श्री मान जी प्रदेश सरकार दलित वर्ग के छात्रो को छात्रवृत्ति नही दे रही है जो की सामंती विचार धारा से पोषित है

Grievance
Status for registration number : PMOPG/E/2019/0215675

Grievance Concerns To

Name Of Complainant –Yogi M P Singh Date of Receipt –02/05/2019

Received By Ministry/Department –Prime
Ministers Office

Grievance Description श्री मान जी प्रदेश सरकार दलित वर्ग के छात्रो को छात्रवृत्ति नही दे रही है जो की सामंती विचार धारा से पोषित है आज १८ बच्चे आये थे और उन लोगो ने अपने
डिटेल उपलब्ध कराये है उन लोगो का कहना है की सरकार किसी भी अनुसूचित जाति एवं
अनुसूचित जन जाति के छात्र को छात्रवृत्ति सरकार नही दे रही है उनका कहना है की वे
लोग सभी सक्षम अधिकारिओं को ज्ञापन दे चुके है किन्तु कोई भी उनके अनुरोध को
गंभीरता से नही ले रहा है वे सभी अब हमारे ऊपर भरोसा जता रहे किन्तु हमने स्पस्ट
कर दिया है की हमारे हाथ सिर्फ संघर्ष है क्यों की योगी सरकार के अधिकारी और नेता
दोनों हमे नापसंद करते है जब उन लोगो मेरे ऊपर भरोषा है तो परिणाम चाहे जो हो वे
हमसे निराश नही होगे हम बच्चो को न्याय दिलाने हेतु पूरे मनहयोग से संघर्ष करेंगे
यह शुरुआत है हम ज्यादा से ज्यादा बच्चो की लिस्ट आप को उपलब्ध करायेगे फिर आप
उपलब्ध कराइयेगा की आपने इतने बच्चो को छात्र वृत्ति दी है जिससे वास्तविक स्थिति
खुद बखुद जनता के बीच आ जायेगी श्री मान जी बहुत बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति एवं
अनुसूचित जन जाति के छात्रो को छात्रवृत्ति से वंचित किया गया है भारतीय जनता
पार्टी के प्रदेश सरकार द्वारा जिसको किसी भी तरह से न्यायोचित नही ठहराया जा सकता
है इस तरह से प्रदेश सरकार ने भारतीय संबिधान की अनदेखी किया है जो की देश हित में
कदापि नही हो सकता है श्री मान जी एक तरफ आप बड़ी बड़ी बाते स्टेज पर कह कर वोट माग
रहे है वही दूसरी तरफ दलित समाज के बच्चो के विरुद्ध साजिश रच रहे है जिससे की वे
पठन पाठन से वंचित रह जाय इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सामंत वादी
व्यवस्था देश में लाना चाहती है बहुत बड़े स्तर पर मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा
है और देशी समाचार पत्र सरकार की भाषा बोल रहे और सरकार की कमियों को छुपा रहे है
श्री मान जी क्या यही सामाजिक न्याय है की देश की जनता आराजकता में पिस जाय और
मुट्ठी भर लोग माल पूआ काटे यह बहुत आश्चर्य चकित करने वाला तथ्य है की आप दलित
वर्ग के छात्रो को छात्रवृत्ति ही नही दे रहे है यदि नही देना था तो प्रवेश क्यों
दिलवाई रहने का ठेकान नही कहा से देंगे ५१००० रुपये भारी भरकम फीस
The Scheduled Castes and Tribes
(Prevention of Atrocities) Act, 1989 is an Act of the Parliament of India
enacted to prevent atrocities against scheduled castes and scheduled tribes.
The Act is popularly known as the SC/ST Act, POA, the Prevention of Atrocities
Act, or simply the Atrocities Act. It was enacted when the provisions of the
existing laws (such as the Protection of Civil Rights Act 1955 and Indian Penal
Code) were found to be inadequate to check these crimes (defined as
‘atrocities’ in the Act)1. Recognising the continuing gross indignities and
offences against Scheduled Castes and Tribes, the Parliament passed the
‘Scheduled Castes and Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act 1989. The
preamble of the Act also states that the Act is: “to prevent the commission of
offences of atrocities against the members of Scheduled Castes and Tribes, to
provide for Special Courts for the trial of such offences and for the relief
and rehabilitation of the victims of such offences and for matters connected
therewith or incidental thereto.”

