Free and Compulsory Education Act,2009 is tools in hand of government functionaries to build pressure

Mahesh Pratap Singh Yogi M P Singh <yogimpsingh@gmail.com>
On one side of screen Basic Shiksha Adhikaari did nothing except circulation of false and fabricated news in the vernacular dailies in regard to free and compulsory education and now falsely crying his subordinate has remitted the fee of one my children through headmistress of kindergarten.
Mahesh Pratap Singh Yogi M P Singh <yogimpsingh@gmail.com> 29 July 2017 at 22:51

To: presidentofindia@rb.nic.in, pmosb <pmosb@pmo.nic.in>, supremecourt <supremecourt@nic.in>, urgent-action <urgent-action@ohchr.org>, cmup <cmup@up.nic.in>, uphrclko <uphrclko@yahoo.co.in>, “csup@up.nic.in” <csup@up.nic.in>, hgovup@up.nic.in, lokayukta@hotmail.com

Subject-Fate of free and compulsory education Act 2009 was decided on paper and in imagery world not on ground and real world.
With great respect to revered Sir, your applicant invites the kind attention of the Hon’ble Sir to the following submissions as follows.
1-It is submitted before the Hon’ble Sir that
The Supreme Court upheld the constitutional validity of Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, on Thursday and directed every school, including privately-run ones, to give immediately free education to students from socially and economically backward classes from class-I till they reach the age of 14 years.
A bench of Chief Justice S H Kapadia and Justices K S Radhakrishnan and Swatanter Kumar said private unaided minority schools, however, would be exempt from the RTE Act, which mandates that 25% students of every school will be for boys and girls from poor families.
“This judgment will apply from today. In other words, this will apply from the academic year 2012-13. However, admissions given by the unaided minority schools prior to the pronouncement of this judgment shall not be reopened,” the court said.
2-It is submitted before the Hon’ble Sir that what is the credibility of government functionaries if there is no substance in their reports? In the following grievance whistle blower challenged to disclose even one name to whom education is being imparted under free and compulsory education Act 2009 but B.S.A. Mirzapur cunningly diverted the focus to the point not concerned with raised issue. Hon’ble Sir please take a glance of attached documents with this representation.
आवेदन का विवरण
शिकायत संख्या
40019917002603
आवेदक कर्ता का नाम:
ओम प्रकाश दुबे
आवेदक कर्ता का मोबाइल न०:
8756443362,8756443362
विषय:
Matter is concerned with B.S.S. Public school, Nibi Gaharwar ,Chhanbey , Vindhyachal ,District-Mirzapur ,imparting education up to intermediate level is not providing single student free education under free and compulsory education  विषय मुक्त और अनिवार्य शिक्षा के अंतर्गत बाबू श्री नाथ सिंह पब्लिक स्कूल ग्राम पोस्ट नीबी गहरवार विकास खंड छानबे पुलिस स्टेशन विन्ध्याचल जनपद मिर्ज़ापुर एक भी गरीब विद्यार्थी को मुफ्त शिक्षा नही दे रहा है और बेसिक शिक्षा अधिकारी को चुनौती है की वे एक भी विद्यार्थी का नाम बताये जिसे मुफ्त शिक्षा दी जा रही हो | Most revered Sir –Your applicant invites the kind attention of Hon’ble Sir with due respect to following submissions as follows 1-It is submitted before the Hon’ble Sir that प्रस्तुत शिकायत में प्रार्थना पत्र शिकायत के साथ प्रार्थी द्वारा एप्लीकेशन की हस्ताक्षरित स्कैन् कॉपी पी डी फॉर्म में लगाई गयी किन्तु आपका आउटडेटिड पोर्टल उसको अपलोड में सपोर्ट नही किया | जनसुनवाई समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली, उत्तर प्रदेश सन्दर्भ संख्या-40019917002346 किन्तु फिर प्रार्थी द्वारा प्रयास किया जा रहा है | कृपया प्रकरण संवेदनशील है इसलिए परिशीलनोपरांत उचित कार्यवाही करे | 2-It is submitted before the Hon’ble Sir that क्या इतना भी कॉमन दिमाग नही  होना चाहिए की जब विवरण आवेदन में नही है तो संलग्नक और भी आवश्यक हो जाता है और यहां संलग्नक जानबूझ  कर नही लिया जाता है क्यों की लोगो की समस्याए तो हल करना नही है |इस मेल की आवश्यकता इसलिए भी है क्योकि जनसुनवाई पोर्टल डाक्यूमेंट्स को अपलोड ही नही होने दिया | 3-It is submitted before the Hon’ble Sir that कितने चालाक  है की उस पोर्शन को प्रिंट नही होने दिए जो प्रमाणित करता की दस्तावेज संलग्न था किन्तु अपलोड नही हुआ | हलाकि आवेदन दस्तावेज और प्रिंट इस प्रत्यावेदन के साथ संलग्न है | This is a humble request of your applicant to you Hon’ble Sir that how can it be justified to withhold public services arbitrarily