What a definition ,government which takes action against wrongdoers is courrpt and those shields are honest

Mahesh Pratap Singh Yogi M P Singh <yogimpsingh@gmail.com>
What a definition ,government which takes action against wrongdoers is courrpt and those shields are honest and never tires in glorifying itself.
1 message
Mahesh Pratap Singh Yogi M P Singh <yogimpsingh@gmail.com> 12 February 2017 at 23:08
To: presidentofindia@rb.nic.in, pmosb <pmosb@pmo.nic.in>, urgent-action <urgent-action@ohchr.org>, supremecourt <supremecourt@nic.in>, cmup <cmup@up.nic.in>, hgovup@up.nic.in, “csup@up.nic.in” <csup@up.nic.in>, secy-cic@nic.in

Matter is concerned with e-mails of CPIOs and first appellate authorities of department of income tax, government of India which are acting like elephant teeth as these e-mails are only show pieces which is against the spirit of Right to Information Act 2005.
12 February 2017
22:33
With due respect your applicant wants to draw the kind attention of the Hon’ble Sir to the following submissions as follows.
1-It is submitted before the Hon’ble Sir that why these e-mails are not receiving the messages itself a mystery.
    15:38 (6 hours ago)
    to me
This is the mail system at host PIMSVAP01.incometax.gov.in.
I’m sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It’s attached below.
For further assistance, please send mail to postmaster.
If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.
                   The mail system
    said: 550 5.2.1 user disabled; cannot receive new mail:
    dit.ici.lucknow@incometaxindia.gov.in (in reply to RCPT TO command)
    said: 550 5.2.1 user disabled; cannot receive new mail:
    dit.ici1.delhi@incometaxindia.gov.in (in reply to RCPT TO command)
    said: 550 5.2.1 user disabled; cannot receive new mail:
    dit.ici2.delhi@incometaxindia.gov.in (in reply to RCPT TO command)
    pmailsrv.itba.net[10.10.12.108] said: 550 5.2.1 user disabled; cannot
    receive new mail: dit.intelligence.kanpur@incometaxindia.gov.in (in reply
    to RCPT TO command)
Final-Recipient: rfc822; dit.ici.lucknow@incometaxindia.gov.in
Action: failed
Status: 5.2.1
Remote-MTA: dns; pmailsrv.itba.net
Diagnostic-Code: smtp; 550 5.2.1 user disabled; cannot receive new mail:
Final-Recipient: rfc822; dit.ici1.delhi@incometaxindia.gov.in
Action: failed
Status: 5.2.1
Remote-MTA: dns; pmailsrv.itba.net
Diagnostic-Code: smtp; 550 5.2.1 user disabled; cannot receive new mail:
Final-Recipient: rfc822; dit.ici2.delhi@incometaxindia.gov.in
Action: failed
Status: 5.2.1
Remote-MTA: dns; pmailsrv.itba.net
Diagnostic-Code: smtp; 550 5.2.1 user disabled; cannot receive new mail:
Action: failed
Status: 5.2.1
Remote-MTA: dns; pmailsrv.itba.net
Diagnostic-Code: smtp; 550 5.2.1 user disabled; cannot receive new mail:
2-It is submitted before the Hon’ble Sir that why these e-mails of first appellate authorities are not receiving communications/ first appeals under Right to Information Act 2005 itself reflection of anarchy and lawlessness.
3-It is submitted before the Hon’ble Sir that why following submissions was not received by the post master concerned?
Mahesh Pratap Singh Yogi M P Singh <yogimpsingh@gmail.com>
(no subject)
1 message
Mahesh Pratap Singh Yogi M P Singh <yogimpsingh@gmail.com>
12 February 2017 at 15:38
An appeal under subsection 1 of section 19 of Right to Information Act 2005.
To 
                       All concerned first appellate authorities 
                         Department of Income Tax , Government of India .
Subject –       Concerned CPIOs didn’t furnish access to information as sought by applicant within time as stipulated under subsection 1 of section 7 of Right to Information Act 2005.
14        DIT(I&CI) Kanpur        ITO (HQ) (I&CI),Vaibhav Building15/295 A Civil Lines Kanpur 208001/05122331440        DIT (I&CI),,Vaibhav Building15/295 A Civil Lines Kanpur 208001/05122331440 dit.intelligence.kanpur@incometaxindia.gov.in        
15        DIT(I&CI) Lucknow        ITO (HQ) (I&CI), Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow 226001/05222721117        DIT (I&CI), Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow 226001/05222721117 dit.ici.lucknow@incometaxindia.gov.in
DIT(Admn.)(I&CI), New Delhi        ITO (HQ) (I&CI)/E-2 Ara Centre, Jhandewalan Extension, New Delhi./23593066/9312240604/        DIT (I&CI)/E-2 Ara Centre, Jhandewalan Extension, New Delhi./23593066/9312240604/ dit.ici1.delhi@incometaxindia.gov.in        
2        DIT-II, (I&CI),New Delhi        ITO (HQ) (I&CI),E-2 Ara Centre, II-Floor Jhandewalan Extension, New Delhi/23593566/9013852579 DELHI-ITO-CIB-1@incometax.gov.in        DIT (I&CI,E-2 Ara Centre, II-Floor Jhandewalan Extension, New Delhi/23593566/9013852579 dit.ici2.delhi@incometaxindia.gov.in
                                            This is humble request of your applicant to you Hon’ble Sir that It can never be justified to overlook  the rights of citizenry by delivering services in arbitrary manner by floating all set up norms. This is sheer mismanagement which is encouraging wrongdoers to reap benefit of loopholes in system and depriving poor citizens from right to justice. Therefore it is need of hour to take concrete steps in order to curb grown anarchy in the system. For this your applicant shall ever pray you Hon’ble Sir.
                                                                 Yours  sincerely
                                                     Yogi M. P. Singh Mobile number-7379105911
Mohalla-Surekapuram, Jabalpur Road District-Mirzapur , Uttar Pradesh ,India 


