Think about precarious condition when Aadhaar card itself caused, blocked of subsidy of poor villagers

Grievance Status

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Status as on 01 Jun 2017

Registration Number : MPANG/E/2017/03429
Name Of Complainant : Arun Pratap Singh
Date of Receipt : 01 Jun 2017
Received by : Ministry of Petroleum and Natural Gas
Officer name : Smt Sushma Rath
Officer Designation : Joint Secretary
Contact Address : Room No. 211a,
B Wing, Shastri Bhavan
New Delhi110001
Contact Number : 23386407
e-mail : sushma2764@yahoo.com
Grievance Description : Please direct appropriate agency to carry out enquiry as poor villagers are being deprived from gas subsidy in the name of Aadhaar card.विषय-श्री मान जी ब्यथा का निवारण ब्यथित ब्यक्ति के आवेदन के विषय और विषयवस्तु के आधार पर किया जाता है किन्तु यहां सिर्फ तानाशाही और मनमानापन देखने को मिलता है न्याय नही Most revered Sir –Your applicant invites the kind attention of Hon’ble Sir with due respect to following submissions as follows. 1-It is submitted before the Hon’ble Sir that Registration Number- MPANG/E/2017/02917,Name Of Complainant- Arun Pratap Singh Subject-Incredibility regarding the report of chief area manager of Indian Oil Corporation acted in caucus with Vindheshwari Gas Service. Matter is concerned with the grievance submitted before the Ministry of Petroleum and Natural Gas on public grievance portal of government of India and forwarded to Ministry of Petroleum and Natural Gas registered as MPANG/E/2017/02347. Reports of staffs of Oil Corporation and Aadhaar card is attached with this representation. २-It is submitted before the Hon’ble Sir that श्री मान जी चीफ एरिया मेनेजर इंडियन आयल कारपोरेशन की रिपोर्ट दिनांक ०५-०५-२०१७, MPANG/E/2017/02347 के सन्दर्भ में और चीफ एरिया मेनेजर इंडियन आयल कारपोरेशन की रिपोर्ट दिनांक २९-०५-२०१७ , MPANG/E/2017/02917 के सन्दर्भ में , इन दोनों रिपोर्टो में कोई अंतर नही है अर्थात चीफ एरिया मेनेजर इंडियन आयल कारपोरेशन का ब्योहार एक तोते जैसा है उनको जैसा रटा दिया गया है वैसा ही बोलते है अर्थात उनके रिपोर्ट की विश्वसनीयता जीरो है ३-It is submitted before the Hon’ble Sir that प्रार्थी का दावा है की उसने एजेंसी को समस्त दस्तावेज उपलब्ध कराये किन्तु विन्धेश्वरी गैस एजेंसी की लापरवाही से उसे सब्सिडी से वंचित होना पद रहा है और यह एक बहुत बड़े भ्रस्टाचार से जुडा मुद्दा है चीफ एरिया मेनेजर अपने ऑफिस में बैठ कर कैसे इस निष्कर्स पर पहुच सकते है की प्रार्थी द्वारा आधार कार्ड जमा नही किया गया यदि प्रार्थी के पास आधार कार्ड है तो वह आधार कार्ड नही जमा करेगा और अपनी सब्सिडी छोड़ देगा विन्धेश्वरी गैस एजेंसी के दस्तावेजो को तलब किया जाय और उनकी जांच की उपरांत ही निष्कर्स पर पहुचा जाय महत्वपूर्ण बात यह है मामला सैकड़ो ग्रामीणों के सब्सिडी से सम्बंधित है जिसे गैस एजेंसी और आयल कारपोरेशन के स्टाफ मिल कर निगल लेना चाहते है प्रार्थी को न्याय मिलना चाहिए ग्रामीण कम पढ़े लिखे है तो उनका कोई उनका हक मारे क्या मोदी जी यही चाहते है This is humble request of your applicant to you Honble Sir that It can never be justified to overlook the rights of citizenry by delivering services in arbitrary manner by floating all set up norms. This is sheer mismanagement which is encouraging wrongdoers to reap benefit of loopholes in system and depriving poor citizens from right to justice. Therefore it is need of hour to take concrete steps in order to curb grown anarchy in the system. For this your applicant shall ever pray you Honble Sir. Yours sincerely Arun Pratap Singh, Mobile number-7607966615 Village-Neebi Gaharwar Post-Neebi Gaharwar, District-Mirzapur , Uttar Pradesh ,India
Current Status : RECEIVED THE GRIEVANCE

2 comments on Think about precarious condition when Aadhaar card itself caused, blocked of subsidy of poor villagers

  1. Please direct appropriate agency to carry out enquiry as poor villagers are being deprived from gas subsidy in the name of Aadhaar card.विषय-श्री मान जी ब्यथा का निवारण ब्यथित ब्यक्ति के आवेदन के विषय और विषयवस्तु के आधार पर किया जाता है किन्तु यहां सिर्फ तानाशाही और मनमानापन देखने को मिलता है न्याय नही

  2. प्रार्थी का दावा है की उसने एजेंसी को समस्त दस्तावेज उपलब्ध कराये किन्तु विन्धेश्वरी गैस एजेंसी की लापरवाही से उसे सब्सिडी से वंचित होना पद रहा है और यह एक बहुत बड़े भ्रस्टाचार से जुडा मुद्दा है चीफ एरिया मेनेजर अपने ऑफिस में बैठ कर कैसे इस निष्कर्स पर पहुच सकते है की प्रार्थी द्वारा आधार कार्ड जमा नही किया गया यदि प्रार्थी के पास आधार कार्ड है तो वह आधार कार्ड नही जमा करेगा और अपनी सब्सिडी छोड़ देगा विन्धेश्वरी गैस एजेंसी के दस्तावेजो को तलब किया जाय और उनकी जांच की उपरांत ही निष्कर्स पर पहुचा जाय महत्वपूर्ण बात यह है मामला सैकड़ो ग्रामीणों के सब्सिडी से सम्बंधित है जिसे गैस एजेंसी और आयल कारपोरेशन के स्टाफ मिल कर निगल लेना चाहते है प्रार्थी को न्याय मिलना चाहिए ग्रामीण कम पढ़े लिखे है तो उनका कोई उनका हक मारे क्या मोदी जी यही चाहते है

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