If the accountable public functionaries of Government of Uttar Pradesh had taken action .


If the accountable public functionaries of
Government of Uttar Pradesh had taken action on my submitted representation
,then again 2-crore bungling of public fund concerned with kanya vidya dhan
could be averted.
  

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Yogi M. P. Singh
<yogimpsingh@gmail.com>
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Thu,
Oct 23, 2014 at 11:48 AM
To: pmosb
<pmosb@pmo.nic.in>, supremecourt <supremecourt@nic.in>,
urgent-action <urgent-action@ohchr.org>, hgovup@up.nic.in,
cmup@up.nic.in, csup@up.nic.in
Hon’ble Sir- With due respect your applicant wants to draw the kind
attention of the Hon’ble Sir to the following submissions as follows.
1-It is submitted before the Hon’ble Sir that
13:34PM
Hon’ble Sir-With due respect .your applicant wants to draw
the kind attention of the Hon’ble Sir to the following submissions as
follows.                  
                   
                   
                   
                   
                   
           
  1-It is submitted before the
Hon’ble Sir that according to news report of 20 -July-2013 of Amar Ujala
Hindi news paper-Title of news item-Department initiated proceedings to get
back cheque from the beneficiary who are not entitled and 150 such
beneficiaries didn’t return the cheque of Kanya Vidya Dhan.    
                   
                   
                  2-It is
submitted before the Hon’ble Sir that  each beneficiary got the
cheque of Rs.35000.00 and according to enquiry report 271 beneficiaries
were not entitled to get such benefit and DIOS directed the concerned
schools to get back the cheque who are not entitled for kanya vidyadhan. It
is unfortunate that even after 8 month concerned schools couldn’t get back
the cheque  of kanya vidyadhan from those who were not entitled for
those cheques.                
                   
                   
            This is humble request of
your applicant to you Hon’ble Sir to direct appropriate investigating
agency to investigate the role of accountable staff of education department
so that real offenders may be booked behind the bar. For this your
applicant shall ever pray you Hon’ble Sir.        
                   
                 Yours
sincerely                    
                   
                   
                   
    Yogi M. P. Singh, Moh-Surekapuram , Jabalpur Road,
District-Mirzapur (U.P.)  India          
                   
                   
                   
                   
                   
           
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.
27-02-2013
Hon’ble Sir-Hon’ble Sir-With due respect .your applicant wants to draw
the kind attention of the Hon’ble Sir to the following submissions as
follows.                  
                   
                   
                   
                   
             1-It is submitted before
the Hon’ble Sir that please take a glance of following link-
http://yogimpsingh.blogspot.in/2013/02/why-government-uttar-pradesh-is.html     
                   
                   
                   
                   
     2-1-It is submitted before the Hon’ble Sir
that please take a glance of following link-
http://www.amarujala.com/news/states/uttar-pradesh/mirzapur/Mirzapur-89946-62/     
                   
                   
               This is humble
request of your applicant to you Hon’ble Sir to direct appropriate
investigating agency to investigate the role of accountable staff of
education department so that real offenders may be booked behind the
bar. For this your applicant shall ever pray you Hon’ble Sir.  
                   
                   
   Yours sincerely            
                   
                   
                   
            Yogi M. P. Singh, Moh-Surekapuram
, Jabalpur Road, District-Mirzapur(U.P.)
04-02-2013
Hon’ble
Sir-Please take a glance of today’s news item published in the Leading
daily Amar Ujala. Leading news paper itself revealed that a syndicate is
working in the office of DIOS Mirzapur. How it is possible that
Rs.8130000.00 public fund was misused by a single stano and no other
officers are involved in the corrupt practice? This is duty of public
authority to safeguard the public fund not common people of state so main
guilty are those who are indulged in siphoning the fund indirectly even
when their obligatory duty is to protect public resources. When a public
servant make offer that I will  give you cheque of Rs.30000 and you
cash that amount through your daughter’s account and in exchange give me
Rs.15000 and rest keep in your pocket ,then a man greedy from birth will
accept the luring offer. Here name of beneficiaries are being taken so that
ruling party may be afraid that its vote bank is deviating. But actual fact
is that more percentage are of those who deprived from their rights and now
they are glad of this action of Government but under cloud of suspension
that these corrupt men too much inflential and Government may bow its head
before them. So please take action against corrupt staff who understand
that money can save them every where like earlier government.  
खुद की गर्दन बचाने में जुटे विभागीय
अधिकारी
Mirzapur | Last updated on: February
4, 2013 5:30 AM IST
मिर्जापुर। छात्राओं को बांटे गए कन्या विद्या धन के चेक वितरण में
गड़बड़ी का खुलासा होने के दूसरे दिन भी डीआईओएस दफ्तर में हड़कंप मचा रहा।
पूरे दिन उन कालेजों की सूची तैयार होती रही जहां की छात्राओं को पात्र नहीं
होने पर भी चेक थमा दिया गया था। सिर्फ कालेज ही नहीं बल्कि अभिभावकों पर भी
शिकंजा कसने की तैयारी में डीआईओएस जुटे रहे।
लाखों रुपये का चेक अपात्रों के बीच बांटने के मामले में जिला
विद्यालय निरीक्षक द्वारा अपने ही आशुलिपिक को
  
