Whether enrollment number is changed in third year as a ground claimed by concerned staffs

Whether enrolment number is changed in third year as a ground claimed by concerned staffs to deprive the aggrieved student Atul Kumar Maurya of scholarship ipso facto obvious from the status. How the scholarship was provided on the same enrolment number in the B.Sc. second year?

संदर्भ संख्या : 60000190036618 , दिनांक – 18 Oct 2019 तक की स्थिति

आवेदनकर्ता का विवरण : 
शिकायत संख्या:- 60000190036618 आवेदक का नाम -Yogi M P Singh

विषयWhether to deprive entitled students of the
scholarship is not an arbitrary action and reflection of rampant corruption. An
application under Article 51 A of the constitution of India. Subject-Article 32,
the constitution of India, right to Justice but this right of a large number of
poor students was wholly eroded by concerned arbitrarily. Most revered Sir –Your
applicant invites the kind attention of Hon’ble Sir with due respect to the
following submissions as follows. 1-It is submitted before the Hon’ble Sir that
as an example we consider a specific matter in order to avoid confusion and
complexity. The matter is concerned with the Atul Kumar Maurya S/O Arun Kumar
Maurya, Name of the college-K.B.P.G. College Mirzapur. Social welfare officer
Mirzapur is the chairman of the district scholarship committee. Atul Kumar
Maurya is throughout first class student and father is a science graduate in
mathematics but still unemployed hard working small farmer. He works 18 hours
in the field and does farming of vegetables as a heritage from the ancestors.
Age is near about 51 years and is the father of five children. 2-It is
submitted before the Hon’ble Sir that Atul Kumar Maurya is the elder son,
genius from the birth always acquired first division in each class and for
family support teaches tuition to juniors of English medium students. High
school, Intermediate, B.Sc. part one and part two mark sheets are attached to
this representation in PDF form. 3-It is submitted before the Hon’ble Sir that
Atul Kumar Maurya was awarded scholarship by the government both in the B.Sc.
Part one and part two but being deprived arbitrarily in the B.Sc. third year.
Cause of rejection of scholarship-1-High school roll number mismatched with the
database of the board. Reply-Feedback regarding High school is filled during
the registration which was done in B.Sc. part one so the claim of staff of
government of Uttar Pradesh regarding mismatch of roll number is baseless. If
the High school roll number was wrong, then How the student was provided with
the scholarship in the B.Sc. first year and second year. Herewith online
scholarship correction application form and today’s status screen print with
High school mark sheet is attached and Hon’ble Sir may itself check it and take
appropriate action against this arbitrariness and tyranny. Cause of rejection
of scholarship-2-Enrollment number/roll number did not match with the
university uploaded data. Sir Enrollment number remains the same throughout
three years degree course so their claim is baseless and a cunning trick to
deprive the student of the scholarship. When the applicant rectified the data
the mark of the oblique was inserted but that oblique mark has been removed by
forgery through illegally opening the locked account of the applicant student. 4-It
is submitted before the Hon’ble Sir that on the part of the student only
renewal was made and registration is made in the first year then how this year
roll number of High school has been suspect. If the enrolment number was
incorrect, then how the student was provided a scholarship in the second year. 5-It
is submitted before the Hon’ble Sir that why the rectified data is not showing
in the screen print of today’s status of the online application form. Which
simply means forgery was made with the rectified data in order to keep alive
the claim to deprive the aggrieved student of his scholarship.

विभाग पिछड़ा वर्ग कल्‍याण विभाग

शिकायत श्रेणी नियोजित तारीख03-05-2019

शिकायत की स्थितिस्तर शासन स्तर  पद अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव

Reminder- Feedback –

फीडबैक की स्थिति संलग्नक देखें

नोटअंतिम कॉलम में वर्णित सन्दर्भ की स्थिति कॉलम-5 में अंकित अधिकारी के स्तर पर हुयी कार्यवाही दर्शाता है!


प्राप्त अनुस्मारक :

