Millions of consumers are deprived of gas subsidy but affidavit of Modi government in apex court is showing null

एक एक जनपद में ५०-५० गैस एजेंसीज है यदि एक एक गैस एजेंसी में ३३४३ उपभोक्ताओं को गैस सब्सिडी से वंचित किया गया है आधार कार्ड के नाम पर तो किस आधार पर केंद्र और इसका मंत्रालय शिखर न्यायालय में रोता है की सरकार ने किसी भी उपभोक्ता को गैस सब्सिडी से वंचित नही किया है आधार नंबर के आधार पर | सोचिये सीधे सीधे भ्रस्टाचार मामला शिखर कोर्ट में फिर भी पैंडोरा बॉक्स खुल नही रहा है अर्थात भ्रस्टाचार की जड़े ऊपर तक फैली हुई है और कोई इसे रोकना ही नही चाहता है | सोचिये मुझे लिख कर कार्यालय ने दिया है परिपत्र को सरकार द्वारा एक्सटेंड कर दिया गया किन्तु इसके बावजूद रोकी गई सब्सिडी वापस नही हुई | अभी सुझाव माग रहे है अपने केन्द्रीय कार्यालय से और सोचिये प्रकरण में जो की शिखर न्यायालय में लंबित है कह रहे है की किसी को सब्सिडी से वंचित नही किया गया है वही परिपत्र दिखा कर ME LORDSHIP उसी परिपत्र के आधार पर सरकार को जनता के बीच न्यायोचित ठहरा रहे है अब इससे बड़ा भ्रस्टाचार क्या होगा |पूरे देश में करोड़ो लोगो को आधार के नाम पर सब्सिडी से वंचित किया गया है और किया जा रहा है किन्तु विश्वपटल पर सच को छिपाया जा रहा है | कहा है गरीबो को न्याय कौन दिला रहा है |
Dak Receipt Link Paper/Compliance/Non-Compliance
Inbox
x
Central Information Commission (CIC) no-reply@nic.in via nic.in 
08:07 (0 minutes ago)
    to me
Dear Madam/Sir,
Your dak request has been diarised in the Commission. Request details are given below:
1
Appellant Name
Yogi M P Singh
2
Address
S/O. SHRI RAJENDRA PRATAP SINGH, MOHALLA-SUREKAPURAM, JABALPUR ROAD, DISTT-MIRZAPUR, UP (7379105911)
3
Diary Number
632561
4
Diary Date
30-09-2018
5
Letter Date
NA
6
DAK Assign To (Section/ Office Incharge)
Compliance Cell
We have recevied the Link Paper/Compliance/Non-Compliance. Your Diary no. is : 632561
Regards,
Central Information Commission (CIC)

Mahesh Pratap Singh Yogi M P Singh <yogimpsingh@gmail.com>
Think about the gravity of situation that 3343 consumers are deprived of subsidy in the name of Aadhaar card in one gas agency. Apex court and government.
1 message
Mahesh Pratap Singh Yogi M P Singh <yogimpsingh@gmail.com> 28 September 2018 at 23:27
To: Anjali Anand Srivastava <secy-cic@nic.in>, pmosb <pmosb@pmo.nic.in>, supremecourt <supremecourt@nic.in>, urgent-action <urgent-action@ohchr.org>, presidentofindia@rb.nic.in, registrar-cic@nic.in, cmup <cmup@up.nic.in>, hgovup@up.nic.in, csup@up.nic.in

