Every citizen has share in public infrastructure, then why few are looting by keeping most at the brink.

Mahesh Pratap Singh Yogi M P Singh <yogimpsingh@gmail.com>
Sir every citizen has the share in public infrastructure, then why few are looting by keeping most at the brink.
Mahesh Pratap Singh Yogi M P Singh <yogimpsingh@gmail.com> 14 June 2018 at 08:14
To: pmosb <pmosb@pmo.nic.in>, presidentofindia@rb.nic.in, supremecourt <supremecourt@nic.in>, urgent-action <urgent-action@ohchr.org>, cmup <cmup@up.nic.in>, hgovup@up.nic.in, csup@up.nic.in, uphrclko <uphrclko@yahoo.co.in>, lokayukta@hotmail.com, “sec. sic” <sec.sic@up.nic.in>, Anjali Anand Srivastava <secy-cic@nic.in>

Subject-Undoubtedly public functionaries are drawing a huge salary from public exchequer and if instead of it various tricks will be made to loot the citizenry and there will be no proper credible mechanism to curb such menace in this anarchy, how the most population will survive in this anarchy?

Most revered Sir –Your applicant invites the kind attention of Hon’ble Sir with due respect to following submissions as follows. 

1-It is submitted before the Hon’ble Sir that how the driving license renewal fees Rs.1500 at the place of Rs.200 is justifiable? Whether our responsible public functionaries have kept both the Eye and Ears and overlooking the common problems being faced by the common people. Hon’ble Sir may be pleased to take a glance of attached documents with this representation. 
2-It is to be submitted before the Hon’ble Sir that it is most unfortunate that on one side of the screen several people are dying of hunger and struggling for two square meal but on the other side of the screen an elite outfit forming a tiny portion of this population not only drawing a huge salary from  public exchequer but also managing to snatch the bites from the mouth of the 95 percent population by hijacking the entire democratic process. Whether this democratic republic is not heaven for few people and for the considerable portion of the population is not hell? Our republic is no more democratic republic but has been a banana republic. 
3-It is to be submitted before the Hon’ble Sir that if the rules made be strictly followed, then most of the businesses may be closed which shows rules itself are made to create anarchy and lawlessness in the society. It is most surprising that those things which are prima facie unnatural, how accepted by our responsible public functionaries?
  4-It is to be submitted before the Hon’ble Sir that 

