What is meaning of Right to Education and “free and compulsory” education to children ?

What is meaning of Right to Education and “free and compulsory” education to children up to age 14 years?

  

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Mahesh Pratap Singh Yogi M P Singh

<yogimpsingh@gmail.com>

AttachmentSun, Jul 3, 2016 at 11:55 AM
To: “presidentofindia@rb.nic.in” <presidentofindia@rb.nic.in>, pmosb <pmosb@pmo.nic.in>, supremecourt <supremecourt@nic.in>, urgent-action <urgent-action@ohchr.org>, “hgovup@up.nic.in” <hgovup@up.nic.in>, cmup <cmup@up.nic.in>, csup <csup@up.nic.in>, uphrclko <uphrclko@yahoo.co.in>, “lokayukta@hotmail.com” <lokayukta@hotmail.com>
सभी लोग जानते है और बहुत पहले से जानते है की दो सगे भाई या भाई और बहन एक ही संस्था में पढ़ रहे तो संस्था सहानुभूति के तौर पर एक का शुल्क आधा ही लेती है और यहां पर नगर शिक्षा अधिकारी का रोल एक छलावा जैसा है क्यों की मुक्त व आवश्यक शिक्षा अधिनियम के तहत मेरी पुत्री का आधा शुल्क प्रधानाध्यापिका से कह कर माफ करा दिया | कृपया संलग्नक देखे |
With due respect your applicant wants to draw the kind attention of the Hon’ble Sir to the following submissions as follows.
1-It is submitted before the Hon’ble Sir that समाज कल्याण अधिकारी ने प्रार्थी को बताया की कक्षा १ से कक्षा ८ तक के छात्रो की छात्रवृत्ति शासन ने रोक लगा दी इसलिए प्रार्थी की कोई सहायता नही की जा सकती है क्या मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा संयुक्त राष्ट्र संघ के दबाव में पास तो कर दिया गया लेकिन उस कभी अमल नही किया गया | या भ्रस्टाचार रूपी दानव इस जनहित कानून को अपने समक्ष पनपने ही नही दिया |

आवेदन काविवरण
शिकायतसंख्या 40019916000574
आवेदक कर्ताका नाम: Yogi M P Singh
विषय: Matter is concerned with the redressal of the complaint number- 40019916000238 cum complaint number-15199160035204 of CM refrerence on Jansunwai portal in which submitted grievance was disposed on the ground of communication dated -23-May-2016 signed by social welfare officer Mirzapur addressed to Basic Shiksha Adhikari Mirzapur 18 June 2016 1342 With due respect your applicant wants to draw the kind attention of the Honble Sir to the following submissions as follows 1-It is submitted before the Honble Sir that Honble Sir please provide government aid scholarship to my daughter and Son so that they can pursue their primary study and Education without any blocked My daughter Bhoomika Singh is student of fifth class in Sant BBL Shikshan Sansthan ,Tandan Puri Colony ,Bathua ,Mirzapur ,Mob-9793155704 and My Son Beerbhadra Singh is student of fourth class in Sant BBL Shikshan Sansthan ,Tandan Puri Colony ,Bathua ,Mirzapur ,Mob-9793155704 Fee receipt is attached with this representation 2-It is submitted before the Honble Sir that according to the aforesaid letter of social welfare officer Mirzapur addressed to Basic shiksha Adhikari Mirzapur , Government is not providing scholarship to the students of class 1 to class 8 consequently my wards couldnt be provided facilities by the social welfare department of government of Uttar Pradesh Later aforesaid officer requested to you Honble Sir to take action under the free and compulsory education act 3-It is submitted before the Honble Sir that since near about one month passed and no action taken on the part of you Honble sir so your applicant is submitting new application addressing you Honble Sir so that more procrastination and lackadaisical approach could be avoided This is humble request of your applicant to you Honble Sir that It can never be justified to overlook  the rights of citizenry by delivering services in arbitrary manner by floating all set up norms This is sheer mismanagement which is encouraging wrongdoers to reap benefit of loopholes in system and depriving poor citizens from right to justice Therefore it is need of hour to take concrete steps in order to curb grown anarchy in the system For this your applicant shall ever pray you Honble Sir                            Yours  sincerely                             Yogi M P Singh Mobile number-7379105911 Mohalla-Surekapuram, Jabalpur Road District-Mirzapur , Uttar Pradesh ,India
नियत तिथि: 03 – Jul – 2016
शिकायत कीस्थिति: निस्तारित

