Forgery in the office of Divisional commissioner Lucknow in the matter concerned with deep irregularity

Grievance Status for registration number : GOVUP/E/2020/33676

Grievance Concerns To
Name Of Complainant
Yogi M. P. Singh
Date of Receipt
20/10/2020
Received By Ministry/Department
Uttar Pradesh
Grievance Description
Matter is concerned with the divisional commissioner Lucknow and Lucknow Development Authority as forgery was made on the Jansunwai portal so also concerned to chief minister office of the government of Uttar Pradesh.
If the matter will be forwarded to divisional commissioner Lucknow on 31/09/2020, then how can it be disposed of by the date 31/08/2020? Whether grievances are disposed of by the government of Uttar Pradesh in back dates? Everything is feasible in this anarchy.
Sir according to Jansunwai portal, status of 20-Sept-2020, matter was forwarded to divisional commissioner Lucknow on 24/08/2020 and fixed date to dispose of is 31/08/2020.
Sir according to Jansunwai portal, status of 05-Oct-2020, matter was forwarded to divisional commissioner Lucknow on 31/09/2020 and fixed date to dispose of is 31/08/2020.
Who is so incompetent to take the matter of deep-rooted irregularity so negligently ipso facto obvious? Undoubtedly a layman is dealing with the matter.
Grievance Document
Current Status
Grievance received
Date of Action
20/10/2020
Officer Concerns To
Forwarded to
Uttar Pradesh
Officer Name
Shri Arun Kumar Dube
Officer Designation
Joint Secretary
Contact Address
Chief Minister Secretariat U.P. Secretariat, Lucknow
Email Address
sushil7769@gmail.com
Contact Number
0522 2226349
It seems that government of Uttar Pradesh has thrown the R.T.I. Act 2005 in a dustbin.
Mahesh Pratap Singh Yogi M. P. Singh <yogimpsingh@outlook.com>
Tue 20-10-2020 04:16 PM

  •  Sushil Kumar Singh <sushil7769@gmail.com>;
  •  cmup <cmup@up.nic.in>;
  •  presidentofindia <presidentofindia@rb.nic.in>;
  •  supremecourt <supremecourt@nic.in>;
  •  csup <csup@up.nic.in>;
  •  sec. sic <sec.sic@up.nic.in>;
  •  uphrclko <uphrclko@yahoo.co.in>;
  •  lokayukta@hotmail.com <lokayukta@hotmail.com>;
  •  urgent-action <urgent-action@ohchr.org>

If the matter will be forwarded to divisional commissioner Lucknow on 31/09/2020, then how can it be disposed of by the date 31/08/2020? Whether grievances are disposed of by the government of Uttar Pradesh in back dates? Everything is feasible in this anarchy.

Sir according to Jansunwai portal, status of 20-Sept-2020, matter was forwarded to divisional commissioner Lucknow on 24/08/2020 and fixed date to dispose of is 31/08/2020.

Sir according to Jansunwai portal, status of 05-Oct-2020, matter was forwarded to divisional commissioner Lucknow on 31/09/2020 and fixed date to dispose of is 31/08/2020.

Who is so incompetent to take the matter of deep-rooted irregularity so negligently ipso facto obvious? Undoubtedly a layman is dealing with the matter.

 

संदर्भ संख्या : 40015719059911 , दिनांक – 20 Sep 2020 तक की स्थिति

अंतरितऑनलाइन सन्दर्भ11-09-2019 को मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा अधीक्षण अभियंतामण्डल -लखनऊ,उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद को प्रेषित और जिसका नियत तिथि 26-09-2019 थी श्रेणीकरण पूर्व निक्षेपित
अधीक्षण अभियंता उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद दिनांक 17-09-2019 को उपाध्यक्ष-लखनऊ,विकास प्राधिकरण को प्रेषित और जिसका नियत तिथि 26-09-2019 थी कृपया प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें C-श्रेणीकरण
मंडलायुक्त दिनांक 24-08-2020को उपाध्यक्ष-लखनऊ,विकास प्राधिकरण को प्रेषित और जिसका नियत तिथि 31-08-2020 थी कृपयाकृपया प्रकरण का गंभीरता से पुनः परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए 07 दिवस में आख्या उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा की गई है आख्या प्रेषित, अनुमोदन लंबित

 

संदर्भ संख्या : 40015719059911 , दिनांक – 05 Oct 2020 तक की स्थिति

अंतरितऑनलाइन सन्दर्भ11-09-2019 को मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा अधीक्षण अभियंतामण्डल -लखनऊ,उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद को प्रेषित और जिसका नियत तिथि 26-09-2019 थी श्रेणीकरण पूर्व निक्षेपित
अधीक्षण अभियंता उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद दिनांक 17-09-2019 को उपाध्यक्ष-लखनऊ,विकास प्राधिकरण को प्रेषित और जिसका नियत तिथि 26-09-2019 थी कृपया प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें C-श्रेणीकरण
मंडलायुक्त दिनांक 29-09-2020 को उपाध्यक्ष-लखनऊ,विकास प्राधिकरण को प्रेषित और जिसका नियत तिथि 31-08-2020 थी कृपयाकृपया प्रकरण का गंभीरता से पुनः परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए 07 दिवस में आख्या उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा की गई है आख्या प्रेषित, अनुमोदन लंबित

संदर्भ संख्या : 40015719059911 , दिनांक – 05 Oct 2020 तक की स्थिति

आवेदनकर्ता का विवरण :

शिकायत संख्या:-

40015719059911

आवेदक का नाम

Yogi M P Singh

विषय

महोदय पुलिस से ज्यादा यह मामला लखनऊ विकास प्राधिकरण के भ्रस्टाचार से सम्बंधित है किस तरह से एक एक लोगो ने पांच पांच छह छह प्लाट लेकर सरकारी खजाने को लखनऊ विकास प्राधिकरण के कर्मचारिओं से साठ  गाठ करके चूना  लगाया है वह चौकाने वाला है और महत्वपूर्ण है की इतना बड़ा घोटाला सरकार  की एजेंसिआ पूर्ण रूप से असफल रही पकड़ने में | श्री मान जी मामले की जांच कराके  दोषिओं को दण्डित किया जाए और सरकारी धन की रिकवरी कराई जाय | सोचिये एक गरीब आदमी पांच प्लाट खरीद कर एक मकान बनाएगा जो की पूर्ण रूप से अबैध और अप्राकृतिक है किन्तु लखनऊ विकास प्राधिकरण में व्याप्त भ्रस्टाचार से ऐसा संभव हो रहा है | नई सरकार  की कथनी और करनी में  यदि थोड़ा भी सामंजस्य है तो प्राथी कार्यवाही की अपेक्षा करता है | महोदय प्रार्धना पत्र के साथ लखनऊ विकास प्राधिकरण के तीन इकरार नामा लगे है जो बाबू सिंह उसकी पत्नी आराधना उर्फ गुड्डी और कनिष्क कुमार सिंह के है जिसको उपरोक्त प्राधिकरण के कर्मचारी शीतला पाल सिंह सहायक नगर अधिकारी द्वारा सम्पादित किया गया है | जिसके अनुसार बाबू सिंह की उम्र ३० वर्ष पत्नी आराधना उर्फ गुड्डी सिंह की उम्र २५ वर्ष तथा पुत्र कनिष्क कुमार सिंह की उम्र १८ वर्ष है अर्थात गर्भ स्थापना के समय पिता की उम्र ११ वर्ष और माता की उम्र ६ वर्ष अर्थात शास्त्र और विज्ञानं दोनों के लिए असंभव है किन्तु लखनऊ पुलिस और विकास प्राधिकरण के लिए बाबू सिंह और  उनकी पत्नी आदर्श है और व्यक्ति आदर्श पुरुष में दोष नहीं देखता तभी तो पति , पत्नी , पुत्र, पत्नी की माँ और पत्नी के भाई के नाम एक झटके में पांच प्लाट लखनऊ विकास प्राधिकरण के कानपुर योजना के सेक्टर एच मुख्य मार्ग पर एस  एस  प्रकार के योजना के हथियाये | गरीब लोगो का हक़ एक ही परिवार को आबंटित किया गया जिसका मुखिया बाबू सिंह पुलिस के अनुसार सीधा साधा अंगूठा टीप लेकिन हस्ताक्षर हिंदी और आंग्ल भाषा में कर लेते थे | सोचिये जो व्यक्ति इतना शातिर है की सरकारी कर्मचारियों से हर गलत काम करवा सकता था उसको लखनऊ पुलिस जिसके कारनामो से हमेशा योगी सरकार की किरकिरी हुई सीधा साधा मानता है | श्री मान किसी भी आपराधिक कृत्य के लिए आपराधिक मन जिम्मेदार होता है इरादा महत्वपूर्ण होता है | किन्तु पुत्र कनिष्क कुमार सिंह की उम्र बढ़ा कर बाबू सिंह,  और आराधना उर्फ गुड्डी सिंह तथा शीतला पाल सिंह सहायक नगर अधिकारी ने कोई अपराध कारित नहीं किया क्योकि सरकारी महकमा ऊपर से नीचे तक भ्रस्ट है | श्री मान जी आप ही अपने पुलिस विभाग को देखे जितने आख्या बाबू सिंह की मृत्यु से सम्बंधित है वे खुद में असंगत है जो इन आख्याओं को संदेहास्पद बना देते है |

विभाग –

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद

शिकायत श्रेणी –

नियोजित तारीख

26-09-2019

शिकायत की स्थिति

स्तर –

मण्डल स्तर

पद –

अधीक्षण अभियंता

प्राप्त रिमाइंडर

प्राप्त फीडबैक –

दिनांक28-09-2019 को फीडबैक:- श्री मान जी आप द्वारा आख्या संख्या  २०६ /२०१९ जनसुनवाई पोर्टल उत्तर प्रदेश पर लगाया गया है जिसके अनुसार आपने सिर्फ भूखंड संख्या -एस एस- १९१४,  १९१५  और १९१६ सेक्टर एच , कानपुर रोड योजना के सम्बन्ध में मूल दस्तावेज तलब किये है किन्तु प्राथी द्वारा पांच प्लाट अपने नजदीकी रिश्तेदारो के नाम खरीद कर एक मकान बनाने की शिकायत की गयी है जैसा की पुलिस की रिपोर्ट से स्पस्ट है | अब प्रार्थी आराधना सिंह उर्फ गुड्डी की माँ श्री मती बीना  पत्नी श्री नेत्र पाल सिंह भूखंड संख्या -एस एस १९१७ और उनका भाई अजय कुमार पुत्र ब्रिज राज सिंह भूखण्ड संख्या – एस  एस  १९१८ सेक्टर एच का भी संज्ञान लीजिए इन दोनों लोगो से भी मूल दस्तावेज तलब  किये जाय क्यों की इन पांच प्लाटों  की एक मालकिन है जैसा की पुलिस की रिपोर्ट से स्पस्ट है | इस घोटाले को हम आगे और बेपर्दा करेंगे | सम्बंधित दस्तावेज संलग्न है | महोदय ब्यथा निवारण का सम्बन्ध जिस तरह से ब्यथा से मुक्ति होता है उसी तरह हर शिकायत का उद्देश्य होता है लक्ष्य हासिल करना और यदि लक्ष्य नहीं हासिल नहीं हुआ तो शिकायत का कोई मतलब नहीं रहा और पत्र लिखना और मूल प्रति मांगना उस दिशा में पहल मात्र है | अभी तो वे लोग मूल प्रति देने में ही आना कानी करेंगे |

फीडबैक की स्थिति –

सन्दर्भ पुनर्जीवित

संलग्नक देखें –

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नोट– अंतिम कॉलम में वर्णित सन्दर्भ की स्थिति कॉलम-5 में अंकित अधिकारी के स्तर पर हुयी कार्यवाही दर्शाता है!

अग्रसारित विवरण :

क्र..

सन्दर्भ 

का प्रकार

आदेश देने 

वाले 

अधिकारी

प्राप्त/

आपत्ति 

दिनांक

नियत 

दिनांक

अधिकारी 

को प्रेषित

आदेश

स्थिति

1

अंतरित

ऑनलाइन

सन्दर्भ

11-09-2019

26-09-2019

अधीक्षण अभियंता

मण्डल –

लखनऊ,उ.प्र.

आवास एवं

विकास परिषद

श्रेणीकरण

पूर्व

निक्षेपित

2

अंतरित

अधीक्षण

अभियंता

(उ.प्र. आवास

एवं विकास

परिषद )

17-09-2019

26-09-2019

उपाध्यक्ष-लखनऊ,विकास

प्राधिकरण

कृपया प्रकरण

में नियमानुसार

कार्यवाही करने

का कष्ट करें

C-श्रेणी

करण

3

आख्या

मंडलायुक्त

29-09-2020

31-08-2020

उपाध्यक्ष-लखनऊ,विकास

प्राधिकरण

कृपया प्रकरण

का गंभीरता

से पुनः परीक्षण

कर नियमानुसार

कार्यवाही करते

हुए 07 दिवस

में आख्या उपलब्ध

कराए जाने

की अपेक्षा की गई है

आख्या

प्रेषित,

अनुमोदन

लंबित

From: Mahesh Pratap Singh Yogi M. P. Singh
Sent: 20 September 2020 13:37
To: Sushil Kumar Singhcmuppresidentofindiasupremecourtcsupsec. sicuphrclkolokayukta@hotmail.comurgent-action
Subject: RE: It seems that government of Uttar Pradesh has thrown the R.T.I. Act 2005 in a dustbin.

कृपया प्रकरण का गंभीरता से पुनः  परीक्षण कर नियमानुसार  कार्यवाही करते हुए 07 दिवस  में आख्या उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा की गई है |

Commissioner Lucknow division directed the vice president, Lucknow Development Authority, to take action in the matter and submit report within 7 days. Matter was fixed to dispose of by 31/08/2020 but today is 20/09/2020 which means undue delay of 20 days implies the insolence of vice president, Lucknow Development Authority to the direction of divisional commissioner.

Near about one year passed and vice president, Lucknow Development Authority could not manage to secure original documents from allottee.

Here role of vice president is itself cryptic and mysterious because when the documents sought by Lucknow Development Authority could not be made available by any of the allottees, how execution of registry of land could be performed?

Here two core points arise from this dilly dally approach of the vice president, Lucknow Development Authority.

1-Allottees are not providing documents which means execution of the registry of the land was made without checking the original papers i.e. process lacks proper scrutiny.  

 2-Since the vice president, Lucknow Development Authority already committed so many irregularities in performing the job allotment of land meant to weaker and oppressed section so not interested to dig a ditch which may latter on may be their graves.

आवेदक को शिकायत दर्ज कराने हेतु ऑनलाइन पोर्टल सहित कई विकल्प उपलब्ध हैं। अतः सामान्यतया आवेदक द्वारा मुख्यमंत्री कार्यालय में ई-मेल के माध्यम से प्रेषित शिकायत का संज्ञान नहीं लिया जाता है।

Undoubtedly you are true quite obvious from this post this matter concerned with the serious irregularity is being overlooked by the subordinate department of the chief minister Office.

 

संदर्भ संख्या : 40015719059911 , दिनांक – 20 Sep 2020 तक की स्थिति

आवेदनकर्ता का विवरण :

शिकायत संख्या:-

40015719059911

आवेदक का नाम

Yogi M P Singh

विषय

महोदय पुलिस से ज्यादा यह मामला लखनऊ विकास प्राधिकरण के भ्रस्टाचार से सम्बंधित है किस तरह से एक एक लोगो ने पांच पांच छह छह प्लाट लेकर सरकारी खजाने को लखनऊ विकास प्राधिकरण के कर्मचारिओं से साठ  गाठ करके चूना  लगाया है वह चौकाने वाला है और महत्वपूर्ण है की इतना बड़ा घोटाला सरकार  की एजेंसिआ पूर्ण रूप से असफल रही पकड़ने में | श्री मान जी मामले की जांच कराके  दोषिओं को दण्डित किया जाए और सरकारी धन की रिकवरी कराई जाय | सोचिये एक गरीब आदमी पांच प्लाट खरीद कर एक मकान बनाएगा जो की पूर्ण रूप से अबैध और अप्राकृतिक है किन्तु लखनऊ विकास प्राधिकरण में व्याप्त भ्रस्टाचार से ऐसा संभव हो रहा है | नई सरकार  की कथनी और करनी में  यदि थोड़ा भी सामंजस्य है तो प्राथी कार्यवाही की अपेक्षा करता है | महोदय प्रार्धना पत्र के साथ लखनऊ विकास प्राधिकरण के तीन इकरार नामा लगे है जो बाबू सिंह उसकी पत्नी आराधना उर्फ गुड्डी और कनिष्क कुमार सिंह के है जिसको उपरोक्त प्राधिकरण के कर्मचारी शीतला पाल सिंह सहायक नगर अधिकारी द्वारा सम्पादित किया गया है | जिसके अनुसार बाबू सिंह की उम्र ३० वर्ष पत्नी आराधना उर्फ गुड्डी सिंह की उम्र २५ वर्ष तथा पुत्र कनिष्क कुमार सिंह की उम्र १८ वर्ष है अर्थात गर्भ स्थापना के समय पिता की उम्र ११ वर्ष और माता की उम्र ६ वर्ष अर्थात शास्त्र और विज्ञानं दोनों के लिए असंभव है किन्तु लखनऊ पुलिस और विकास प्राधिकरण के लिए बाबू सिंह और  उनकी पत्नी आदर्श है और व्यक्ति आदर्श पुरुष में दोष नहीं देखता तभी तो पति , पत्नी , पुत्र, पत्नी की माँ और पत्नी के भाई के नाम एक झटके में पांच प्लाट लखनऊ विकास प्राधिकरण के कानपुर योजना के सेक्टर एच मुख्य मार्ग पर एस  एस  प्रकार के योजना के हथियाये | गरीब लोगो का हक़ एक ही परिवार को आबंटित किया गया जिसका मुखिया बाबू सिंह पुलिस के अनुसार सीधा साधा अंगूठा टीप लेकिन हस्ताक्षर हिंदी और आंग्ल भाषा में कर लेते थे | सोचिये जो व्यक्ति इतना शातिर है की सरकारी कर्मचारियों से हर गलत काम करवा सकता था उसको लखनऊ पुलिस जिसके कारनामो से हमेशा योगी सरकार की किरकिरी हुई सीधा साधा मानता है | श्री मान किसी भी आपराधिक कृत्य के लिए आपराधिक मन जिम्मेदार होता है इरादा महत्वपूर्ण होता है | किन्तु पुत्र कनिष्क कुमार सिंह की उम्र बढ़ा कर बाबू सिंह,  और आराधना उर्फ गुड्डी सिंह तथा शीतला पाल सिंह सहायक नगर अधिकारी ने कोई अपराध कारित नहीं किया क्योकि सरकारी महकमा ऊपर से नीचे तक भ्रस्ट है | श्री मान जी आप ही अपने पुलिस विभाग को देखे जितने आख्या बाबू सिंह की मृत्यु से सम्बंधित है वे खुद में असंगत है जो इन आख्याओं को संदेहास्पद बना देते है |

विभाग –

विकास प्राधिकरण

शिकायत श्रेणी –

नियोजित तारीख

31-08-2020

शिकायत की स्थिति

स्तर –

विकास प्राधिकरण

पद –

उपाध्यक्ष

प्राप्त रिमाइंडर

प्राप्त फीडबैक –

दिनांक28-09-2019 को फीडबैक:- श्री मान जी आप द्वारा आख्या संख्या  २०६ /२०१९ जनसुनवाई पोर्टल उत्तर प्रदेश पर लगाया गया है जिसके अनुसार आपने सिर्फ भूखंड संख्या -एस एस- १९१४,  १९१५  और १९१६ सेक्टर एच , कानपुर रोड योजना के सम्बन्ध में मूल दस्तावेज तलब किये है किन्तु प्राथी द्वारा पांच प्लाट अपने नजदीकी रिश्तेदारो के नाम खरीद कर एक मकान बनाने की शिकायत की गयी है जैसा की पुलिस की रिपोर्ट से स्पस्ट है | अब प्रार्थी आराधना सिंह उर्फ गुड्डी की माँ श्री मती बीना  पत्नी श्री नेत्र पाल सिंह भूखंड संख्या -एस एस १९१७ और उनका भाई अजय कुमार पुत्र ब्रिज राज सिंह भूखण्ड संख्या – एस  एस  १९१८ सेक्टर एच का भी संज्ञान लीजिए इन दोनों लोगो से भी मूल दस्तावेज तलब  किये जाय क्यों की इन पांच प्लाटों  की एक मालकिन है जैसा की पुलिस की रिपोर्ट से स्पस्ट है | इस घोटाले को हम आगे और बेपर्दा करेंगे | सम्बंधित दस्तावेज संलग्न है | महोदय ब्यथा निवारण का सम्बन्ध जिस तरह से ब्यथा से मुक्ति होता है उसी तरह हर शिकायत का उद्देश्य होता है लक्ष्य हासिल करना और यदि लक्ष्य नहीं हासिल नहीं हुआ तो शिकायत का कोई मतलब नहीं रहा और पत्र लिखना और मूल प्रति मांगना उस दिशा में पहल मात्र है | अभी तो वे लोग मूल प्रति देने में ही आना कानी करेंगे |

फीडबैक की स्थिति –

सन्दर्भ पुनर्जीवित

संलग्नक देखें –

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नोट– अंतिम कॉलम में वर्णित सन्दर्भ की स्थिति कॉलम-5 में अंकित अधिकारी के स्तर पर हुयी कार्यवाही दर्शाता है!