A complaint under subsection 1 of section 18 of Right to Information Act 2005.
To
                               Hon’ble Chief Information Commissioner of India
                                             Central Information Commission
                                               Baba Gangnath Marg, Munirka
                                                New Delhi Pin code-110067
Complainant cum Appellant-Yogi M. P. Singh S/O Rajendra Pratap Singh
Mohalla-Surekapuram, Jabalpur Road
District-Mirzapur, Uttar Pradesh, PIN code-231001.
Versus
CPIO, IOCL
U.P. State office-1
Indian Oil Bhawan, TC 39-V,
Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow, U.P. PIN Code-226010  
Subject-Misinterpretation of the order of central information commission dated-24-08-2018 by the CPIO aforementioned.
 Sought information is as follows-
1-CPIO concerned may provide the name and address of consumers that are deprived of the gas subsidy in the name of Aadhaar card by taking the recourse of attached circular of the ministry of petroleum and natural gas dated- 30-Sept-2016.
2- CPIO concerned may provide the letter number and date of served individual notices to these consumers of remote villages before depriving them of the gas subsidy as required under the circular of petroleum and natural gas attached.
Decision-The respondent is directed to provide the list of consumers wherein Aadhaar number has not been provided उपभोक्ताओं की सूची जिसमें आधार संख्या प्रदान नहीं की गई है।. If such information is not available at least the total number of consumers without Aadhaar number should be provided to the appellant who has been deprived of the gas subsidy जो गैस सब्सिडी से वंचित है within 15 days from the date of receipt of this order.
CPIO provided the information through a registered post by communication dated-21/09/2018 as follows-Total 3343 consumers are deprived of subsidy but didn’t provide the list of these deprived consumers in the name Aadhaar number.
In view of the complainant CPIO in order to conceal the wrongdoings and rampant corruption going on in the system, misinterpreted the order.
Entire consumers are divided into two categories.
1-Consumers provided the Aadhaar number.
2-Consumers did not provide the Aadhaar number.
After the enforcement of circular which was later extended but millions of consumers who were poor illiterate deprived of gas subsidies arbitrarily by the IOCL.
Consumers didn’t provide Aadhaar number actually were in greater number but enforcement of circular caused them to submit Aadhaar number and thus a sharp decline in number took place.
Undoubtedly many provided the Aadhaar number with and many took the shelter of other IDs as prescribed by Apex court so those deprived of gas subsidy declined so this list could be provided. Total 3343 consumers are deprived of subsidy. I don’t think that this list is voluminous so must be provided to the information seeker. They have to provide name, father’s name, account number with bank’s name and the time interval deprived of subsidy.
They are not providing the information in order to shield the mass scale corruption and they are not interested to curb this illegal practice.
                       This is a humble request of your applicant to you Hon’ble Sir that how can it be justified to withhold public services arbitrarily and promote anarchy, lawlessness and chaos in an arbitrary manner by making the mockery of law of land? This is the need of the hour to take harsh steps against the wrongdoer in order to win the confidence of citizenry and strengthen the democratic values for healthy and prosperous democracy. For this, your applicant shall ever pray you, Hon’ble Sir.                                                          Yours sincerely
Date-28-09-2018              Yogi M. P. Singh, Mobile number-7379105911, Mohalla- Surekapuram, Jabalpur Road, District-Mirzapur, Uttar Pradesh, Pin code-231001.


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Mahesh Pratap Singh Yogi M P Singh

एक एक जनपद में ५०-५० गैस एजेंसीज है यदि एक एक गैस एजेंसी में ३३४३ उपभोक्ताओं को गैस सब्सिडी से वंचित किया गया है आधार कार्ड के नाम पर तो किस आधार पर केंद्र और इसका मंत्रालय शिखर न्यायालय में रोता है की सरकार ने किसी भी उपभोक्ता को गैस सब्सिडी से वंचित नही किया है आधार नंबर के आधार पर | सोचिये सीधे सीधे भ्रस्टाचार मामला शिखर कोर्ट में फिर भी पैंडोरा बॉक्स खुल नही रहा है अर्थात भ्रस्टाचार की जड़े ऊपर तक फैली हुई है और कोई इसे रोकना ही नही चाहता है | सोचिये मुझे लिख कर कार्यालय ने दिया है परिपत्र को सरकार द्वारा एक्सटेंड कर दिया गया किन्तु इसके बावजूद रोकी गई सब्सिडी वापस नही हुई | अभी सुझाव माग रहे है अपने केन्द्रीय कार्यालय से और सोचिये प्रकरण में जो की शिखर न्यायालय में लंबित है कह रहे है की किसी को सब्सिडी से वंचित नही किया गया है वही परिपत्र दिखा कर ME LORDSHIP उसी परिपत्र के आधार पर सरकार को जनता के बीच न्यायोचित ठहरा रहे है अब इससे बड़ा भ्रस्टाचार क्या होगा |पूरे देश में करोड़ो लोगो को आधार के नाम पर सब्सिडी से वंचित किया गया है और किया जा रहा है किन्तु विश्वपटल पर सच को छिपाया जा रहा है | कहा है गरीबो को न्याय कौन दिला रहा है |

Mahesh Pratap Singh Yogi M. P. Singh

thinking about the gravity of situation that millions of domestic gas connection holders are deprived of their subsidies but the responsible and accountable public functionaries are its mute spectators of it whether it is not anarchy

Preeti Singh
2 years ago

सोचिये मुझे लिख कर कार्यालय ने दिया है परिपत्र को सरकार द्वारा एक्सटेंड कर दिया गया किन्तु इसके बावजूद रोकी गई सब्सिडी वापस नही हुई | अभी सुझाव माग रहे है अपने केन्द्रीय कार्यालय से और सोचिये प्रकरण में जो की शिखर न्यायालय में लंबित है कह रहे है की किसी को सब्सिडी से वंचित नही किया गया है वही परिपत्र दिखा कर ME LORDSHIP उसी परिपत्र के आधार पर सरकार को जनता के बीच न्यायोचित ठहरा रहे है अब इससे बड़ा भ्रस्टाचार क्या होगा |पूरे देश में करोड़ो लोगो को आधार के नाम पर सब्सिडी से वंचित किया गया है और किया जा रहा है किन्तु विश्वपटल पर सच को छिपाया जा रहा है | कहा है गरीबो को न्याय कौन दिला रहा है |

Mahesh Pratap Singh Yogi M. P. Singh

Weather corruption can be curbed from the government machinery if the political Masters will not support. Few public spirited citizen are making efforts in this direction then y concern public functionaries are not supporting to them.