What is the application of legislation if never implemented by public functionaries?

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समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली, उत्तर प्रदेश
Complaint No:-40019916000669
APPLICANT DETAILS :
Name : Yogi M P Singh Father Name : Rajendra Pratap Singh   Gender : MALE
Mobile-1 : 7379105911 Mobile-2 : 7379105911 Email : yogimpsingh@gmail.com
Area : Urban State : उत्तर प्रदेश District : मिर्ज़ापुर
Tehsil : सदर Block : —- Gram Panchayat : —-
Thana : कोतवाली कटरा Address : Tahsil-Sadar, District-Mirzapur
GRIEVANCE AREA DETAILS :
Area : Urban State : उत्तर प्रदेश District : मिर्ज़ापुर
Tehsil : सदर Block : Gram Panchayat : —-
Village : 0 Thana : कोतवाली कटरा
APPLICATION DETAILS :
Application Detail : सभी लोग जानते है और बहुत पहले से जानते है की दो सगे भाई या भाई और बहन एक ही संस्था में पढ़ रहे तो संस्था सहानुभूति के तौर पर एक का शुल्क आधा ही लेती है और यहां पर नगर शिक्षा अधिकारी का रोल एक छलावा जैसा है क्यों की मुक्त व आवश्यक शिक्षा अधिनियम के तहत मेरी पुत्री का आधा शुल्क प्रधानाध्यापिका से कह कर माफ करा दिया | कृपया संलग्नक देखे | With due respect your applicant wants to draw the kind attention of the Honble Sir to the following submissions as follows 1-It is submitted before the Honble Sir that समाज कल्याण अधिकारी ने प्रार्थी को बताया की कक्षा १ से कक्षा ८ तक के छात्रो की छात्रवृत्ति शासन ने रोक लगा दी इसलिए प्रार्थी की कोई सहायता नही की जा सकती है क्या मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा संयुक्त राष्ट्र संघ के दबाव में पास तो कर दिया गया लेकिन उस कभी अमल नही किया गया | या भ्रस्टाचार रूपी दानव इस जनहित कानून को अपने समक्ष पनपने ही नही दिया |2 -It is submitted before the Honble Sir that अब आप का प्रार्थी शासन के शरण में गया तो मुख्य मंत्री कार्यालय में सचिव पार्थसारथी सेन शर्मा(सचिव) जैसा की प्रायः होता है प्रत्यावेदन प्रमुख सचिव समाज कल्याण को भेज दिया और फिर चैनलवाइज निदेशक समाज कल्याण और अंत में फिर समाज कल्याण अधिकारी के यहां पहुच गया | इस बार समाज कल्याण अधिकारी को मेरे गरीबी पर रहम आ गया और मुझे राहत देने के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से याचना तक कर डाली और मुझे भी लगा की हो सकता है प्रभु ने मति परिवर्तन कर दिया हो |3 -It is submitted before the Honble Sir that चूकी प्रार्थी ने सरकारी तंत्र के भ्रस्टाचार को बहुत अन्दर से देखा है इसलिए उसे भरोसा पहले भी नही था इसलिए कार्यवाही जानने के लिए पुनः प्रत्यावेदन जनसुनवाई पोर्टल पर दिया और बेसिक शिक्षा अधिकारी के जिलाधिकारी मिर्ज़ापुर को संबोधित पत्र से स्थित स्पस्ट है जो की प्रत्यावेदन के साथ पीडीऍफ़ डाक्यूमेंट्स के रूप में अटैच्ड है | ब्यवस्थापिका नियम बनाती समाज को दिखाने के लिए और देश को कार्यपालिका और नौकरशाह अपने दिल से चलाते है | जब उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्रवृत्ति बंद कर दी और इनके विद्यालयों में लडको को बुलाना पड़ता है इसके बावजूद लडके नही जाते तो मुक्त और अन्निवार्य शिक्षा डस्ट बिन में डालने जैसा हुआ |This is humble request of your applicant to you Honble Sir that It can never be justified to overlook the rights of citizenry by delivering services in arbitrary manner by floating all set up norms This is sheer mismanagement which is encouraging wrongdoers to reap benefit of loopholes in system and depriving poor citizens from right to justice Therefore it is need of hour to take concrete steps in order to curb grown anarchy in the system For this your applicant shall ever pray you Honble Sir Yours sincerely Yogi M P Singh Mobile number-7379105911 Mohalla-Surekapuram, Jabalpur Road District-Mirzapur , Uttar Pradesh ,India
Relief Type : Complaint Address To Officer : Department Name : बेसिक शिक्षा विभाग
Category Name : छात्रवृत्ति सम्‍बन्‍धी Application Old Reference No : 15199160035204
Attachment : Yes