   
निलंबित कर एफआईआर दर्ज कराने से विभाग में
हडकंप है। कहा जा रहा है कि अधिकारियों द्वारा अपने दामन को पाक साफ बचाने के
लिए जल्द ही कुछ और कर्मियों पर भी गाज गिराई जा सकती है। कन्या विद्या धन में
लाखों के घोटाले की जांच शुरू होने से पहले ही जिला विद्यालय निरीक्षक
कार्यालय और वहां सक्रिय रैकेट रविवार को पूरे दिन साक्ष्यों को दुरुस्त करने
में लगा रहा। खासकर उन कागजात को ठीक किया जा रहा था जिससे कहीं से भी डीआईओएस
समेत शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों की गर्दन नहीं फंसने पाए। सूत्राें के
मुताबिक सबसे ज्यादा फर्जी आय प्रमाण पत्र सदर तहसील क्षेत्र से जारी हुए थे।
इस दौरान अधिकारियों ने सैकड़ों फर्जी आय प्रमाण पत्रों को जलवाया भी था।
बावजूद इसके फर्जीवाड़े में लगे रैकेट
अधिकारियों की आंखों में धूल झोंकने में सफल रहे। कन्या विद्या धन में फीडिंग
के लिए डायट से बुलाए गए कुछ प्रशिक्षु शिक्षकों से भी डीआईओएस कार्यालय
द्वारा रविवार को संपर्क साधा गया। शिक्षकाें को इस बात कि हिदायत दी जा रही
है कि वह जिलाधिकारी द्वारा गठित जांच टीम के सामने सोच समझ कर ही बोलें।
सूत्राें की मानें तो अपनी गर्दन बचाने के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारी कई और
बाबुओं की गर्दन नाप सकते हैं। जनपद में कन्या विद्या धन वितरण में लाखाें
रुपये के घोटाले में आशुलिपिक पर मुकदमा दर्ज होने के बाद कर्मचारी संगठन अपने
साथी को बचाने के लिए एकजुट हो रहा है। कहा जा रहा है कि कर्मचारियों का
प्रतिनिधि मंडल सोमवार को मंडलायुक्त और जिलाधिकारी से मिलकर पूरे प्रकरण में
डीआईओएस तथा संबंधित रैकेट की संलिप्तता की जांच कराने की मांग करेंगे।
http://www.amarujala.com/news/states/uttar-pradesh/mirzapur/Mirzapur-88272-62/
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03-02-2013
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took under teeth the order of High court not DIOS.pdf
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Why
anomaly is not being checked by the competent authorities.pdf
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271 अपात्रों को कन्या विद्याधन देने पर रिपोर्ट
Mirzapur | Last
updated on: February 3, 2013 5:30 AM IST
मिर्जापुर। सपा सरकार की कन्या विद्याधन योजना
जिले में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। दिसंबर
 2012 में 1831 छात्राओं
को
 30-30 हजार का चेक
दिया गया था। जिला विद्यालय निरीक्षक शिव सेवक सिंह ने
 271 अपात्रों को कन्या विद्या धन
दिलाने के आरोप में अपने स्टेनो के खिलाफ शनिवार को एफआईआर दर्ज कराई। उक्त
मामले की जांच डीएम द्वारा गठित कमेटी करेगी।
उक्त मामले में लाभ लेने
वाले अभिभावकों पर भी मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी चल रही है। डीआईओएस का कहना
है कि गलत तरीके से कन्या विद्या धन लेने वाले अभिभावकों के खिलाफ भी एफआईआर
दर्ज कराई जाएगी। डीआईओएस ने वित्त व लेखाधिकारी संतोष कुमार तिवारी को कन्या
विद्याधन में गड़बड़ी की जांच साैंपी थी। जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की
गई है। उधर सूत्रों का कहना है कि निष्पक्ष जांच हो जाए तो शिक्षा विभाग में
व्याप्त भ्रष्टाचार की न सिर्फ कलई खुल जाएगी बल्कि कई वरिष्ठ अधिकारियों की
गर्दन भी नपेगी। कहा यह भी जा रहा है कि खुद को बचाने के लिए अफसरों के एक
संगठित गिरोह ने आशुलिपिक को बलि का बकरा बना दिया।
 28नवंबर 2012 को जीआईसी मैदान में
प्रभारी राज्य मंत्री जगदीश सोनकर ने जनपद की छह सौ छात्राओं को कन्या विद्या
का धन चेक दिया था। इंटर पास कर स्नातक की पढ़ाई कर रही
 1831 छात्राओं का चयन किया गया
है। इसमें से
 864 अनुुसूचित जन जाति, 865 सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग तथा 102 अल्प संख्यक वर्ग की
छात्राएं चयनित की गई थी।
   http://www.amarujala.com/news/states/uttar-pradesh/mirzapur/Mirzapur-88166-62/     
                   