and promote anarchy, lawlessness and chaos in an arbitrary manner by making the mockery of law of land There is need of hour to take harsh steps against the wrongdoer in order to win the confidence of citizenry and strengthen the democratic values for healthy and prosperous democracy For this, your applicant shall ever pray you, Hon’ble Sir                                                                                                                                          Yours sincerely                                                           ओम प्रकाश दुबे पुत्र  आदित्य नारायण दुबे  ग्राम पोस्ट नीबी गहरवार विकास खंड छानबे पुलिस स्टेशन विन्ध्याचल जनपद मिर्ज़ापुर
नियत तिथि:
02 – Aug – 2017
शिकायत की स्थिति:
निस्तारित
रिमाइंडर :
फीडबैक :
दिनांक 25/07/2017 को फीडबैक:- श्री मान जी बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय नतो आंग्ल भाषा का ही ज्ञान रखते है और नही मात्रि भाषा का ही ज्ञान रखते है अन्यथा प्रश्न गत सन्दर्भ को कभी नजरअंदाज करते| प्रकरण ग्रामीण अंचलो में प्रबंध समिति द्वारा संचालित मोटी कमाई करने वाले विद्यालयों से है और जिस प्रकार बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय प्रकरण को नजर अंदाज किये और जिलाधिकारी महोदय द्वारा उनका गोलमटोल जवाब को आख मूद कर स्वीकार किया गया मामला और गहरा गया तथा रहस्यमयी हो गया| श्री मान जी जहा लाटरी बच्चो की योग्यता तय करती हो तो ऐसे राष्ट्र में सुशासन की कल्पना भी नही की जा सकती है| बहुत ही आश्चर्यजनक है की उत्तर प्रदेश मुक्त शिक्षा अधिनियम २६ प्रतिशत छात्रों की मुक्त शिक्षा की बात करता है किन्तु यह तो एक प्रतिशत से भी कम है क्या यह उच्च न्यायलय के आदेश की सीधे अवमानना नही है किन्तु न्यायालय के गरिमा की बात करना भी मुर्खता है | Think about the attached report of B.S.A. which is misleading and not in accordance with the Uttar Pradesh Right of children to free and compulsory education rules, 2011. It is unfortunate that even one percent of total children are not being provided free education. Whether children don’t belong in rural area that may be entitled to reap the benefit of Uttar Pradesh Right of children to free and compulsory education rules, 2011, why B.S.A. Mirzapur remained concentrated only on city and villages closed to city?
आवेदन का संलग्नक
अग्रसारित विवरण
क्र..
सन्दर्भ का प्रकार
आदेश देने वाले अधिकारी
आदेश दिनांक
अधिकारी को प्रेषित
आदेश
आख्या दिनांक
आख्या
नियत दिनांक
स्थिति
आख्या रिपोर्ट
1
अंतरित
ऑनलाइन सन्दर्भ
18 – Jul – 2017
जिलाधिकारीमिर्ज़ापुर,
24 – Jul – 2017
सहमत
निस्तारित
2
आख्या
जिलाधिकारी ( )
18 – Jul – 2017
बेसिक शिक्षा अधिकारीमिर्ज़ापुर,बेसिक शिक्षा विभाग
नियमनुसार आवश्यक कार्यवाही करें सहमत
24 – Jul – 2017
Nistarit (Aakhya Sanlagn Hai)
निस्तारित
3-It is submitted before the Hon’ble Sir that according to Apex court verdict every private unaided institution will take admissions of 25% students under free and compulsory education Act 2009 excluding minority institutions.
Please take a glance of attached documents with this representation containing accepted and rejected beneficiaries under free and compulsory education Act 2009 which states that total applications invited =3534 out of which only 1007 are selected beneficiaries and rest were rejected which shows that 71.50% rejected. Whether only 1007 students belong to poor and downtrodden section in the poor and backward district? Most surprising is that B.S.A. first targeted minority institutions run by Christian missionaries which reflects the cryptic dealings and against the spirit of verdict passed by Apex court.
It is most unfortunate that entire students in the list either belong to core city or villages lying on its boundary. No students in the list belong to remote villages of the Mirzapur district which is mockery of free and compulsory education Act 2009. Instead of building up pressure in order to achieve its own selfish motives, they must work honestly to implement the free and compulsory education Act 2009.
                 This is a humble request of your applicant to you Hon’ble Sir that It can never be justified to overlook the rights of the citizenry by delivering services in an arbitrary manner by floating all set up norms. This is sheer mismanagement which is encouraging wrongdoers to reap the benefit of loopholes in the system and depriving poor citizens of the right to justice. Therefore it is need of the hour to take concrete steps in order to curb grown anarchy in the system. For this, your applicant shall ever pray you, Hon’ble Sir.

