Rampant corruption throughout government but responsible public functionaries have shut their eyes & ears

Mahesh Pratap Singh Yogi M P Singh <yogimpsingh@gmail.com>
Whether it is justified to tell correct filled entries wrong and deprive a girls student of right to public aid?
Mahesh Pratap Singh Yogi M P Singh <yogimpsingh@gmail.com>
17 June 2018 at 05:55
To: supremecourt <supremecourt@nic.in>, covdnhrc@nic.in, ionhrc@nic.in, urgent-action <urgent-action@ohchr.org>, pmosb <pmosb@pmo.nic.in>, presidentofindia@rb.nic.in, cmup <cmup@up.nic.in>, hgovup@up.nic.in, uphrclko <uphrclko@yahoo.co.in>
    Subject-Here this question arises that whether the government is sensitive to genuine problems of the citizenry if not then it is the role of the judiciary to come forward in order to curb the anarchy prevailed in the government machinery? Undoubtedly we have a crippled system in the state in which our citizenry is facing the tyranny of erring bureaucratic members having blessings of the political masters and when a complaint is made against them then because their approach they manage to make its effect null and void. 
    With due respect, your appellant kindly draws the attention of the Hon’ble Sir to the following submissions as follows. 
    1-It is submitted before the Hon’ble Sir that please visit on the following link to be apprised with the grown anarchy and lawlessness in this largest populous state of this largest democracy in the world.
    आवेदन काविवरण
    शिकायतसंख्या
    40019918012004
    आवेदक कर्ताका नाम:
    सबा परवीन
    आवेदक कर्ताका मोबाइलन०:
    8004126790,8004126790
    विषय:
    आवेदन का विवरणशिकायत संख्या-40019918010191, आवेदक कर्ता का नाम
    सबा परवीन आवेदक कर्ताका मोबाइल न०8004126790 श्री मान जी जिला 
    अल्पसंख्यक अधिकारी १४०५२०१८ की रिपोर्ट का संज्ञानले –श्री मान जी जब 
    प्रार्थी द्वारा बिन्दुवार खंडन किया गया हर आपत्तियों का दस्तावेजी सबूतों के साथ 
    औरप्रश्न यह उठता है की जब आधार संख्या भी सही था बैंक सम्बन्धी समस्त 
    सुचनाए शुद्ध थी तो क्यों प्रार्थीका ऑनलाइन आवेदन सस्पेक्ट डाटा की श्रेणी में 
    रखा गया क्या इस बात की जाँच जरुरी नही है | श्री मानजी मामले में जिम्मेदारी 
    तय की जाय और जो भी जिम्मेदार है उनकी तनख्वाह से हमारे छात्रवृत्ति कावितरण
     किया जाय | श्री मान जी जब प्रार्थी का कोई दोष ही नही है तो प्रार्थी को इतना बड़ा 
    दंड क्यों | श्री मानप्रार्थी को क्यों उसके छात्रवृत्ति के आधार से वंचित किया जा रहा है |
     श्री मान जी आप अल्पसंख्यक अधिकारीसे क्यों नही पूछते की प्रार्थी का आधार 
    नंबर कहा गलत है और आप अल्पसंख्यक अधिकारी से यह क्यों नहीपूछते की प्रार्थी
     द्वारा भरा बैंक सम्बन्धी सूचनाए कहा गलत है अल्पसंख्यक अधिकारी से यह 
    क्यों नहीपूछा जाता की एन्ररोलमेंट सम्बन्धी जानकारी कहा गलत है यदि उपरोक्त
     जानकारी गलत नही है तो डाटाशुद्ध करने का प्रश्न ही नही उठता और तब 
    अल्पसंख्यक अधिकारी के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही हो औरप्रार्थी की छात्रवृत्ति 
    उनकी तनख्वाह से प्रदान की जाए जो की नियम सम्मत होगा | इस तरह से प्रार्थी 
    कोन्याय भी मिल जाएगा | श्री मान जी इस समय अल्पसंख्यक अधिकारी महोदय 
    सिर्फ गोलमटोल जवाब देकर जिम्मेदार अधिकारिओं को भ्रमित कर रहे है जो 
    किसी प्रकार न्याय सम्मत नही है | श्री मान जी आप केअधिकारी महोदय का 