Department of income tax is procrastinating instead of providing information.pdf
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3 comments on What a definition ,government which takes action against wrongdoers is courrpt and those shields are honest

  1. Matter is concerned with e-mails of CPIOs and first appellate authorities of department of income tax, government of India which are acting like elephant teeth as these e-mails are only show pieces which is against the spirit of Right to Information Act 2005.

  2. When these e-mails are not functional for public ,then why available on the website . Whether they want to show the visitors that they are closer to public and there is transparency and accountability in their every action. One thing clear that there is rampant corruption in our government machinery.

  3. मोदी सर लगभग साल बीतने वाला है मोहम्मद अकरम के के लिए CRPF को हमने फीस पे किया एक ही प्रार्थनापत्र के लिए उपरोक्त रिक्रूटिंग एजेंसी ने दो बार फीस लिए एक बार का फीस वापस करने के लिए लगभग दो सौ पत्र दिए आपको किन्तु आज तक ज्यादा ली गई फीस वापस नही की गयी और आप कहते है आप के यहा भ्रस्टाचार नही है |
    आपके यहा चपरासी ४००००.०० रुपये पर मंथ पाता है लेकिन देश की आधी आबादी भुखमरी के कगार पर है आप को सिर्फ चपरासी दिखाई पड़ता है और जो परिवार रोज भूख की वजह से मरते वे आप को दिखाई नही पड़ते जब की समाचार पत्रों की सुर्खियाँ बनती है अक्सर भूख से हुई मौते |
    मोदी सर मंरेगा जाँच का आदेश केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कांग्रेस के समय में ही हुआ था उस समय चार महीने में मिर्ज़ापुर जनपद में उपरोक्त जांच एजेंसी की टीम आठ बार आई थी किन्तु आप जब से सत्ता में है एक भी बार नही आई और आप का कार्यकाल ढाई साल बीत गया और अब टीम आई जब विधान सभा इलेक्शन का नोटीफीकेशन जारी हुआ | इससे स्पस्ट है की आप की सरकार कांग्रेस से ज्यादा ईमानदार है कांग्रेस के समय में केंद्रीय मंत्री जेल जाता था आप के समय में चपरासी भी जेल नही जाता |
    श्री मान जी कोई ऐसा कार्यालय नही है जहा घुस न माँगा जाता हो पेशी तो जबरदस्ती ली जाती है प्रार्थी खुद इसका भुक्तभोगी है आप दस रुपये के नोट दिलवा दे हर बार पेशी में दे कर ख़त्म हो जाएगा और हम बिना दिए लौटे तो बुला के लेंगे | पहले दो रुपये लेते थे फिर पांच रुपये अब दस रुपये लेते है हास्यास्पद बात यह है की अधिकारी और मजिस्ट्रेट वही बगल में बैठे रहते है | भ्रस्टाचार वेतन बढ़ाने से नही घटेगा बल्कि इमानदारी को प्रमोट करने से बढ़ेगा |
    श्री मान जी आपने अपने ढाई साल के कार्यकाल में लोकपाल की नियुक्ति को अमर्यादित तरीके से रोक रखा है और हर देशवासी इसको समझता है यहा पर भी आप संबिधान के उपबंधो की रक्षा की क्यों की कांग्रेस तो उसी समय लोकपाल ला रही थी किन्तु आप मजबूत लोकपाल हम लोगो को देंना चाहते है जो की भ्रस्टाचार को समूल नष्ट कर देगा किन्तु ऐसा लगता है की मजबूत लोकपाल के लिए यह पांच वर्ष पर्याप्त नही है देश की जनता को पांच वर्ष का समय और देना होगा |
    पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए जनसूचना अधिकार २००५ कांग्रेस द्वारा लाया गया किन्तु उसे भी प्रभावहीन बना दिया गया न्यायालय तो पहले ही जनसूचना अधिकार के तहत सूचनाए देने से परहेज करते थे और अब ब्यूरोक्रेसी भी नही देना चाहती | केन्द्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग महज आदेश पारित करते है उन आदेशो का कोई असर नही होता है |

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