D.M. Allahabad misled the Uttar Pradesh,  Human Rights Commission .

Mahesh Pratap Singh Yogi M P Singh <yogimpsingh@gmail.com>
District Magistrate Allahabad through its communication dated-05/Jun-2017 attached as first page of attached PDF document, misled the Uttar Pradesh
Mahesh Pratap Singh Yogi M P Singh <yogimpsingh@gmail.com> 10 August 2017 at 13:53

To: pmosb <pmosb@pmo.nic.in>, presidentofindia@rb.nic.in, urgent-action <urgent-action@ohchr.org>, supremecourt
<supremecourt@nic.in>, cmup <cmup@up.nic.in>, hgovup@up.nic.in, “csup@up.nic.in” <csup@up.nic.in>, uphrclko
<uphrclko@yahoo.co.in>

आवेदन का विवरण
शिकायत संख्या 40017516004170
आवेदक कर्ता का नाम: Yogi M P Singh
आवेदक कर्ता का मोबाइल न०: 7379105911,7379105911
विषय:
Please take a glance of letter of government of Uttar Pradesh dated 29-Nov-2016 addressed to
your applicant ,in which it was categorically expressed that Rs88 crore and something grant
was sanctioned by government on 10-10-2016 for the district Allahabad so please take a glance
of annexure and disburse the sanctioned amount among the needy in transparent and
accountable manner without any further delay procrastination Honble DM Allahabad शिकायत
संख्या 40017516003934was to be redressed today but concerned are still procrastinating and
reason of this procrastination is well known to you Honble Sir Honble DM Sir please take a
glance of attached documents with this representation which are government orders Two
instalments were sanctioned by central government for the farmers of drought hit area of Uttar
Pradesh but still fifty percent farmers are deprived FROM the government aid because of
lackadaisical approach of concerned public staffs Whether such dereliction of public servants
can be overlooked which caused several farmers deprived from public aids Undoubtedly errors
can be corrected but when every thing was done in planned way ,then how subordinates can be
frightened with the senior rank public servants With due respect your applicant wants to draw
the kind attention of the Honble Sir to the following submissions as follows1-It is submitted
before the Honble Sir that when the fund on the demand of distract administration has been
sanctioned by the government of state, then what is the cause of procrastination Whether in the
name of human error entire Purebhawa village can be deprived from the public aid provided by
government of Uttar Pradesh Please take a glance of attached letters of SDM Phoolpur dated –
July 2016 ,04-07-2016 ,12-08-2016 who mentioned the name of single beneficiary missing
from the list but there are many names in the group complaint who were deprived from public
aid Supporting documents were also submitted with the earlier submitted grievances 23
October 2016 2148 With due respect your applicant wants to draw the kind attention of the
‘Honble Sir to the following submissions as follows 1-It is submitted before the Honble Sir that
According to order of government of Uttar Pradesh district-Allahabad
number-8491-10-2016-33(34)2016TC-2 dated-29-July-2016 , Rs80 Lakhs was sanctioned for
district Allahabad alone for those affected from natural calamity But now they are awaiting the
permission for making supplementary list Total amount taken from from government is 1 crore
10 lac rupees 2-It is submitted before the Honble Sir
नियत तिथि: 29 – Dec – 2016
शिकायत की स्थिति: निस्तारित
रिमाइंडर : प्राप्त अनुस्मारक –

