न‍ियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने एवं कृत कार्यवाही से प्रार्थी को समुचित उत्तर दे द‍िया जाये । Really D.M. will give Answer

               https://www.jagran.com/uttar-pradesh/mirzapur-state-information-commission-fined-four-including-adm-18725435.html

आवेदन का विवरण
शिकायत संख्या
60000180125686
आवेदक कर्ता का नाम:
Yogi M. P. Singh
आवेदक कर्ता का मोबाइल न०:
7379105911,
विषय:
Whether it is not
the obligation of D.M. Mirzapur to ensure recovery of imposed penalties on
erring public information officers by state information commission. Vide the
attached documents.
नियत तिथि:
11 – Jan – 2019
शिकायत की स्थिति:
लम्बित
रिमाइंडर :
फीडबैक :
फीडबैक की स्थिति:
आवेदन का संलग्नक
अग्रसारित विवरण
क्र..
सन्दर्भ का प्रकार
आदेश देने वाले अधिकारी
आदेश दिनांक
अधिकारी को प्रेषित
आदेश
आख्या दिनांक
आख्या
स्थिति
आख्या रिपोर्ट
1
अंतरित
लोक शिकायत अनुभाग – 2( मुख्यमंत्री कार्यालय )
12 – Dec – 2018
जिलाधिकारीमिर्ज़ापुर,
कृ0 न‍ियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने एवं कृत कार्यवाही से
प्रार्थी को
समुचित उत्तर दे द‍िया जाये  
अनमार्क
Grievance
Status for registration number : GOVUP/E/2018/13687
Grievance Concerns To
Name Of Complainant-Yogi M. P. Singh, Date of Receipt-09/12/2018
Received By Ministry/Department-Uttar Pradesh
Grievance Description-Please, the grievance is
herein attached and humble request to you Honourable Sir is that please take
action in accordance with the law.
Grievance Document-Current Status-Case closed
Date of Action-12/12/2018
Remarks-
 प्रकरण व‍िभाग स्तर
से प्रेषित करे।
Rating
Rating Remarks
Sir
it is known fact that concerned do not take seriously when the matter is raised
on this august forum how tyrannically they will react when matter will be
directly brought up before them. Undoubtedly this trick to close the grievance
without interfering into the matter is welcome step and showing actual face of
the ongoing incumbent in regard to redressal of the grievance. After all such
steps of chief minister office in regard to redressal of grievance exposing the
real face of concerned political masters who claim to be friend of public on
the public platforms. Undoubtedly public can not be misled quite obvious from
the assembly results declared today. Ruler must be vigilant otherwise when seat
will slip no one knows.
Officer Concerns To
Officer Name-Shri Kalyan Banerji,Officer Designation-Under Secretary
Contact Address-Chief Minister Secretariat U.P.
Secretariat, Lucknow
Email Address, Contact Number-05222215127

Mahesh Pratap Singh Yogi M P Singh <yogimpsingh@gmail.com>
Whether it is not obligation of D.M. Mirzapur to ensure recovery of imposed penalties on erring public information officers by state information commission.
1 message
Mahesh Pratap Singh Yogi M P Singh <yogimpsingh@gmail.com> 6 December 2018 at 14:45
To: dmmir@up.nic.in, commmir@nic.in, cmup <cmup@up.nic.in>, hgovup@up.nic.in, pmosb <pmosb@pmo.nic.in>, presidentofindia@rb.nic.in, supremecourt <supremecourt@nic.in>, csup@up.nic.in, mirzapurbureau@vns.amarujala.com, vns-unithead@vns.amarujala.com, editor@amarujala.com, feedback@amarujala.com

If the district magistrate Mirzapur ascertains the recovery of penalties imposed on the following erring PIOs who made the mockery of Right to Information Act 2005 by Hon’ble state information commission of government of Uttar Pradesh, then it will cause a surplus of Rs.100000.00 to the public exchequer i.e. government treasury but if he shows the lackadaisical approach, then his actions will only promote the corruption i.e. lawlessness and anarchy in the government machinery.
Most revered Sir –Your applicant invites the kind attention of the Hon’ble Sir with due respect to following submissions as follows.


1-It is submitted before the Hon’ble Sir that undoubtedly matter came for recovery after too much delay but it is a moment of happiness for me that whatever hard labour made by me during five years as cases pursued by me without being absent from process of the commission has brought up fruit. I consider it a triumph truth over evil (in the form of corruption} in our surroundings.
2-It is to be submitted before the Hon’ble Sir that it is a right time when it is urgent need of the hour to implement such public-spirited decisions as the violation of provisions of Right to Information Act 2005 is quite rampant in the government Machinery and recovery of penalty will discourage the violators who usually take under teeth the provisions of the transparency act in a schizophrenic way. 
3-It is to be submitted before the Hon’ble Sir that undoubtedly there are so many cases of recovery of pecuniary penalties in which recovery was not made but I will shatter if such unethical illegal practices will repeat in this case also. Undoubtedly I thank Hon’ble Information Commissioner who took such a bold step of imposing pecuniary penalties against erring violators of provisions of Transparency Act.
                               This is a humble request of your applicant to you Hon’ble Sir that how can it be justified to withhold public services arbitrarily and promote anarchy, lawlessness and chaos in an arbitrary manner by making the mockery of law of land? There is need of the hour to take harsh steps against the wrongdoer in order to win the confidence of citizenry and strengthen the democratic values for healthy and prosperous democracy. For this, your applicant shall ever pray you, Hon’ble Sir.                                               Yours sincerely

Date-0612-2018              Yogi M. P. Singh, Mobile number-7379105911, 

 9336252631, 9794103433,

 Mohalla- Surekapuram, Jabalpur Road, District-Mirzapur, Uttar Pradesh, Pin code-231001.