आवेदन काविवरण
शिकायतसंख्या
40019918013652
आवेदक कर्ताका नाम:
योगी एमपीसिंह
आवेदक कर्ताका मोबाइलन०:
7379105911,7379105911
विषय:
सभी को बिदित है की जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड इसलिए फीडबैक की स्थिति 
फीडबैक विचाराधीनइन्तजार करना किसी भी तरह से जनहित में नही है शिकायत संख्या 
40019918012342, आवेदक कर्ता का नामYogi M P Singh इस शिकायत में किस प्रकार 
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने अपनेअसम्यक कृत्यों पर पर्दा डालने का प्रयास 
किया है जो की सभ्य और बुद्धजीवी वर्ग द्वारा स्वीकार नहीकिया जा सकता है |यह बात 
पूर्ण रूप से स्वीकार योग्य है की यदि ट्रको से अवैध वसूली होगी तो बालू काकीमत बाजार 
बढ़ेगा जिसका बोझ गरीब जनता पर भी पड़ेगा क्योकि लोग निर्माण कार्य स्थगित कर देंगे
और गरीब भूखमरी से मरने लगेंगे श्री मान जी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक का नाम
 लेने से कोईहरिश्चंद नही बन जाता है और प्रार्थी द्वारा लगाया गया आरोप मीडिया रिपोर्ट 
और परिस्थित जान्य साक्ष्योपर आधारित है सिर्फ १९ मई की रात प्रत्यक्षदर्शिओं के 
अनुसार २०० ओवर लोड ट्रको को पकड़ा गया औरचालान महज १८ ट्रको का किया गया 
शेष को क्यों छोड़ दिया गया इनका अभियान एक मई से चल रहाहै और २८ मई २०१८ 
तक इन्होने २७६ ओवर लोड वाहनों का चालान किया अर्थात २८ दिन में २७६ अर्थातप्रति दिन 
इन्होने  ओवर लोड ट्रको का चालान किया सोचिये जब अभियान के १९ दिन बाद १८ ओवर 
लोडट्रक पकडे गये तो जब लगभग सभी को मालूम है की ट्रक पकड़ो अभियान चल रहा है तो 
शुरू में पकडे गयेओवरलोड ट्रको की संख्या ज्यादा होनी चाहिए थी इस लीए उपलब्ध कराया 
गया डाटा खुद में संदेहास्पद है |श्री मान जी अमर उजाला का रिपोर्ट तो शिकायत के साथ 
संलग्न है वह तो हिंदी में ही है श्री मान जी इसअभियान के लिए नतो पुलिस कप्तान महोदय
 जिम्मेदार है और  जिलाधिकारी महोदय इस लिए उनकानाम अगली रिपोर्ट में मत ली 
जिएगा क्यों की प्रकरण परिवहन विभाग से सम्बंधित है  की उन लोगो केविभाग से 
शास्त्री सेतु पर लगे क्लोज्ड सर्किट कैमरे को क्यों हटाया गया है कोई तार्किक जवाब आप 
केपास जब की माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कई केसों में स्पस्ट आदेश है  सिर्फ 
जुडीसिअरी वल्किनौकरशाह भी बिना तर्क के कोई बात  रखे है कोई आप के पास कोई 
तार्किक कारणश्री मान जी रहीकेशव प्रसाद सिंह १५०० रुपये की वसूली की तो मै अच्छे 
ढंग से जानता हु की संलग्न जनहित याचिका कीकॉपी या तो आपने परिशीलन ही नही किया 
या आप को आंग्ल भाषा का ज्ञान ही नही है श्री मान जीअनुकम्पा अवधि की ड्राइविंग 
लाइसेंस का शुल्क महज २०० रुपये है और यदि अनुकम्पा अवधि समाप्त होतो यह शुल्क 
तीन सौ हो जाती है और किसी के ऊपर दो विलम्ब दंड एक साथ नही आरोपित हो सकती है
और मान लीजे आप सही भी है तो विलम्ब दंड १००० रुपये एक वर्ष पश्चात लगता जब की 
उनका बिलम्बसिर्फ एक महीने का है जो की कन्ड़ोन किया जा सकता था या अनुपात में 
लगाया जाता |१५०० रुपये किसीप्रकार न्याय तर्क कसौटी पर न्यायोचित नही है 
एक महीने लेट की वजह से ही आप १०० रुपये अतिरिक्तलिए अन्यथा २०० रुपये में ही  
बन जाता सोचिये २०० रुपये के स्थान पर १५०० रुपये वसूली कौन सान्यायालय आप को 
न्यायोचित ठहरा रहा है |इसलिए सरकार के विरुद्ध यह संघर्ष चाहे केंद्र चाहे राज्यचलेगा |
नियत तिथि:
20 – Jun – 2018
शिकायत कीस्थिति:
निस्तारित
रिमाइंडर :
फीडबैक :
दिनांक 13/06/2018को फीडबैक:- श्री मान १२जून२०१८ रिपोर्ट में ०१०५‘-२०१८ से 
२८०५२०१८ तक काही आकड़ा क्यों जब की यह आकड़ा ०१०५२०१८ से १२०६२०१८ तक 
का होना चाहिए था क्या कार्यशैलीसंदिग्ध नही है प्रार्थी द्वारा आकड़ो की संदिग्धता पर 
प्रश्न उठाया गया था किन्तु श्री मान का जवाब रिपोर्टफुल ऑफ़ गार्बेज है श्री मान जी 
ओवरलोड ट्रक चालक विभाग के अधिकारिओं के प्रति जिम्मेदार होता हैया पब्लिक के प्रति 
वह अपना डिटेल जनता को क्यो उपलब्ध कराएगा श्री मान जी किसी को भी निर्णायकबना
 दे प्रार्थी और आरटीमहोदय अपनी बात रखे खुद ही दूध का दूध और पानी का पानी 
हो जाएगापूरी मीडिया जनता चिल्ला रही है की खूब वसूली हो रही है पेपर में स्पस्ट देता के 
साथ प्रकाशित भी हुआफिर भी वसूली के आरोप सारहीन है सामान्य है २०० ओवरलोड ट्रको 
में १८ पर कारवाही का दावा पर वहदावा भी गलत क्यों की आकडे नौ पर ही कार्यवाही पुष्ट 
कर रहे है सोचिये बारगेनिंग नही तो और क्या एकतरफ अपनी दामन बचाने के लिए 
पुलिस कप्तान जिला मजिस्ट्रेट सब का नाम ले रहे है और क्लोज्ड सर्किटकैमरा किसने 
हटाया कन्नी काट रहे है अब तीनो लोगो के अलावा उस कैमरा को कौन हटा सकता है यदि
पब्लिक हटाती तो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो चुकी होती विडियो फुटेज का साक्ष्य मिटाने के
 लिए इतनाबड़ा खेल खेला गया और वसूली कितनी बड़ी है वह तो मीडिया चीख चीख 
कर बता रही है श्री मान जी रहीबात २०० रूपये के स्थान पर १५०० रुपये लेने की ड्राइविंग 
लाइसेस रिन्यूअल फीस के रूप वह एक वसूली हैऔर जिस भारत सरकार के वेबसाइट की 
बात आप कर रहे है सिर्फ आप लोगो को गुमराह कर रहे है क्योंआपने उस पोर्टल पर 
इन्फोर्मेशन फीड नही किया क्यों की आप के मन सात गुना से ज्यादा वसूलने की थी 
The additional fee at the rate of one thousand rupees for delay of each year or part
 thereof reckoned from the date of expiry of the grace period shall be levied. 
Whether this note is for the renewal of the Driving Licenses or other licenses like 
permits, registration and licenses of schools because there is an already available 
provision in regard to renewal of the Driving License that if the grace period of the
 renewal of the Driving License expires, then Driving License holder will be levied 
charges Rs.100.00 additionally. Undoubtedly to drive a vehicle without a valid 
driving license is illegal but here driving license holder is not driving vehicle and 
he is applying for renewing of Driving License so impose a penalty on him 
arbitrarily is ultra vires to the provisions of the constitution.   Hon’ble Sir, 
Rs.1200.00 levied additionally on the aforementioned aggrieved Keshav Prasad 
Singh is sheer illegal, unjustified and unconstitutional. Undoubtedly cunning tricks 
are being used to cheat the innocent and gullible people like aggrieved applicant 
Keshav Prasad Singh by the corrupt public functionaries in the state of Uttar Pradesh 
so need of the hour is to take harsh steps against such corrupt public functionaries 
through proper course of action.
फीडबैक कीस्थिति:
फीडबैक विचाराधीन

