श्री मान जी यही एरर मैसेज बार बार आता है फीडबैक सबमिट करने के उपरांत अर्थात जब फीडबैक लेना ही नहीं है फीडबैक ऑप्शन क्या जनता या लोगो को मुर्ख बनाने के लिए है और वैसे भी सिर्फ जनता को मुर्ख ही बनाया जा रहा है | एक तरफ कुछ लोग ढिढोरा पीट रहे है सुशासन का और सच क्या है वह माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अच्छा कौन समझ सकता है यदि विद्वान न्यायमूर्ति कुछ कह रहे है तो कुछ नहीं बहुत कुछ दाल काली है जब सर्वोच्च न्यायालय गंभीरता से नहीं लेती है कार्यपालिका और ब्यवस्थापिका तो जनता किस खेत की मूली है | अगर चिंता है तो सिर्फ चुनाव की |
If the ration card is cancelled by the public staffs, then ration is not provided to the aggrieved by instantly ratifying the cancellation but when the ration card is restored, then neither ration is provided instantly on flimsy ground nor ration is provided of those months which were illegally withheld in the name of ration card that ration card cancelled quite a while ago.
Most revered Sir –Your applicant invites the kind attention of the Hon’ble Sir with due respect to the following submissions as follows.
उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि साधना पत्नी अरूण कुमार सिंह के नाम से ग्रामसभा में नया राशनकार्ड क्रमांक 219940805151 दिनांक 08 अक्टूबर 2019 को जारी कर दिया गया है। सुलभ सन्दर्भ हेतु राशन कार्ड की छायाप्रति संलग्न है। आख्या सादर सेवा में प्रेषित है।
संदर्भ संख्या : 40019919032166 , दिनांक – 19 Oct 2019 तक की स्थिति
आवेदनकर्ता का विवरण :
शिकायत संख्या:-40019919032166 आवेदक का नाम– Yogi M P Singh
विषय–शिकायत संख्या40019919024704 आवेदक कर्ता का नामYogi M P Singh 2आख्या जिलाधिकारी मिर्ज़ापुर10 Aug 2019 जिला पूर्ति अधिकारीमिर्ज़ापुर,खाद्य एवं रसद विभागकृपया प्रकरण का गंभीरता से पुनः परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए 15 दिवस में आख्या उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा की गई है कार्यालय स्तर पर लंबित Whether it is not mockery of the law of land that District Supply Officer Mirzapur was given only 15 days time to submit the report on 10–August–2019 and today is 10–Sept–2019 moreover it took place when the chief minister office categorised the grievance into C Category. Detail is attached to the grievance. शिकायत संख्या60000190113674 आवेदक कर्ता का नामYogi M. P. Singh आवेदक कर्ता का मोबाइल न०7379105911, विषयMatter is concerned with the district supply officer Mirzapur district who submitted forged affidavit of the applicant to manage the grievance disposed submitted by the applicant on the august portal of the government of Uttar Pradesh. Complaint number–40019919024704. For more detail, vide attached document to the grievance. नियत तिथि24 Aug 2019 शिकायत की स्थिति निस्तारित फीडबैक दिनांक 30082019को फीडबैक श्री मान जी प्राकृतिक न्याय सिद्धांत कहता है कि आरोपी अर्थात जिस पर आरोप लगा हो खुद के आरोपों की जांच करके अपने आप को दोष मुक्त नहीं करता है या अपने अधीनस्थों के माध्यम से भी खुद को दोष मुक्त नहींकर सकता है | किसी भीलोक प्राधिकारी के विरुद्ध जांच तो वरिष्ठ अधिकारिओं के निगरानी में ही की जा सकती है और जिला पुर्ति अधिकारी ने तो सभी को बीच से निकाल फेका एक झटके में। श्री मान जी जब प्रार्थी को न्याय मिला ही नहीं तो शिकायत का निस्तारण कैसा | क्या ऐसा निस्तारण किसी मानक को पूरा करते है जिसमे ब्यथा निवारण हो ही न और ब्यथा को निस्तारित मान लिया जाय | आयुक्त खाद्य 09 Aug 2019 जिला पूर्ति अधिकारीमिर्ज़ापुर,खाद्य एवं रसद विभाग कृपया जॉंचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें 28082019 कृपया पीजी पोर्टल संदर्भ संख्या 60000190113674 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसकी जांच पूर्ति निरीक्षक के द्वारा करायी जा रही है पूर्ति निरीक्षक की जांच आख्या कार्यालय को उपलब्ध होते ही शिकायतकर्ता को अवगत करा दिया जायेगा। निस्तारित नियत तिथि24 Aug 2019 शिकायत की स्थितिनिस्तारित श्री मान जी जब नियत तिथि २४अगस्त२०१९ था तो उपरोक्त आख्या २८०८ २०१९ क्यों प्रस्तुत गयी क्या जिला पूर्ति अधिकारीमिर्ज़ापुर,खाद्य एवं रसद विभाग को समय का महत्व नहीं मालूम है। निस्संदेह स्वच्छंदता पूर्ण रवैया उपरोक्त अधिकारी महोदय अनुशासन हीन की श्रेणी में खड़ा करता है | इनके कनिष्ठ जनसुनवाई पोर्टल के शिकायतों का बिना परिशीलन किये ही निस्तारण करते है और उपरोक्त अधिकारी महोदय मूकदर्शक बने रहते है सदा | फीडबैक की स्थितिफीडबैक प्राप्त
विभाग –
खाद्य एवं रसद विभाग–शिकायत श्रेणी –