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Mahesh Pratap Singh Yogi M P Singh

जागरण संवाददाता, मीरजापुर : जन सूचना अधिकार के तहत लोगों को समय से वांछित सूचना न देने और कार्रवाई में हीलाहवाली करने पर राज्य सूचना आयोग ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। आयोग ने एडीएम भू-राजस्व, सीडीओ, डीडीओ और बीएसए पर 25-25 हजार का जुर्माना लगाया है। जिलाधिकारी को संबंधित अधिकारियों के वेतन से कटौती करने का आदेश दिया है।

नगर के सुरेकापुरम निवासी योगी एमपी ¨सह ने बीते तीन अगस्त 2011 को तत्कालीन एडीएम भू-राजस्व वंश बहादुर, तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमरनाथ ¨सह, तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी और जिला विकास अधिकारी से जन सूचना के तहत जानकारी मांगी थी। इन चारों अधिकारियों ने सूचना देने में हीलाहवाली किया, जिसके बाद वादी ने राज्य सूचना आयोग में गुहार लगाई। वाद दाखिल होने के बाद भी संबंधित अधिकारियों द्वारा सूचना देने को लेकर लापरवाही बरती गई। सूचना नहीं देने के मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सूचना आयोग के आयुक्त गजेंद्र यादव द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(1) के तहत 30 नवंबर 2018 को इन चारों अधिकारियों पर 250 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। साथ ही जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि संबंधित अधिकारी के वेतन से अर्थदंड की कटौती कराना सुनिश्चित की जाए।

Mahesh Pratap Singh Yogi M. P. Singh

Now it has been confirmed that no action will be taken by the district magistrate district Mirzapur which is ipso facto evident from the walking style at the concerned d m Mirzapur. Whether such procastination on the part of District Magistrate Mirzapur is justified. How the justice is available for weaker section.
अग्रसारित विवरण-
क्र.स. सन्दर्भ का प्रकार आदेश देने वाले अधिकारी आदेश दिनांक अधिकारी को प्रेषित आदेश आख्या दिनांक आख्या स्थिति आख्या रिपोर्ट
1 अंतरित लोक शिकायत अनुभाग – 2( मुख्यमंत्री कार्यालय ) 12 – Dec – 2018 जिलाधिकारी-मिर्ज़ापुर, कृ0 न‍ियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने एवं कृत कार्यवाही से प्रार्थी को समुचित उत्तर दे द‍िया जाये । अधीनस्थ को प्रेषित
2 आख्या जिलाधिकारी ( ) 15 – Dec – 2018 अपर जिला अधिकारी, (भू०/ रा०)-मिर्ज़ापुर,राजस्व एवं आपदा विभाग नियमनुसार आवश्यक कार्यवाही करें अनमार्क

Arun Pratap Singh
1 year ago

जनता को ससमय वांछित सूचना न देने और कार्रवाई में हीलाहवाली करने पर राज्य सूचना आयोग ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। आयोग ने एडीएम भू राजस्व, सीडीओ, डीडीओ और बीएसए पर 25 – 25 हजार का
जागरण संवाददाता, मीरजापुर : जन सूचना अधिकार के तहत लोगों को समय से वांछित सूचना न देने और कार्रवाई में हीलाहवाली करने पर राज्य सूचना आयोग ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। आयोग ने एडीएम भू-राजस्व, सीडीओ, डीडीओ और बीएसए पर 25-25 हजार का जुर्माना लगाया है। जिलाधिकारी को संबंधित अधिकारियों के वेतन से कटौती करने का आदेश दिया है।

नगर के सुरेकापुरम निवासी योगी एमपी ¨सह ने बीते तीन अगस्त 2011 को तत्कालीन एडीएम भू-राजस्व वंश बहादुर, तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमरनाथ ¨सह, तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी और जिला विकास अधिकारी से जन सूचना के तहत जानकारी मांगी थी। इन चारों अधिकारियों ने सूचना देने में हीलाहवाली किया, जिसके बाद वादी ने राज्य सूचना आयोग में गुहार लगाई। वाद दाखिल होने के बाद भी संबंधित अधिकारियों द्वारा सूचना देने को लेकर लापरवाही बरती गई। सूचना नहीं देने के मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सूचना आयोग के आयुक्त गजेंद्र यादव द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(1) के तहत 30 नवंबर 2018 को इन चारों अधिकारियों पर 250 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। साथ ही जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि संबंधित अधिकारी के वेतन से अर्थदंड की कटौती कराना सुनिश्चित की जाए।