेज जमा किया था यदि जमा किया था तो विन्धेश्वरी गैस एजेंसी के खामियों का हर्जाना वह क्यों भुक्ते | यदि इतनी निष्ठा और स्वामिभक्ति सरकार के प्रति रहती तो आज भारत विकाश के चरमोत्कर्ष पर होता

Preeti Singh
3 years ago

Hon’ble Sir that according to the aforementioned gas agency, aadhaar card was not made available by your applicant so your applicant was not provided with the subsidy. Here this question arises that when the Aadhaar card is available to your applicant since more than two and half years and his bank account is linked with Aadhaar number, then why will he procrastinate in linking the Aadhaar card with the gas connection? Think about who beneficiaries are and who are losers if my Aadhaar card not linked with the gas connection? Sir actual fact is that your applicant had already provided the all required documents to the concerned Gas agency and your applicant was provided subsidy before the mentioned date in report but not linked with connection and during this period black rate gas cylinders were provided and when complaint was made on telephone and written, then they linked the connection with Aadhaar. Actually, this is a part black marketing of gas cylinders and poor consumers belonging to the rural area are being looted by such agencies by taking staffs of Indian Oil Corporation in good faith.