आवेदन का संलग्नक
अग्रसारित विवरण
क्र..
सन्दर्भ काप्रकार
आदेश देने 
वालेअधिकारी
आदेश दिनांक
अधिकारी को प्रेषित
आदेश
आख्या दिनांक
आख्या
स्थिति
आख्या 
रिपोर्ट
1
अंतरित
ऑनलाइनसन्दर्भ
05 – Jun – 2018
जिलाधिकारीमिर्ज़ापुर,
12/06/2018
आख्या 
अपलोडहै
निस्तारित
2
आख्या
जिलाधिकारी ( )
05 – Jun – 2018
सहायक 
संभागीय परिवहन
अधिकारीमिर्ज़ापुर,
परिवहनविभाग
12/06/2018
शिकायत में
उल्लिखितबिन्‍दुवार
शिकायतआख्‍या 
संलग्‍नकर प्रेषित है।
निस्तारित
This is a humble request of your applicant to you Honble Sir that how can it be justified to withhold public services arbitrarily and promote anarchy, lawlessness, and chaos in an arbitrary manner by making the mockery of law of land? There is need of the hour to take harsh steps against the wrongdoer in order to win the confidence of citizenry and strengthen the democratic values for healthy and prosperous democracy. For this, your applicant shall ever pray you, Honble Sir.                                                         
                                                                                                                             Yours sincerely
Date-10-06-2018              Yogi M. P. Singh, Mobile number-7379105911, Mohalla- Surekapuram, Jabalpur Road, District-Mirzapur, Uttar Pradesh, Pin code-231001.