क्र.स. अनुस्मारक प्राप्त दिनांक
1
Brief description of submitted grievances -What a honesty, Lekhpal awarded with
adverse entries is made Kanungo Grievance redressal without providing government
aid is procrastination not disposal उपजिलाधिकारी फूलपुर का कहना है की शासनस्तिर से धन उपलब्धर होने पर
धनराशि का भुगतान कर दिया जायेगा| श्रीमान जी २९ -नवम्बर -२०१६ उत्तर प्रदेश शासन ,राजस्व अनुभाग १० के पत्रका अवलोकन
करे जो की प्रार्थी को संबोधित है ८८६२ करोंड़ की धनराशि दिनांक १०-१०-२०१६ को स्वीकृत की गयी अतः शिकायत कर्ता के
परिवारोंको भी धनराशि प्राप्त हो जानी चाहिए थी| किन्तु बड़े खेद का साथ सूचित करना पड़ रहा है की अभी तक पीड़ित परिवारों को
अधेला भी नसीब नही हुआ जोकि एक कठोर सत्य है जिसको उच्च पदस्थ नौकरशाह एवं संबैधानिक पदों पर बैठे महानुभाव स्वीकार
करे| Whether it is justified that SDM Phoolpur through its aforementioned letter note
instead of providing relief cheques may assure that when the grant will be re-sanctioned
,then shares of needy farmers will reach to them Where is gone ८८६२ करोंड़ Why Lekhpal
was promoted to Kanungo if adverse entry was made by competent Why the enquiry
report of Tahsildar was not made available to complainant your applicant How your
applicant can be deprived from report of Tahsildar when enquiry carried out on the
complaints of your applicant According to section 4 (1) d of Right to Information Act
2005 –It shall be obligation of every public authority to provide reasons of its decision
to parties concerned On numerous occasions, Hon’ble Apex court of India proclaimed
that Right to reason is indispensable part of sound judicial system and for sound
administration, it must be promoted to administrative decision Here it most unfortunate
that here report SDM Phoolpur is only a fictitious story made without taking the perusal
of submitted grievance and attached documents विषय –श्री मान जी आप का सुझाव है सभी आवेदक
जनसुनवाई पोर्टल पर आवेदन करे तो आवेदन का निस्तारण ज्यादा प्रभावी तरीके से होगा |उपजिलाधिकारी फूलपुर ने अपने मोबाइल
नंबर -९४५४४१७८१६ से प्रार्थी के मोबाइल पर लगभग चार मिनट बात किया था आवश्यक फीडबैक लेने के बाद कार्यवाही का
आश्वासन दिए थे किन्तु ऐसा प्रतीत होता है वह आश्वासन भी कोरा था |जब उन्हें कुछ करना नही था तो आश्वासन क्यों दिए एक उम्मीद
जगा के कुछ न करना धोखा देने जैसा है | Be informed that I know well that Jansunwai portal is the
august portal of government of Uttar Pradesh but it is unfortunate that when your applicant
submits grievance on this portal, then message is displayed on the screen as-Server is not
responding Undoubtedly your suggestion is admissible but when you suggest honestly
I made efforts 500 times in order to submit grievance but your dilapidated website
instead of accepting the submissions, displays message on the screen that server is not
responding Whether it is justified If you are really not interested in entertaining the
grievances of the citizenry of state, then you may spam my e-mails But under
Article 51 A of constitution of India, these grievances cum enquiries are the
fundamental duties of your applicant Your suggestions are most welcome if
these are simple and straight not cryptic Most revered Sir –Your applicant invites
the kind attention of Hon’ble Sir with due respect to following submissions as follows
1-It is submitted before the Hon’ble Sir that आज फिर मैंने प्रयास किया की जनसुनवाई पोर्टल पर जनसुनवाई
पोर्टल पर ब्यथा निवारण के लिए व्यथा प्रस्तुत कीया जाय किन्तु आज भी वही मैसेज स्क्रीन पर आया की सर्वर इज नॉट रेसपोंडिंग
प्लीज ट्राई अगेन| कृपया संलग्नको का परिशीलन करे| २-It is submitted before the Hon’ble Sir that श्री मान जी
ये और बात है की आप किसी ब्यथा को हल नही कर रहे है लेकिन हम प्रयास जारी रखेगे पांच वर्सो तक और पिछले २० वर्षो से हम
लोग संघर्ष कर रहे है |भ्रस्टाचार के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा | ३-It is submitted before the Hon’ble Sir that श्री
मान जी क्या यह भ्रस्टाचार नही है की उत्तर प्रदेश शासन ने किसानो को बाटने के लिए इलाहाबाद जिला प्रशासन को ग्रांट सैंक्सन किया
और इलाहबाद जिला प्रशासन अब कह रहा है ग्रांट सैंक्शन होने पर ही किसानो को सूखा राहत चेक प्रदान किया जाएगा | प्रश्न यह है की
पूर्व में जारी८८६२ करोड़ रूपये जो शासन द्वारा जिला प्रशासन को किसानो को बाटने के लिए दिया गया उसे कौन निगल गया | This is
humble request of your applicant to you Hon’ble Sir that how can it be justified to withhold
public services arbitrarily and promote anarchy, lawlessness and chaos in an arbitrary manner
by making the mockery of law of land There is need of the hour to take harsh steps against the
wrongdoer in order to win the confidence of citizenry and strengthen the democratic values for
healthy and prosperous democracy For this, your applicant shall ever pray you, Hon’ble Sir
Yours sincerely Yogi M P Singh, Mobile number- 7379105911, Mohalla- Surekapuram,
Jabalpur Road, District- Mirzapur, Uttar Pradesh Pin code-231001
12 Jun 2017
2
यह जनशिकायत समय सीमा के अंतर्गत निस्तारित न होने के कारण आपके स्तर पर डिफाल्टर होकर लंबित है| जनशिकायत के अधिक समय
तक लंबित रहने की स्थिति संतोषजनक नहीं है| कृपया प्रकरण का तत्काल नियमानुसार निस्तारण किया जाना अपेक्षित है | – मुख्यमंत्री कार्यालय
08 Mar 2017
3
यह जनशिकायत समयसीमा के अंतर्गत निस्तारित न होने के कारण आपके स्तर पर डिफाल्टर होकर लंबित है| जनशिकायत के अधिक समय तक
लंबित रहने की स्थिति संतोषजनक नहीं है| कृपया प्रकरण का तत्काल नियमानुसार निस्तारण किया जाना अपेक्षित है | –मुख्यमंत्री कार्यालय
30 Jan 2017
फीडबैक :
आवेदन का संलग्नक