                                          Yours sincerely
                            Yogi M. P. Singh Mobile number-7379105911 Mohalla-Surekapuram, Jabalpur Road District- Mirzapur, Uttar Pradesh, India .

2017-05-03 2:23 GMT+05:30 Mahesh Pratap Singh Yogi M P Singh <yogimpsingh@gmail.com>:

जब दो सगे भाई या दो सगी बहन या एक भाई और एक बहन एक ही विद्यालय  में पढ़ रहे हो तो 
उनमे से एक की शुल्क आधी माफ़ हो जाती है और उसी आधार पर मेरे लड़के की आधी फीस माफ है 
बेसिक शिक्षा अधिकारी सिर्फ बकवास कर रहे है अनर्गल प्रलाप करना उनका जन्म सिद्ध अधिकार है |
सभी जानते है देश में भ्रस्टाचार है और ये भी जानते है भ्रस्टाचार कौन करता है |
To
                                                           District Magistrate
                                                      District –Mirzapur, Uttar Pradesh
Subject –Basic Shiksha Adhikari only misled you in regard to disposal of grievance registered on jansunwai
 portal of government of Uttar Pradesh as शिकायत संख्या-40019917000695.
With great respect to revered Sir, your applicant invites the kind attention of the Hon’ble Sir
 to the following submissions as follows.
1-It is submitted before the Hon’ble Sir that  शिकायत संख्या40019916000669
अग्रसारित विवरण-
क्र.स.   सन्दर्भ का प्रकार आदेश देने वाले अधिकारी       आदेश दिनांक   अधिकारी को प्रेषित     आदेश  आख्या दिनांक       आख्या नियत दिनांक   स्थिति  आख्या रिपोर्ट
1           अंतरित ऑनलाइन सन्दर्भ      04 – Jul – 2016           प्रमुख सचिव/सचिव -बेसिक शिक्षा विभाग  —     22 – Jul – 2016    Nistarit (Akhya Sanlagn)        आख्या उच्च स्तर पर प्रेषित   
2          अंतरित प्रमुख सचिव/सचिव (बेसिक शिक्षा विभाग )       05 – Jul – 2016           निदेशक -बेसिक शिक्षा निदेशालय       नियमनुसार आवश्यक कार्यवाही करें     22 – Jul – 2016           Nistarit (Akhya Sanlagn)        आख्या उच्च स्तर पर प्रेषित     
3          अंतरित निदेशक (बेसिक शिक्षा निदेशालय )      08 – Jul – 2016           बेसिक शिक्षा अधिकारी-मिर्ज़ापुर,बेसिक शिक्षा विभाग  नियमनुसार आवश्यक कार्यवाही करें     22 – Jul – 2016           Nistarit (Akhya Sanlagn)        C-श्रेणीकरण   
4          आख्या मुख्यमंत्री कार्यालय     19 – Jan – 2017           बेसिक शिक्षा अधिकारी-मिर्ज़ापुर,बेसिक शिक्षा विभाग       कृपया प्रकरण का गंभीरता से पुनः परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए 15 दिवस में आख्या उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा की गई है    02 – May – 2017          nistarit (aakhya sanlagn hai)   निस्तारण हेतु लंबित
2-It is submitted before the Hon’ble Sir that  आवेदक कर्ता का नाम:      Yogi M P Singh
आवेदक कर्ता का मोबाइल न०:   7379105911,7379105911      
विषय:  सभी लोग जानते है और बहुत पहले से जानते है की दो सगे भाई या भाई और बहन एक ही संस्था में पढ़ रहे तो संस्था सहानुभूति के तौर पर एक का शुल्क आधा ही लेती है और यहां पर नगर शिक्षा अधिकारी का रोल एक छलावा जैसा है क्यों की मुक्त व आवश्यक शिक्षा अधिनियम के तहत मेरी पुत्री का आधा शुल्क प्रधानाध्यापिका से कह कर माफ करा दिया | कृपया संलग्नक देखे | With due respect your applicant wants to draw the kind attention of the Honble Sir to the following submissions as follows 1-It is submitted before the Honble Sir that समाज कल्याण अधिकारी ने प्रार्थी को बताया की कक्षा १ से कक्षा ८ तक के छात्रो की छात्रवृत्ति शासन ने रोक लगा दी इसलिए प्रार्थी की कोई सहायता नही की जा सकती है क्या मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा संयुक्त राष्ट्र संघ के दबाव में पास तो कर दिया गया लेकिन उस कभी अमल नही किया गया | या भ्रस्टाचार रूपी दानव इस जनहित कानून को अपने