State information commission Uttar Pradesh returns appeal arbitrarily and on making complaints no action

Mahesh Pratap Singh Yogi M P Singh <yogimpsingh@gmail.com>

Whether it is not anarchy in the government of Uttar Pradesh?
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Mahesh Pratap Singh Yogi M P Singh <yogimpsingh@gmail.com> 7 January 2021 at 09:17
To: supremecourt <supremecourt@nic.in>, presidentofindia@rb.nic.in, pmosb <pmosb@pmo.nic.in>, urgent-action <urgent-action@ohchr.org>, cmup <cmup@up.nic.in>, hgovup@up.nic.in, “sec. sic” <sec.sic@up.nic.in>, csup@up.nic.in, uphrclko@yahoo.co.in
Our motive is good governance but only on the print and electronic media.
My representation is this video. This is the fact of state information commission of the government of Uttar Pradesh.
IGRS is the abbreviation of integrated grievance redress system, which Hindi translation is एकीकृत व्यथा निवारण तंत्र अर्थात समस्त समस्याओं का एक निदान केंद्र किन्तु बड़े आश्चर्य की बात है की आप कह रहे है की राज्य सूचना आयोग की आराजकता की शिकायत इस केंद्र पर नहीं की जा सकती है बहुत ही आश्चर्यजनक है और विस्मय कारी है खास तौर से मुख्य मंत्री कार्यालय का यह रिपोर्ट जो की स्थापित लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है यह प्रशासक की बहुत बड़ी अयोग्यता है की वह प्रजा की समस्याओं से दूर भागे क्योकि वह भ्रष्ट राज्य कर्मचारिओं के प्रभाव में संज्ञा शून्य हो चुका हो चुका हो राज्य सूचना आयोग की आराजकता किसी तरह से नजर अंदाज करने लायक नहीं है UPSIC is flooded with incompetent staff who are inefficient to process to appeals and complaints submitted before it. Undoubtedly it is fact that they are so incompetent that can not understand the contents of the grievances as they are submitting the same parrot reply without taking the perusal of the representations.
श्री मान जी उत्तर प्रदेश सूचना आयोग सिर्फ भ्रष्टाचार का अड्डा है और होगा भी क्यों नहीं जब आप अधिकारिओं को सूचना आयुक्त व मुख्य सूचना आयुक्त बनायेगे तो श्री मान जी आप बताये किसी भी व्यथा का निवारण उसकी प्रस्तुति के अनुसार और उसके गुण  दोष की विवेचना के आधार पर होता है यथा राजा तथा प्रजा की कहावत पूर्ण रूप से चरितार्थ है उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में व्यथा निवारण के नाम पर तोते की भाति रटा रटाया आख्या प्रस्तुत कर दिया गया और सम्बंधित मुख्य मंत्री कार्यालय ने उसे स्वीकार कर लिया आँख और कान बंद करके क्या यही सुशासन की पहचान है श्री मान जी यह ब्यथा भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी सर को सम्बोधित था इसलिए कम से कम उनकी तो इज्जत करते सोचिये जिस अधिकारी को यही समझ में नहीं आया की प्रार्थना पत्र में लिखा क्या है वह निस्तारण क्या करेगा मै समझता हूँ यह दोष अक्षम अधिकारिओं की चाटुकारिता के आधार पर पोस्टिंग की वजह से है जोकि सरकार के जिम्मेदारों द्वारा खुद पल्लवित और पुष्पित हो रहा है सोचिये आर टी आई प्रार्थना पत्र और प्रथम अपील दोनों द्वितीय अपील के साथ संलग्न थे किन्तु मनमाने तरीके से आयोग ने वापस कर दिया जो की खुले भ्रष्टाचार का प्रदर्शन है
An institution invites the removal of objections from appellant through notice but UPSIC returns the entire appeal through a parrot note. Whether it is not a mismanagement of a constitutional institution?

खुदा भी आसमाँ से जब जमी पे देखता होगा |

इस मेरे प्यारे देश को क्या हुआ सोचता होगा||

This is a humble request of your applicant to you Hon’ble Sir that how can it be justified to withhold public services arbitrarily and promote anarchy, lawlessness and chaos arbitrarily by making the mockery of law of land? There is need of the hour to take harsh steps against the wrongdoer to win the confidence of citizenry and strengthen the democratic values for healthy and prosperous democracy. For this, your applicant shall ever pray you, Hon’ble Sir.

Date-07/01/2021           Yours sincerely

Yogi M. P. Singh, Mobile number-7379105911, Mohalla- Surekapuram, Jabalpur Road, District-Mirzapur, Uttar Pradesh, Pin code-231001.

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Beerbhadra Singh
Beerbhadra Singh
8 days ago

Excellent Sir. Your representation is praiseworthy and illuidation is marvellous. But as far as our accountable public functionaries are concerned they will still not understand the facts of the matter. Actually more can not understand and few don’t want to understand because they don’t want to disturb their settings.

Preeti Singh
Preeti Singh
8 days ago

An institution invites the removal of objections from appellant through notice but UPSIC returns the entire appeal through a parrot note. Whether it is not a mismanagement of a constitutional institution?
In state of Uttar Pradesh, there is jungle rule and not a single step of law is followed by the constitutional functionaries.

God Man
God Man
8 days ago

Right to Information act 2005 and corruption both are on the loggerheads with each other so to promote corruption they will have to to keep aside The Right to Information act 2005. If there will be transparency and accountability in the public offices how the corruption will prevail in the system and how the corrupt public functionaries will fill their pockets?

Bhoomika Singh
Bhoomika Singh
8 days ago

Video is excellent and exposing the Government of Uttar Pradesh and its constitutional functionary state information commission which is making mockery of the right to information act 2005 by not providing information to the information seekers actually the job of the information commission is to provide information are we can say that to be instrumental in providing the information to the information seekers but it is not being done by them because of the corruption in the government machinery so such practices must be stopped and the right which was promoted as the promotion of the civil rights of the citizens must be enforced effectively.

Pratima Parihar
Pratima Parihar
7 days ago

एक संस्था नोटिस के माध्यम से अपीलकर्ता से आपत्तियों को हटाने के लिए आमंत्रित करती है लेकिन यूपीएसआईसी ने तोते के माध्यम से संपूर्ण अपील वापस कर दी। क्या यह एक संवैधानिक संस्था का कुप्रबंधन नहीं है?