अग्रसारित विवरण-

क्र.स. सन्दर्भ का प्रकार आदेश देने वाले अधिकारी आदेश दिनांक अधिकारी को प्रेषित आदेश आख्या दिनांक आख्या नियत दिनांक स्थिति आख्या रिपोर्ट
1 अंतरित ऑनलाइन सन्दर्भ 14 – Dec – 2016 मंडलायुक्त मण्डल -इलाहाबाद, 31 – Jul – 2017 निस्तारित
2 आख्या मंडलायुक्त ( ) 10 – Feb – 2017 जिलाधिकारी-इलाहाबाद,
नियमनुसार आवश्यक कार्यवाही करें जिलाधिकारी, इलाहाबाद, क़पया
उपजिलाधिकारी फुलपुर के द्वारा मन्‍तव्‍य अंकित न करने के शिकायत लम्बित है शीघ्र मनतव्‍य अंकित कर रिपोर्ट पेेषित करे जिससे शिकायत का निस्‍तारण हो सके
18 – Apr – 2017
जाँच आख्या अलोक्नार्थ
सादर प्रेषित है
अस्वीकृत
3 आख्या मंडलायुक्त ( ) 10 – Feb – 2017 जिलाधिकारी-इलाहाबाद, नियमनुसार आवश्यक कार्यवाही करें  24 – Jul – 2017
जाँच आख्या
अवलोकनार्थ सेवा में सदर प्रेषित है
निस्तारित
4 आख्या जिलाधिकारी ( ) 10 – Feb – 2017 उप जिलाधि‍कारी -फूलपुर,जनपद-इलाहाबाद,राजस्व एवं आपदा विभाग
नियमनुसार आवश्यक कार्यवाही करें 
जाँच आख्या अलोक्नार्थ सादर प्रेषित है
17 – Apr – 2017
प्रार्थना पत्र निस्‍तारित
अनुमोदन हेतु आख्‍या प्रेषित
अस्वीकृत
5 आख्या जिलाधिकारी ( ) 10 – Feb – 2017 उप जिलाधि‍कारी -फूलपुर,जनपद-इलाहाबाद,राजस्व एवं आपदा विभाग
नियमनुसार आवश्यक कार्यवाही करें 
जाँच आख्या अवलोकनार्थ सेवा में सदर प्रेषित है
22 – Jul – 2017 प्रार्थना पत्र निस्‍तारित अवलोकनार्थ हेतु आख्‍या प्रेषित निस्तारित