Grievance Document Current Status –Grievance
Received

Date of Action –02/05/2019

Officer Concerns To  Forwarded to –Prime Ministers
Office

Officer Name –Shri Ambuj Sharma

Officer Designation –Under Secretary (Public)

Contact Address –Public Wing 5th Floor, Rail
Bhawan New Delhi

Email Address –ambuj.sharma38@nic.in

Contact Number –011-23386447

Mahesh Pratap Singh Yogi M P Singh <yogimpsingh@gmail.com>
श्री मान जी प्रदेश सरकार दलित वर्ग के छात्रो को छात्रवृत्ति नही दे रही है जो की सामंती विचार धारा से पोषित है|
1 message
Mahesh Pratap Singh Yogi M P Singh <yogimpsingh@gmail.com> 2 May 2019 at 22:21

To: pmosb <pmosb@pmo.nic.in>, presidentofindia@rb.nic.in, supremecourt <supremecourt@nic.in>, urgent-action <urgent-action@ohchr.org>, cmup <cmup@up.nic.in>, hgovup@up.nic.in, csup@up.nic.in, uphrclko <uphrclko@yahoo.co.in>, lokayukta@hotmail.com

आज १८ बच्चे आये थे और उन लोगो ने अपने डिटेल उपलब्ध कराये है उन लोगो का कहना है की सरकार किसी भी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के छात्र को छात्रवृत्ति सरकार नही दे रही है | उनका कहना है की वे लोग सभी सक्षम अधिकारिओं को ज्ञापन दे चुके है किन्तु कोई भी उनके अनुरोध को गंभीरता से नही ले रहा है वे सभी अब हमारे ऊपर भरोसा जता रहे किन्तु हमने स्पस्ट कर दिया है की हमारे हाथ सिर्फ संघर्ष है क्यों की योगी सरकार के अधिकारी और नेता दोनों हमे नापसंद करते है | जब उन लोगो मेरे ऊपर भरोषा है तो परिणाम चाहे जो हो वे हमसे निराश नही होगे | हम बच्चो को न्याय दिलाने हेतु पूरे मनहयोग से संघर्ष करेंगे |यह शुरुआत है हम ज्यादा से ज्यादा बच्चो की लिस्ट आप को उपलब्ध करायेगे फिर आप उपलब्ध कराइयेगा की आपने इतने बच्चो को छात्र वृत्ति दी है जिससे वास्तविक स्थिति खुद बखुद जनता के बीच आ जायेगी |
श्री मान जी बहुत बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के छात्रो को छात्रवृत्ति से वंचित किया गया है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सरकार द्वारा जिसको किसी भी तरह से न्यायोचित नही ठहराया जा सकता है | इस तरह से प्रदेश सरकार ने भारतीय संबिधान की अनदेखी किया है जो की देश हित में कदापि नही हो सकता है |श्री मान जी एक तरफ आप बड़ी बड़ी बाते स्टेज पर कह कर वोट माग रहे है वही दूसरी तरफ दलित समाज के बच्चो के विरुद्ध साजिश रच रहे है जिससे की वे पठन पाठन से वंचित रह जाय इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सामंत वादी व्यवस्था देश में लाना चाहती है | बहुत बड़े स्तर पर मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और देशी समाचार पत्र सरकार की भाषा बोल रहे और सरकार की कमियों को छुपा रहे है |श्री मान जी क्या यही सामाजिक न्याय है की देश की जनता आराजकता में पिस जाय और मुट्ठी भर लोग माल पूआ काटे | यह बहुत आश्चर्य चकित करने वाला तथ्य है की आप दलित वर्ग के छात्रो को छात्रवृत्ति ही नही दे रहे है | यदि नही देना था तो प्रवेश क्यों दिलवाई | रहने का ठेकान नही कहा से देंगे ५१००० रुपये भारी भरकम फीस |

Most revered Sir –Your applicant invites the kind attention of Hon’ble Sir with due respect to following submissions as follows.
1-It is submitted before the Hon’ble Sir that following is the status of the complaint submitted by Mr Subhash on the august portal of the Government of Uttar Pradesh known as the Jansunwai portal of the state government. Be informed that Subhash is also one of the aforementioned aggrieved students.

आवेदन का विवरण
शिकायत संख्या
91919900009537
आवेदक कर्ता का नाम:
सुभास
आवेदक कर्ता का मोबाइल न०:
9369290375,0
विषय:
आवेदक द्वारा बताया गया कि छात्र का नाम सुभाष जाति अनुसूचित जाती रजिस्ट्रेशन संख्या 690250201800203 जन्म तिथि 20/07/1994 कॉलेज का नाम एस एस पि पि डी पि जी कालेज कक्षा B ED वर्ष 2018/2019 कॉलेज का जिला मिर्जापुर है आवेदक की छात्रवृति प्राप्त नहीं हुई है कृप्या जल्द से जल्द समाधान किया जाये
नियत तिथि:
10 – May – 2019
शिकायत की स्थिति:
निस्तारित
रिमाइंडर :
फीडबैक :
फीडबैक की स्थिति:
आवेदन का संलग्नक
अग्रसारित विवरण
क्र..
सन्दर्भ दिनांक
अधिकारी को प्रेषित
आदेश
आख्या दिनांक
आख्या रिपोर्ट
स्थिति
संलग्नक
1
21 – Apr – 2019
जिला समाज कल्याण अधिकारीमिर्ज़ापुर,समाज कल्‍याण विभाग
शिकायतकर्ता द्वारा असंतुष्ट फीडबैक प्राप्त होने पर पुनः परीक्षण कर निस्तारण हेतु प्रेषित.
22/04/2019
छात्र द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन को जनपद स्तर से वेरीफाई किया गया है।छात्रवृत्ति का भुगतान मुख्यालय द्वारा किया जाना प्रक्रियान्तर्गत है।
आंशिक निस्तारित
2
21 – Apr – 2019
जिला समाज कल्याण अधिकारीमिर्ज़ापुर,समाज कल्‍याण विभाग
शिकायतकर्ता द्वारा असंतुष्ट फीडबैक प्राप्त होने पर पुनः परीक्षण कर निस्तारण हेतु प्रेषित.
02/05/2019
छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत करेन्ट स्टेटस ऑनलाइन देखकर छात्रवृत्तिशुल्कप्रतिपूर्ति की जानकारी प्राप्त कर लें।
आंशिक निस्तारित

