What is the value of rules made like RTE if public aid is not reaching to needy?

‘The Right of Children to Free and Compulsory Education Act’ or Right to Education Act (RTE), is an Act of the Parliament of India enacted on 4 August 2009, which describes the modalities of the importance of free and compulsory education for children between 6 and 14 in India under Article 21A of the Indian Constitution.[1] India became one of 135 countries to make education a fundamental right of every child when the act came into force on 1 April 2010.[2][3][4]

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jyoti prakash cjyotiprakash@gmail.com

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Subject: RTI LETTER
From: shani verma <iamsmartsunny@gmail.com>
To: cjyotiprakash@gmail.com
CC:

सेवा में,
कमिशनर केन्द्रीय विधालय संगठन
18 संस्थागत एरिया सहीद जीत सिंह मार्ग नई दिल्ली -16  
विषय: केंद्रीय विद्यालय न्यू कैंट इलाहाबाद,  प्रथम  पाली राज प्रताप ठाकुर कक्षा -4 (A), रोहित प्रताप ठाकुर कक्षा -3 (E) RTE,  द्वितीय पाली कुमारी रचना ठाकुर 2(B) NCL कोटा के सम्बन्ध में शिकायती पत्र।

महोदय,
निवेदन है कि मेरे दोनों पुत्रों को 2013 से अब तक RTE कानून के अंतर्गत किसी भी प्रकार की सहायता विद्यालय द्वारा नहीं दिया गया है मेरे द्वारा कई बार बड़े अधिकारियों को शिकायत करने के बावजूद कार्यवाही का आश्वासन देकर मामले को दबाया गया एवं दूसरे श्रोतो द्वारा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में जान से मारने की धमकी दी गई। 2013 से अब तक विद्यालय द्वारा खरीद पावती की मूल प्रति जमा कराने के बाद किसी भी प्रकार की प्राप्ति रशीद नहीं दी जाती।  इसी सम्बन्ध में दिनांक 06 -04 -2016 को बैंक खाता संख्या: 06940100007484 UCO बैंक नगर निगम इलाहाबाद में, विद्यालय द्वारा 1800/-   जमा करा दिया गया परन्तु यह धनराशि मेरे द्वारा पिछले तीन वर्ष में जमा जून 2015 तक लगभग 28000 /- रशीद  लगाई  गई है।  उसके बाद विद्यालय द्वारा पावती जमा करने  के सम्बन्ध में  सुचना प्राप्त नहीं हुई है।
इसी सम्बन्ध में एक RTI पत्रकार (RTI  IN POWER पत्रिका इलाहाबाद) श्री ज्योति प्रकाश चौबे के मांगी गई RTI में विद्यालय द्वारा यह कहा गया जिसका जिक्र इसी ईमेल के अगले पत्र में किया गया है। 
यह की पुत्री रचना ठाकुर विद्यालय प्रवेश आवेदन  RTE कोटे में करने का निवेदन दोनों पालीओ में किया गया था। परन्तु साजिश  के तहत दूसरे पाली में NCL कोटे में प्रवेश कर लिया गया। संज्ञान लिया जाये फॉर्म नामांकन संख्या 185/4 OBC/BPL और 1366/378 NCL.
महोदय यह शिकायत जनहित में की जा रही है।
अतः मैं बहुत ही गरीब हूँ, मैं लाखो रूपये के क़र्ज़ में डूब चूका हूँ  पेशे से मैं नाई  हूँ सड़क पे दूकान लगाकर बच्चों का पालन पोषण करता हूँ यदि इस मामले की जल्द निस्तारण न किया गया तो जल्द ही मेरे तीनो बच्चों को विद्यालय से निकालना पड़ सकता है जो की RTE कानून का उलंघन होगा जिसके लिए पूर्ण जिम्मेदार केंद्रीय विद्यालय संगठन होगा।
अतः महोदय आपसे निवेदन है की मामले की उचित जांच कराकर प्रार्थी को न्याय दिलाने का कष्ट करे।