2017-07-23 21:14 GMT+05:30 Mahesh Pratap Singh Yogi M P Singh <yogimpsingh@gmail.com>:

To
                                                         Chairman Uttar Pradesh Human Rights Commission
                                                              Lucknow ,Uttar Pradesh
Subject-District Magistrate Allahabad through its communication dated-05/Jun-2017

attached as first page of attached PDF document, misled the Uttar Pradesh,

Human Rights Commission consequently took under teeth the direction of

Uttar Pradesh Human Rights Commission which reflection of insolence

precarious situation to the direction of Uttar Pradesh Human Rights

Commission.
Most revered Sir –Your applicant invites the kind attention of

Hon’ble Sir with due respect to following submissions as follows.
1-It is submitted before the Hon’ble Sir that you Hon’ble Sir may take a

glance of communication dated-29/Nov-2016 of revenue section 10 of

government of Uttar Pradesh addressed to your applicant annexed as

page

7of the PDF documents with this representation explicitly showing that

on

10/Oct/2016, Government of Uttar Pradesh sanctioned Rs.88.62 Crore

for

district-Allahabad consequently poor aggrieved farmers will get their

shares. Copy was also served to public complaint, section-2 with request

to eliminate the grievance of your applicant from pending list by

considering it resolved. Moreover it was also informed to your applicant

that according to communication of S.D.M. Phoolpur, Allahabad dated

14/Oct/2016, Chandra Bali Singh and others etc belonging to Village panchayat

Saraijeet Ray Urf Purebhawa were missed from earlier list by mistake

now included in the new supplementary list made up by department so

they will get their shares soon.
2-It is submitted before the Hon’ble Sir that when list of beneficiaries

was made earlier and fund was made available by the government of Uttar

Pradesh, then why after nine months S.D.M. Phoolpur again seeking fund

from the government? How District Magistrate Allahabad through its

communication dated-05/Jun-2017 seeking fund in order to disburse

among aggrieved farmers when this fund was made available nine months

earlier by government of Uttar Pradesh?
3-It is submitted before the Hon’ble Sir that undoubtedly D.M.

Allahabad took under teeth the direction of Uttar Pradesh Human Rights

Commission which is reflection of sheer negligence and contempt to

constitutional authority of this state and can’t be overlooked otherwise

will promote anarchy in the government machinery.
                         This is a humble request of your applicant to you

Hon’ble Sir that how can it be justified to withhold public services

arbitrarily and promote anarchy, lawlessness and chaos in an

arbitrary manner by making the mockery of law of land? There is

need of hour to take harsh steps against the wrongdoer in order to

win the confidence of citizenry and strengthen the democratic

values for healthy and prosperous democracy. For this, your

applicant shall ever pray you, Hon’ble Sir.                                                         

                                                                Yours sincerely
                                              Yogi M. P. Singh, Mobile number-

7379105911, Mohalla- Surekapuram, Jabalpur Road, District-

Mirzapur, Uttar Pradesh, Pin code-231001.

Mahesh Pratap Singh Yogi M P Singh <yogimpsingh@gmail.com>
This is sheer mystery and cryptic style of functioning lacking transparency and accountability reflecting

insolence and schizophrenia.
1 message
Mahesh Pratap Singh Yogi M P Singh <yogimpsingh@gmail.com> 9 February 2017 at 23:28

Rs.८८.६२ करोर की धनराशि उत्तर प्रदेश सरकार ने अति बृष्टि और ओला बृष्टि से

 प्रभावित किसान परिवारों की मदद के लिए
 दिनांक १० १० २०१६ जनपदइलाहाबाद के लिए स्वीकृत किया हास्यास्पद 

बात यह है की चार महीने बीत गये किसानो का जुताई बुवाई का समय बीत

गया और किसी को अधेला भीनसीब नही हुआ |

 का वर्षा जब कृषी सुखाने वाली कहानी खूब चरितार्थ हो रही है |
09 February 2017
22:31
With due respect your applicant wants to draw the kind attention of the Hon’ble Sir to

the following submissions as follows.
1-It is submitted before the Hon’ble Sir that श्री मान जी उत्तर प्रदेश सरकार ने अरबो रूपये

