Human rights violations of the aggrieved must be stopped by the concerned government functionaries.

जनसुनवाई
समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली, उत्तर प्रदेश
सन्दर्भ संख्या:-40018818056270
आवेदनकर्ता का विवरण :
नाम Yogi M P Singh
पिता/पति का नाम  
लिंग :
मोबाइल नंबर-1 : 7379105911
मोबाइल नंबर-2 : 7379105911
ईमेल yogimpsingh@gmail.com
Address : तहसील बाँसगांव जिला गोरखपुर
शिकायत/सुझाव क्षेत्र की जानकारी :
क्षेत्र नगरीय
प्रदेश उत्तर प्रदेश
जनपद गोरखपुर
तहसील बाँसगांव
ब्लाक :
ग्राम पंचायत —-
ग्राम 0
थाना —-
आवेदन का विवरण :
आवेदन पत्र का विवरण An application under article 51 A of the constitution of India to enquire in regard to serious Human Rights Violation by the staffs of the department of the forest of the government of Uttar PradeshPrayer Aggrieved Satyendra Singh SO Late Mahendra Singh Dainik Dakiya Baki Range Paniyara Forest Section Gorakhpur District Gorakhpur Mobile Number 9918646162 is deprived of the salary for 29 months ie since November 2015 and up till now months arbitrarily Honble Sir may be pleased to direct aforementioned respondents to pay the wagesremuneration of the aforementioned aggrieved staffs as soon as possible as such incidence is the violation of both fundamental rights and human rights of the aggrieved Those accountable for non payment of the meagre wages provided as maintenance to aforementioned aggrieved daily wage staff may be subjected to proper scrutiny under appropriate law of land. भारतीय संबिधान के अनुच्छेद ५१ के तहत कृपया परिशीलनोपरांत नियमानुसार कार्यवाही वास्ते और यदि नही तो क्यों ? क्या सरकार बेगारी करायेगी | फीडबैक की स्थिति: मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा दिनाक 01/08/2018 को फीडबैक पर कार्यवाही अनुमोदित कर दी गयी है | जब प्रार्थी ने बन विभाग की सेवा की है और कर रहा है तो उसका जीवन निर्वाह हेतु मिलने वाला छुद्र पारिश्रमिक उसे क्यों नही दिया जा रहा है | हमें न्याय चाहिए और अपने मुख्य मंत्री सर से और वह हमारा अधिकार है | वे हमारी रक्षा नही करेंगे तो कौन करेगा | श्री मान जी यह सच है की प्रार्थी का उन्नीस महीने का भुगतान लंबित है और प्रार्थी के अनुसार २९ महीने का उत्तर प्रदेश सरकार के समक्ष खुद बन विभाग के उस जिम्मेदार कार्मिक के द्वारा स्वीकार किया गया है जो प्रार्थी एवं प्रार्थी के परिवार को भूखो मार डालना चाहता है यदि भुगतान नही होता है तो क्या प्रार्थी के मानवाधिकारों का उल्लंघन नही है | निसंदेह विभागी कर्मचारी नियमो से बधे है जो सरकार द्वारा बनाए जाते है किन्तु मुख्यमंत्री सर द्वारा तो जनहित में दिशा निदेश जारी किये जा सकते है | श्री मान मुख्यमंत्री महोदय ने जिस संसदीय सीट से रिकॉर्ड जीत हासिल की है उसी के बदौलत आज मुख्य मंत्री पद पर आसीन है क्या उनका दायित्व यह नही है की प्रार्थी के संबैधानिक मानवाधिकारों की रक्षा करे | श्री मान मुख्य मंत्री सर हम लोगो ने समर्थन ही नही महा समर्थन दिया है इसलिए आप को हम लोगो को इस तरह से नही भूलना चाहिए | न्याय की बात करना और न्याय करना दोनों में जमीन आसमान का फासला है कोई विरला ही इस दूरी को तय कर पाता है |
सन्दर्भ का प्रकार शिकायत
अधिकारी प्रभागीय वन अधिकारी
विभाग वन विभाग
सन्दर्भ श्रेणी सेवा/ चयन/वेतन सम्बन्धी/मृतक आश्रित सम्बन्धी
Application Old Reference No : 40018818033188
संलग्नक : है
आवेदन का विवरण
शिकायत संख्या
40018818056270
आवेदक कर्ता का नाम:
Yogi M P Singh
आवेदक कर्ता का मोबाइल न०:
7379105911,7379105911
विषय:
An application under article 51 A of the constitution of India to enquire in regard to serious Human Rights Violation by the staffs of the department of the forest of the government of Uttar PradeshPrayer Aggrieved Satyendra Singh SO Late Mahendra Singh Dainik Dakiya Baki Range Paniyara Forest Section Gorakhpur District Gorakhpur Mobile Number 9918646162 is deprived of the salary for 29 months ie since November 2015 and up till now months arbitrarily Honble Sir may be pleased to direct aforementioned respondents to pay the wagesremuneration of the aforementioned aggrieved staffs as soon as possible as such incidence is the violation of both fundamental rights and human rights of the aggrieved Those accountable for non payment of the meagre wages provided as maintenance to aforementioned aggrieved daily wage staff may be subjected to proper scrutiny under appropriate law of land. भारतीय संबिधान के अनुच्छेद ५१ के तहत कृपया परिशीलनोपरांत नियमानुसार कार्यवाही वास्ते और यदि नही तो क्यों ? क्या सरकार बेगारी करायेगी | फीडबैक की स्थिति: मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा दिनाक 01/08/2018 को फीडबैक पर कार्यवाही अनुमोदित कर दी गयी है | जब प्रार्थी ने बन विभाग की सेवा की है और कर रहा है तो उसका जीवन निर्वाह हेतु मिलने वाला छुद्र पारिश्रमिक उसे क्यों नही दिया जा रहा है | हमें न्याय चाहिए और अपने मुख्य मंत्री सर से और वह हमारा अधिकार है | वे हमारी रक्षा नही करेंगे तो कौन करेगा | श्री मान जी यह सच है की प्रार्थी का उन्नीस महीने का भुगतान लंबित है और प्रार्थी के अनुसार २९ महीने का उत्तर प्रदेश सरकार के समक्ष खुद बन विभाग के उस जिम्मेदार कार्मिक के द्वारा स्वीकार किया गया है जो प्रार्थी एवं प्रार्थी के परिवार को भूखो मार डालना चाहता है यदि भुगतान नही होता है तो क्या प्रार्थी के मानवाधिकारों का उल्लंघन नही है | निसंदेह विभागी कर्मचारी नियमो से बधे है जो सरकार द्वारा बनाए जाते है किन्तु मुख्यमंत्री सर द्वारा तो जनहित में दिशा निदेश जारी किये जा सकते है | श्री मान मुख्यमंत्री महोदय ने जिस संसदीय सीट से रिकॉर्ड जीत हासिल की है उसी के बदौलत आज मुख्य मंत्री पद पर आसीन है क्या उनका दायित्व यह नही है की प्रार्थी के संबैधानिक मानवाधिकारों की रक्षा करे | श्री मान मुख्य मंत्री सर हम लोगो ने समर्थन ही नही महा समर्थन दिया है इसलिए आप को हम लोगो को इस तरह से नही भूलना चाहिए | न्याय की बात करना और न्याय करना दोनों में जमीन आसमान का फासला है कोई विरला ही इस दूरी को तय कर पाता है |
नियत तिथि:
13 – Nov – 2018
शिकायत की स्थिति:
लम्बित
रिमाइंडर :
फीडबैक :
फीडबैक की स्थिति:
आवेदन का संलग्नक
अग्रसारित विवरण
क्र..
सन्दर्भ का प्रकार
आदेश देने वाले अधिकारी
आदेश दिनांक
अधिकारी को प्रेषित
आदेश
आख्या दिनांक
आख्या
स्थिति
आख्या रिपोर्ट
1
अंतरित
ऑनलाइन सन्दर्भ
03 – Nov – 2018
प्रभागीय वन अधिकारीगोरखपुर,वन विभाग
अनमार्क

