Think about good governance in Uttar Pradesh, in three years Govt could not recover penalties

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Please note down the following details for further references.
Registration Number
DPTAR/R/2019/60037
Name
Yogi
M P Singh
Date of Filing
29-11-2019
RTI Fee Received
      10
Online Reference Number
IK0AIONEV5
Transaction Status
Success
Request filed with
Administrative
Reforms Department
 Contact
Details of Nodal Officer  
Telephone Number
9454411208
Email-ID
ard092156@gmail.com
Registration Number
DPTAR/R/2019/60037
Name
Yogi
M P Singh
Date of Filing
29/11/2019
Status
RTI
REQUEST RECEIVED as on 29/11/2019
 
Nodal Officer Details  
Telephone Number
9454411208
Email-ID
ard092156@gmail.com
Online
RTI Request Form Details
Public Authority Details :-
* Public Authority
Administrative
Reforms Department
Personal Details of RTI Applicant:-
Registration Number
DPTAR/R/2019/60037
Date of Filing
29/11/2019
* Name
Yogi
M P Singh
Gender
Male
* Address
Mohalla
Surekapuram , Jabalpur Road, Sangmohal post office
Pincode
231001
Country
India
State
Uttar
Pradesh
Status
Details
not provided
Pincode
Literate
Above
Graduate
Phone Number
Details
not provided
Mobile Number
+91-7379105911
Email-ID
yogimpsingh[at]gmail[dot]com
Request Details :-
Citizenship
Indian
* Is the Applicant
Below Poverty Line ?
No
((Description
of Information sought (upto 500 characters) )
* Description of
Information Sought
PIO
may provide access to information in regard to recovery of the penalty
imposed by SIC Uttar Pradesh 4 PIOs. 1-Copy of Treasury Challan made in the
four cases.
2-Name
of the PIO, still not paid the imposed penalty with detail of cause, not
complying order of SIC.
3-Reason
of failure of D. M. Mirzapur in ensuring compliance of SIC orders attached to
communiqué.
* Concerned PIO
Nodal
Officer
Supporting document ((only pdf upto 1
MB))

Mahesh Pratap Singh Yogi M P Singh <yogimpsingh@gmail.com>
To refund the paid R.T.I. Fee in which process could not be completed.
1 message
Mahesh Pratap Singh Yogi M P Singh <yogimpsingh@gmail.com> 29 November 2019 at 14:06
To: onlinertihelpline.up@gov.in
श्री मान जी इस ट्रांजैकसन  को रिफंड करिए क्यों की यह लास्ट स्टेज में फ़ैल हो गया  | 
Following transaction was done by the applicant in order to pay the fee but the website RTI ONLINE did not respond properly so process at last stage could not be done. Please ensure refund.
29 Nov 2019 TO TRANSFER-INB UP CYBER TREASURYRTI190002131IK0
AIOIOE6TRANSFER TO 3 Rs10.00 
बाद में की गई आर.टी.आई. आवेदन सफल रहा इसलिए उपरोक्त आवेदन में पे की गयी  आर.टी.आई. शुल्क को वापस कर दिया जाय |
सफल  आर.टी.आई. का विवरण कुछ इस प्रकार है | 
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Registration Number
DPTAR/R/2019/60037
Name
Yogi M P Singh
Date of Filing
29-11-2019
RTI Fee Received
      10
Online Reference Number
IK0AIONEV5
Transaction Status
Success
Request filed with
Administrative Reforms Department
 Contact Details of Nodal Officer  
Telephone Number
9454411208
Email-ID