अग्रसारित विवरण :

क्र.स.

सन्दर्भ

का प्रकार

आदेश देने

वाले

अधिकारी

प्राप्त/आपत्ति

दिनांक

नियत

दिनांक

अधिकारी

को प्रेषित

आदेश

स्थिति

1

अंतरित

ऑनलाइन

सन्दर्भ

11-09-2019

26-09-

2019

अधीक्षण

अभियंतामण्डल

-लखनऊ,

उ.प्र. आवास

एवं विकास

परिषद

श्रेणीकरण

पूर्व निक्षेपित

2

अंतरित

अधीक्षण

अभियंता

(उ.प्र.

आवास

एवं

विकास

परिषद )

17-09-2019

26-09-

2019

उपाध्यक्ष-लखनऊ,

विकास प्राधिकरण

कृपया प्रकरण

में नियमानुसार

कार्यवाही करने

का कष्ट करें

C-श्रेणीकरण

3

आख्या

मंडलायुक्त

24-08-2020

31-08-2020

उपाध्यक्ष-लखनऊ,

विकास प्राधिकरण

कृपया प्रकरण

का गंभीरता से पुनः

परीक्षण कर

नियमानुसार

कार्यवाही करते

हुए 07 दिवस

में आख्या उपलब्ध

कराए जाने की

अपेक्षा की गई है

कार्यालय

स्तर पर

लंबित

खुदा भी आसमां से जब जमी पे देखता होगा |

             इस मेरे प्यारे देश को क्या हुआ सोचता होगा||

This is a humble request of your applicant to you Hon’ble Sir that how can it be justified to withhold public services arbitrarily and promote anarchy, lawlessness and chaos arbitrarily by making the mockery of law of land? There is need of the hour to take harsh steps against the wrongdoer to win the confidence of citizenry and strengthen the democratic values for healthy and prosperous democracy. For this, your applicant shall ever pray you, Hon’ble Sir.

Date-20/09/2020           Yours sincerely

                              Yogi M. P. Singh, Mobile number-7379105911, Mohalla- Surekapuram, Jabalpur Road, District-Mirzapur, Uttar Pradesh, Pin code-231001.

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God Man
1 month ago

Undoubtedly the matter is serious and concerned with the forgery of the government staff so it must be tackled by the responsible officer of the department of the government in order to establish the faith of common persons in the the government machinery so appropriate action must be taken by the government in this direction and it must be searched that what is the cause behind this forgery?

Bhoomika Singh
Bhoomika Singh
1 month ago

Here this question arises that who manipulated 24th August 2020 into 31st September 2020 on the jansunwai portal of the government of Uttar Pradesh which is the August portal of the government? If the such cunning games will be played on the government portal then how the grievances of the citizenry in the state will be redressed? Quantum of the corruption in the government machinery can be guessed from the facts that repeated complaints against the deep-rooted corruption is being overlooked by the accountable public functionaries in the Government of India.

Arun Pratap Singh
1 month ago

If the matter will be forwarded to divisional commissioner Lucknow on 31/09/2020, then how can it be disposed of by the date 31/08/2020? Whether grievances are disposed of by the government of Uttar Pradesh in back dates? Everything is feasible in this anarchy.
Sir according to Jansunwai portal, status of 20-Sept-2020, matter was forwarded to divisional commissioner Lucknow on 24/08/2020 and fixed date to dispose of is 31/08/2020.
It is quite obvious that 24/08/2020 is true date and 31/09/2020 is forged and a cunning trick to mislead the applicant.

Preeti Singh
1 month ago

कृपया प्रकरण का गंभीरता से पुनः परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए 07 दिवस में आख्या उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा की गई है मंडलायुक्त दिनांक 24-08-2020को उपाध्यक्ष-लखनऊ,विकास प्राधिकरण को प्रेषित और जिसका नियत तिथि 31-08-2020 थी
Think about the gravity of situation that some thing corrupt is going on but more emphasis to conceal the wrongdoings.