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Mahesh Pratap Singh Yogi M P Singh

भारतीय संबिधान के अनुच्छेद ५१ अ के तहत कृपया परिशीलनोपरांत नियमानुसार कार्यवाही वास्ते और यदि नही तो क्यों ? क्या सरकार बेगारी करायेगी | फीडबैक की स्थिति: मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा दिनाक 01/08/2018 को फीडबैक पर कार्यवाही अनुमोदित कर दी गयी है | जब प्रार्थी ने बन विभाग की सेवा की है और कर रहा है तो उसका जीवन निर्वाह हेतु मिलने वाला छुद्र पारिश्रमिक उसे क्यों नही दिया जा रहा है | हमें न्याय चाहिए और अपने मुख्य मंत्री सर से और वह हमारा अधिकार है | वे हमारी रक्षा नही करेंगे तो कौन करेगा | श्री मान जी यह सच है की प्रार्थी का उन्नीस महीने का भुगतान लंबित है

Arun Pratap Singh
2 years ago

नियत तिथि: 13 – Nov – 2018 शिकायत की स्थिति: लम्बित रिमाइंडर : फीडबैक : फीडबैक की स्थिति: आवेदन का संलग्नक संलग्नक देखें अग्रसारित विवरण-
क्र.स. सन्दर्भ का प्रकार आदेश देने वाले अधिकारी आदेश दिनांक अधिकारी को प्रेषित आदेश आख्या दिनांक आख्या स्थिति आख्या रिपोर्ट
1 अंतरित ऑनलाइन सन्दर्भ 03 – Nov – 2018 प्रभागीय वन अधिकारी-गोरखपुर,वन विभाग — कार्यालय स्तर पर लंबित

Mahesh Pratap Singh Yogi M. P. Singh

Parrot reply is being made by the zonal officer ipso facto obvious from his reports submitted by him on the jansunwai portal of the government of Uttar Pradesh.Here one thing is clear that casual worker of the staff performed the duty but he is not being provided the remuneration which is sheer violation of the human rights of the aggrieved worker of the department of Uttar Pradesh.