Matter is concerned with food protection and pharmaceutical department but it is sent to others by CMO

आवेदन का विवरण
शिकायत संख्या
60000190007087
आवेदक कर्ता का नाम:
Yogi M P Singh
आवेदक कर्ता का मोबाइल न०:
7379105911,
विषय:
शिकायत
संख्या
-60000180134106, आवेदक कर्ता का नाम:Yogi M P Singh Why the concerned still not issued the license to
the aggrieved poor unemployed youth somehow arranging two square meal through
its small shop opened in the interior corner of the district in rural village
Nibi Gaharwar. Here this question arises that whether license will be issued
by the bank or by the food and pharmaceutical department of the Government of
Uttar Pradesh. An application under article 51 A of the constitution of India
to seek justice against the arbitrariness of public staffs which is promoting
lawlessness, anarchy and corruption in the office of public authority.
Subject-Matter is concerned with the issue of new license as submitted
through the application number-30181208135925440, Arun Pratap Singh, Name of
the Father –Rajendra Pratap Singh, Village-Nibi Gaharwar Post-Nibi Gaharwar
District-Mirzapur PIN Code-231303. Most revered Sir –Your applicant invites
the kind attention of the Hon’ble Sir with due respect to following
submissions as follows. 1-It is submitted before the Hon’ble Sir that it is
unfortunate that following representation of the applicant was sent
arbitrarily to a public authority not concerned with the matter which arises
question of competency of the concerned. 2-It is submitted before the Hon’ble
Sir that with this representation scanned copy of the online submitted
application for License i.e. registration certificate, subsequently submitted
fee online Rs.500.00 to the department of food and pharmaceutical department
and old registration certificate issued by the department of food and
pharmaceutical of the Government of Uttar Pradesh are attached so you Hon’ble
Sir, are requested to take a glance at the aforementioned attached documents.
3-It is submitted before the Hon’ble Sir that act of the district magistrate
Mirzapur is tantamount to procrastination as he endorsed the matter to
anonymous cryptic body instead of his proper subordinate i.e. district level
officer of the department of food and pharmaceutical of the Government of
Uttar Pradesh. It is only showing that there is no value of the forwarded
matters by the chief minister office but actually district magistrate futile
approach is only a shield for him to avoid the wrath of the senior rank.
नियत तिथि:
27 – Feb – 2019
शिकायत की स्थिति:
लम्बित
रिमाइंडर :
प्राप्त
अनुस्मारक
क्र..
अनुस्मारक
प्राप्त दिनांक
1
श्री मान जी प्रकरण खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग से सम्बंधित है
किन्तु तीन महीने से भिन्न स्थानों पर भेज कर सिर्फ टाल मटोल किया जा रहा है
|यदि प्रकरण अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग को भेजा जाता
तो अब तक निस्तारण हो चूका होता किन्तु अभी तक कुछ भी नही हुआ है
| क्या सरकारी खजाने से भारी भरकम रकममोटी तनख्वाह जो की
किसी साधारण ब्यक्ति के आय का २५ गुना है वातानुकूलित लक्ज़री कार्यालय में बैठ
कर आराम फरमाने वास्ते दिया जाता है
|श्री मान जी
मोटी तनख्वाह इसके बावजूद ऊपर की इनकम इसका भारी भरकम बोझ किस पर पड़ रहा है
| जिस मोदी मोदी के नाम पर वोट मागा जाता है उनकी क्या कीमत
है वह तो प्रधान मंत्री सन्दर्भ के पत्रों पर राज्य सरकार द्वारा की जाने वाली
कार्यवाही से ही पता चल रहा है
|
14 Feb 2019
फीडबैक :
फीडबैक की स्थिति:
आवेदन का संलग्नक
अग्रसारित
विवरण
क्र..
सन्दर्भ का प्रकार
आदेश देने वाले अधिकारी
आदेश दिनांक
अधिकारी को प्रेषित
आदेश
आख्या दिनांक
आख्या
स्थिति
आख्या रिपोर्ट
1
अंतरित
लोक शिकायत अनुभाग
– 1(
मुख्यमंत्री कार्यालय )
28 – Jan – 2019
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार
कल्याण
कृपया
शीघ्र नियमानुसार कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गई है।
अधीनस्थ
से वापस

