Thanks to central government for protecting honest I.P.S. Amitabh Thakur is really a welcome step.

Thanks Hon’ble Modi Sir ,at least one step of central government is
praiseworthy that it favoured the honest bureaucrat in the state of Uttar
Pradesh who is being persecuted for raising voice against gundaraj and
aristocracy in the state.
अमिताभ ठाकुरPC: amar ujala
आईपीएस
अधिकारी अमिताभ ठाकुर के
खिलाफ चल रही विभागीय
जांच के मामले में
राज्य सरकार मंगलवार को
हाईकोर्ट पहुंच गई।
After all activism of government of
Uttar Pradesh in order to persecute an honest I.P.S. Is exemplary.
Government
of state of Uttar Pradesh  proved that it
will not tolerate honesty and always ready to knock the door of courts if any
order would be passed by any  democratic
institution to provide reprieve to its quarry.
जांच अधिकारी समेत सरकारी वकील की तैनाती के आदेश को रद्द करने के केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) के निर्णय को राज्य सरकार ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में चुनौती दी है।
I think that government of Uttar
Pradesh may retrospect its action against the said cadet of Indian Police
Service. Act itself does not make a man guilty unless he intends so. Since
I.P.S. Always remained public spirited and man of clean image  so target him unnecessarily in order to teach
him lesson for honesty can never be justified.
कोर्ट
ने
आदेश दिया कि अगले
आदेशों तक जांच अधिकारी
द्वारा जांच जारी रहेगी
लेकिन अनुशासनात्मक प्राधिकारी कोई
अंतिम आदेश पारित नहीं
करेगा।
The government which always protected the hard core
criminals by adopting various techniques now adopting  the same techniques to shut the mouth of
whistleblower public officer. Government gave clean chit to all concerned
public functionaries accountable for large scale massacre and loot in which
thousands of families displaced and law and order in the state remained
collapsed.
अदालत
ने
मामले में पक्षकार अमिताभ
ठाकुर और केंद्र सरकार
के
अधिवक्ता को अपना रुख
स्पष्ट करते हुए जवाबी
हलफनामा दाखिल करने के
लिए दो हफ्ते का
समय दिया।
जस्टिस देवेन्द्र कुमार अरोड़ा और जस्टिस डॉ. विजयलक्ष्मी की खंडपीठ ने मंगलवार को यह आदेश राज्य सरकार और अन्य की तरफ से दायर याचिका पर दिया। इसमें कैट के आदेश को चुनौती दी गई है।
मामले की सुनवाई के दौरान याची राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि विभागीय जांच में जांच अफसर की तैनाती में कोई कमी या गलती नहीं की गई। यह नियमानुसार हुई थी।
उधर, पक्षकारों केंद्र सरकार और अमिताभ ठाकुर की तरफ से याचिका का विरोध किया गया। कोर्ट ने उक्त आदेश देकर अगली सुनवाई 11 मई को रखी है।

2 comments on Thanks to central government for protecting honest I.P.S. Amitabh Thakur is really a welcome step.

  1. After all activism of government of Uttar Pradesh in order to persecute an honest I.P.S. Is exemplary. Government of state of Uttar Pradesh proved that it will not tolerate honesty and always ready to knock the door of courts if any order would be passed by any democratic institution to provide reprieve to its quarry.

  2. Honest officers in the state can be numbered on finger tips despite it state government is making efforts to eliminate them .Whether poor and downtrodden section will remain in the regime of corrupt bureaucrats who work without any control. Whether it is justified to neglect honest officers in the state. Think about the gravity of situation that those jailed under corruption charges given plum posts in the name of crunch officers in the state. Corrupt after retirement serve the state government. But an honest is never liked by accountable public functionaries in the state.

Leave a Reply

%d bloggers like this: