Please consider about miseries of poor farmers, arbitrarily subjected to harassment through subordinates.

Mahesh Pratap Singh Yogi M P Singh <yogimpsingh@gmail.com>
Please consider about the miseries of poor farmers who are arbitrarily subjected to harassment through subordinates.
Mahesh Pratap Singh Yogi M P Singh <yogimpsingh@gmail.com> 12 July 2017 at 18:37

To: supremecourt <supremecourt@nic.in>
Cc: pmosb <pmosb@pmo.nic.in>, presidentofindia@rb.nic.in, urgent-action <urgent-action@ohchr.org>
Bcc: cmup <cmup@up.nic.in>, hgovup@up.nic.in, “csup@up.nic.in” <csup@up.nic.in>, uphrclko <uphrclko@yahoo.co.in>

To
                             Hon’ble chief justice of India/companion judges
                                             New Delhi, India
Subject –When the government of Uttar Pradesh had provided Rs. ८८.६२ करोंड़ की धनराशिदिनांक १०१०२०१६, then why concerned are procrastinating in providing the share of poor farmers concerned.
1-It is submitted before the Hon’ble Sir that whether concerned are suffering with disease of claiming to redress the grievances without providing the reprieve to aggrieved people.
आवेदन का विवरण
शिकायत संख्या
40017516003679
आवेदक कर्ता का नाम:
Yogi M P Singh
आवेदक कर्ता का मोबाइल न०:
9336252631,9336252631
विषय:
Whether in the name of human error entire Purebhawa village can be deprived from the public aid provided by government of Uttar Pradesh Please take a glance of attached letters of SDM Phoolpur dated -July 2016 ,04072016 ,12082016 who mentioned the name of single beneficiary missing from the list but there are many names in the group complaint who were deprived from public aid Supporting documents were also submitted with the earlier submitted grievances 23 October 2016 2148 With due respect your applicant wants to draw the kind attention of the Hon’ble Sir to the following submissions as follows 1-It is submitted before the Hon’ble Sir that According to order of government of Uttar Pradesh district-Allahabad number-8491-10-2016-33(34)2016TC-2 dated-29-July-2016 , Rs80 Lakhs was sanctioned for district Allahabad alone for those affected from natural calamity But now they are awaiting the permission for making supplementary list
नियत तिथि:
28 – Nov – 2016
शिकायत की स्थिति:
निस्तारित
रिमाइंडर :
प्राप्त अनुस्मारक
क्र..
अनुस्मारक
प्राप्त दिनांक
1
यह जनशिकायत समय सीमा के अंतर्गत निस्तारित होने के कारण आपके स्तर पर डिफाल्टर होकर लंबित है| जनशिकायत के अधिक समय तक लंबित रहने की स्थिति संतोषजनक नहीं है| कृपया प्रकरण का तत्काल नियमानुसार निस्तारण किया जाना अपेक्षित है | – मुख्यमंत्री कार्यालय
08 Mar 2017
2
यह जनशिकायत समयसीमा के अंतर्गत निस्तारित होने के कारण आपके स्तर पर डिफाल्टर होकर लंबित है| जनशिकायत के अधिक समय तक लंबित रहने की स्थिति संतोषजनक नहीं है| कृपया प्रकरण का तत्काल नियमानुसार निस्तारण किया जाना अपेक्षित है | —मुख्यमंत्री कार्यालय
30 Jan 2017
फीडबैक :
दिनांक 03/06/2017 को फीडबैक:- Brief description of submitted grievances -What a honesty ,Lekhpal awarded with adverse entries is made Kanungo! Grievance redressal without providing government aid is procrastination not disposal. उपजिलाधिकारी फूलपुर का कहना है की शासनस्‍तर से धन उपलब्‍ध होने पर धनराशि का भुगतान कर दिया जायेगा| श्रीमान जी २९ नवम्बर २०१६ उत्तर प्रदेश शासन ,राजस्व अनुभाग १० के पत्रका अवलोकन करे जो की प्रार्थी को संबोधित है ८८.६२ करोंड़ की धनराशिदिनांक १०१०२०१६ को स्वीकृत की गयी अतः शिकायत कर्ता के परिवारोंको भी धनराशि प्राप्त हो जाएगी | किन्तु बड़े खेद का साथ सूचित करना पड़ रहा है की अभी तक पीड़ितपरिवारों को अधेला भी नसीब नही हुआ जोकि एक कठोर सत्य है जिसकोउच्च पदस्थ नौकरशाह एवं संबैधानिक पदों पर बैठे महानुभाव स्वीकार करे| Whether it is justified that S.D.M. Phoolpur through its aforementioned letter/ note instead of providing relief cheques may assure that when the grant will be re-sanctioned ,then shares of needy farmers will reach to them? Where is gone ८८.६२ करोंड़? Why Lekhpal was promoted to Kanungo if adverse entry was made by competent? Why the enquiry report of Tahsildar was not made available to complainant/ your applicant? How your applicant can be deprived from report of Tahsildar when enquiry carried out on the complaints of your applicant? According to section 4 (1) d of Right to Information Act 2005 –It shall be obligation of every public authority to provide reasons of its decision to parties concerned. On numerous occasions, Hon’ble Apex court of India proclaimed that Right to reason is indispensable part of sound judicial system and for sound administration, it must be promoted to administrative decision. Here it most unfortunate that here report S.D.M. Phoolpur is only a fictitious story made without taking the perusal of submitted grievance and attached documents. This is humble request of your applicant to you Hon’ble Sir that how can it be justified to withhold public services arbitrarily and promote anarchy, lawlessness and chaos in arbitrary manner by making mockery of law of land? There is need of hour to take harsh steps against wrongdoer in order to win the confidence of citizenry and strengthen the democratic values for healthy and prosperous democracy. For this your applicant shall ever pray you Hon’ble Sir. Yours sincerely Yogi M. P. Singh, Mobile number-7379105911, Mohalla- Surekapuram, Jabalpur Road, District-Mirzapur , Uttar Pradesh. Pin code-231001.
आवेदन का संलग्नक
अग्रसारित विवरण
क्र..
सन्दर्भ का प्रकार
आदेश देने वाले अधिकारी
आदेश दिनांक
अधिकारी को प्रेषित
आदेश
आख्या दिनांक
आख्या
नियत दिनांक
स्थिति
आख्या रिपोर्ट
1
अंतरित
ऑनलाइन सन्दर्भ
13 – Nov – 2016
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव राजस्व एवं आपदा विभाग
18 – Apr – 2017
जाँच आख्या अलोक्नार्थ सादर प्रेषित है
अस्वीकृत
2
अंतरित
ऑनलाइन सन्दर्भ
13 – Nov – 2016
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव राजस्व एवं आपदा विभाग
26 – Jun – 2017
अनुमोदित
निस्तारित
3
अंतरित
प्रमुख सचिव/सचिव (राजस्व एवं आपदा विभाग )
15 – Nov – 2016
जिलाधिकारीइलाहाबाद,
नियमनुसार आवश्यक कार्यवाही करें 
18 – Apr – 2017
जाँच आख्या अलोक्नार्थ सादर प्रेषित है
अस्वीकृत
4
अंतरित
प्रमुख सचिव/सचिव (राजस्व एवं आपदा विभाग )
15 – Nov – 2016
जिलाधिकारीइलाहाबाद,
नियमनुसार आवश्यक कार्यवाही करें 
26 – Jun – 2017
अनुमोदित
निस्तारित
5
आख्या
जिलाधिकारी ( )
10 – Mar – 2017
उप जिलाधि‍कारी फूलपुर,जनपदइलाहाबाद,राजस्व एवं आपदा विभाग
नियमनुसार आवश्यक कार्यवाही करें जाँच आख्या अलोक्नार्थ सादर प्रेषित है
17 – Apr – 2017
प्रार्थना पत्र निस्‍तारित अनुमोदन हेतु आख्‍या प्रेषित
C-श्रेणीकरण
6
आख्या
जिलाधिकारी , इलाहाबाद
19 – Jun – 2017
उप जिलाधि‍कारी फूलपुर,जनपदइलाहाबाद,राजस्व एवं आपदा विभाग
नियमनुसार आवश्यक कार्यवाही करें उक्‍त प्रकरण में नियमानुसार आवश्‍यक कार्यवाही कर आख्‍या दें अनुमोदित
24 – Jun – 2017
प्रार्थना पत्र निस्‍तारित अख्‍या अवलोकनार्थ हेतु प्रेषित
निस्तारित
 2-It is submitted before the Hon’ble Sir that whether public functionaries accountable will take any action which may be exemplary and may set up precedent for future generation.
आवेदन का विवरण
शिकायत संख्या
40017516004395
आवेदक कर्ता का नाम:
YOGI M P SINGH
आवेदक कर्ता का मोबाइल न०:
7379105911,7379105911
विषय:
श्री मान जी प्रकरण इलाहाबाद का और आप मिर्ज़ापुर भेज दिए कृपया काफी दिनों से लंबित प्रकरण को निबटाने का कष्ट करे कृपया जिला Magistrate इलाहाबाद को निर्देशित करे सारी गड़बड़ी उपजिलाधिकारी फूलपुर की है It was categorically expressed that Rs88 Crore and something grant was sanctioned by government on 10-10-2016 for the district Allahabad Where gone that huge amount Rs.८८.६२ करोर की धनराशि उत्तर प्रदेश सरकार ने अति बृष्टि और ओला बृष्टि से प्रभावित किसान परिवारों की मदद के लिए दिनांक १० १० २०१६ जनपद इलाहाबाद के लिए स्वीकृत किया हास्यास्पद बात यह है की दो महीने १३ दिन बीत गये किसानो का जुताई बुवाई का समय है और किसी को अधेला भी नसीब नही हुआ | का वर्षा जब कृषी सुखाने वाली कहानी खूब चरितार्थ हो रही है | 22 December 2016 2155 With due respect your applicant wants to draw the kind attention of the Hon’ble Sir to the following submissions as follows 1-It is submitted before the Hon’ble Sir that following online submitted grievance had to be disposed by the concerned by 28-Nov-2016 but today is 22-Dec-2016 Whether this is not procrastination and concerned accountable public functionaries are not overlooking it2-It is submitted before the Hon’ble Sir that whether this not reflection of insolence on the part of commissioner Allahabad division that he doesn’t deem it fit to consider the grievances of common people for which he is drawing huge salary from public exchequer This is humble request of your applicant to you Hon’ble Sir that It can never be justified to overlook the rights of citizenry by delivering services in arbitrary manner by floating all set up norms This is sheer mismanagement which is encouraging wrongdoers to reap benefit of loopholes in system and depriving poor citizens from right to justice Therefore it is need of hour to take concrete steps in order to curb grown anarchy in the system For this your applicant shall ever pray you Hon’ble Sir Yours sincerely Yogi M P Singh Mobile number-7379105911 Mohalla-Surekapuram, Jabalpur Road District-Mirzapur , Uttar Pradesh ,India
नियत तिथि:
13 – Jan – 2017
शिकायत की स्थिति:
लम्बित
रिमाइंडर :
प्राप्त अनुस्मारक
क्र..
अनुस्मारक
प्राप्त दिनांक
1
Brief description of submitted grievances -What a honesty, Lekhpal awarded with adverse entries is made Kanungo Grievance redressal without providing government aid is procrastination not disposal उपजिलाधिकारी फूलपुर का कहना है की शासनस्तिर से धन उपलब्धर होने पर धनराशि का भुगतान कर दिया जायेगा| श्रीमान जी २९ नवम्बर २०१६ उत्तर प्रदेश शासन ,राजस्व अनुभाग १० के पत्रका अवलोकन करे जो की प्रार्थी को संबोधित है ८८६२ करोंड़ की धनराशि दिनांक १०१०२०१६ को स्वीकृत की गयी अतः शिकायत कर्ता के परिवारोंको भी धनराशि प्राप्त हो जानी चाहिए थी| किन्तु बड़े खेद का साथ सूचित करना पड़ रहा है की अभी तक पीड़ित परिवारों को अधेला भी नसीब नही हुआ जोकि एक कठोर सत्य है जिसको उच्च पदस्थ नौकरशाह एवं संबैधानिक पदों पर बैठे महानुभाव स्वीकार करे| Whether it is justified that SDM Phoolpur through its aforementioned letter note instead of providing relief cheques may assure that when the grant will be re-sanctioned ,then shares of needy farmers will reach to them Where is gone ८८.६२ करोंड़ Why Lekhpal was promoted to Kanungo if adverse entry was made by competent? Why the enquiry report of Tahsildar was not made available to complainant your applicant? How your applicant can be deprived from report of Tahsildar when enquiry carried out on the complaints of your applicant According to section 4 (1) d of Right to Information Act 2005 –It shall be obligation of every public authority to provide reasons of its decision to parties concerned On numerous occasions, Hon’ble Apex court of India proclaimed that Right to reason is indispensable part of sound judicial system and for sound administration, it must be promoted to administrative decision Here it most unfortunate that here report SDM Phoolpur is only a fictitious story made without taking the perusal of submitted grievance and attached documents विषय श्री मान जी आप का सुझाव है सभी आवेदक जनसुनवाई पोर्टल पर आवेदन करे तो आवेदन का निस्तारण ज्यादा प्रभावी तरीके से होगा |उपजिलाधिकारी फूलपुर ने अपने मोबाइल नंबर ९४५४४१७८१६ से प्रार्थी के मोबाइल पर लगभग चार मिनट बात किया था आवश्यक फीडबैक लेने के बाद कार्यवाही का आश्वासन दिए थे किन्तु ऐसा प्रतीत होता है वह आश्वासन भी कोरा था |जब उन्हें कुछ करना नही था तो आश्वासन क्यों दिए एक उम्मीद जगा के कुछ न करना धोखा देने जैसा है | Be informed that I know well that Jansunwai portal is the august portal of government of Uttar Pradesh but it is unfortunate that when your applicant submits grievance on this portal, then message is displayed on the screen as-Server is not responding Undoubtedly your suggestion is admissible but when you suggest honestly I made efforts 500 times in order to submit grievance but your dilapidated website instead of accepting the submissions, displays message on the screen that server is not responding Whether it is justified If you are really not interested in entertaining the grievances of the citizenry of state, then you may spam my e-mails But under Article 51 A of constitution of India, these grievances cum enquiries are the fundamental duties of your applicant Your suggestions are most welcome if these are simple and straight not cryptic Most revered Sir –Your applicant invites the kind attention of Hon’ble Sir with due respect to following submissions as follows 1-It is submitted before the Hon’ble Sir that आज फिर मैंने प्रयास किया की जनसुनवाई पोर्टल पर जनसुनवाई पोर्टल पर ब्यथा निवारण के लिए व्यथा प्रस्तुत कीया जाय किन्तु आज भी वही मैसेज स्क्रीन पर आया की सर्वर इज नॉट रेसपोंडिंग प्लीज ट्राई अगेन| कृपया संलग्नको का परिशीलन करे| -It is submitted before the Hon’ble Sir that श्री मान जी ये और बात है की आप किसी ब्यथा को हल नही कर रहे है लेकिन हम प्रयास जारी रखेगे पांच वर्सो तक और पिछले २० वर्षो से हम लोग संघर्ष कर रहे है |भ्रस्टाचार के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा | -It is submitted before the Hon’ble Sir that श्री मान जी क्या यह भ्रस्टाचार नही है की उत्तर प्रदेश शासन ने किसानो को बाटने के लिए इलाहाबाद जिला प्रशासन को ग्रांट सैंक्सन किया और इलाहबाद जिला प्रशासन अब कह रहा है ग्रांट सैंक्शन होने पर ही किसानो को सूखा राहत चेक प्रदान किया जाएगा | प्रश्न यह है की पूर्व में जारी८८.६२ करोड़ रूपये जो शासन द्वारा जिला प्रशासन को किसानो को बाटने के लिए दिया गया उसे कौन निगल गया | This is humble request of your applicant to you Hon’ble Sir that how can it be justified to withhold public services arbitrarily and promote anarchy, lawlessness and chaos in an arbitrary manner by making the mockery of law of land There is need of the hour to take harsh steps against the wrongdoer in order to win the confidence of citizenry and strengthen the democratic values for healthy and prosperous democracy For this, your applicant shall ever pray you, Hon’ble Sir Yours sincerely Yogi M P Singh, Mobile number- 7379105911, Mohalla- Surekapuram, Jabalpur Road, District- Mirzapur, Uttar Pradesh Pin code-231001
12 Jun 2017
2
यह जनशिकायत समय सीमा के अंतर्गत निस्तारित होने के कारण आपके स्तर पर डिफाल्टर होकर लंबित है| जनशिकायत के अधिक समय तक लंबित रहने की स्थिति संतोषजनक नहीं है| कृपया प्रकरण का तत्काल नियमानुसार निस्तारण किया जाना अपेक्षित है | – मुख्यमंत्री कार्यालय
08 Mar 2017
3
यह जनशिकायत समयसीमा के अंतर्गत निस्तारित होने के कारण आपके स्तर पर डिफाल्टर होकर लंबित है| जनशिकायत के अधिक समय तक लंबित रहने की स्थिति संतोषजनक नहीं है| कृपया प्रकरण का तत्काल नियमानुसार निस्तारण किया जाना अपेक्षित है | —मुख्यमंत्री कार्यालय
30 Jan 2017
फीडबैक :
आवेदन का संलग्नक
अग्रसारित विवरण
क्र..
सन्दर्भ का प्रकार
आदेश देने वाले अधिकारी
आदेश दिनांक
अधिकारी को प्रेषित
आदेश
आख्या दिनांक
आख्या
नियत दिनांक
स्थिति
आख्या रिपोर्ट
1
अंतरित
ऑनलाइन सन्दर्भ
29 – Dec – 2016
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव राजस्व एवं आपदा विभाग
अधीनस्थ को प्रेषित
2
अंतरित
प्रमुख सचिव/सचिव (राजस्व एवं आपदा विभाग )
02 – Jan – 2017
जिलाधिकारीइलाहाबाद,
नियमनुसार आवश्यक कार्यवाही करें 
अधीनस्थ को प्रेषित
3
आख्या
जिलाधिकारी ( )
02 – Jan – 2017
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)-इलाहाबाद,राजस्व एवं आपदा विभाग
नियमनुसार आवश्यक कार्यवाही करेंकृपया संलग्न अपलोड करे
22 – Jun – 2017
अनुमोदित
अस्वीकृत
4
आख्या
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) (राजस्व एवं आपदा विभाग )
31 – Jan – 2017
उप जिलाधि‍कारी फूलपुर,जनपदइलाहाबाद,राजस्व एवं आपदा विभाग
नियमनुसार आवश्यक कार्यवाही करेंअनुमोदित
17 – Apr – 2017
प्रार्थना पत्र निस्‍तारित अनुमोदन हेतु आख्‍या प्रेषित
आख्या उच्च स्तर पर प्रेषित
 3-It is submitted before the Hon’ble Sir that under point 1 submitted grievance has been disposed arbitrarily by wring an illegible hand written note by Lekhpal concerned and signed by Lekhpal, Kanungo, Tahsildar and S.D.M. Phoolpur without looking into the merit of grievance. Whether such irresponsible action is allowed in this largest democracy in the world? Hon’ble Sir may be pleased to take a glance of attached documents with this representation.
This is a humble request of your applicant to you Hon’ble Sir that how can it be justified to withhold public services arbitrarily and promote anarchy, lawlessness and chaos in an arbitrary manner by making the mockery of law of land? There is need of hour to take harsh steps against the wrongdoer in order to win the confidence of citizenry and strengthen the democratic values for healthy and prosperous democracy. For this, your applicant shall ever pray you, Hon’ble Sir.                                                          Yours sincerely
                                              Yogi M. P. Singh, Mobile number-7379105911, Mohalla- Surekapuram, Jabalpur Road, District-Mirzapur, Uttar Pradesh, Pin code-231001.


Government  orders dated 29 July in regard to aid to farmers of Allahabad.pdf
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2 comments on Please consider about miseries of poor farmers, arbitrarily subjected to harassment through subordinates.

  1. Where is gone ८८.६२ करोंड़ Why Lekhpal was promoted to Kanungo if adverse entry was made by competent? Why the enquiry report of Tahsildar was not made available to complainant your applicant? How your applicant can be deprived from report of Tahsildar when enquiry carried out on the complaints of your applicant According to section 4 (1) d of Right to Information Act 2005 –It shall be obligation of every public authority to provide reasons of its decision to parties concerned

  2. Hon’ble Sir that please take a glance of historic judgement
    delivered by apex court of India. Accountability must be ensured in order to achieve good
    governance.
    Even in respect of administrative orders Lord Denning M.R. in
    Breen v. Amalgamated Engineering Union (1971 (1) All E.R. 1148) observed
    "The giving of reasons is one of the fundamentals of good
    administration". In Alexander Machinery (Dudley) Ltd. v. Crabtree (1974
    LCR 120) it was observed: "Failure to give reasons amounts to denial of
    justice". Reasons are live links between the mind of the decision taker
    to the controversy in question and the decision or conclusion arrived
    at". Reasons substitute subjectivity by objectivity. The emphasis on
    recording reasons is that if the decision reveals the "inscrutable face
    of the sphinx", it can, by its silence, render it virtually impossible
    for the Courts to perform their appellate function or exercise the power
    of judicial review in adjudging the validity of the decision. Right to
    reason is an indispensable part of a sound judicial system, reasons at
    least sufficient to indicate an application of mind to the matter before
    Court. Another rationale is that the affected party can know why the
    decision has gone against him. One of the salutary requirements of
    natural justice is spelling out reasons for the order made, in other
    words, a speaking out. The "inscrutable face of a sphinx" is ordinarily
    incongruous with a judicial or quasi-judicial performance.

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