Whether entitlemrnt for government aids depends upon arbitrary discretion of public functionaries?

आवेदन
का विवरण
शिकायत
संख्या
40019919024095
आवेदक कर्ता का
नाम:
Sdhana Singh
आवेदक कर्ता का
मोबाइल न०:
7607966615,7607966615
विषय:
Matter of fact is concerned with the deep
rooted corruption in the subsidies provided to poor citizens and convenience
charges taken by the intermediaries who are not contented from the huge
emoluments of salary provided by the government to them consequently causing
heavy burden to the public exechequer. Respected Sir when the matter is
specific how can reply be general and cryptic. Whether the following reply is
not general as concerned made a cryptic reply in the matter concerned with
the B.P.L. Card of Sadhna Singh.I am seeking information regarding the reason
of cancellation of B.P.L. Card but instead of providing reason and putting
light on it they provided a misleading note full of corruption. No such
meeting was called on in the village panchayat Neebi Gaharwar, Block Chanbey,
District-Mirpur. 1-Please Provide the date, an open meeting of Gram Sabha was
invited in the Village panchayat-Neebi Gaharwwar. 2-Provide the venue of the
meeting where aforementioned meeting was convened in the Village
panchayat-Neebi Gaharwwar. 3-Provide the designation and the name of the
Block staffs remained present in the meeting. 4-Whether the aggrieved lady
was invited to keep its points and ipso facto obvious that if she was
informed why she is making enquiry on this august portal of the government of
Uttar Pradesh?
प्रस्तुत प्रकरण की जांच पूर्ति निरीक्षक के द्वारा करायी गयी पूर्ति निरीक्षक की जांच आख्या के
अनुसार आवेदिका द्वारा राशनकार्ड जारी किए जाने के
संबंध में शिकायत किया गया है
उक्त् के
संबंध में अवगत कराना है कि
जिलाधिकारी महोदय मीरजापुर के
आदेश पत्रांक 388 दिनांक 02-05-2017 द्वारा खण्ड विकास अधिकारी स्तर से
ग्राम वि०अ०क्षेत्रीय लेखपाल की राशन कार्ड सत्यापन हेतु ड्यूटी लगायी गयी थी जिस पर इनके द्वारा ग्राम सभा की
खुली बैठक में राशन कार्ड का
सत्यापन किया गया‚ तथा वही सूची विभागीय बेबसाइड पर फीड किया गया है अतः प्रस्तुत शिकायती पत्र निक्षेपित करने का
कष्ट करे। Right
to reason is the indispensable part of sound judicial system and for good
governance it must be promoted in the working of the administrative officers
before taking such steps. Here this question arises that whether the
aggrieved lady is the entitled for the B.P.L. Card if not why she was
provided and who provided. Why the action is not being taken against those
wrongdoers? If she is entitled for benefits then how her name was deleted
from the beneficiary list? Really an open meeting be convened in the village
panchayat and pros and cons of the arbitrary decision be considered.
नियत तिथि:
24 – Jul – 2019
शिकायत की स्थिति:
लम्बित
रिमाइंडर :
फीडबैक :
फीडबैक की स्थिति:

आवेदन
का संलग्नक

अग्रसारित विवरण

क्र..
सन्दर्भ
का प्रकार
आदेश
देने वाले अधिकारी
आदेश
दिनांक
अधिकारी
को प्रेषित
आदेश
आख्या
दिनांक
आख्या
स्थिति
आख्या
रिपोर्ट
1
अंतरित
ऑनलाइन
सन्दर्भ
24 – Jun – 2019
जिला पूर्ति अधिकारीमिर्ज़ापुर,खाद्य एवं रसद विभाग
अनमार्क