    कहना है की ०५०३२०१८तक डाटा सस्पेक्ट रहा किन्तु प्रार्थी को कैसे मालूम हो 
    कीउसके द्वारा सही भरा गया डाटा सस्पेक्ट बतारहा है कुछ खुराफाती तत्वों की 
    वजह से |श्री मान जी पिछलेवर्ष के बी पी जीकॉलेज के नोटिस बोर्ड परयह प्रकाशित 
    किया की इन छात्रो के डाटा को निक डॉट इन काकंप्यूटर संदिग्ध बता रहा है 
    इस लिए सभीछात्र जिनका डाटा संदिग्ध है या अशुद्ध है कृपया निश्चित 
    तिथितक शुद्ध करा ले अन्य्रथाछात्रवृत्ति सेवंचित होना पड़ेगा किन्तु इस वर्ष 
    ऐसा कुछ भी नही हुआ |महत्वपूर्णतथ्य यह है की प्रार्थी द्वारा भरी गयीसभी 
    प्रविष्टिया करेक्ट है तो क्या कारण है की निक डॉट इन काकंप्यूटर डाटा को 
    अशुद्ध बताया इसमेंबहुत बड़ी भ्रस्टाचार की साजिश है |जिसमे अधिकारी महोदय
     खुदसंलिप्त है अन्यथा इतनी सीधी बात कावह गोल मटोल जवाब क्यों दे रहे 
    इसलिए मामले की जाँच होनीचाहिए और भ्रस्टाचारिओं के खिलाफदंडात्मक 
    कार्यवाही होनी चाहिए | सोचिए किसी को उसके छात्रवृत्ति केअधिकार से वंचित 
    किया जा सकताहै बिना उपयुक्त मौका दिए कितु यहां तो लोग अपने जेब भरने के 
    लिएकुछ भी करने को तैयार थे |यहीकारण है की इस वर्ष के बी पी जीकॉलेज के 
    नोटिस बोर्ड पर कोई संदिग्धछात्रो की या शुद्ध करने केलिए कोई नोटिस चस्पा 
    नही की गयी |
    नियत तिथि:
    05 – Jun – 2018
    शिकायत कीस्थिति:
    निस्तारित
    रिमाइंडर :
    फीडबैक :
    दिनांक 12/06/2018को फीडबैक:- श्री मान जी अल्पसंख्यक अधिकारी महोदय की 
    आख्या फिर पुराणी बातेदुहराई गई है जिनका खंडन पूर्व की शिकायतों में भी किया 
    गया है और खुद इस शिकायत में भी है | श्री मानजी आधार संख्या के लिए आप 
    आधार कार्ड का स्कैन देखे और भरे हुए आवेदन की स्कैन कॉपी देखे जो कीसंलग्न है
     | बैंक खाता संख्या के लिए बैंक पासबुक की स्कैन कॉपी देखे और भरे हुए आवेदन 
    की स्कैन कॉपीदेखे जो की संलग्न है |बैंक खाता नया खोला गया है और लेटेस्ट अप 
    डेट से भी श्री मान जी को पूर्व केशिकायत में अवगत कराया जा चुका है |स्नातक 
    तृतीय वर्ष का अंकपत्र की स्कैन कॉपी और भरे हुए आवेदनकी स्कैन कॉपी देखे जो 
    की संलग्न है |श्री मान जी क्या आधार संख्याबैंक अकाउंट संख्या और 
    एनरोलमेंटसंख्या गलत है यदि गलत नही है तो प्रार्थी का डाटा संदिग्ध क्यों |
    इसका मतलब अल्पसंख्यक अधिकारीद्वारा जानबूझ कर निक डॉट इन के 
    कंप्यूटर में जो डाटा फीड कराया गया वह गलत था और प्रार्थी द्वारासही भरा 
    गया डाटा निक डॉट इन का कंप्यूटर संदिग्ध बताया क्यों की डाटा नतो सचिवालय 
    भरा और नहीनिदेशालय और निक डॉट इन उसी डाटा के आधार पर काम करता है 
    जो जिला स्तरीय अधिकारी फीड करतेहै | इसलिए प्रार्थी की छात्र वृत्ति अल्पसंख्यक 
    अधिकारी महोदय की तनख्वाह से प्रदान किया जाय वैसे भीइस तरह से घाल मेल 
    करके बहुत पैसा कमाए है | श्री मान जी रही बात डाटा शुद्ध करने की तो पहले तो 
    डेटाअशुद्ध था ही नही और महोदय से मिलने की तो पिछले वर्ष डेटा संदिग्ध छात्रों 
    की सूची के.बी.पी.जीकालेजके नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित हुई थी किन्तु इस वर्ष ऐसा
     कुछ नही हुआ और नही किसी दैनिक पेपर में भीप्रकाशित कराया गयातो प्रार्थी 
    कैसे मिलती श्री मान जी अपना संदिग्ध शुद्ध डेटा को श्री मान जी से शुद्धकराने 
    वास्ते | बड़ा आश्चर्य है श्री मान जी पहले शुद्ध डेटा को संदिग्ध बनाते है कंप्यूटर
     में गलत फीडिंगकराके और पुनः शुद्ध करते है | श्री मान जी जैसे माँ छोटे बच्चे को
     चन्द्रमा को चंदा मामा  खिलौना बतातीहै और उसको भ्रमित करती है वैसे ही श्री 
