Whether apex court can be instrumental in providing 29 months salary, not being paid

Satyendra Singh Gorakhpur daily wage staff of Govt. not provided salary of 29 months

Diary No.

7948/SCI/PIL(E)/2020

Application Date

07-01-2020

Received On

30-01-2020

Applicant Name

MAHESH PRATAP SINGH

Address

MOHL. SUREKAPURAM JABALPUR ROAD DIST MIRZAPUR UP

State

UTTAR PRADESH

Action Taken

UNDER PROCESS

Pasted from <https://main.sci.gov.in/grievance>

 

Subject

Divisional forest officer Gorakhpur range is making mockery of directions issued by senior rank officers.

From

Mahesh Pratap Singh Yogi M. P. Singh

To

pmosb; presidentofindia@rb.nic.in; supremecourt; urgent-action@ohchr.org; uphrclko@yahoo.co.in; cmup; hgovup@up.nic.in

Cc

pccf-up@nic.in; csup@up.nic.in

Sent

Tuesday, January 7, 2020 11:53 PM

Attachments

Satyendra Singh Gorakhpur.pdf

An application under Article 32 of the constitution of India in order to curb Human rights violation and mockery of the law of land.

To

                                          Honble Chief Justice of India /companion judges

                                                Supreme court of India, New Delhi

Subject- They had to give 29 months salary but now not providing even 19 months salary, even after the direction of chief conservator forest, Gorakhpur Zone.                                

The matter is concerned with the office of the chief Conservator forest division Gorakhpur Gorakhpur letter number- 829/ 16F-1 dated 26 August 2019 addressed to the divisional forest officer division Gorakhpur Gorakhpur which is attached as the first page of the attached PDF documents to the representation. Through aforementioned communication chief Conservator, forest directed The divisional forest officer Gorakhpur to take appropriate action in accordance with the law and pay the salary of the aggrieved staff Satyendra Singh is acting at the temporary post of Dakiya as daily wage worker. It is unfortunate that the direction of the Chief Conservator of Forest was not complied by the concerned divisional forest officer as aforementioned. This matter is being pursued by the applicant on behalf of the aggrieved Satyendra Singh since more than 2 years and it is unfortunate that aggrieved applicant’s salary was not paid by the concerned staff and his family is on the verge of Hunger.

Most revered Sir –Your applicant invites the kind attention of Hon’ble Sir with due respect to the following submissions as follows.

1-It is submitted before the Hon’ble Sir that following is grievance submitted by the applicant on behalf of the aggrieved individual Satyendra Singh.संदर्भ संख्या: 60000190009082, दिनांक – 07 Jan 2020 तक की स्थिति

आवेदनकर्ता का विवरण: शिकायत संख्या:- 60000190009082

आवेदक का नाम Yogi M P Singh

विषय Undoubtedly our member of parliament is the chief minister of state but we are facing more tyranny in comparison to the period when he was only M. P. because he used to pay heed to our grievances and now has no time for us. Think about the gravity of the situation that 29 months salary but according to the divisional forest officer only 19 months salary is not being provided arbitrarily on flimsy ground. Whether work without a salary is not the encroachment of the fundamental and human rights of aggrieved staff. On one side of the screen, accountable public functionaries talk of the poor and weaker section but actually works for the rich otherwise why overlooking the genuine application of the applicant. आवेदन का विवरण शिकायत संख्या-40018818056270 An application under Article 51 A of the constitution of India to inquire in regards to serious Human Rights Violation by the staffs of the department of the forest of the government of Uttar Pradesh Prayer- Aggrieved Satyendra Singh S/O Late Mahendra Singh Dainik Dakiya Baki Range Paniyara Forest Section Gorakhpur District Gorakhpur Mobile Number 9918646162 is deprived of the salary for 29 months ie since November 2015 and up till now months arbitrarily Hon’ble Sir may be pleased to direct aforementioned respondents to pay the wage/ remuneration of the aforementioned aggrieved staffs as soon as possible as such incidence is the violation of both fundamental rights and human rights of the aggrieved Those accountable for non-payment of the meagre wages provided as maintenance to aforementioned aggrieved daily wage staff may be subjected to proper scrutiny under appropriate law of land. भारतीय संबिधान के अनुच्छेद ५१ अ के तहत कृपया परिशीलनोपरांत नियमानुसार कार्यवाही वास्ते और यदि नही तो क्यों ? क्या सरकार बेगारी करायेगी फीडबैक की स्थिति: मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा दिनाक 01/08/2018 को फीडबैक पर कार्यवाही अनुमोदित कर दी गयी है जब प्रार्थी ने बन विभाग की सेवा की है और कर रहा है तो उसका जीवन निर्वाह हेतु मिलने वाला छुद्र पारिश्रमिक उसे क्यों नही दिया जा रहा है हमें न्याय चाहिए और अपने मुख्य मंत्री सर से और वह हमारा अधिकार है वे हमारी रक्षा नही करेंगे तो कौन करेगा श्री मान जी यह सच है की प्रार्थी का उन्नीस महीने का भुगतान लंबित है और प्रार्थी के अनुसार २९ महीने का उत्तर प्रदेश सरकार के समक्ष खुद बन विभाग के उस जिम्मेदार कार्मिक के द्वारा स्वीकार किया गया है जो प्रार्थी एवं प्रार्थी के परिवार को भूखो मार डालना चाहता है यदि भुगतान नही होता है तो क्या प्रार्थी के मानवाधिकारों का उल्लंघन नही है निसंदेह विभागी कर्मचारी नियमो से बधे है जो सरकार द्वारा बनाए जाते है किन्तु मुख्यमंत्री सर द्वारा तो जनहित में दिशा निदेश जारी किये जा सकते है श्री मान मुख्यमंत्री महोदय ने जिस संसदीय सीट से रिकॉर्ड जीत हासिल की है उसी के बदौलत आज मुख्य मंत्री पद पर आसीन है क्या उनका दायित्व यह नही है की प्रार्थी के संबैधानिक व मानवाधिकारों की रक्षा करे श्री मान मुख्य मंत्री सर हम लोगो ने समर्थन ही नही महा समर्थन दिया है इसलिए आप को हम लोगो को इस तरह से नही भूलना चाहिए न्याय की बात करना और न्याय करना दोनों में जमीन आसमान का फासला है कोई विरला ही इस दूरी को तय कर पाता है