आवेदन
का विवरण
शिकायत
संख्या
40019919020979
आवेदक कर्ता का
नाम:
Sadhana Singh
आवेदक कर्ता का
मोबाइल न०:
7607966615,7607966615
विषय:
An application under article 51 A of the constitution of India
to enquire in regards to Ration Card issued to lady Sadhana Singh under
National Food Security Act of the Government of India. The matter is
concerned with the Food and Civil Supplies Department, Government of Uttar
Pradesh. Aggrieved applicant-Sadhana Singh, Ration Card serial
number-219910028945, Name of the Husband-Arun Singh, Village-Nibi Gaharwar,
Post-Nibi Gaharwar, Development block-Chhanvey, District-Mirzapur, Uttar
Pradesh, PIN Code-231303. Subject-Not providing the Ration by the control
rate shop as the name of the applicant is not available in the list available
to the control rate shop keeper in the area. Most revered Sir –Your applicant
invites the kind attention of Honourable Sir with due respect to the
following submissions as follows. 1-It is submitted before the Honourable Sir
that scanned copy of the ration card is attached to the grievance so first
Honourable Sir may be pleased to take the perusal which will be instrumental
in the redressing of the submitted grievance of the aggrieved applicant. 2-It
is submitted before the Honourable Sir that screen print of the list of
Ration card holders of the month of May in the year 2019-2020 for the
distribution of the Ration card is attached to the grievance. This screen
print explicitly reveals that the name of the aggrieved applicant is missing
from the list consequently no ration was made available by the control rate
shopkeeper of this month. 3-It is submitted before the Honourable Sir that
attached Ration Card was issued by the Government of Uttar Pradesh through
its department Food and Civil Supplies on 09-12-2016. Thus we see that name
of the aggrieved Ration cardholder missed from the list after two and a half
years. Now it is the obligatory duty of the concerned public staffs to reveal
the reason of missing of the name of the aggrieved lady applicant from the
list of the Ration Card holders. This is a humble request of your applicant
to you Honourable Sir that how can it be justified to withhold public
services arbitrarily and promote anarchy, lawlessness and chaos in an
arbitrary manner by making the mockery of law of land. There is need of the
hour to take harsh steps against the wrongdoer in order to win the confidence
of citizenry and strengthen the democratic values for healthy and prosperous
democracy. For this, your applicant shall ever pray you, Honourable Sir.
Yours sincerely Date-07-05-2019 Sadhana Singh, Care of Arun Singh, Mobile
number-7607966615 Address as aforementioned.
नियत तिथि:
15 – May – 2019
शिकायत की स्थिति:
निस्तारित
रिमाइंडर :
फीडबैक :
दिनांक 16/05/2019को फीडबैक:- Whether the grievance can
be considered disposed of only on the ground that enquiry is being carried
out by the sector food officer. In the submitted report concerned staff
itself accepted that report of the enquiry officer is still unavailable. As
the enquiry report would be made available by the enquiry officer, it would
be made available to the aggrieved. Most respected Sir, redress of the
grievance concludes with a report of the enquiry carried out by the enquiry
officer in a transparent and accountable manner and this report contains the
decision of the enquiry officer with reason. What are the decision of the
enquiry officer and the reasons culminated into the decision must be revealed
to aggrieved under subsection 1 d of section 4 of the right to information
act 2005? How the learned responsible officers of the chief minister office
could accept such ruthless dealings of the district level staffs? Whether the
third-grade redress of the grievances is not lowering the dignity of the
august portal of the government of the Uttar Pradesh?
फीडबैक की स्थिति:
जिलाधिकारी द्वारा दिनाक 12/06/2019 को फीडबैक पर कार्यवाही अनुमोदित कर दी गयी है

आवेदन
का संलग्नक

अग्रसारित विवरण

क्र..
सन्दर्भ
का प्रकार
आदेश
देने वाले अधिकारी
आदेश
दिनांक
अधिकारी
को प्रेषित
आदेश
आख्या
दिनांक
आख्या
स्थिति
आख्या
रिपोर्ट
1
अंतरित
ऑनलाइन
सन्दर्भ
08 – May – 2019
जिला पूर्ति अधिकारीमिर्ज़ापुर,खाद्य एवं रसद विभाग
16/05/2019
प्रस्तुत
प्रकरण की जांच क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी के द्वारा करायी जा रही क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी की जांच आख्या कार्यालय में अभी अप्राप्त है जांच आख्या प्राप्त होते ही आवेदक को अवगत करा दिया जायेगा। अतः उक्तानुसार प्रकरण निक्षेपित करने का कष्ट करे।
C-श्रेणीकरण
2
आख्या
जिलाधिकारी( मिर्ज़ापुर)
01 – Jun – 2019
जिला पूर्ति अधिकारीमिर्ज़ापुर,खाद्य एवं रसद विभाग
कृपया प्रकरण का गंभीरता से पुनः परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए 15 दिवस में आख्या उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा की गई है अाख्‍या अपलोड।
11/06/2019
प्रस्तुत प्रकरण की
जांच पूर्ति निरीक्षक के
द्वारा करायी गयी पूर्ति निरीक्षक की
जांच आख्या के अनुसार आवेदिका द्वारा राशनकार्ड जारी किए जाने के संबंध में शिकायत किया गया है उक्त् के
संबंध में अवगत कराना है कि जिलाधिकारी महोदय मीरजापुर के आदेश पत्रांक
388 दिनांक 02-05-2017 द्वारा खण्ड विकास अधिकारी स्तर
से ग्राम वि०अ०⁄
क्षेत्रीय लेखपाल की राशन कार्ड सत्यापन हेतु ड्यूटी लगायी गयी थी जिस पर इनके द्वारा ग्राम सभा की
खुली बैठक में राशन कार्ड का
सत्यापन किया गया‚ तथा वही सूची विभागीय बेबसाइड पर फीड किया गया है अतः प्रस्तुत शिकायती पत्र निक्षेपित करने का
कष्ट करे।
निस्तारित

