Whether action on the part of R.T.O. Mirzapur is satisfactory when the videography is available?

आवेदन
का विवरण
शिकायत
संख्या
60000190065015
आवेदक कर्ता का
नाम:
Yogi M. P. Singh
आवेदक कर्ता का
मोबाइल न०:
7379105911,
विषय:
Matter is concerned with the transport department, Government of
Uttar Pradesh which is spreading wide spread corruption causing huge revenue
loss one Lakhs per day. Whether corruption has overshadowed on the morale of
the accountable public functionaries of the department of transport in the
government of Uttar Pradesh quite obvious from the published news story in
the widely circulated Local Hindi daily Amar Ujala in the today edition.
नियत तिथि:
06 – Jul – 2019
शिकायत की स्थिति:
निस्तारित
रिमाइंडर :
फीडबैक :
फीडबैक की स्थिति:

आवेदन
का संलग्नक

अग्रसारित विवरण

क्र..
सन्दर्भ
का प्रकार
आदेश
देने वाले अधिकारी
आदेश
दिनांक
अधिकारी
को प्रेषित
आदेश
आख्या
दिनांक
आख्या
स्थिति
आख्या
रिपोर्ट
1
अंतरित
लोक शिकायत अनुभाग -3( मुख्यमंत्री कार्यालय )
06 – Jun – 2019
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव परिवहन विभाग
कृपया
शीघ्र नियमानुसार कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गई है।
04/07/2019
अधीनस्थ
अधिकारी के स्तर पर निस्तारित
निस्तारित
2
अंतरित
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव (परिवहन विभाग )
06 – Jun – 2019
आयुक्त परिवहन
नियमनुसार
आवश्यक कार्यवाही करें
04/07/2019
अधीनस्थ
अधिकारी के स्तर पर निस्तारित
निस्तारित
3
अंतरित
आयुक्त (परिवहन )
06 – Jun – 2019
सम्भागीय परिवहन अधिकारी मण्डल मिर्ज़ापुर,परिवहन विभाग
पृष्ठांकित
04/07/2019
यात्रीकर अधिकारियों को
उक्तk मार्ग पर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया
निस्तारित

Grievance
Status for registration number : GOVUP/E/2019/11662

Grievance Concerns To

Name Of Complainant –Yogi M. P. Singh Date of Receipt –04/06/2019

Received By Ministry/Department –Uttar Pradesh

Grievance Description –Matter is concerned with
the transport department, Government of Uttar Pradesh which is spreading wide
spread corruption causing huge revenue loss one Lakhs per day. Whether
corruption has overshadowed on the morale of the accountable public
functionaries of the department of transport in the government of Uttar Pradesh
quite obvious from the published news story in the widely circulated Local
Hindi daily Amar Ujala in the today edition.

Grievance Document

Current Status –Case closed  Date of Action
04/07/2019

Remarks – अधीनस्थ अधिकारी के स्तर पर निस्तारित ,अधीनस्थ अधिकारी के स्तर पर निस्तारित ,यात्रीकर अधिकारियों को उक्तk मार्ग पर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया 
 

Reply Document

Officer Concerns To  Officer Name –Shri Arun Kumar
Dube

Officer Designation –Joint Secretary

Contact Address –Chief Minister Secretariat
U.P. Secretariat, Lucknow

Email Address 
Contact Number –
05222215127

Mahesh Pratap Singh Yogi M P Singh <yogimpsingh@gmail.com>
Daily one Lakh revenue loss is occurred to the roadways because of the unauthorised private vehicles plying on the roads from illegal private stands.
1 message
Mahesh Pratap Singh Yogi M P Singh <yogimpsingh@gmail.com> 4 June 2019 at 16:34

To: pmosb <pmosb@pmo.nic.in>, presidentofindia@rb.nic.in, supremecourt <supremecourt@nic.in>, urgent-action <urgent-action@ohchr.org>, cmup <cmup@up.nic.in>, hgovup@up.nic.in, csup@up.nic.in, uphrclko <uphrclko@yahoo.co.in>, lokayukta@hotmail.com, RTO Mirzapur <rtomi-up@nic.in>, atce-up@nic.in, cctco-up@nic.in, dtclegal-up@gov.in, dtcva-up@nic.in, tc-up@nic.in


Whether corruption has overshadowed on the morale of the accountable public functionaries of the department of transport in the government of Uttar Pradesh quite obvious from the published news story in the widely circulated Local Hindi daily Amar Ujala in the today’s edition.