    मान जी झूठे ही पापा से बात कर समझा देने की बात कर मामलेको बंद करने के 
    लिए बड़े अधिकारिओं को गुमराह करते है | सबसे महत्व पूर्ण बात है की जिस डाटा 
    को तुमसंदिग्ध कह रहे हो वह संदिग्ध है ही नही है वह तो तुम्हारी सोची समझी 
    रणनीति का हिस्सा है प्रार्थी कोछात्रवृत्ति से वंचित करने के लिए |
    फीडबैक कीस्थिति:
    फीडबैक विचाराधीन
    आवेदन का संलग्नक
    संलग्नक देखें
    अग्रसारित विवरण
    क्र..
    सन्दर्भ काप्रकार
    आदेश देने 
    वालेअधिकारी
    आदेश दिनांक
    अधिकारी को प्रेषित
    आदेश
    आख्या दिनांक
    आख्या
    स्थिति
    आख्या रिपोर्ट
    1
    अंतरित
    ऑनलाइनसन्दर्भ
    21 – May – 2018
    जिलाधिकारीमिर्ज़ापुर,
    02/06/2018
    आख्या अपलोडहै
    निस्तारित
    2
    आख्या
    जिलाधिकारी ( )
    22 – May – 2018
    जिला अल्पसंख्यक कल्याण
    अधिकारीमिर्ज़ापुर,
    अल्पसंख्यककल्याण 
    एवं वक्फ
    नियमनुसार
    आवश्यक
    कार्यवाहीकरें 
    आख्याअपलोड है
    02/06/2018
    aakhya aap mahoday ki sewa me nistaran hetu preshit hai
    निस्तारित
      2-It is submitted before the Hon’ble Sir that Hon’ble apex court may decide the extent to tolerate the anarchy prevailed in the government machinery by corrupt public functionaries. Hon’ble Sir may be pleased to take a glance of attached documents with this representation which are burning proof that there is no rule of law in the state.
      
    This is a humble request of your applicant to you Hon’ble Sir that It can never be justified to overlook the rights of the citizenry by delivering services in an arbitrary manner by floating all set up norms. This is sheer mismanagement which is encouraging wrongdoers to reap the benefit of loopholes in the system and depriving poor citizens of the right to justice. Therefore it is need of the hour to take concrete steps in order to curb grown anarchy in the system. For this, your applicant shall ever pray you, Hon’ble Sir.
                               ‘Yours  sincerely
                                Yogi M. P. Singh, Mobile Number-7379105911
    Mohalla-Surekapuram, Jabalpur Road District-Mirzapur, Uttar Pradesh, India.
    On Sun, 6 May 2018 at 17:04, Mahesh Pratap Singh Yogi M P Singh <yogimpsingh@gmail.com> wrote:
    Hon’ble apex court of India may consider the sheer violation of fundamental /human rights of thousands of poor students pursuing higher studies.
    An application under Article 32 of Constitution of India, in order to be instrumental in providing the social justice to thousands of students who are being subjected to exploitation by tyrant accountable public staffs of Government of Uttar Pradesh because of sheer mismanagement and tyranny in the system.
    To
                               Hon’ble chief justice of India /companion judges
                                     Supreme court of India, New Delhi, India
    Petitioner-Yogi M. P. Singh. 
    Mohalla-Surekapuram, Jabalpur Road 
    District-Mirzapur, Uttar Pradesh Pincode-231001 
                                            Versus 
    Respondent-1-Principal secretary, Government of Uttar Pradesh. 
    2-District Minority welfare officer District-Mirzapur Pincode-231001.