किसानो को बाट दिए किसी को चेक दिया गया तो किसी को कैश दिया गया

और इस प्रकार बाटा गया की किसी पेसे का कोई हिसाब नही है किन्तु

कुछ गिने चुने लोगो को जो छूट गये है उनके अनुसार अर्थात

उपजिलाधिकारी फूलपुर के अनुसार शासन से धनराशि अवमुक्त होने

पर शिकायत कर्ता परिवार व अन्य को भी राहत चेक व धनराशि उपलब्ध

करा दी जायेगी विस्तृत विवरण के लिए संलग्नक देखे |
२ -It is submitted before the Hon’ble Sir that उपजिलाधिकारी फूलपुर

के पत्र ०४/०१/२०१७ के अनुसार जो की प्रत्यावेदन के साथ संलग्न है के

अनुसार सभी लाभार्थी अपना बैंक का नाम आई ऍफ़ एस सी कोड व

अकाउंट नंबर उपलब्ध कराये | श्री मान जी क्या उपजिलाधिकारी फूलपुर

ने लाभार्थियों का नाम ग्राम पंचायत की खुली बैठक  में लेखपाल के

माध्यम से घोषणा की | कैसे मालुम होगा की किसका नाम पूरक सूची

में शामिल है | श्री मान जीउपजिलाधिकारी फूलपुर की हर कार्यशैली

रहस्यमयी है और उनके लेखपाल की स्थिति है वे कभी क्षेत्र में जाते ही

नही |
-It is submitted before the Hon’ble Sir that लेखपाल से पूछा जाय

की उन्होंने कितने लाभार्थियों को सूचना दी की वे अपना उपरोक्त

सूचनाए प्रस्तुत करे किन्तु कोई क्यों पूछे क्यों की पूरी कार्यशैली ही

अपने आप में रहस्यमयी है | सैकड़ो पत्रों का आदान प्रदान हो चुका है

किन्तु लाभार्थियों उनका हक अभी तक अप्राप्त है कुछ तो गड़बड़ है क्या वजह है की एडवर्स एंट्री के

पश्चात भी लेखपाल की स्थिति में कोई सुधार नही है जो की चौकाने वाला है |
                          
 This is humble request of your applicant to you Hon’ble Sir that It can never be justified to overlook 

the rights of citizenry by delivering services in arbitrary manner by floating all set up norms. This is

sheer mismanagement which is encouraging wrongdoers to reap benefit of loopholes in system and

depriving poor citizens from right to justice. Therefore it is need of hour to take concrete steps in order

to curb grown anarchy in the system. For this your applicant shall ever pray you Hon’ble Sir.
                                                                 Yours  sincerely
                                                     Yogi M. P. Singh Mobile number-7379105911
Mohalla-Surekapuram, Jabalpur Road District-Mirzapur , Uttar Pradesh ,India 

3 comments on D.M. Allahabad misled the Uttar Pradesh,  Human Rights Commission .

  1. फीडबैक :

    आवेदन का संलग्नक
    संलग्नक देखें
    अग्रसारित विवरण-
    क्र.स.
    सन्दर्भ का प्रकार
    आदेश देने वाले अधिकारी
    आदेश दिनांक
    अधिकारी को प्रेषित
    आदेश
    आख्या दिनांक
    आख्या
    नियत दिनांक
    स्थिति
    आख्या रिपोर्ट
    1
    अंतरित
    ऑनलाइन सन्दर्भ
    14 – Dec – 2016
    मंडलायुक्त मण्डल -इलाहाबाद,

    31 – Jul – 2017

    निस्तारित

    2
    आख्या
    मंडलायुक्त ( )
    10 – Feb – 2017
    जिलाधिकारी-इलाहाबाद,
    नियमनुसार आवश्यक कार्यवाही करें जिलाधिकारी, इलाहाबाद, क़पया
    उपजिलाधिकारी फुलपुर के द्वारा मन्‍तव्‍य अंकित न करने के शिकायत लम्बित है शीघ्र मनतव्‍य अंकित कर रिपोर्ट पेेषित करे जिससे शिकायत का निस्‍तारण हो सके
    18 – Apr – 2017
    जाँच आख्या अलोक्नार्थ
    सादर प्रेषित है
    अस्वीकृत