समक्ष पनपने ही नही दिया |2 -It is submitted before the Honble Sir that अब आप का प्रार्थी शासन के शरण में गया तो मुख्य मंत्री कार्यालय में सचिव पार्थसारथी सेन शर्मा(सचिव) जैसा की प्रायः होता है प्रत्यावेदन प्रमुख सचिव समाज कल्याण को भेज दिया और फिर चैनलवाइज निदेशक समाज कल्याण और अंत में फिर समाज कल्याण अधिकारी के यहां पहुच गया | इस बार समाज कल्याण अधिकारी को मेरे गरीबी पर रहम आ गया और मुझे राहत देने के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से याचना तक कर डाली और मुझे भी लगा की हो सकता है प्रभु ने मति परिवर्तन कर दिया हो |3 -It is submitted before the Honble Sir that चूकी प्रार्थी ने सरकारी तंत्र के भ्रस्टाचार को बहुत अन्दर से देखा है इसलिए उसे भरोसा पहले भी नही था इसलिए कार्यवाही जानने के लिए पुनः प्रत्यावेदन जनसुनवाई पोर्टल पर दिया और बेसिक शिक्षा अधिकारी के जिलाधिकारी मिर्ज़ापुर को संबोधित पत्र से स्थित स्पस्ट है जो की प्रत्यावेदन के साथ पीडीऍफ़ डाक्यूमेंट्स के रूप में अटैच्ड है | ब्यवस्थापिका नियम बनाती समाज को दिखाने के लिए और देश को कार्यपालिका और नौकरशाह अपने दिल से चलाते है | जब उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्रवृत्ति बंद कर दी और इनके विद्यालयों में लडको को बुलाना पड़ता है इसके बावजूद लडके नही जाते तो मुक्त और अन्निवार्य शिक्षा डस्ट बिन में डालने जैसा हुआ |
नियत तिथि:    19 – Jul – 2016
शिकायत की स्थिति:    लम्बित
3-It is submitted before the Honble Sir that
1           यह जनशिकायत समय सीमा के अंतर्गत निस्तारित न होने के कारण आपके स्तर पर डिफाल्टर होकर लंबित है| जनशिकायत के अधिक समय तक लंबित रहने की स्थिति संतोषजनक नहीं है| कृपया प्रकरण का तत्काल नियमानुसार निस्तारण किया जाना अपेक्षित है | – मुख्यमंत्री कार्यालय   08 Mar 2017
2          यह जनशिकायत समयसीमा के अंतर्गत निस्तारित न होने के कारण आपके स्तर पर डिफाल्टर होकर लंबित है| जनशिकायत के अधिक समय तक लंबित रहने की स्थिति संतोषजनक नहीं है| कृपया प्रकरण का तत्काल नियमानुसार निस्तारण किया जाना अपेक्षित है | —मुख्यमंत्री कार्यालय   30 Jan 2017
4-It is submitted before the Honble Sir that whether in the following matter your 
applicant is focused on fee and scholarship as basic shiksha adhikaari is crying . 
आवेदन का विवरण
शिकायत संख्या
40019917000695
आवेदक कर्ता का नाम:
Yogi M P Singh
आवेदक कर्ता का मोबाइल न०:
7379105911,7379105911
विषय:
Why do the managements of colleges change the books in order to earn the commission every year Books are sold in the shops but now a days in schools and colleges To impart education has been business of bargaining In order to strengthen Right to Education as it was made fundamental right ,Government of India enacted the act -Right of children to Free and Compulsory Education Act, 2009 Which means no children will deprived from education because of poverty One of the staffs from chief minister office had talk with your applicant and assured your applicant of public aid through office but it seems that it was like election rhetoric of our politicians 06 April 2017 1245 With due respect your applicant wants to draw the kind attention of the Honble Sir to the following submissions as follows 1-It is submitted before the Honble Sir that whether it is justified that concerned may procrastinate on the representation of your applicant Swift and logistic approach of a public functionary towards the grievances of citizenry is the reflection of good governance 2-It is submitted before the Honble Sir that why following communication addressed to various public functionaries of this country couldnt reap any fruit3-It is submitted before the Honble Sir that when the