Drought relief aid to farmers provided by Akhilesh regime withheld Yogi Aditya Nath Government.

Mahesh Pratap Singh Yogi M P Singh
<yogimpsingh@gmail.com>
Whether it is not surprising that Government wants to redress the
 problems of aggrieved at their doors but failed in those cases in
which aggrieved are reaching at door of C.M. office. Elephant’s
teeth are to show not to eat.
Mahesh Pratap Singh Yogi M P Singh <yogimpsingh@gmail.com> 3 June 2017 at 17:38
To: cmup <cmup@nic.in>

विषय –श्री मान जी आप का सुझाव है सभी आवेदक जनसुनवाई पोर्टल पर आवेदन करे तो आवेदन का निस्तारण ज्यादा 
प्रभावी तरीके से होगा |
उपजिलाधिकारी फूलपुर ने अपने मोबाइल नंबर -९४५४४१७८१६ से प्रार्थी के मोबाइल पर लगभग चार मिनट बात किया 
था आवश्यक फीडबैक लेने के बाद कार्यवाही का आश्वासन दिए थे किन्तु ऐसा प्रतीत होता है वह आश्वासन भी कोरा था |
 जब उन्हें कुछ करना नही था तो आश्वासन क्यों दिए एक उम्मीद जगा के कुछ न करना धोखा देने जैसा है |
Be informed that I know well that Jansunwai portal is the august portal of
 government of Uttar Pradesh but it is unfortunate that when 
your applicant submits grievance on this portal, then 
message is displayed on the screen as-Server is not responding. 
Undoubtedly your suggestion is admissible but when you suggest honestly. 
I made efforts 500 times in order to submit grievance but your dilapidated 
website instead of accepting the submissions, displays message on the 
screen that server is not responding. Whether it is justified? If you are 
really not interested in entertaining the grievances of the citizenry of 
state ,then you may spam my e-mails. But under Article 51 A of constitution 
of India, these grievances cum enquiries are the fundamental duties of your
 applicant. Your suggestions are most welcome if these are simple and 
straight not cryptic. 
Most revered Sir –Your applicant invites the kind attention of 
Hon’ble Sir with due respect to following submissions as follows.
1-It is submitted before the Hon’ble Sir that आज फिर मैंने प्रयास किया की जनसुनवाई 
पोर्टल पर जनसुनवाई पोर्टल पर ब्यथा निवारण के लिए व्यथा प्रस्तुत कीया  जाय किन्तु आज भी वही मैसेज स्क्रीन पर
 आया की सर्वर इज नॉट रेसपोंडिंग | कृपया संलग्नको का परिशीलन करे|
-It is submitted before the Hon’ble Sir that श्री मान जी ये और बात है की आप किसी
 ब्यथा को हल नही कर रहे है लेकिन हम प्रयास जारी रखेगे पांच वर्सो तक और पिछले २० वर्षो से हम लोग संघर्ष कर 
रहे है | भ्रस्टाचार के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा |
-It is submitted before the Hon’ble Sir that श्री मान जी क्या यह भ्रस्टाचार नही है की 
उत्तर प्रदेश शासन ने किसानो को बाटने के लिए इलाहाबाद जिला प्रशासन को ग्रांट सैंक्सन किया और इलाहबाद जिला
 प्रशासन अब कह रहा है ग्रांट सैंक्शन होने किसानो को सूखा राहत चेक प्रदान किया जाएगा | प्रश्न यह है की ८८.६२ 
करोड़ रूपये जो शासन द्वारा जिला प्रशासन को किसानो को बाटने के लिए दिया गया उसे कौन निगल गया |

This is humble request of your applicant to you Hon’ble Sir that 
how can it be justified to withhold public services arbitrarily and 
promote anarchy, lawlessness and chaos in arbitrary manner by
 making mockery of law of land? There is need of hour to take 
harsh steps against wrongdoer in order to win the confidence of 
citizenry and strengthen the democratic values for healthy and 
prosperous democracy. For this your applicant shall ever pray you
 Hon’ble Sir.
                                                         Yours sincerely
                                              Yogi M. P. Singh, Mobile number-
7379105911, Mohalla- Surekapuram , Jabalpur Road, District-
Mirzapur , Uttar Pradesh. Pin code-231001.