2-It is submitted before the Hon’ble Sir that Hon’ble Sir may be pleased to take a glance of detail of the aggrieved students belonging to the oppressed class and deprived of the scholarship by the government of the Uttar Pradesh arbitrarily.

3-It is submitted before the Hon’ble Sir that concerned evil doers may be subjected to penal proceedings under Scheduled Castes and Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989

The Scheduled Castes and Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 is an Act of the Parliament of India enacted to prevent atrocities against scheduled castes and scheduled tribes. The Act is popularly known as the SC/ST Act, POA, the Prevention of Atrocities Act, or simply the Atrocities Act.
It was enacted when the provisions of the existing laws (such as the Protection of Civil Rights Act 1955 and Indian Penal Code) were found to be inadequate to check these crimes (defined as ‘atrocities’ in the Act)[1]. Recognising the continuing gross indignities and offences against Scheduled Castes and Tribes, the Parliament passed the ‘Scheduled Castes and Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act 1989.
The preamble of the Act also states that the Act is:


“to prevent the commission of offences of atrocities against the members of Scheduled Castes and Tribes, to provide for Special Courts for the trial of such offences and for the relief and rehabilitation of the victims of such offences and for matters connected therewith or incidental thereto.”
This is a humble request of the applicant to you Hon’ble Sir that how can it be justified to withhold public services arbitrarily and promote anarchy, lawlessness, and chaos in an arbitrary manner by making the mockery of law of land? This is need of the hour to take harsh steps against the wrongdoer in order to win the confidence of citizenry and strengthen the democratic values for healthy and prosperous democracy. For this, your applicant shall ever pray you, Hon’ble Sir.                                                         

                                                                                                                             Yours sincerely

Date-02-05-2019              Yogi M. P. Singh, Mobile number-7379105911, Mohalla- Surekapuram, Jabalpur Road, District-Mirzapur, Uttar Pradesh, Pin code-231001.


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Yogi
1 year ago

श्री मान जी प्रदेश सरकार दलित वर्ग के छात्रो को छात्रवृत्ति नही दे रही है जो की सामंती विचार धारा से पोषित है आज १८ बच्चे आये थे और उन लोगो ने अपने डिटेल उपलब्ध कराये है उन लोगो का कहना है की सरकार किसी भी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के छात्र को छात्रवृत्ति सरकार नही दे रही है उनका कहना है की वे लोग सभी सक्षम अधिकारिओं को ज्ञापन दे चुके है किन्तु कोई भी उनके अनुरोध को गंभीरता से नही ले रहा है वे सभी अब हमारे ऊपर भरोसा जता रहे किन्तु हमने स्पस्ट कर दिया है की हमारे हाथ सिर्फ संघर्ष है क्यों की योगी सरकार के अधिकारी और नेता दोनों हमे नापसंद करते है

Preeti Singh
1 year ago

Think about the gravity of situation that most of the students belonging to the scheduled caste and scheduled tribes were deprived of the scholarship quite obvious from the list. Whether it is social justice of Modi led central government? Yet Modi is the most popular leader in this country because rights of the poor is not reaching to them.
Current Status-Under process Date of Action-06/05/2019
Remarks Forwarded to Scholarship Bureau for necessary action. Officer Concerns To Officer Name Shri Vishwajeet Kumar Officer Designation Director Scholarship Contact Address Email Address vishwajeet.kumar@nic.in Contact Number 26172932

Beerbhadra Singh
1 year ago

Now a days Election Commission uses electronic voting machine which can be manipulated so there is no need of votes of the public/electorates in order to win the election so what is the value of the votes of the citizens? Whether this new developer Trend will not promote Anarchy and lawlessness In our government machinery. we always talk of equity and social justice but here this question arises that where is equity and social justice in our society?