Mahesh Pratap Singh Yogi M P Singh <yogimpsingh@gmail.com>
Whether it is not obligation of D.M. Mirzapur to ensure recovery of imposed penalties on erring public information officers by state information commission.
Mahesh Pratap Singh Yogi M P Singh <yogimpsingh@gmail.com> 11 November 2019 at 22:12
To: dmmir@up.nic.in, commmir@nic.in, cmup <cmup@up.nic.in>, hgovup@up.nic.in, pmosb <pmosb@pmo.nic.in>, presidentofindia@rb.nic.in, supremecourt <supremecourt@nic.in>, csup@up.nic.in, mirzapurbureau@vns.amarujala.com, vns-unithead@vns.amarujala.com, editor@amarujala.com, feedback@amarujala.com
श्री मान जी मिर्ज़ापुर के चार जनसूचना अधिकारियों के विरुद्ध २५ हजार  रुपये शास्ति राज्य सूचना आयोग ने तीन वर्ष पूर्व लगाया और आज तक उसकी वसूली नहीं हो पायी बंश बहादुर सिंह अपर जिलाधिकारी के बारे में  कहा जा रहा है जिला प्रशासन द्वारा की उनके द्वारा शास्ति जमा कर दी गयी है किन्तु उन्होंने कोई चालान संख्या व अन्य सबूत नहीं दिए अर्थात पुख्ता सबूत न होना ही इस बात की और इसारा करता है की दाल मे कुछ न कुछ काला और हमे तो प्रतीत होता पूरा का पूरा दाल ही काली  है | श्री  मान जी जब स्पष्ट आदेश है और कापिया संबंधितों पंजीकृत डाक से भेजी जा चुकी है तब तो वसूली हुई ही नहीं तब तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने वसूली ही नहीं कराया ऐसा ही तो कोई जिला मजिस्ट्रेट वहा पर भी होंगे | श्री मान जी यदि सही ढंग से राज्य सूचना आयोग के निर्देशों का पालन किया जाय तो कोई भी जनसूचना अधिकारी हिम्मत नहीं जुटा  पायेगा सूचना न देने का और यहां तो चार चार साल तक केस चला और तब भी सूचनाए नहीं दिए और तब जा कर शास्ति अधिरोपित किया गया | 
Sir under Right to Information Act 2005, maximum pecuniary penalty imposed on the public information officer is Rs.25 thousand, how can it be 10000 rupees as published in the leading Hindi Daily Amar Ujala. 
Sir whether District Magistrate is a public information officer because under Right to Information Act 2005, pecuniary penalties are imposed by the State Information Commission or central information commission only on public information officers. Under Right to Information Act 2005, District Magistrate is considered as Nodal officer and being the administrative head at the district level, first appeal is generally made before the district Magistrate as it is generally made before senior rank officer of the CPIO or PIO. 
इस प्रकार के न्यूज़ सिर्फ महिमामंडित करते है और सच्चाई से कोसो दूर है यह गैरजिम्मेदाराना कार्यशैली ही इस आराजकता रुपी राक्षस के लिए जिम्मेदार है | फरवरी 2018 में राज्य सूचना आयोग में तारीख लगी। लेकिन सूचना नहीं दी गई। जिसके बाद मुख्यमंत्री पोर्टल पर इसकी शिकायत की गई। श्री मान जी मुख्यमंत्री पोर्टल कहता  की जनसूचना से सम्बंधित , न्यायालय में लंबित मामले और भी कुछ कृपया इस पोर्टल पर न डाले तो फिर उन्होंने ने कौन सा रोल प्ले कर दिया | अगर वही लोग सही होते  तो चारो जनसूचना अधिकारिओं से जिलाधिकारी महोदय शास्ति की वसूली तनख्वाह से नहीं कर लेते क्यों की अब तक प्रार्थी द्वारा सैकड़ो प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया है और वे सभी गोल मटोल जवाब दे कर बंद कर दिया गया और अभी तक किसी से एक सिक्का भी वसूली नहीं किया गया |   
राज्य सूचना आयोग ने डीएम पर लगाया 10 हजार 
रुपये का जुर्मानावजह है बड़ी
न्यूज डेस्कअमर उजालासहारनपुर Updated Mon, 11 Nov 2019 08:25 PM IST
सांकेतिक तस्वीर
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सहारनपुर में सौर ऊर्जा के संबंध में आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना नहीं दिए जाने पर राज्य 
सूचना आयोग ने जिलाधिकारी पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आदेश अनुपालन की आख्या
 भेजने के निर्देश दिए हैं।
ग्राम खतौली ब्लॉक पुंवारका निवासी रणवीर सिंह ने सौर ऊर्जा के संबंध में वर्ष 2017 में सूचना के 
अधिकार के तहत सूचना मांगी थी। सिविल कोर्ट अधिवक्ता राजेश प्रताप सिंह ने बताया कि 2018 में 
फिर से अपील की गई और फरवरी 2018 में राज्य सूचना आयोग में तारीख लगी। लेकिन सूचना नहीं
 दी गई। जिसके बाद मुख्यमंत्री पोर्टल पर इसकी शिकायत की गई। 


शिकायत
 संख्या 60000190116470 आवेदक कर्ता का नाम Yogi M P Singh नियत तिथि 12 – Sep – 2019 शिकायत की स्थिति लम्बितमहोदय अब आप यह
 बताये की आज तो १५ सितम्बर  २०१९ है जिलाधिकारी मिर्ज़ापुर ने नियत तिथि का ख़याल क्यों नहीं किया और महोदय यह कोई 
छोटा ब्यथा  या 
शिकायत नहीं है बल्कि सूचना 
आयुक्त जो की एक संबैधानिक पद है उनके द्वारा आपके चार अधिकारिओं पर शास्ति अधिरोपित की गयी है वह भी 
प्रत्येक पर २५ हजार रूपये और उसके वसूली होने
 पर सरकारी खजाने को एक लाख रूपये का फायदा होगा और पिछले एक वर्षो से संघर्ष कर रहा हूँ किन्तु वसूली 
नहीं हो पायी क्यों की यहां केवल भ्रस्टाचार का शासन है 
और कुछ नहीं विधि सम्मत शासन से आप कोसो दूर है | 