क्र..
अनुस्मारक
प्राप्ति दिनांक
1
श्री मान जी
क्या अभिलेख नही लगे है और
रही बात छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति की तो कौन नही जानता की कितनी धाधली होती है जिला स्तर पर और वह
अब भी रुका नही है जिसमे आपके जिला स्तरीय अधिकारी आप लोगो की मदद कितनी बड़ी
गड़बड़ी करते है
|
यहा पर
मुद्दा इस
बात का
है की
जब डेटा संदेहास्पद है
ही नही तो फिर जबरन संदेहास्पद बना कर
पात्र छात्रो को छात्रवृत्ति से वंचित क्यों कर
दिया जाता है श्री मान जी
आजमगढ़ छात्रवृत्ति घोटाले में ऐसा विद्यालय पकड़ा गया था जो
अस्तित्व में ही नही था और
कई वर्षो से छात्रवृत्ति का वितरण उस विद्यालय में हो
रहा था
| सोचिये ऐसा क्यों संभव हुआ क्यों की
सरकारी मशीनरी में भ्रष्टाचार है | यहा सिर्फ चेहरे बदलते है और
भ्रस्टाचार और
सशक्त हो
रहा है
| आप ही सोचे जो जवाब लगा है
क्या उसका शिकायत के
बिन्दुओ से
दूर दूर तक कोई सम्बन्ध है
| या तो उस
अधिकारी को
कुछ समझ में ही
नही आया तो जो
इमला रटाया गया था
वही तोते की तरह दुहरा दिया जो की
भ्रस्टाचार की
कोटि में आता है
जिसका न्याय इस भ्रष्ट तंत्र में नही है
वह जनता करेगी | जिसका परिणाम मई जून में ही जाएगा | जिसको चाहे ईश्वर का
न्याय समझिये चाहे जनता का न्याय समझिये क्यों की न्याय कर्ता ईश्वर के सदृश होता है
| यह सच है
की पात्र छात्रो को
गलत तरीके अपात्र बनाने का धंधा करके अच्छी खाशी कमाई की गई
है | सोचिये जिस छात्र की
बात उठाई गई है
वह हमेशा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ है
और कोई श्रेणी सुधार परीक्षा नही दी है
| यह सच है
की लोकतंत्र के इस
विशाल वृक्ष को भ्रस्टाचार रुपी दीमक चाट कर
खोखला कर
दिए है
| इस देश सब
से बड़ा दुश्मन इस
देश का
भ्रष्टाचार है
झूठे ही
लोग जनता का ध्यान मूल बिंदु दूर हटाने का प्रयास कर रहे है आखिरकार जनता चुनाव में अच्छा खाशा लेसन सिखा रही है |
19-04-2019


अधीनस्थ द्वारा प्राप्त आख्या :

क्र..
सन्दर्भ का प्रकार
आदेश देने वाले अधिकारी
आदेश/आपत्ति दिनांक
आदेश/आपत्ति
आख्या देने वाले अधिकारी
आख्या दिनांक
आख्या
स्थिति
संलगनक
1
अंतरित
लोक शिकायत अनुभाग – 1( मुख्यमंत्री कार्यालय )
03-04-2019
कृपया
शीघ्र नियमानुसार कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गई है।
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव पिछड़ा वर्ग कल्‍याण विभाग
11-04-2019
अधीनस्थ
अधिकारी के स्तर पर निस्तारित
निक्षेपित
 
2
अंतरित
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव (पिछड़ा वर्ग कल्‍याण विभाग )
03-04-2019
नियमनुसार
आवश्यक कार्यवाही करें
निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण
11-04-2019
जनपद स्तरीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति से जिस छात्र का
डाटा अभिलेखों आदि से
मिलान के
उपरान्त आनलाइन वेरीफाई किया जाता है, उस पर
नियमावली के
प्राविधानों के
अनुसार बजट की उपलब्धता तक धनराशि के अन्तरण की कार्यवाही की जाती है, किन्तु जो डाटा जनपद स्तर से रिजेक्ट हो जाता है अथवा पेंडिग रह
जाता है, उस पर
निदेशालय स्तर से कोई अग्रेतर कार्यवाही सम्भव नहीं होती है। छात्र का
डाटा सस्पेक्ट मंे था, सस्पेक्ट का
निस्तारण छात्र एवं छात्र की संस्था द्वारा निर्धारित समय के
अन्तर्गत कराया जाना था, जिसको नहीं कराये जाने के कारण छात्र का
डाटा पेंडिग में होने के कारण छात्र के
आवेदन पत्र पर अब
कोई कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है। पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति
नियमावली के प्राविधानों के अनुसार प्रत्येक शैक्षणिक सत्र की देनदारियॉं उसी
वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर समाप्त मानी जाती है एवं आगामी वर्ष
/वर्षों में अग्रेणीत नहीं होती
हैं। उक्त योजना
100 प्रतिशत
केन्द्रपोषित व फण्ड लिमिटेड है और उपलब्ध बजट सीमा तक ही नियमावली में
प्राविधानित व्यवस्थानुसार उसी वित्तीय वर्ष में दिए जाने की व्यवस्था ह।ै
निस्तारित
 

 

3 comments on Whether enrollment number is changed in third year as a ground claimed by concerned staffs

  1. Whether enrolment number is changed in third year as a ground claimed by concerned staffs to deprive the aggrieved student Atul Kumar Maurya of scholarship ipso facto obvious from the status. How the scholarship was provided on the same enrolment number in the B.Sc. second year? When the corruption will end in this largest democracy in the world? How the rights of deprived section will reach to them?

  2. I think that enrolment number is only pretext not to provide the scholarship actually nothing is wrong because when new entries are not incorrect then how can he claim in regard to enrolment as the same enrolment was filled on the second year by the Atul Maurya, then scholarship was provided to him but on the next year i.e. third year same enrolment became suspect ipso facto obvious from the cryptic approach.

  3. Undoubtedly there is rampant corruption in the disbursement of scholarship to the poor students and concerned government functionaries are always making efforts to deprive the genuine students from the scholarship so that this fund may be utilised by them in order to earn the commission by providing this fund to the private management run schools. Undoubtedly the condition is precarious and accountable public functionaries of the government must take action in the matter but they are themselves acting in caucus with staff working at the district level so there is no possibility of improvement thanks.

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