    3
    आख्या
    मंडलायुक्त ( )
    10 – Feb – 2017
    जिलाधिकारी-इलाहाबाद,
    नियमनुसार आवश्यक कार्यवाही करें 
    24 – Jul – 2017
    जाँच आख्या
    अवलोकनार्थ सेवा में सदर प्रेषित है
    निस्तारित

    4
    आख्या
    जिलाधिकारी ( )
    10 – Feb – 2017
    उप जिलाधि‍कारी -फूलपुर,जनपद-इलाहाबाद,राजस्व एवं आपदा विभाग
    नियमनुसार आवश्यक कार्यवाही करें 
    जाँच आख्या अलोक्नार्थ सादर प्रेषित है
    17 – Apr – 2017
    प्रार्थना पत्र निस्‍तारित
    अनुमोदन हेतु आख्‍या प्रेषित
    अस्वीकृत

    5
    आख्या
    जिलाधिकारी ( )
    10 – Feb – 2017
    उप जिलाधि‍कारी -फूलपुर,जनपद-इलाहाबाद,राजस्व एवं आपदा विभाग
    नियमनुसार आवश्यक कार्यवाही करें 
    जाँच आख्या अवलोकनार्थ सेवा में सदर प्रेषित है
    22 – Jul – 2017
    प्रार्थना पत्र निस्‍तारित अवलोकनार्थ हेतु आख्‍या प्रेषित

  2. Whether any one was provided aid. If not provided how grievance can considered redressed.
    क्र.स. सन्दर्भ का प्रकार आदेश देने वाले अधिकारी आदेश दिनांक अधिकारी को प्रेषित आदेश आख्या दिनांक आख्या नियत दिनांक स्थिति आख्या रिपोर्ट
    1 अंतरित ऑनलाइन सन्दर्भ 14 – Dec – 2016 मंडलायुक्त मण्डल -इलाहाबाद, — 31 – Jul – 2017 निस्तारित
    2 आख्या मंडलायुक्त ( ) 10 – Feb – 2017 जिलाधिकारी-इलाहाबाद, नियमनुसार आवश्यक कार्यवाही करें जिलाधिकारी, इलाहाबाद, क़पया उपजिलाधिकारी फुलपुर के द्वारा मन्‍तव्‍य अंकित न करने के शिकायत लम्बित है शीघ्र मनतव्‍य अंकित कर रिपोर्ट पेेषित करे जिससे शिकायत का निस्‍तारण हो सके 18 – Apr – 2017 जाँच आख्या अलोक्नार्थ सादर प्रेषित है अस्वीकृत
    3 आख्या मंडलायुक्त ( ) 10 – Feb – 2017 जिलाधिकारी-इलाहाबाद, नियमनुसार आवश्यक कार्यवाही करें 24 – Jul – 2017 जाँच आख्या अवलोकनार्थ सेवा में सदर प्रेषित है निस्तारित
    4 आख्या जिलाधिकारी ( ) 10 – Feb – 2017 उप जिलाधि‍कारी -फूलपुर,जनपद-इलाहाबाद,राजस्व एवं आपदा विभाग नियमनुसार आवश्यक कार्यवाही करें जाँच आख्या अलोक्नार्थ सादर प्रेषित है 17 – Apr – 2017 प्रार्थना पत्र निस्‍तारित अनुमोदन हेतु आख्‍या प्रेषित अस्वीकृत
    5 आख्या जिलाधिकारी ( ) 10 – Feb – 2017 उप जिलाधि‍कारी -फूलपुर,जनपद-इलाहाबाद,राजस्व एवं आपदा विभाग नियमनुसार आवश्यक कार्यवाही करें जाँच आख्या अवलोकनार्थ सेवा में सदर प्रेषित है 22 – Jul – 2017 प्रार्थना पत्र निस्‍तारित अवलोकनार्थ हेतु आख्‍या प्रेषित निस्तारित

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