6 attachments
Sir Driving License expired in Feb-2018 of Keshav Prasad Singh, R.T.O. Mirzapur levied fee_late fee_charges Rs.1500, is sheer illegal, unjustified and unconstitutional_.pdf
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If every thing is known and concerned may shut their eys and ears, then it is not merely corruption but corruption culminated into anarchy_.pdf
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Additional charges are being levied on those applying for renewal of Driving licenses.pdf
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Corruption in the RTO office Mirzapur.pdf
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Additional charges are being levied on those applying for renewal of Driving licenses.docx
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Mahesh Pratap Singh Yogi M P Singh

Hon’ble Sir that it is most unfortunate that on one side of the screen several people are dying of hunger and struggling for two square meal but on the other side of the screen an elite outfit forming a tiny portion of this population not only drawing a huge salary from public exchequer but also managing to snatch the bites from the mouth of the 95 percent population by hijacking the entire democratic process. Whether this democratic republic is not heaven for few people and for the considerable portion of the population is not hell? Our republic is no more democratic republic but has been a banana republic.

Preeti Singh
2 years ago

श्री मान १२-जून-२०१८ रिपोर्ट में ०१-०५'-२०१८ से २८-०५-२०१८ तक का ही आकड़ा क्यों जब की यह आकड़ा ०१-०५-२०१८ से १२-०६-२०१८ तक का होना चाहिए था क्या कार्यशैली संदिग्ध नही है | प्रार्थी द्वारा आकड़ो की संदिग्धता पर प्रश्न उठाया गया था किन्तु श्री मान का जवाब रिपोर्ट फुल ऑफ़ गार्बेज है | श्री मान जी ओवरलोड ट्रक चालक विभाग के अधिकारिओं के प्रति जिम्मेदार होता है या पब्लिक के प्रति वह अपना डिटेल जनता को क्यो उपलब्ध कराएगा | श्री मान जी किसी को भी निर्णायक बना दे प्रार्थी और ए. आर. टी. ओ. महोदय अपनी बात रखे खुद ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा | पूरी मीडिया जनता चिल्ला रही है की खूब वसूली हो रही है पेपर में स्पस्ट देता के साथ प्रकाशित भी हुआ फिर भी वसूली के आरोप सारहीन है सामान्य है | २०० ओवरलोड ट्रको में १८ पर कारवाही का दावा पर वह दावा भी गलत क्यों की आकडे नौ पर ही कार्यवाही पुष्ट कर रहे है | सोचिये बारगेनिंग नही तो और क्या | एक तरफ अपनी दामन बचाने के लिए पुलिस कप्तान जिला मजिस्ट्रेट सब का नाम ले रहे है और क्लोज्ड सर्किट कैमरा किसने हटाया कन्नी काट रहे है अब तीनो लोगो के अलावा उस कैमरा को कौन हटा सकता है यदि पब्लिक हटाती तो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो चुकी होती | विडियो फुटेज का साक्ष्य मिटाने के लिए इतना बड़ा खेल खेला गया और वसूली कितनी बड़ी है वह तो मीडिया चीख चीख कर बता रही है | श्री मान जी रही बात २०० रूपये के स्थान पर १५०० रुपये लेने की ड्राइविंग लाइसेस रिन्यूअल फीस के रूप वह एक वसूली है और जिस भारत सरकार के वेबसाइट की बात आप कर रहे है सिर्फ आप लोगो को गुमराह कर रहे है क्यों आपने उस पोर्टल पर इन्फोर्मेशन फीड नही किया क्यों की आप के मन सात गुना से ज्यादा वसूलने की थी |