    Subject-Article 32, the constitution of India, right to Justice but this right of a large number of poor students was wholly eroded by concerned arbitrarily.
    As a modal here I will touch the matter of Saba Parveen whose detail is as follows-
    Arbitrary rejection of scholarship for a false reason. The ground of rejection of scholarship-Aadhar no, Blank or less than 12 digit.Applicant-Saba Parveen Daughter of Gulam Mohammad, Mohalla-Chandradipa, Jangi Road, Post-Putalighar, Mahuariya District-Mirzapur, Pincode-231001,
    The applicant is the student of M.Sc. previous year in Chemistry of K.B.P.G. College, Mussaffer Ganj, District-Mirzapur.
    Most revered Sir –Your applicant invites the kind attention of Hon’ble Sir with due respect to following submissions as follows.
    1-It is submitted before the Hon’ble Sir that  51A. Fundamental duties It shall be the duty of every citizen of India (a) to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem;(h) to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform;
    (i) to safeguard public property and to abjure violence;
    (j) to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavour and achievement
    .
    2-It is submitted before the Hon’ble Sir that aggrieved girls student Saba Parveen sent e-mail representation on 31-March-2018 to various accountable public functionaries including public authority Supreme Court of 
    India which lead contents are as follows. 
    With this complaint, P.D.F. documents are attached in five pages.
    1- the First page is the scanned copy of Aadhaar Card of the applicant which contains both the sides of the Aadhaar Card. It explicitly shows that Aadhaar number of the applicant is 233004085216 in which 12 digits are contained.
    2- Second and third page is the scanned copy of the status of the scholarship of the applicant. Current status –Rejected by the district scholarship committee. Reason-Aadhaar no Blank or less than 12 digits.    They themselves are not confirmed that whether Aadhaar no or Blank or less than 12 digits. If earlier actions were taken, then such irregularities might not have taken.
    3-Fourth and fifth page of the attached P.D.F. documents are the scanned copies of the online submitted application of the applicant for the scholarship which explicitly shows that Aadhaar number of the applicant is 233004085216 as aforementioned.
                             Here this question arises that what is the cause of such cryptic dealings of members of district scholarship committee? Why did the government not take harsh steps against such erring staffs? Most surprising that more than two dozen applications cum complaints put into a heap of garbage sent by the applicant when last year they deprived the applicant of her scholarship.
                                      This year applicant has paid Rs.15000 as fee which has caused a huge debt on her parents. This is a humble request of the applicant that an impartial enquiry may be carried out in the matter so that applicant may get the justice and syndicate of corrupt may be subjected to appropriate penal proceedings. There are several staffs in the district scholarship committee who have amassed huge wealth including both movable and immovable. Please help your applicant and for this applicant shall ever pray you, Hon’ble Sir.
                                                                                                        Yours sincerely
                                                                                                   Saba Parveen Daughter of Gulam Mohammad, Mohalla-Chandradipa, Mobile Number-8004126790.
    PDF attachment of aforementioned representation is attached to this representation.
    3-It is submitted before the Hon’ble Sir that aggrieved girls student Saba Parveen sent e-mail representation on 12-April-2018 to various accountable public functionaries including public authority Supreme Court of 
    India which lead contents are as follows. 
    Letter no.-21 dated-10-04-2018 every entry of this letter is false and concocted which is lowering the dignity of the government of Uttar Pradesh. Please take a glance at the attached documents with the representation.
    Subject-Minority officer District-Mirzapur must be severely punished as the applicant is being deprived of the right to scholarship by him arbitrarily by taking the recourse of false and concocted report consequently misled the accountable public staffs.  
    Applicant-Saba Parveen Daughter of Gulam Mohammad, Mohalla-Chandradipa, Jangi Road, Post-Putalighar, Mahuariya District-Mirzapur, Pincode-231001,
    The applicant is the student of M.Sc. previous year in Chemistry of K.B.P.G. College, Mussaffer Ganj, District-Mirzapur.
