सोचिये शासन को दिए दर्जनों पत्रों के बाद भी जिस नाली की सफाई अधिशासी अधिकारी द्वारा नही कराया गया उसको यह जनसूचना आवेदन आवेदन पत्र एक महीने के भीतर हल करा देगा लेकिन सूचनाए नही देंगे और उसके एवज में प्रार्थी को आगे की प्रोसीडिंग नही करना होगा | सोचिये भ्रष्टाचार का यह आलम है | सोचिये जनसूचना अधिकार २००५ ने लोगो को काफी राहत प्रदान की है और हमारे मुख्य मंत्री योगी आदित्य नाथ जी धन्यवाद के पात्र है ऑनलाइन आर.टी.आई. आवेदन स्वीकार करने के लिए इससे बहुत बड़ा प्रशासनिक सुधार होगा जो कुछ ही महीनो में दिखाई देगा |
Your RTI Request filed successfully.
Please note down the following details for further references.
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Registration Number
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DOUDV/R/2019/60044
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Name
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Yogi
M P Singh |
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Date of Filing
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25-11-2019
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RTI Fee Received
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10
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Online Reference Number
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IK0AIIWIV3
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Transaction Status
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Success
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Request filed with
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Urban
Development Department |
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Contact
Details of Nodal Officer |
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Telephone Number
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9454412522
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Email-ID
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sonagarvikassec2@gmail.com
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Registration Number
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DOUDV/R/2019/60044
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Name
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Yogi
M P Singh |
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Date of Filing
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25/11/2019
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Status
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RTI
REQUEST RECEIVED as on 25/11/2019 |
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Nodal Officer Details
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Telephone Number
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9454412522
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Email-ID
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sonagarvikassec2@gmail.com
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Online
RTI Request Form Details
RTI Request Form Details
Public Authority Details :-
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* Public Authority
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Urban
Development Department |
Personal Details of RTI Applicant:-
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Registration Number
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DOUDV/R/2019/60044
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Date of Filing
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25/11/2019
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* Name
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Yogi
M P Singh |
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Gender
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Male
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* Address
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Mohalla
Surekapuram , Jabalpur Road, Sangmohal post office |
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Pincode
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231001
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Country
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India
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State
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Uttar
Pradesh |
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Status
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Details
not provided |
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Pincode
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Literate
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Above
Graduate |
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Phone Number
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Details
not provided |
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Mobile Number
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+91-7379105911
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Email-ID
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yogimpsingh[at]gmail[dot]com
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Request Details :-
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Citizenship
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Indian
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* Is the Applicant
Below Poverty Line ? |
No
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((Description
of Information sought (upto 500 characters) ) |
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* Description of
Information Sought |
E.O.
Municipality Mirzapur city cum PIO may provide the information concerned with Sangmohal ward of current five years term until now. 1-Estimates
of various development schemes. 2-Work
booklet. 3-Total
invoices. 4-Total
fund granted to the aforementioned ward with a description of the scheme. Detail of public staffs who monitored the implementation of these works from site inspection to payment. |
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* Concerned PIO
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Nodal
Officer |
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Supporting document ((only pdf upto 1
MB)) |
Supporting
document not provided |
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Mahesh Pratap Singh Yogi M P Singh <yogimpsingh@gmail.com> |
| Heap garbage before the dwelling places and drainage is jammed yet country has been cleaned. |
| Mahesh Pratap Singh Yogi M P Singh <yogimpsingh@gmail.com> | 9 November 2019 at 04:39 | |
| To: pmosb <pmosb@pmo.nic.in>, presidentofindia@rb.nic.in, supremecourt <supremecourt@nic.in>, urgent-action <urgent-action@ohchr.org>, cmup <cmup@up.nic.in>, hgovup@up.nic.in, csup@up.nic.in | ||
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सोचिये शासन को दिए दर्जनों पत्रों के बाद भी जिस नाली की सफाई अधिशासी अधिकारी द्वारा नही कराया गया उसको यह जनसूचना आवेदन आवेदन पत्र एक महीने के भीतर हल करा देगा लेकिन सूचनाए नही देंगे और उसके एवज में प्रार्थी को आगे की प्रोसीडिंग नही करना होगा | सोचिये भ्रष्टाचार का यह आलम है | सोचिये जनसूचना अधिकार २००५ ने लोगो को काफी राहत प्रदान की है और हमारे मुख्य मंत्री योगी आदित्य नाथ जी धन्यवाद के पात्र है ऑनलाइन आर.टी.आई. आवेदन स्वीकार करने के लिए इससे बहुत बड़ा प्रशासनिक सुधार होगा जो कुछ ही महीनो में दिखाई देगा |
Undoubtedly it is matter of great concern that executive officer municipality Mirzapur does not want to provide information quite obvious from the lackadaisical approach adopted by him in providing the information. Here it is obvious that if he is really interested in order to provide the sought information then Nodal Officer might had forwarded that R.T.I. Communique to him but he had not communicated with me in order to provide the sought information and I think that in one month he will not provide the sought information quite obvious from his lackadaisical approach towards the The Right to Information act 2005. This is corruption era and whatever fund is provided to a government functionaries that fund is instead of being used concerned public functionary flows that fund to its packet instead of disbursing among weaker section to whom this fund is to be provided so time has come that people maybe alert in order to to get justice from the system through their struggle.
If bureaucrats may not be allowed to play with the provisions of the Right to Information Act 2005, then there will be great change in our system.
सोचिये भ्रष्टाचार का यह आलम है | सोचिये जनसूचना अधिकार २००५ ने लोगो को काफी राहत प्रदान की है और हमारे मुख्य मंत्री योगी आदित्य नाथ जी धन्यवाद के पात्र है ऑनलाइन आर.टी.आई. आवेदन स्वीकार करने के लिए इससे बहुत बड़ा प्रशासनिक सुधार होगा जो कुछ ही महीनो में दिखाई देगा |