Most revered Sir –Your applicant invites the kind attention of Hon’ble Sir with due respect to the following submissions as follows.

1-It is submitted before the Hon’ble Sir that undoubtedly the department of transport District-Mirzapur has Pandora’s Box which must be opened in the interest of people of the state but it is unfortunate that when the matter is raised then accountable public functionaries instead of taking solid and strong action against wrongdoers and ascertaining accountability of the staffs put screen on the wrongdoings by misusing their wide extensive power.

2-It is submitted before the Hon’ble Sir that according to verdict delivered by the Apex court of India, private commuter’s vehicles must not be allowed to ply their business activities within perimeter of one Kilometer but in this city there is sheer violation of the apex court order why?

रोडवेज के पास चल रहे अवैध स्टैंड बस, प्रतिदिन एक लाख का घाटा
वाराणसी ब्यूरो Updated Tue, 04 Jun 2019 12:32 AM IST  
मिर्जापुर। परिवहन विभाग और कटरा कोतवाली पुलिस की लापरवाही से रोडवेज परिसर के पास अवैध स्टैंडों पर बिना परमिट की गाड़ियां संचालित हो रही हैं। इससे रोडवेज को प्रतिदिन एक लाख का घाटा हो रहा है। रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक ने परिवहन विभाग के अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक को कई बार मामले से अवगत कराया पर दोनों में से किसी विभाग ने अवैध स्टैंडों से चलने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की।
क्षेत्रीय प्रबंधक सीबी राम ने बताया कि राष्ट्रीय कृत मार्गो पर मिर्जापुर से सोनभद्र, मिर्जापुर से वाराणसी, इलाहाबाद, हनुमना मार्ग पर प्राइवेट वाहन बिना परमिट के चल रहे है। चुनार रामनगर रुट पर 10 बसों का परमिट है। बाकी अन्य राष्ट्रीयकृत मार्गो पर बिना परमिट के प्राइवेट वाहन चल रहे है। बताया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि रोडवेज परिसर के पास एक किमी के दायरे में किसी भी प्राइवेट स्टैंड का संचालन हो। इसके बाद भी रोडवेज परिसर के पास तीन से चार अवैध स्टैंड का संचालन हो रहा है। जहां बस, जीप, अन्य वाहन मिलाकर डेढ़ सौ से अधिक है। बस वाले तो रोडवेज के दक्षिणी गेट के पास तिराहे पर गाड़ी खड़ा कर सवारियों को बैठाते है। इन गाड़ियों का नंबर नोट करके पुलिस और परिवहन विभाग को जानकारी दी गई। इसके बाद भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो पुलिस विभाग कोई कार्रवाई कर रहा है ही परिवहन विभाग ही इनके परमिट आदि की जांच कर रहा है। अवैध और बिना परमिट वाले वाहनों के संचालन से रोडवेज का एक लाख रुपया प्रतिदिन का घाटा हो रहा है।
3-It is submitted before the Hon’ble Sir that when the regional manager of the Roadways made repeated complaints to the accountable officers of the department of transport of Vindhyachal Mirzapur division and they overlooked the request of a responsible officer willfully is itself a matter of great concern. Here are many staffs including senior rank staffs who are posted in this office by making the mockery of the new transfer policy of the government on the flimsy ground is a matter of great concern and it is confirmed that if they will not lessen the corrupt activities and state functionaries will remain mute spectators of it, then applicant will have not option except to open the Pandora’s Box which will expose the each corrupt officer of the department of Transport, District-Mirzapur. Promotion at the same place or some other cunning tricks may not be allowed as blocked of application of new transfer policy or making its provisions inert. Bad games may not be played with the spirit of the new transfer policy adopted in order to weaken the roots of deep rooted corruption.