From
<http://jansunwai.up.nic.in/TrackGraviancePopup.aspx?complainno=60000190007087&MOBNO=7379105911&IsOldNew=N&Type=2>

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Mahesh Pratap Singh Yogi M P Singh

श्री मान जी प्रकरण खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग से सम्बंधित है किन्तु तीन महीने से भिन्न स्थानों पर भेज कर सिर्फ टाल मटोल किया जा रहा है |यदि प्रकरण अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग को भेजा जाता तो अब तक निस्तारण हो चूका होता किन्तु अभी तक कुछ भी नही हुआ है | क्या सरकारी खजाने से भारी भरकम रकममोटी तनख्वाह जो की किसी साधारण ब्यक्ति के आय का २५ गुना है वातानुकूलित लक्ज़री कार्यालय में बैठ कर आराम फरमाने वास्ते दिया जाता है |श्री मान जी मोटी तनख्वाह इसके बावजूद ऊपर की इनकम इसका भारी भरकम बोझ किस पर पड़ रहा है | जिस मोदी मोदी के नाम पर वोट मागा जाता है उनकी क्या कीमत है वह तो प्रधान मंत्री सन्दर्भ के पत्रों पर राज्य सरकार द्वारा की जाने वाली कार्यवाही से ही पता चल रहा है |

Mahesh Pratap Singh Yogi M. P. Singh

Undoubtedly the applicant reminded the concerned in regard to the matter as well as explained the matter so that confusion may not arise but it seems that they are procrastinating in the matter by colluding with the senior rank staffs,स्थिति: लम्बित
रिमाइंडर : प्राप्त अनुस्मारक –
क्र.स. अनुस्मारक प्राप्त दिनांक
1 श्री मान जी प्रकरण खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग से सम्बंधित है किन्तु तीन महीने से भिन्न स्थानों पर भेज कर सिर्फ टाल मटोल किया जा रहा है |यदि प्रकरण अभिहित अधिकारी खाद्य एवं रक्षा विभाग भेजा जाता तो अब तक निस्तारण हो चूका होता किन्तु अभी तक कुछ भी नही हुआ है | क्या सरकारी खजाने से भारी भरकम रकममोटी तनख्वाह जो की किसी साधारण ब्यक्ति के आय का २५ गुना है वातानुकूलित लक्ज़री कार्यालय में बैठ कर आराम फरमाने वास्ते दिया जाता है |श्री मान जी मोटी तनख्वाह इसके बावजूद ऊपर की इनकम इसका भारी भरकम बोझ किस पर पड़ रहा है | जिस मोदी मोदी के नाम पर वोट मागा जाता है उनकी क्या कीमत है वह तो प्रधान मंत्री सन्दर्भ के पत्रों पर राज्य सरकार द्वारा की जाने वाली कार्यवाही से ही पता चल रहा है |

Arun Pratap Singh
1 year ago

Status is the same which shows reluctant approach of the in redressing the grievance of the public. Whether it is not true that a public servant wants to become master.
आवेदन का संलग्नक
संलग्नक देखें
अग्रसारित विवरण-
क्र.स. सन्दर्भ का प्रकार आदेश देने वाले अधिकारी आदेश दिनांक अधिकारी को प्रेषित आदेश आख्या दिनांक आख्या स्थिति आख्या रिपोर्ट
1 अंतरित लोक शिकायत अनुभाग – 1(मुख्यमंत्री कार्यालय ) 28 – Jan – 2019 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव -चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कृपया शीघ्र नियमानुसार कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गई है। अधीनस्थ से वापस