अग्रसारित विवरण

क्र.. सन्दर्भ काप्रकार आदेश देनेवालेअधिकारी आदेशदिनांक अधिकारी को प्रेषित आदेश आख्यादिनांक आख्या नियतदिनांक स्थिति आख्या रिपोर्ट
1 अंतरित ऑनलाइनसन्दर्भ 18 – Jun – 2016 जिलाधिकारीमिर्ज़ापुर, 02 – Jul – 2016 सहमत निस्तारित
2 आख्या जिलाधिकारी( ) 20 – Jun – 2016 बेसिक शिक्षा अधिकारीमिर्ज़ापुर,बेसिक शिक्षाविभाग नियमनुसारआवश्यककार्यवाहीकरेंसहमत 28 – Jun – 2016 Nistarit(Akhya Sanlagn) निस्तारित

Pasted from <http://www.jansunwai.up.nic.in/TrackGraviancePopup.aspx?complainno=40019916000574&MOBNO=7379105911&IsOldNew=N>
-It is submitted before the Hon’ble Sir that अब आप का प्रार्थी शासन के शरण में गया तो मुख्य मंत्री कार्यालय में सचिव पार्थसारथी सेन शर्मा(सचिव) जैसा की प्रायः होता है प्रत्यावेदन प्रमुख सचिव समाज कल्याण को भेज दिया और फिर चैनलवाइज निदेशक समाज कल्याण और अंत में फिर समाज कल्याण अधिकारी के यहां  पहुच गया | इस बार समाज कल्याण अधिकारी को मेरे  गरीबी पर रहम आ गया और मुझे राहत देने के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से याचना तक कर डाली और मुझे भी लगा की हो सकता है प्रभु ने मति परिवर्तन कर दिया हो |

आवेदन काविवरण
शिकायतसंख्या 40019916000238
आवेदक कर्ताका नाम: Yogi Mahesh Pratap Singh
विषय: Honble Sir please provide government aid scholarship to my daughter and Son so that they can pursue their primary studyEducation without any blocked 16 April 2016 0014 My daughter Bhoomika Singh is student of fifth class in Sant BBL Shikshan Sansthan ,Tandan Puri Colony ,Bathua ,Mirzapur ,Mob-9793155704 My Son Beerbhadra Singh is student of fourth class in Sant BBL Shikshan Sansthan ,Tandan Puri Colony ,Bathua ,Mirzapur ,Mob-9793155704 Fee receipt is attached with this representation With due respect your applicant wants to draw the kind attention of the Honble Sir to the following submissions as follows 1-It is submitted before the Honble Sir that The Right of Children to Free and Compulsory Education Act or Right to Education Act (RTE), is an Act of the Parliament of India enacted on 4 August 2009, which describes the modalities of the importance of free and compulsory education for children between 6 and 14 in India under Article 21A of the Indian Constitution[1] India became one of 135 countries to make education a fundamental right of every child when the act came into force on 1 April 2010[2][3][4] 2-It is submitted before the Honble Sir that The bill was approved by the cabinet on 2 July 2009[9] Rajya Sabha passed the bill on 20 July 2009[10] and the Lok Sabha on 4 August 2009[11] It received Presidential assent and was notified as law on 26 August 2009[12] as The Childrens Right to Free and Compulsory Education Act[13] The law came into effect in the whole of India except the state of Jammu and Kashmir from 1 April 2010, the first time in the history of India a law was brought into force by a speech by the Prime Minister  Pasted from httpyogimpsinghblogspotin201604what-is-value-of-rules-made-like-rte-ifhtml 3-It is submitted before the Honble Sir that The RTE Act provides for the Right of children to free and compulsory education till completion of elementary education in a neighbourhood school It clarifies
नियत तिथि: 01 – May – 2016
शिकायत कीस्थिति: निस्तारित

अग्रसारित विवरण

क्र.. सन्दर्भ काप्रकार आदेश देनेवालेअधिकारी आदेशदिनांक अधिकारी को प्रेषित आदेश आख्यादिनांक आख्या नियतदिनांक स्थिति आख्या रिपोर्ट
1 अंतरित ऑनलाइनसन्दर्भ 16 – Apr – 2016 जिलाधिकारीमिर्ज़ापुर, 25 – Apr – 2016 निस्तारित
2 आख्या जिलाधिकारी( ) 16 – Apr – 2016 जिला समाज कल्याणअधिकारीमिर्ज़ापुर,समाजकल्‍याण विभाग नियमनुसारआवश्यककार्यवाही करें  23 – Apr – 2016 Letter no 203-04 date 20-04-2016 निस्तारित