विभाग वन विभाग शिकायत श्रेणी

नियोजित तारीख14-04-2019

शिकायत की स्थिति–  स्तर मण्डल स्तर

पद मुख्य वन संरक्षक

प्राप्त रिमाइंडर–  प्राप्त फीडबैक

दिनांक14-03-2019 को फीडबैक:- Whether non-payment of 29 months salary of poor staff of the department of the forest of the government of Uttar Pradesh by the government itself is justified. Whether By, passing administrative orders to deprive vulnerable government staffs of their rights is justified. On one side of screen few amassing huge salaries more than two lakhs per month causing a heavy burden on public exchequer and on the other side of screen poor staffs drawing meagre amount Rs,5000 per month are being deprived of salary by, passing merely arbitrary circulars by colluding with the senior rank staffs. Whether such anti-humanitarian practices may be justified in this largest democracy in the world. Whether in this public infrastructure there is a share of the only elite class and poor and downtrodden section may die on the verge of hunger. Whether such practice is not the human rights violation of the public on a large scale. Whether it is not discrimination on the large scale that few amassing huge wealth from public resources and most are deprived of even of meagre emoluments of the salary?

फीडबैक की स्थिति सन्दर्भ पुनर्जीवित

संलग्नक देखें

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नोटअंतिम कॉलम में वर्णित सन्दर्भ की स्थिति कॉलम-5 में अंकित अधिकारी के स्तर पर हुयी कार्यवाही दर्शाता है!

अग्रसारित विवरण :

क्र..

सन्दर्भ का प्रकार

आदेश देने वाले अधिकारी

प्राप्त/आपत्ति दिनांक

नियत दिनांक

अधिकारी को प्रेषित

आदेश

स्थिति

1

अंतरित

लोक शिकायत अनुभाग – 1(मुख्यमंत्री कार्यालय )

01-02-2019

03-03-2019

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव वन विभाग

कृपया शीघ्र नियमानुसार कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गई है।

श्रेणीकरण पूर्व निस्तारित

2

अंतरित

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव (वन विभाग )

04-02-2019

03-03-2019

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष वन

नियमनुसार आवश्यक कार्यवाही करें

श्रेणीकरण पूर्व निस्तारित

3

अंतरित

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष (वन )

06-02-2019

03-03-2019

मुख्य वन संरक्षकमण्डल गोरखपुर,वन विभाग

नियमनुसार आवश्यक कार्यवाही करें

C-श्रेणीकरण

4

आख्या

मुख्य वन संरक्षक (वन विभाग )

13-02-2019

03-03-2019

प्रभागीय वन अधिकारीगोरखपुर,वन विभाग

नियमनुसार आवश्यक कार्यवाही करें

श्रेणीकरण पूर्व निस्तारित

5

आख्या

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष ( वन)

11-10-2019

14-04-2019

मुख्य वन संरक्षकमण्डल गोरखपुर,वन विभाग

कृपया प्रकरण का गंभीरता से पुनः परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए 15 दिवस में आख्या उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा की गई है

आख्या प्रेषित,अनुमोदन लंबित

6

आख्या

मुख्य वन संरक्षक (वन विभाग )