आवेदन
का विवरण
शिकायत संख्या
40019916000669
आवेदक कर्ता का नाम:
Yogi
M P Singh
विषय:
सभी
लोग जानते है और बहुत पहले से जानते है की दो सगे भाई
या भाई
और बहन
एक ही संस्था में पढ़ रहे तो संस्था सहानुभूति के तौर पर एक का शुल्क आधा
ही लेती है और यहां पर नगर
शिक्षा अधिकारी का रोल
एक छलावा जैसा है क्यों की मुक्त आवश्यक शिक्षा अधिनियम के तहत
मेरी पुत्री का आधा
शुल्क प्रधानाध्यापिका से कह कर माफ करा
दिया | कृपया संलग्नक देखे | With due respect your applicant wants to draw
the kind attention of the Honble Sir to the following submissions as follows 1-It
is submitted before the Honble Sir that
समाज कल्याण अधिकारी ने प्रार्थी को बताया की कक्षा से कक्षा तक के छात्रो की छात्रवृत्ति शासन ने रोक लगा दी इसलिए प्रार्थी की कोई सहायता नही
की जा सकती है क्या मुक्त एवं
अनिवार्य शिक्षा संयुक्त राष्ट्र संघ के दबाव में पास
तो कर दिया गया लेकिन उस कभी
अमल नही
किया गया
| या भ्रस्टाचार रूपी दानव इस जनहित कानून को अपने समक्ष पनपने ही नही
दिया |2 -It is submitted before the Honble Sir that अब आप का प्रार्थी शासन के शरण में गया
तो मुख्य मंत्री कार्यालय में सचिव पार्थसारथी सेन
शर्मा(सचिव) जैसा की प्रायः होता है प्रत्यावेदन प्रमुख सचिव समाज कल्याण को भेज
दिया और फिर चैनलवाइज निदेशक समाज कल्याण और अंत
में फिर
समाज कल्याण अधिकारी के यहां पहुच गया
| इस बार समाज कल्याण अधिकारी को मेरे गरीबी पर रहम गया
और मुझे राहत देने के लिए
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से याचना तक कर डाली और मुझे भी लगा
की हो सकता है प्रभु ने मति
परिवर्तन कर दिया हो |3 -It is submitted before the Honble Sir that चूकी प्रार्थी ने सरकारी तंत्र के भ्रस्टाचार को बहुत अन्दर से देखा है इसलिए उसे भरोसा पहले भी नही था इसलिए कार्यवाही जानने के लिए
पुनः प्रत्यावेदन जनसुनवाई पोर्टल पर दिया और बेसिक शिक्षा अधिकारी के जिलाधिकारी मिर्ज़ापुर को संबोधित पत्र से स्थित स्पस्ट है जो की प्रत्यावेदन के साथ
पीडीऍफ़ डाक्यूमेंट्स के रूप
में अटैच्ड है | ब्यवस्थापिका नियम बनाती समाज को दिखाने के लिए
और देश
को कार्यपालिका और नौकरशाह अपने दिल
से चलाते है | जब उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्रवृत्ति बंद कर दी और इनके विद्यालयों में
लडको को बुलाना पड़ता है इसके बावजूद लडके नही जाते तो मुक्त और अन्निवार्य शिक्षा डस्ट बिन में
डालने जैसा हुआ |This is humble request of your applicant to you
Honble Sir that It can never be justified to overlook the rights of citizenry
by delivering services in arbitrary manner by floating all set up norms This
is sheer mismanagement which is encouraging wrongdoers to reap benefit of
loopholes in system and depriving poor citizens from right to justice
Therefore it is need of hour to take concrete steps in order to curb grown
anarchy in the system For this your applicant shall ever pray you Honble Sir
Yours sincerely Yogi M P Singh Mobile number-7379105911 Mohalla-Surekapuram,
Jabalpur Road District-Mirzapur , Uttar Pradesh ,India
नियत तिथि:
19
– Jul – 2016
शिकायत की स्थिति:
लम्बित
अग्रसारित विवरण
क्र..
सन्दर्भ
का प्रकार
आदेश
देने वाले अधिकारी
आदेश
दिनांक
अधिकारी
को प्रेषित
आदेश
आख्या
दिनांक
आख्या
नियत
दिनांक
स्थिति
आख्या
रिपोर्ट
1
अंतरित
ऑनलाइन
सन्दर्भ
04
– Jul – 2016
प्रमुख सचिव/सचिव बेसिक शिक्षा विभाग
लंबित

2 comments on What is the application of legislation if never implemented by public functionaries?