                  

This is a humble request of your applicant to you Hon’ble Sir that how can it be justified to withhold public services arbitrarily and promote anarchy, lawlessness, and chaos in an arbitrary manner by making the mockery of law of land? This is the need of the hour to take harsh steps against the wrongdoer in order to win the confidence of citizenry and strengthen the democratic values for healthy and prosperous democracy. For this, your applicant shall ever pray you, Hon’ble Sir.                                                         
Date-04/06/2019                            Yours sincerely
                                              Yogi M. P. Singh, Mobile number-7379105911, Mohalla- Surekapuram, Jabalpur Road, District-Mirzapur, Uttar Pradesh, Pin code-231001

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Yogi
1 year ago

Whether corruption has overshadowed on the morale of the accountable public functionaries of the department of transport in the government of Uttar Pradesh quite obvious from the published news story in the widely circulated Local Hindi daily Amar Ujala in the today's edition.

Arun Pratap Singh
1 year ago

श्री मान जी रोड वेज़ परिसर के पास तीन चार स्टैंड अवैध ढंग से संचालित हो रहे है जिनकी वीडियो ग्राफी करा के रोडवेज़ के प्रबंधक ने कार्यवाही की मांग की किन्तु मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई | सहायक सड़क परिवहन अधिकारी मिर्ज़ापुर का कहना है की १०३ गाड़ियों का परमिट है जब की अकेले इन तीन अवैध स्टैंडो से १५० से अधिक बिना परमिट की गाड़ियों का सञ्चालन हो रहा है | रिपोर्ट में दो यात्री कर अधिकारिओं को इन मार्गो पर चौकसी वरतने के लिए | श्री मान जी पहले भी तो ये अधिकारी चौकसी वरत रहे थे और जिले में भारी संख्या में बिना परमिट के गाड़ियों का संचालन धड़ल्ले से जारी था | मैंने तो सोचा था शासन में बैठे उच्च पदस्थ अधिकारी जान कर आश्चर्य चकित होंगे और कारण बताओं नोटिस जारी करेंगे किन्तु ऐसा प्रतीत होता है की भारी संख्या में बिना परमिट के गाड़ियों का संचालन सभी के संज्ञान में है इसी लिए तो महज औपचारिकता पूरी करने वाला रिपोर्ट लगा कर मामले से आईटीआई श्री कर ली गई क्यों की इन गाडिओं के चलने से पिछले दरवाजे से होने वाले आय में वृद्धि होती है | वैसे योगी जी ने कई सड़क परिवहन अधिकारिओं पर शिकंजा कसा है लेकिन वह तो ऊट के मुँह में जीरा जैसा रहा | गरीबो बेरोजगारों को न्याय तभी संभव है जब काली कमाई पर अंकुश हो और समस्त धन का प्रवाह लोक खजाने की ओर हो |

Beerbhadra Singh
1 year ago

Think about the gravity after situation that illegal Bus stands are opened near by the roadways bus stand even when there is Supreme Court ruling that private Bus stands must be opened after the the perimeter of the one kilometre of the roadways bus stand but this ruling was not followed buy these illegal Bus stands and manager of the roadways bus stand is making repeatedly complaints to the superintendent of the police and the road transport officer Mirzapur but there is no proper solution of this problem because after rampant corruption in the government machinery and most surprising is that even when the matter was informed to the the both government of Uttar Pradesh and the Government of India and the Government of India forwarded the matter to the Government of Uttar Pradesh even then they made Road Transport officer Mirzapur and it is unfortunate that a nonproductive reply in the matter that is usually made by them that they will act in this problem and we'll find out the solution but actually this was a misleading report and accepted by the state government as well as central government by closing both ear and Eyes whether it is justified in this largest democracy in the world?