2017-05-29 11:39 GMT+05:30 cmup <cmup@nic.in>:


प्रिय महोदय,
        आपका ईमेल मुख्यमंत्री कार्यालय के आधिकारिक ईमेल पर प्राप्त हुआ है… यदि आपका ईमेल जनशिकायत श्रेणी का है

तो आपको सविनय अवगत कराना है कि मुख्यमंत्री कार्यालय, उ०प्र० द्वारा जनता की शिकायतों को दर्ज किए जाने हेतु उ०प्र०

सरकार का आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल ‘जन-सुनवाई’ विकसित किया गया है जिसका वेब एड्रेस नीचे दिया गया है –
आपसे निवेदन है कि अपनी शिकायतों के त्‍वरित निस्‍तारण हेतु जनसुनवाई पोर्टल का प्रयोग करें…ध‍न्‍यवाद।
–मुख्‍यमंत्री कार्यालय, उ०प्र०
नोट- वेबसाइट या जनसुनवाई के मोबाइल app के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज की गयी शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा भी

मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा गहनता से की जाती है |
जनसुनवाई मोबाइल app डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें|
शिकायत के वेबसाइट पर दर्ज होने के पश्चात की प्रक्रिया –
        आपके मोबाइल पर sms/ईमेल के माध्यम से चौदह अंकों की शिकायत/सन्दर्भ पंजीकरण संख्या प्राप्त होगी | इस

पंजीकरण संख्या एवं दर्ज मोबाइल नंबर/ईमेल के माध्यम से आप किसी भी समय अपनी शिकायत की स्थिति सीधे वेबसाइट या

मोबाइल app पर देख सकते हैं एवं निस्तारण के पश्चात निस्तारण आख्या भी देख सकते हैं |
        इसके अतिरिक्त किसी भी स्तर पर शिकायत के अधिक समय तक लंबित रहने पर आप अपनी शिकायत का रिमाइंडर भी

भेज सकते हैं तथा निस्तारण आख्या से असंतुष्टि की दशा में अपना फीडबैक भी पोर्टल पर दर्ज कर सकते हैं| आपके फीडबैक का

मूल्यांकन निस्तारणकर्ता अधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी द्वारा किया जाएगा| मूल्यांकन में आपकी आपत्तियों से सहमति की

दशा में आपका संदर्भ/शिकायत पुनर्जीवित हो जायेगी, तथा उसका पुनः परीक्षण कर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा|

—– Original Message —–
From: yogimpsingh@gmail.com
Date: Monday, May 29, 2017 1:17 am
Subject: Whether it is not surprising that Government wants to redress the problems of aggrieved at their

doors but failed in those cases in which aggrieved are reaching at door of C.M. office. Elephant’s teeth are

to show not to eat.
To: pmosb <pmosb@pmo.nic.in>, “presidentofindia@rb.nic.in” <presidentofindia@rb.nic.in>, supremecourt <supremecourt@nic.in>, urgent-action <urgent-action@ohchr.org>, cmup <cmup@up.nic.in>,

Hon’ble Sir, whether it is reflection of honesty that on

jansunwai portal of government of Uttar Pradesh, no

feedback detail is published which is invited from the

aggrieved ipso facto showing tyranny and high handedness?

Whether such partial approach of government functionaries

will not come under severe attack of public spirited people

and will lower the dignity of the government functionaries?
Feed back-In regard to disposal of grievances submitted on

jansunwai portal of government of Uttar Pradesh.
Government of Uttar Pradesh headed by Hon’ble Yogi Aditya

Nath ji redressed the following grievances through the note

of S.D.M. Phoolpur, Allahabad dated-24-May-2017.
शिकायत संख्या-40017517001335,आवेदक कर्ता का नाम:Yogi M P Singh, शिकायत संख्या-40017517001942,आवेदक कर्ता का नाम:

Yogi M P Singh, शिकायत संख्या-40017517001762,आवेदक कर्ता

का नाम:Yogi M P Singh.
फीडबैक :
दिनांक 27/05/2017 को फीडबैक:- Feed back-In regard to
फीडबैक :
दिनांक 27/05/2017 को फीडबैक:- Feed back-In regard to dispo
फीडबैक :
दिनांक 27/05/2017 को फीडबैक:- Feed back-In regard to dispo
Brief description of submitted grievances –What a honesty ,Lekhpal

awarded with adverse entries is made Kanungo! Grievance redressal

without providing government aid is procrastination not disposal. उपजिलाधिकारी फूलपुर का कहना है की  शासनस्‍तर से धन उपलब्‍ध होने पर धनराशि का भुगतान कर दिया जायेगा| श्रीमान जी २९ नवम्बर २०१६ उत्तर प्रदेश शासन ,राजस्व अनुभाग १० के पत्रका  अवलोकन करे जो की प्रार्थी को संबोधित है ८८.६२ करोंड़ की धनराशिदिनांक १०१०२०१६ को स्वीकृत की गयी अतः शिकायत कर्ता के परिवारोंको भी धनराशि प्राप्त हो जाएगी | किन्तु 