  1. समाज कल्याण अधिकारी ने प्रार्थी को बताया की कक्षा १ से कक्षा ८ तक के छात्रो की छात्रवृत्ति शासन ने रोक लगा दी इसलिए प्रार्थी की कोई सहायता नही की जा सकती है क्या मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा संयुक्त राष्ट्र संघ के दबाव में पास तो कर दिया गया लेकिन उस कभी अमल नही किया गया | या भ्रस्टाचार रूपी दानव इस जनहित कानून को अपने समक्ष पनपने ही नही दिया

  2. आवेदन का विवरण
    शिकायत संख्या 40019916000669
    आवेदक कर्ता का नाम: Yogi M P Singh
    विषय: सभी लोग जानते है और बहुत पहले से जानते है की दो सगे भाई या भाई और बहन एक ही संस्था में पढ़ रहे तो संस्था सहानुभूति के तौर पर एक का शुल्क आधा ही लेती है और यहां पर नगर शिक्षा अधिकारी का रोल एक छलावा जैसा है क्यों की मुक्त व आवश्यक शिक्षा अधिनियम के तहत मेरी पुत्री का आधा शुल्क प्रधानाध्यापिका से कह कर माफ करा दिया | कृपया संलग्नक देखे | With due respect your applicant wants to draw the kind attention of the Honble Sir to the following submissions as follows 1-It is submitted before the Honble Sir that समाज कल्याण अधिकारी ने प्रार्थी को बताया की कक्षा १ से कक्षा ८ तक के छात्रो की छात्रवृत्ति शासन ने रोक लगा दी इसलिए प्रार्थी की कोई सहायता नही की जा सकती है क्या मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा संयुक्त राष्ट्र संघ के दबाव में पास तो कर दिया गया लेकिन उस कभी अमल नही किया गया | या भ्रस्टाचार रूपी दानव इस जनहित कानून को अपने समक्ष पनपने ही नही दिया |2 -It is submitted before the Honble Sir that अब आप का प्रार्थी शासन के शरण में गया तो मुख्य मंत्री कार्यालय में सचिव पार्थसारथी सेन शर्मा(सचिव) जैसा की प्रायः होता है प्रत्यावेदन प्रमुख सचिव समाज कल्याण को भेज दिया और फिर चैनलवाइज निदेशक समाज कल्याण और अंत में फिर समाज कल्याण अधिकारी के यहां पहुच गया | इस बार समाज कल्याण अधिकारी को मेरे गरीबी पर रहम आ गया और मुझे राहत देने के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से याचना तक कर डाली और मुझे भी लगा की हो सकता है प्रभु ने मति परिवर्तन कर दिया हो |3 -It is submitted before the Honble Sir that चूकी प्रार्थी ने सरकारी तंत्र के भ्रस्टाचार को बहुत अन्दर से देखा है इसलिए उसे भरोसा पहले भी नही था इसलिए कार्यवाही जानने के लिए पुनः प्रत्यावेदन जनसुनवाई पोर्टल पर दिया और बेसिक शिक्षा अधिकारी के जिलाधिकारी मिर्ज़ापुर को संबोधित पत्र से स्थित स्पस्ट है जो की प्रत्यावेदन के साथ पीडीऍफ़ डाक्यूमेंट्स के रूप में अटैच्ड है | ब्यवस्थापिका नियम बनाती समाज को दिखाने के लिए और देश को कार्यपालिका और नौकरशाह अपने दिल से चलाते है | जब उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्रवृत्ति बंद कर दी और इनके विद्यालयों में लडको को बुलाना पड़ता है इसके बावजूद लडके नही जाते तो मुक्त और अन्निवार्य शिक्षा डस्ट बिन में डालने जैसा हुआ |This is humble request of your applicant to you Honble Sir that It can never be justified to overlook the rights of citizenry by delivering services in arbitrary manner by floating all set up norms This is sheer mismanagement which is encouraging wrongdoers to reap benefit of loopholes in system and depriving poor citizens from right to justice Therefore it is need of hour to take concrete steps in order to curb grown anarchy in the system For this your applicant shall ever pray you Honble Sir Yours sincerely Yogi M P Singh Mobile number-7379105911 Mohalla-Surekapuram, Jabalpur Road District-Mirzapur , Uttar Pradesh ,India
    नियत तिथि: 19 – Jul – 2016
    शिकायत की स्थिति: लम्बित
    अग्रसारित विवरण-
    क्र.स. सन्दर्भ का प्रकार आदेश देने वाले अधिकारी आदेश दिनांक अधिकारी को प्रेषित आदेश आख्या दिनांक आख्या नियत दिनांक स्थिति आख्या रिपोर्ट
    1 अंतरित ऑनलाइन सन्दर्भ 04 – Jul – 2016 प्रमुख सचिव/सचिव -बेसिक शिक्षा विभाग — अधीनस्थ को प्रेषित
    2 अंतरित प्रमुख सचिव/सचिव (बेसिक शिक्षा विभाग ) 05 – Jul – 2016 निदेशक -बेसिक शिक्षा निदेशालय नियमनुसार आवश्यक कार्यवाही करें अधीनस्थ को प्रेषित
    3 अंतरित निदेशक (बेसिक शिक्षा निदेशालय ) 08 – Jul – 2016 बेसिक शिक्षा अधिकारी-मिर्ज़ापुर,बेसिक शिक्षा विभाग नियमनुसार आवश्यक कार्यवाही करें लंबित

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