09-04-2019

14-04-2019

प्रभागीय वन अधिकारीगोरखपुर,वन विभाग

नियमनुसार आवश्यक कार्यवाही करें

आख्या उच्च स्तर पर प्रेषित

7

आख्या

मुख्य वन संरक्षक (वन विभाग )

24-06-2019

14-04-2019

प्रभागीय वन अधिकारीगोरखपुर,वन विभाग

उक्त शिकायत का निस्तारण क्षेत्रीय वनाधिकारी/ विभागीय जाँच रिपोर्ट के आधार पर की गयी है

अस्वीकृत

Pasted from <http://www.jansunwai.up.nic.in/fullCompDetailsOfUser.html?complanitcode=60000190009082&iemail=&mob=7379105911&randomkey=y5je9a&captcha=5652&comtype=0>

2-It is submitted before the Hon’ble Sir that Honourable sir please take a glance of the communication dated-1st August 2017 which was addressed to divisional forest officer Gorakhpur division. According to this communication Satyendra Singh had to be furnished salary of 19 months ipso facto obvious from the second page Of the attached PDF documents to the representation. Which is quite obvious from the communication of the range officer of the Baki range of Gorakhpur zone at that time posted named Sanjiv Kumar Singh.

3-It is submitted before the Hon’ble Sir that Honourable Sir third page of the attached documents to this representation is the letter number 3257/ 16F-1 dated 12th March 2019 chief Conservator Gorakhpur zone Gorakhpur. Through this letter concerned divisional forest officer of division Gorakhpur was directed by the Chief Conservator Gorakhpur zone that he may furnish the arrears of the Satyendra Singh who is posted at the post of Dakiya in the Baki range of the Gorakhpur zone. Think about the gravity of the situation that 9 months have passed of the order issued by chief Conservator Gorakhpur zone but his order was not complied by the divisional forest officer Gorakhpur. Whether it is not a reflection of Anarchy in the department of the forest of the Government of Uttar Pradesh? It is most unfortunate that our accountable public functionaries are overlooking this Anarchy which is going on in the department of the forest. Whether it is a signal of good governance in this largest populous state in this largest democracy in the world? No justice.

This is a humble request of your applicant to you Honble Sir that how can it be justified to withhold public services arbitrarily and promote anarchy, lawlessness and chaos in an arbitrary manner by making the mockery of law of land? There is need of the hour to take harsh steps against the wrongdoer in order to win the confidence of citizenry and strengthen the democratic values for healthy and prosperous democracy. For this, your applicant shall ever pray you, Honble Sir.                                                                             

  Date-07-01-2020                           Yours sincerely

                                        Yogi M. P. Singh, Mobile number-7379105911,   Mohalla- Surekapuram, Jabalpur Road, District-Mirzapur, Uttar Pradesh, Pin code-231001.

 

3 comments on Whether apex court can be instrumental in providing 29 months salary, not being paid

  1. श्री मान जी यह सच है की प्रार्थी का उन्नीस महीने का भुगतान लंबित है और प्रार्थी के अनुसार २९ महीने का उत्तर प्रदेश सरकार के समक्ष खुद बन विभाग के उस जिम्मेदार कार्मिक के द्वारा स्वीकार किया गया है जो प्रार्थी एवं प्रार्थी के परिवार को भूखो मार डालना चाहता है यदि भुगतान नही होता है तो क्या प्रार्थी के मानवाधिकारों का उल्लंघन नही है निसंदेह विभागी कर्मचारी नियमो से बधे है जो सरकार द्वारा बनाए जाते है किन्तु मुख्यमंत्री सर द्वारा तो जनहित में दिशा निदेश जारी किये जा सकते है श्री मान मुख्यमंत्री महोदय ने जिस संसदीय सीट से रिकॉर्ड जीत हासिल की है उसी के बदौलत आज मुख्य मंत्री पद पर आसीन है क्या उनका दायित्व यह नही है की प्रार्थी के संबैधानिक व मानवाधिकारों की रक्षा करे श्री मान मुख्य मंत्री सर हम लोगो ने समर्थन ही नही महा समर्थन दिया है इसलिए आप को हम लोगो को इस तरह से नही भूलना चाहिए न्याय की बात करना और न्याय करना दोनों में जमीन आसमान का फासला है कोई विरला ही इस दूरी को तय कर पाता है

  2. Friends for more than 2 years this aggrieved person is struggling for his dues of the 29 months he is a daily wage staff at the department of forest government of Uttar Pradesh. Government is not providing the salary of 29 months in spite of government has taken the Works from this aggrieved individual. How can it be justified and what ever is going on in this government machinery is not tantamount to anarchy. If this is anarchy why concerned public functionaries are not making efforts in order to control the anarchy.

  3. If no work no salary may be considered as the wide accepted principle given by the Apex court of India, then work without salary, how could be accepted by the apex court, work without salary of the government of Uttar Pradesh.

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