Pasted from <http://www.jansunwai.up.nic.in/TrackGraviancePopup.aspx?complainno=40019916000238&MOBNO=7379105911&IsOldNew=N>
 3 -It is submitted before the Hon’ble Sir that चूकी प्रार्थी ने सरकारी तंत्र के भ्रस्टाचार को बहुत अन्दर से देखा है इसलिए उसे भरोसा पहले भी नही था इसलिए कार्यवाही जानने के लिए पुनः प्रत्यावेदन जनसुनवाई पोर्टल पर दिया और बेसिक शिक्षा अधिकारी के जिलाधिकारी मिर्ज़ापुर को संबोधित पत्र से स्थित स्पस्ट है जो की प्रत्यावेदन के साथ पीडीऍफ़ डाक्यूमेंट्स के रूप में अटैच्ड है | ब्यवस्थापिका नियम बनाती समाज को दिखाने के लिए और देश को कार्यपालिका और नौकरशाह अपने दिल से चलाते है | जब उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्रवृत्ति बंद कर दी और इनके विद्यालयों में लडको को बुलाना पड़ता है इसके बावजूद लडके नही जाते तो मुक्त और अन्निवार्य शिक्षा डस्ट बिन में डालने जैसा हुआ |

आवेदन का विवरण
शिकायत संख्या 15199160035204
आवेदक कर्ता का नाम: महेश प्रताप सिंह
विषय: Please provide scholarship to my children taking under consideration my poor economic condition as an unemployed youth.
नियत तिथि: 25 – May – 2016
शिकायत की स्थिति: निस्तारित

अग्रसारित विवरण

क्र.. सन्दर्भ काप्रकार आदेश देनेवालेअधिकारी आदेशदिनांक अधिकारी को प्रेषित आदेश आख्यादिनांक आख्या नियतदिनांक स्थिति आख्या रिपोर्ट
1 अंतरित पार्थ सारथीसेन शर्मा(सचिव) 27 – Apr – 2016 प्रमुख सचिव/सचिव समाज कल्‍याण विभाग पृष्ठांकित 23 – May – 2016 Letter no 561-63 निस्तारित
2 अंतरित प्रमुख सचिव/सचिव(समाजकल्‍याणविभाग ) 05 – May – 2016 निदेशक समाजकल्याण नियमनुसारआवश्यककार्यवाही करें  23 – May – 2016 Letter no 561-63 निस्तारित
3 अंतरित निदेशक(समाजकल्याण ) 19 – May – 2016 जिला समाज कल्याणअधिकारीमिर्ज़ापुर,समाजकल्‍याण विभाग नियमनुसारआवश्यककार्यवाही करें  23 – May – 2016 Letter no 561-63 निस्तारित

Pasted from <http://www.jansunwai.up.nic.in/TrackGraviancePopup.aspx?complainno=15199160035204&MOBNO=7379105911&IsOldNew=N>
This is humble request of your applicant to you Hon’ble Sir that It can never be justified to overlook  the rights of citizenry by delivering services in arbitrary manner by floating all set up norms. This is sheer mismanagement which is encouraging wrongdoers to reap benefit of loopholes in system and depriving poor citizens from right to justice. Therefore it is need of hour to take concrete steps in order to curb grown anarchy in the system. For this your applicant shall ever pray you Hon’ble Sir.
                           ‘Yours  sincerely
                            Yogi M. P. Singh Mobile number-7379105911
Mohalla-Surekapuram, Jabalpur Road District-Mirzapur , Uttar Pradesh ,India .

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2 comments on What is meaning of Right to Education and “free and compulsory” education to children ?

  1. चूकी प्रार्थी ने सरकारी तंत्र के भ्रस्टाचार को बहुत अन्दर से देखा है इसलिए उसे भरोसा पहले भी नही था इसलिए कार्यवाही जानने के लिए पुनः प्रत्यावेदन जनसुनवाई पोर्टल पर दिया और बेसिक शिक्षा अधिकारी के जिलाधिकारी मिर्ज़ापुर को संबोधित पत्र से स्थित स्पस्ट है जो की प्रत्यावेदन के साथ पीडीऍफ़ डाक्यूमेंट्स के रूप में अटैच्ड है | ब्यवस्थापिका नियम बनाती समाज को दिखाने के लिए और देश को कार्यपालिका और नौकरशाह अपने दिल से चलाते है | जब उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्रवृत्ति बंद कर दी और इनके विद्यालयों में लडको को बुलाना पड़ता है इसके बावजूद लडके नही जाते तो मुक्त और अन्निवार्य शिक्षा डस्ट बिन में डालने जैसा हुआ |

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