Government of Uttar Pradesh is not providing salary to Satyendra Singh Gorakhpur since 29 months

Grievance Status for registration number :
PMOPG/E/2019/0026627

Grievance Concerns To

Name Of Complainant Yogi M P Singh, Date of Receipt 15/01/2019

Received By Ministry/Department Prime Ministers Office

Grievance Description

Undoubtedly our member of parliament is the chief minister of state
but we are facing more tyranny in comparison to the period when he was only M.
P. because he used to pay heed to our grievances and now has no time for us.
Think about the gravity of situation that 29 months salary but according to the
divisional forest officer only 19 months salary is not being provided
arbitrarily on flimsy ground. Whether work without salary is not the
encroachment of the fundamental and human rights of aggrieved staff. On one
side of the screen, accountable public functionaries talk of the poor and
weaker section but actually works for the rich otherwise why overlooking the
genuine application of the applicant.
आवेदन का विवरण शिकायत संख्या-40018818056270
An application under article 51 A of the constitution of India to enquire in
regards to serious Human Rights Violation by the staffs of the department of
the forest of the government of Uttar Pradesh Prayer- Aggrieved Satyendra Singh
S/O Late Mahendra Singh Dainik Dakiya Baki Range Paniyara Forest Section
Gorakhpur District Gorakhpur Mobile Number 9918646162 is deprived of the salary
for 29 months ie since November 2015 and up till now months arbitrarily Honble
Sir may be pleased to direct aforementioned respondents to pay the wage/
remuneration of the aforementioned aggrieved staffs as soon as possible as such
incidence is the violation of both fundamental rights and human rights of the
aggrieved Those accountable for non payment of the meagre wages provided as
maintenance to aforementioned aggrieved daily wage staff may be subjected to
proper scrutiny under appropriate law of land.
भारतीय संबिधान के
अनुच्छेद ५१ अ के तहत कृपया परिशीलनोपरांत नियमानुसार कार्यवाही वास्ते और यदि नही
तो क्यों ? क्या सरकार बेगारी करायेगी फीडबैक की स्थिति: मुख्यमंत्री कार्यालय
द्वारा दिनाक 01/08/2018 को फीडबैक पर कार्यवाही अनुमोदित कर दी गयी है जब
प्रार्थी ने बन विभाग की सेवा की है और कर रहा है तो उसका जीवन निर्वाह हेतु मिलने
वाला छुद्र पारिश्रमिक उसे क्यों नही दिया जा रहा है हमें न्याय चाहिए और अपने
मुख्य मंत्री सर से और वह हमारा अधिकार है वे हमारी रक्षा नही करेंगे तो कौन करेगा
श्री मान जी यह सच है की प्रार्थी का उन्नीस महीने का भुगतान लंबित है और प्रार्थी
के अनुसार २९ महीने का उत्तर प्रदेश सरकार के समक्ष खुद बन विभाग के उस जिम्मेदार
कार्मिक के द्वारा स्वीकार किया गया है जो प्रार्थी एवं प्रार्थी के परिवार को
भूखो मार डालना चाहता है यदि भुगतान नही होता है तो क्या प्रार्थी के मानवाधिकारों
का उल्लंघन नही है निसंदेह विभागी कर्मचारी नियमो से बधे है जो सरकार द्वारा बनाए
जाते है किन्तु मुख्यमंत्री सर द्वारा तो जनहित में दिशा निदेश जारी किये जा सकते
है श्री मान मुख्यमंत्री महोदय ने जिस संसदीय सीट से रिकॉर्ड जीत हासिल की है उसी
के बदौलत आज मुख्य मंत्री पद पर आसीन है क्या उनका दायित्व यह नही है की प्रार्थी
के संबैधानिक व मानवाधिकारों की रक्षा करे श्री मान मुख्य मंत्री सर हम लोगो ने
समर्थन ही नही महा समर्थन दिया है इसलिए आप को हम लोगो को इस तरह से नही भूलना
चाहिए न्याय की बात करना और न्याय करना दोनों में जमीन आसमान का फासला है कोई
विरला ही इस दूरी को तय कर पाता है

Grievance Document

Current Status Grievance Received, Date of Action 15/01/2019

Officer Concerns To  Forwarded to Prime Ministers Office

Officer Name-Shri Ambuj Sharma, Officer Designation Under Secretary (Public)

Contact Address Public Wing 5th Floor, Rail Bhawan New
Delhi

Email Address ambuj.sharma38@nic.in

Contact Number 011-23386447

From
<https://pgportal.gov.in/Status/Detail>


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Mahesh Pratap Singh Yogi M P Singh

Undoubtedly our member of parliament is the chief minister of state but we are facing more tyranny in comparison to the period when he was only M. P. because he used to pay heed to our grievances and now has no time for us. Think about the gravity of situation that 29 months salary but according to the divisional forest officer only 19 months salary is not being provided arbitrarily on flimsy ground. Whether work without salary is not the encroachment of the fundamental and human rights of aggrieved staff.

Mahesh Pratap Singh Yogi M. P. Singh

Undoubtedly it is the obligatory duty of Honorable Chief Minister of government of Uttar Pradesh to take legitimate action on the representation of aggrieved person belonging to his parliamentary constituency seat which elected him several times as Member of Parliament and now because of that reason his popularity is on its climax and he has been made as the chief minister of this largest populous state of this country. India is a democratic republic and here everyone elected by the country men rules the country by making the laws but it seems that here those rules are made which has approval of corrupt bureaucrats and corrupt political Masters otherwise an innocent citizen was not subjected to the torture by the tyrants of the public departments.

Preeti Singh
1 year ago

सोचिये एक लाख रुपये पर मंथ तनख्वाह में कोई रुकावट नही होती है और घुस तनख्वाह से कम नही किन्तु पांच हजार वाले को तनख्वाह देने से पहले इतनी पूछ ताछ और मुख्य बात २९ महीने की तनख्वाह रोक रखी है जब की मामला मुख्यमंत्री के संसदीय क्षेत्र से सम्बंधित है क्या यही लोकतंत्र है क्या है कोई संबिधान इस देश में | कहने के लिए आज २६ जनवरी है आज के ही दिन हमारा संबिधान लागू हुआ था किन्तु आज उसका मूल्य इतना गिरा दिया भ्रस्टाचार ने की वह भी कराह रहा है |

God Man
God Man
1 month ago

Yogi Must Think about the good governance being provided by him to the citizens in the state and most surprising is that this aggrieved person belongs to his parliamentary constituency which empowered hin to become the chief minister of this largest populous state.

Vandana Singh
Vandana Singh
1 month ago

भूल नहीं करना चाहिए न्याय की बात करना और न्याय करना दोनों में जमीन आसमान का फासला नहीं अरिला ही इस दूरी को तय कर पाता हैभारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है और यहाँ देश द्वारा चुने गए सभी लोग कानून बनाकर देश पर शासन करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ वे नियम बनाए गए हैं जिनमें भ्रष्ट नौकरशाहों और भ्रष्ट राजनीतिक मास्टर्स की स्वीकृति है अन्यथा किसी निर्दोष नागरिक को यातना के अधीन नहीं किया गया था। सार्वजनिक विभागों के अत्याचारियों।