संलग्नक
1. F. 43029/2015-16/KVNCA/1092
2. F. 110331-01/2015/KVSHQ/Acad./5511
3. F. 43024/KV New Cantt Alld/2015 -16/1091
4. F 430331/KVS/RO/VNS/2015-16/9733 (18-01-16)
5.  हिंदुस्तान हिंदी अखबार इलाहाबाद 30 मार्च 2016 शीर्षक: स्कूल ने बदल दी छात्र की केटेगरी।
6.  बैँक द्वारा प्राप्त मैसेज
                                                                                           भवदीय
                                                                                     हरेंद्र प्रताप ठाकुर
                                                                       286/1 निहालपुर इलाहाबाद 211016 
                                                                                    Mob. 8127938645  

विशेष: इन सभी दस्तवेजों एवं शिकायत में  कही गई बातो का जिम्मेदार मई खुद हरेंद्र प्रताप ठाकुर हूँ इस प्रकरण से ईमेल धारक का कोई लेना देना नहीं है।  

The bill was approved by the cabinet on 2 July 2009.[9] Rajya Sabha passed the bill on 20 July 2009[10] and the Lok Sabha on 4 August 2009.[11] It received Presidential assent and was notified as law on 26 August 2009[12] as The Children’s Right to Free and Compulsory Education Act.[13] The law came into effect in the whole of India except the state of Jammu and Kashmir from 1 April 2010, the first time in the history of India a law was brought into force by a speech by the Prime Minister. In his speech, Manmohan Singh, former Prime Minister of India stated that, “We are committed to ensuring that all children, irrespective of gender and social category, have access to education. An education that enables them to acquire the skills, knowledge, values and attitudes necessary to become responsible and active citizens of India.”[14]
The RTE Act provides for the: Right of children to free and compulsory education till completion of elementary education in a neighbourhood school. It clarifies that ‘compulsory education’ means obligation of the appropriate government to provide free elementary education and ensure compulsory admission, attendance and completion of elementary education to every child in the six to fourteen age group. ‘Free’ means that no child shall be liable to pay any kind of fee or charges or expenses which may prevent him or her from pursuing and completing elementary education. It makes provisions for a non-admitted child to be admitted to an age appropriate class. It specifies the duties and responsibilities of appropriate Governments, local authority and parents in providing free and compulsory education, and sharing of financial and other responsibilities between the Central and State Governments. It lays down the norms and standards relating inter alia to Pupil Teacher Ratios (PTRs), buildings and infrastructure, school-working days, teacher-working hours. It provides for rational deployment of teachers by ensuring that the specified pupil teacher ratio is maintained for each school, rather than just as an average for the State or District or Block, thus ensuring that there is no urban-rural imbalance in teacher postings. It also provides for prohibition of deployment of teachers for non-educational work, other than decennial census, elections to local authority, state legislatures and parliament, and disaster relief. It provides for appointment of appropriately trained teachers, i.e. teachers with the requisite entry and academic qualifications. It prohibits (a) physical punishment and mental harassment; (b) screening procedures for admission of children; (c) capitation fee; (d) private tuition by teachers and (e) running of schools without recognition, It provides for development of curriculum in consonance with the values enshrined in the Constitution, and which would ensure the all-round development of the child, building on the child’s knowledge, potentiality and talent and making the child free of fear, trauma and anxiety through a system of child friendly and child centered learning.

2 comments on What is the value of rules made like RTE if public aid is not reaching to needy?

  1. महोदय,
    निवेदन है कि मेरे दोनों पुत्रों को 2013 से अब तक RTE कानून के अंतर्गत किसी भी प्रकार की सहायता विद्यालय द्वारा नहीं दिया गया है मेरे द्वारा कई बार बड़े अधिकारियों को शिकायत करने के बावजूद कार्यवाही का आश्वासन देकर मामले को दबाया गया एवं दूसरे श्रोतो द्वारा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में जान से मारने की धमकी दी गई। 2013 से अब तक विद्यालय द्वारा खरीद पावती की मूल प्रति जमा कराने के बाद किसी भी प्रकार की प्राप्ति रशीद नहीं दी जाती। Whether it is justified. Why our public functionaries are tolerating the rampant corruption in the system?

  2. Here rules are made to mislead the world community that in India there is rule of law and rights of weaker and downtrodden section is safe in this country but actually these rules are violated usually and violated by those who are duty bound to protect it .

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