    श्री मान जी अल्पसंख्यक अधिकारी महोदय को प्रतीत होता है अंतरराष्ट्रीय आंग्ल भाषा से एलर्जी है इसलिए उन्होंने ने संलग्न पत्र का परिशीलन नही किया या उन्हें आती ही नही श्री मान जी ऑनलाइन आवेदन में भी आधार सख्या सही भरा है और स्पस्ट भी है और संलग्नक के तौर पर मूल आधार का स्कैन्ड कॉपी और ऑनलाइन आवेदन का स्कैन कॉपी संलग्न है |
    अब उन्होंने कुछ नई आपत्तिया जोड़ी है जो उन्ही की तरह झूठी है जैसे छात्रा का अनुक्रमांक व नामांकन संख्या विश्विद्यालय द्वारा अपलोड डाटा से मेल नही खाता यह भी झूठा है क्यों की छात्रा का महात्मा गाँधी विद्या पीठ द्वारा प्रदत्त स्नातक गणित तृतीय वर्ष का अंक पत्र संलग्न है और छात्रा द्वारा ऑनलाइन किये छात्रवृत्ति आवेदन की प्रति भी संलग्न है ऑनलाइन भरी हुई प्रबिष्टिया और अंक पत्र की प्रविष्टिया एक ही है जो सिद्ध करता है की अल्पसंख्यक अधिकारी की नियति अच्छी नही है क्यों की अपने उद्देश्य को पूरा करने हेतु वह इतने बुरे स्तर तक जा सकते है |
    श्री मान जी अल्पसंख्यक अधिकारी महोदय खुद को बचाने के लिए बैंक का सहारा ले रहे है जो की कदापि उचित नही है श्री मान जी उनका कहना है की प्रार्थी का बैंक खाता ही अस्तित्व में नही है जो की सरासर गलत है  क्यों की प्रार्थी द्वारा जो बैंक खाता और उससे सम्बंधित सूचना प्रार्थी द्वारा भरे ऑनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन में दर्ज है वही प्रविष्टिया संलग्न बैंक पासबुक में भी दर्ज है श्री मान जी बैंक स्टाफ द्वारा दिनांक ०९०४२०१८ का अपडेट देखे जो सिद्ध करता है की अल्पसंख्यक अधिकारी किसी भी तरह से विश्वसनीय नही है जो की बहुत ही खतरनाक संकेत है सरकारी तंत्र के लिए |
                                                      श्री मान जी इस प्रकार गलत ढंग जैसा की पूर्व के वर्षो में भी अल्पसंख्यक अधिकारी ने प्रार्थी की छात्रवृत्ति रोकी है इस वर्ष भी रोक रहे है यदि इनके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही न हुई तो इस वर्ष भी प्रार्थी को छात्रवृत्ति नही दी जायेगी |सविनय अनुरोध है की प्रार्थी जो की लड़की है सरकार लड़कियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कटिबद्ध है इस वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाय जिसके लिए प्रार्थी सदैव श्री मान जी का आभारी रहेगी |
    4-It is submitted before the Hon’ble Sir that
    Supremacy of Law
  1. ‘Supremacy of Law’ is the central and most characteristic feature of Common Law.
  2. Law is the absolute supreme and predominant as opposed to influence of arbitrary power or discretionary power.
  3. Equality before Law
  4. There must be equality before the law or equal subjection of all classes to the ordinary law.
  5. All people should be subject to one and the same law.
     
  6. Sir if there is supremacy of the law, then how this anarchy is feasible in this government machinery?
    5-It has submitted before the Hon’ble Sir that it is most unfortunate that in this largest populous state accountable public functionaries never take the perusal of the grievances and a parrot reply is made by the lowermost rank which is blindly accepted by the higher rank in the administrative hierarchy. It seems that grievances are redressed in a schizophrenic way by the concerned lowermost rank and Higher rank officers are remained prejudiced to aggrieved complaints. Hon’ble Sir may be pleased to take a glance of grievance forwarded to the secretary minority welfare department by the government and other supportive shreds of evidence to aforementioned submissions of representation.
                                                       This is a humble request of your applicant to you Hon’ble Sir that how can it be justified to withhold public services arbitrarily and promote anarchy, lawlessness, and chaos in an arbitrary manner by making the mockery of law of land? There is need of the hour to take harsh steps against the wrongdoer in order to win the confidence of citizenry and strengthen the democratic values for healthy and prosperous democracy. For this, your applicant shall ever pray you, Hon’ble Sir.                                                         
                                                                                                                                 Yours sincerely
    Date-06-05-2018              Yogi M. P. Singh, Mobile number-7379105911, Mohalla- Surekapuram, Jabalpur Road, District-Mirzapur, Uttar Pradesh, Pin code-231001.