On Thu, 6 Dec 2018 at 14:45, Mahesh Pratap Singh Yogi M P Singh <yogimpsingh@gmail.com> wrote:


If the district magistrate Mirzapur ascertains the recovery of penalties imposed on the following erring PIOs who made the mockery of Right to Information Act 2005 by Hon’ble state information commission of government of Uttar Pradesh, then it will cause a surplus of Rs.100000.00 to the public exchequer i.e. government treasury but if he shows the lackadaisical approach, then his actions will only promote the corruption i.e. lawlessness and anarchy in the government machinery.
Most revered Sir –Your applicant invites the kind attention of the Hon’ble Sir with due respect to following submissions as follows.


1-It is submitted before the Hon’ble Sir that undoubtedly matter came for recovery after too much delay but it is a moment of happiness for me that whatever hard labour made by me during five years as cases pursued by me without being absent from process of the commission has brought up fruit. I consider it a triumph truth over evil (in the form of corruption} in our surroundings.
2-It is to be submitted before the Hon’ble Sir that it is a right time when it is urgent need of the hour to implement such public-spirited decisions as the violation of provisions of Right to Information Act 2005 is quite rampant in the government Machinery and recovery of penalty will discourage the violators who usually take under teeth the provisions of the transparency act in a schizophrenic way. 
3-It is to be submitted before the Hon’ble Sir that undoubtedly there are so many cases of recovery of pecuniary penalties in which recovery was not made but I will shatter if such unethical illegal practices will repeat in this case also. Undoubtedly I thank Hon’ble Information Commissioner who took such a bold step of imposing pecuniary penalties against erring violators of provisions of Transparency Act.
                               This is a humble request of your applicant to you Hon’ble Sir that how can it be justified to withhold public services arbitrarily and promote anarchy, lawlessness and chaos in an arbitrary manner by making the mockery of law of land? There is need of the hour to take harsh steps against the wrongdoer in order to win the confidence of citizenry and strengthen the democratic values for healthy and prosperous democracy. For this, your applicant shall ever pray you, Hon’ble Sir.                                               Yours sincerely


Date-0612-2018              Yogi M. P. Singh, Mobile number-7379105911, 

 9336252631, 9794103433,


 Mohalla- Surekapuram, Jabalpur Road, District-Mirzapur, Uttar Pradesh, Pin code-231001.


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3 comments on Think about good governance in Uttar Pradesh, in three years Govt could not recover penalties

  1. शिकायत संख्या 60000190116470 आवेदक कर्ता का नाम Yogi M P Singh नियत तिथि 12 – Sep – 2019 शिकायत की स्थिति लम्बितमहोदय अब आप यह बताये की आज तो १५ सितम्बर २०१९ है जिलाधिकारी मिर्ज़ापुर ने नियत तिथि का ख़याल क्यों नहीं किया और महोदय यह कोई छोटा ब्यथा या शिकायत नहीं है बल्कि सूचना आयुक्त जो की एक संबैधानिक पद है उनके द्वारा आपके चार अधिकारिओं पर शास्ति अधिरोपित की गयी है वह भी प्रत्येक पर २५ हजार रूपये और उसके वसूली होने पर सरकारी खजाने को एक लाख रूपये का फायदा होगा और पिछले एक वर्षो से संघर्ष कर रहा हूँ किन्तु वसूली नहीं हो पायी क्यों की यहां केवल भ्रस्टाचार का शासन है और कुछ नहीं | विधि सम्मत शासन से आप कोसो दूर है |

  2. Think about the gravity of situation that penalty imposed by state information is not being recovered from the erring SPIO
    PIO may provide access to information in regard to recovery of the penalty imposed by SIC Uttar Pradesh 4 PIOs. 1-Copy of Treasury Challan made in the four cases.
    2-Name of the PIO, still not paid the imposed penalty with detail of cause, not complying order of SIC.
    3-Reason of failure of D. M. Mirzapur in ensuring compliance of SIC orders attached to communiqué.

  3. Here it is burning question that why the order of state information commission was not complied by the bureaucracy of the state of Uttar Pradesh in regard to recovery order as pecuniary penalty was imposed by Mr. Gajendra Yadav information commissioner state of Uttar Pradesh. Whether it is not reflection of the sheer anarchy in this largest populous state of this largest democracy in the world? If the orders passed by constitutional functionaries are overlooked, then think about the common people of state.

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