                   
                   
       
Hon’ble Sir-Hon’ble Sir-With due respect .your
applicant wants to draw the kind attention of the Hon’ble Sir to the
following submissions as follows.            
                     
                   
                 1-It is
submitted before the Hon’ble Sir that 271 ineligible for Kanya Vidhya Dhan
were provided cheque which shows grass irregularity came to light after
enquiry. Here this question arises that how a single person managed such a
large scale anomaly?             2-It is
submitted before the Hon’ble Sir that this is not new practice on the
part of DIOS office Mirzapur. There is a syndicate which works in the
office and maximum staff is attached with this syndicate. I made the
complaint in the earlier government of S.P.Party when Mulayam Singh was
chief minister and vigilance enquiry was ordered and enquiry was carried
out by vigilance inspector A. K. Pandey but just after that Mayawati became
the Chief minister of state and Rangnath Mishra education minister of state
who is in jail on corruption charges. No result could be reaped of that
enquiry.                  
                   
                   
                   
        This is humble request of your applicant to you
Hon’ble Sir to direct appropriate investigating agency to investigate the
role of accountable staff of education department so that real offenders
may be booked behind the bar. For this your applicant shall ever pray
you Hon’ble Sir.                
                   
         Yours sincerely      
                   
                   
                   
                  Yogi M. P.
Singh, Moh-Surekapuram , Jabalpur Road, District-Mirzapur(U.P.)
2-It is submitted before the Hon’ble Sir that your
applicant made vigorous efforts in order to be instrumental to send
wrongdoers behind the bar but concerned public authorities of the
government of Uttar Pradesh adopted lackadaisical approach to our representations.
Whether it is justified that concerned public authorities may procrastinate
on the repeated representations of a whistle blower. Whether such attitude
of public authorities can curb the siphoning of public fund by corrupt
staff of government.
3-It is submitted before the Hon’ble Sir that
Hon,ble Sir may take a glance of attachment as photo showing that story of
Amar Ujala daily which disclosed the bungling of 2 crore in kanya vidya
dhan distribution, an ambitious program of Akhilesh Yadav Government. If
the concerned public staff had taken action on my representations ,then
such repeated wrongdoings could be avoided. Here wrongdoers have been well
confident that no action would be taken against them by their senior rank
staff.
  This is
humble request of your applicant to you Hon’ble Sir that action must be
taken against those making mockery of law of land in schizophrenic way and
having no regard for humanitarian values. Protection of human rights means
rule of law is alive.  For this your applicant shall ever pray you
Hon’ble Sir.
                                                                                  
                                         
Yours sincerely
                         
               Yogi
M. P. Singh
Mohalla-Surekapuram, Jabalpur Road, District-Mirzapur,
State-Uttar Pradesh, India
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2 comments on If the accountable public functionaries of Government of Uttar Pradesh had taken action .

  1. Hon’ble Sir that Hon,ble Sir may take a glance of attachment as photo showing that story of Amar Ujala daily which disclosed the bungling of 2 crore in kanya vidya dhan distribution, an ambitious program of Akhilesh Yadav Government. If the concerned public staff had taken action on my representations ,then such repeated wrongdoings could be avoided. Here wrongdoers have been well confident that no action would be taken against them by their senior rank staff.

  2. Hon'ble member you are quite true that if the action had been taken on your representation then repeated bungling in Department of public fund could be avoided. But who care about those. Still accountable functionary in the country will not take action as such bungling has the mute supports of responsible officers.

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