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Mahesh Pratap Singh Yogi M P Singh

श्री मान जी रही बात डाटा शुद्ध करने की तो पहले तो
डेटाअशुद्ध था ही नही और महोदय से मिलने की तो पिछले वर्ष डेटा संदिग्ध छात्रों
की सूची के.बी.पी.जी. कालेजके नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित हुई थी किन्तु इस वर्ष ऐसा
कुछ नही हुआ और नही किसी दैनिक पेपर में भीप्रकाशित कराया गया| तो प्रार्थी
कैसे मिलती श्री मान जी अपना संदिग्ध शुद्ध डेटा को श्री मान जी से शुद्धकराने
वास्ते | बड़ा आश्चर्य है श्री मान जी पहले शुद्ध डेटा को संदिग्ध बनाते है कंप्यूटर
में गलत फीडिंगकराके और पुनः शुद्ध करते है | श्री मान जी जैसे माँ छोटे बच्चे को
चन्द्रमा को चंदा मामा व खिलौना बतातीहै और उसको भ्रमित करती है वैसे ही श्री
मान जी झूठे ही पापा से बात कर समझा देने की बात कर मामलेको बंद करने के
लिए बड़े अधिकारिओं को गुमराह करते है | सबसे महत्व पूर्ण बात है की जिस डाटा
को तुमसंदिग्ध कह रहे हो वह संदिग्ध है ही नही है वह तो तुम्हारी सोची समझी
रणनीति का हिस्सा है प्रार्थी कोछात्रवृत्ति से वंचित करने के लिए |

Arun Pratap Singh
2 years ago

फीडबैक : दिनांक 12/06/2018को फीडबैक:- खाता संख्या के लिए बैंक पासबुक की स्कैन कॉपी देखे और भरे हुए आवेदन की स्कैन कॉपी देखे जो की संलग्न है |बैंक खाता नया खोला गया है और लेटेस्ट अप डेट से भी श्री मान जी को पूर्व के शिकायत में अवगत कराया जा चुका है |स्नातक तृतीय वर्ष का अंकपत्र की स्कैन कॉपी और भरे हुए आवेदन की स्कैन कॉपी देखे जो की संलग्न है |श्री मान जी क्या आधार संख्या, बैंक अकाउंट संख्या और एनरोलमेंट संख्या गलत है यदि गलत नही है तो प्रार्थी का डाटा संदिग्ध क्यों |इसका मतलब अल्पसंख्यक अधिकारी द्वारा जानबूझ कर निक डॉट इन के कंप्यूटर में जो डाटा फीड कराया गया वह गलत था और प्रार्थी द्वारा सही भरा गया डाटा निक डॉट इन का कंप्यूटर संदिग्ध बताया क्यों की डाटा नतो सचिवालय भरा और नही निदेशालय और निक डॉट इन उसी डाटा के आधार पर काम करता है जो जिला स्तरीय अधिकारी फीड करते है | इसलिए प्रार्थी की छात्र वृत्ति अल्पसंख्यक अधिकारी महोदय की तनख्वाह से प्रदान किया जाय वैसे भी इस तरह से घाल मेल करके बहुत पैसा कमाए है | श्री मान जी रही बात डाटा शुद्ध करने की तो पहले तो डेटा अशुद्ध था ही नही और महोदय से मिलने की तो पिछले वर्ष डेटा संदिग्ध छात्रों की सूची के.बी.पी.जी. कालेज के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित हुई थी किन्तु इस वर्ष ऐसा कुछ नही हुआ और नही किसी दैनिक पेपर में भी प्रकाशित कराया गया| तो प्रार्थी कैसे मिलती श्री मान जी अपना संदिग्ध शुद्ध डेटा को श्री मान जी से शुद्ध कराने वास्ते | बड़ा आश्चर्य है श्री मान जी पहले शुद्ध डेटा को संदिग्ध बनाते है कंप्यूटर में गलत फीडिंग कराके और पुनः शुद्ध करते है | श्री मान जी जैसे माँ छोटे बच्चे को चन्द्रमा को चंदा मामा व खिलौना बताती है और उसको भ्रमित करती है वैसे ही श्री मान जी झूठे ही पापा से बात कर समझा देने की बात कर मामले को बंद करने के लिए बड़े अधिकारिओं को गुमराह करते है | सबसे महत्व पूर्ण बात है की जिस डाटा को तुम संदिग्ध कह रहे हो वह संदिग्ध है ही नही है वह तो तुम्हारी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है प्रार्थी को छात्रवृत्ति से वंचित करने के लिए |
फीडबैक की स्थिति: फीडबैक विचाराधीन