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Yogi
1 year ago

Matter of fact is concerned with the deep rooted corruption in the subsidies provided to poor citizens and convenience charges taken by the intermediaries who are not contented from the huge emoluments of salary provided by the government to them consequently causing heavy burden to the public exechequer. Respected Sir when the matter is specific how can reply be general and cryptic.

Preeti Singh
1 year ago

दिनांक 05/07/2019को फीडबैक:- शिकायत संख्या 40019919024095 आवेदक कर्ता का नाम: Sdhana Singh श्री मान जी प्रकरण में गोल मटोल जवाब लगा कर प्रार्थिनी को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है | प्रश्नगत प्रकरण अवैध तरीके से बी.पी.एल. कार्ड धारक को बी.पी.एल. सूची से बिलोपित करने के सम्बन्ध में है जो अन्यायपूर्ण है | आख्या के अनुसार उक्त प्रकरण की जांच पूर्ति निरीक्षक के द्वारा करायी गयी पूर्ति निरीक्षक की जाचं आख्या के अनुसार आवेदिका द्वारा बी०पी०एल⁄ अन्त्योदय कार्ड की मांग की जा रही है| उपरोक्त बातो का तो खुद जिला पूर्ति अधिकारी की पूर्व आख्या खंडन करती है जो कुछ इस प्रकार हैप्रस्तुत प्रकरण की जांच पूर्ति निरीक्षक के द्वारा करायी गयी पूर्ति निरीक्षक की जांच आख्या के अनुसार आवेदिका द्वारा राशनकार्ड जारी किए जाने के संबंध में शिकायत किया गया है उक्त् के संबंध में अवगत कराना है कि जिलाधिकारी महोदय मीरजापुर के आदेश पत्रांक 388 दिनांक 02-05-2017 द्वारा खण्ड विकास अधिकारी स्तर से ग्राम वि०अ०⁄क्षेत्रीय लेखपाल की राशन कार्ड सत्यापन हेतु ड्यूटी लगायी गयी थी जिस पर इनके द्वारा ग्राम सभा की खुली बैठक में राशन कार्ड का सत्यापन किया गया‚ तथा वही सूची विभागीय बेबसाइड पर फीड किया गया है अतः प्रस्तुत शिकायती पत्र निक्षेपित करने का कष्ट करे। अर्थात प्रार्थिनी के नाम बी.पी.एल. कार्ड जारी था जिसको इन्होने निरस्त कर दिया अब गोल मटोल जवाब दे कर मुख्यमंत्री कार्यालय के साथ समस्त वरिष्ठ अधिकारिओं को गुमराह किया जा रहा है | प्रार्थिनी द्वारा किसी भी अंत्योदय कार्ड के लिए न तो मौखिक और न ही लिखित आवेदन किया गया है | प्रार्थिनी की सिर्फ एक मांग है की उसका बी. पी. एल. कार्ड या तो बहाल किया जाय अन्यथा पूरे ग्राम सभा की खुली बैठक बुलाई जाय जिसकी अध्यक्षता कोई जिला स्तरीय अधिकारी करे और समस्त बी. पी. एल. और अंत्योदय लाभार्थियों की जाँच हो जो की न्याय हित में होगा | अन्यथा इसतरह के गोल मटोल जवाबो से मामला कभी भी निस्तारित नहीं हो सकता | श्री मान जी जिला पूर्ति अधिकारी यदि दावा करते है की वह ईमानदार है तो वे प्रार्थी के चार प्रश्नो के उत्तर देने से क्यों कतरा रहे है जो की शिकायत के विषय वस्तु में स्पष्ट रूप से टंकित है |

Beerbhadra Singh
1 year ago

Undoubtedly matter is concerned with the deep rooted corruption but it is unfortunate no accountable public functionaries are paying heed to this grave problem of the citizens of this country. More than 50% population in this country is on the verge of Hunger and government is only concealing the facts by putting media under pressure by luring them through the advertisements but it is not solution of this serious problem therefore accountable public functionaries must come forward in order to work out a general solution of this problem as many cases of dying because of Hunger is reported in the electronic and print media but every countable public functionaries deliberately overlook those reports.