बड़े खेद का साथ सूचित करना पड़ रहा है की अभी तक पीड़ितपरिवारों को अधेला भी नसीब नही हुआ जोकि एक कठोर सत्य है जिसकोउच्च पदस्थ नौकरशाह एवं संबैधानिक पदों पर बैठे महानुभाव स्वीकार करे|
Whether it is justified that S.D.M. Phoolpur through its aforementioned letter/ note instead of providing relief cheques may assure that when the grant will be re-sanctioned ,then shares of needy farmers will reach to them? Where is gone ८८.६२ करोंड़ ? Why Lekhpal was promoted to Kanungo if adverse entry was made by competent? Why the enquiry report of Tahsildar was not made available to complainant/ your applicant? How your applicant can be deprived from report of Tahsildar when enquiry carried out on the complaints of your applicant? According to section 4 (1) d of Right to Information Act 2005 –It shall be obligation of every public authority to provide reasons of its decision to parties concerned. On numerous occasions, Hon’ble Apex court of India proclaimed that Right to reason is indispensable part of sound judicial system and for sound administration, it must be promoted to administrative decision. Here it most unfortunate that here report S.D.M. Phoolpur is only a fictitious story made without taking the perusal of submitted grievance and attached documents.
        This is humble request of your applicant to you Hon’ble Sir that how can it be justified to withhold public services arbitrarily and promote anarchy, lawlessness and chaos in arbitrary manner by making mockery of law of land? There is need of hour to take harsh steps against wrongdoer in order to win the confidence of citizenry and strengthen the democratic values for healthy and prosperous democracy. For this your applicant shall ever pray you Hon’ble Sir.
                                                         Yours sincerely
                                              Yogi M. P. Singh, Mobile number-7379105911, Mohalla- Surekapuram , Jabalpur Road, District-Mirzapur , Uttar Pradesh. Pin code-231001.
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Government  orders dated 29 July in regard to aid to farmers of Allahabad.pdf
459K
Integrated Grievance Redressal System.pdf
213K

2 comments on Drought relief aid to farmers provided by Akhilesh regime withheld Yogi Aditya Nath Government.

  1. विषय –श्री मान जी आप का सुझाव है सभी आवेदक जनसुनवाई पोर्टल पर आवेदन करे तो आवेदन का निस्तारण ज्यादा
    प्रभावी तरीके से होगा |
    उपजिलाधिकारी फूलपुर ने अपने मोबाइल नंबर -९४५४४१७८१६ से प्रार्थी के मोबाइल पर लगभग चार मिनट बात किया
    था आवश्यक फीडबैक लेने के बाद कार्यवाही का आश्वासन दिए थे किन्तु ऐसा प्रतीत होता है वह आश्वासन भी कोरा था |
    जब उन्हें कुछ करना नही था तो आश्वासन क्यों दिए एक उम्मीद जगा के कुछ न करना धोखा देने जैसा है |
    Be informed that I know well that Jansunwai portal is the august portal of
    government of Uttar Pradesh but it is unfortunate that when
    your applicant submits grievance on this portal, then
    message is displayed on the screen as-Server is not responding.

  2. श्री मान जी क्या यह भ्रस्टाचार नही है की
    उत्तर प्रदेश शासन ने किसानो को बाटने के लिए इलाहाबाद जिला प्रशासन को ग्रांट सैंक्सन किया और इलाहबाद जिला
    प्रशासन अब कह रहा है ग्रांट सैंक्शन होने किसानो को सूखा राहत चेक प्रदान किया जाएगा | प्रश्न यह है की ८८.६२
    करोड़ रूपये जो शासन द्वारा जिला प्रशासन को किसानो को बाटने के लिए दिया गया उसे कौन निगल गया |
    It was not expected that ongoing incumbent will be more protector of wrongdoers.

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