inflation is on the top and education materials are so costly and fees are huge ,then how is it feasible for unemployed people to arrange education for their wards Every year books are changed so younger cant take the help of elder in regard to study material Every where is loot nothing else Whether it is justified for commission books are changed every year This is humble request of your applicant to you Honble Sir that It can never be justified to overlook the rights of citizenry by delivering services in arbitrary manner by floating all set up norms This is sheer mismanagement which is encouraging wrongdoers to reap benefit of loopholes in system and depriving poor citizens from right to justice Therefore it is need of hour to take concrete steps in order to curb grown anarchy in the system For this your applicant shall ever pray you Honble Sir Yours sincerely Yogi M P Singh Mobile number-7379105911 Mohalla-Surekapuram, Jabalpur Road District-Mirzapur , Uttar Pradesh ,India
नियत तिथि:
30 – Apr – 2017
शिकायत की स्थिति:
निस्तारित
रिमाइंडर :
फीडबैक :
आवेदन का संलग्नक
अग्रसारित विवरण
क्र..
सन्दर्भ का प्रकार
आदेश देने वाले अधिकारी
आदेश दिनांक
अधिकारी को प्रेषित
आदेश
आख्या दिनांक
आख्या
नियत दिनांक
स्थिति
आख्या रिपोर्ट
1
अंतरित
ऑनलाइन सन्दर्भ
15 – Apr – 2017
जिलाधिकारीमिर्ज़ापुर,
02 – May – 2017
nistarit (aakhya sanlagn hai)
निस्तारित
2
आख्या
जिलाधिकारी ( )
16 – Apr – 2017
बेसिक शिक्षा अधिकारीमिर्ज़ापुर,बेसिक शिक्षा विभाग
नियमनुसार आवश्यक कार्यवाही करें nistarit (aakhya sanlagn hai)
02 – May – 2017
nistarit (aakhya sanlagn hai)
निस्तारित
This is humble request of your applicant to you Honble Sir that It can never be justified to overlook the rights of citizenry by delivering services in arbitrary manner by floating all set up norms This is sheer mismanagement which is encouraging wrongdoers to reap benefit of loopholes in system and depriving poor citizens from right to justice Therefore it is need of hour to take concrete steps in order to curb grown anarchy in the system For this your applicant shall ever pray you Honble Sir Yours sincerely Yogi M P Singh Mobile number-7379105911 Mohalla-Surekapuram, Jabalpur Road District-Mirzapur , Uttar Pradesh ,India


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2 comments on Free and Compulsory Education Act,2009 is tools in hand of government functionaries to build pressure

  1. It is most unfortunate that entire students in the list either belong to core city or villages lying on its boundary. No students in the list belong to remote villages of the Mirzapur district which is mockery of free and compulsory education Act 2009. Instead of building up pressure in order to achieve its own selfish motives, they must work honestly to implement the free and compulsory education Act 2009.

  2. The Supreme Court upheld the constitutional validity of Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, on Thursday and directed every school, including privately-run ones, to give immediately free education to students from socially and economically backward classes from class-I till they reach the age of 14 years.

    A bench of Chief Justice S H Kapadia and Justices K S Radhakrishnan and Swatanter Kumar said private unaided minority schools, however, would be exempt from the RTE Act, which mandates that 25% students of every school will be for boys and girls from poor families.

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