नियोजित तारीख—10-10-2019
शिकायत की स्थिति–स्तर –तहसील स्तर पद –पूर्ति निरीक्षक
Reminder- Feedback –फीडबैक की स्थिति –
संलग्नक देखें –
नोट– अंतिम कॉलम में वर्णित सन्दर्भ की स्थिति कॉलम-5 में अंकित अधिकारी के स्तर पर हुयी कार्यवाही दर्शाता है!
अधीनस्थ द्वारा प्राप्त आख्या :
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क्र.स.
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सन्दर्भ का प्रकार
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आदेश देने वाले अधिकारी
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आदेश/आपत्ति दिनांक
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आदेश/आपत्ति
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आख्या देने वाले
अधिकारी
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आख्या दिनांक
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आख्या
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स्थिति
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संलगनक
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1
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अंतरित
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ऑनलाइन सन्दर्भ
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10-09-2019
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पूर्ति निरीक्षक–सदर,
जनपद–मिर्ज़ापुर,
खाद्य एवं रसद विभाग
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08-10-2019
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उक्त प्रकरण के
सम्बन्ध में अवगत
कराना है कि साधना
पत्नी अरूण कुमार सिंह
के नाम से ग्रामसभा में
नया राशनकार्ड क्रमांक
219940805151 दिनांक
08 अक्टूबर 2019 को जारी
कर दिया गया है। सुलभ
सन्दर्भ हेतु राशन कार्ड की
छायाप्रति संलग्न है।
आख्या सादर सेवा में
प्रेषित है।
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निस्तारित
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3-It is submitted before the Hon’ble Sir that Being a public servant, concerned staff must know that grievances of the public must be redressed according to submissions made in the grievance but it seems that concerned never take the perusal of the contents of the grievance. Attitude of arbitrariness and working style of a public servant directly influence public services delivery and adversely affect it if services are delivered with negative approaches . Here following are burning questions before the accountable public functionaries still in regard to matter. Whether arbitrary cancellation of ration cards may be allowed which is done by subordinate staffs mostly in order to achieve ulterior motives? Whether forged affidavits of the complainants may submitted on the august portal Jansunwai of government of Uttar Pradesh in order to redress to grievances on paper and mislead the senior rank staffs as done by the district supply officer? Whether inconsistent report of the concerned staffs may be allowed which is causing multiple complaints in the same matter which is wastage of time and money?
This is a humble request of your applicant to you Hon’ble Sir that how can it be justified to withhold public services arbitrarily and promote anarchy, lawlessness, and chaos in an arbitrary manner by making the mockery of law of land? This is the need of the hour to take harsh steps against the wrongdoer in order to win the confidence of citizenry and strengthen the democratic values for healthy and prosperous democracy. For this, your applicant shall ever pray you, Hon’ble Sir.
Date-20/10/2019 Yours sincerely
Yogi M. P. Singh, Mobile number-7379105911, Mohalla- Surekapuram, Jabalpur Road, District-Mirzapur, Uttar Pradesh, Pin code-231001
Arun Pratap Singh
Beerbhadra Singh
Preeti Singh
Yogi
Now what would be the reaction of apex court in regard to this anarchy, only time will tell?
If the ration card is cancelled by the public staffs, then ration is not provided to the aggrieved by instantly ratifying the cancellation but when the ration card is restored, then neither ration is provided instantly on flimsy ground nor ration is provided of those months which were illegally withheld in the name of ration card that ration card cancelled quite a while ago.
Here matter is concerned with rampant corruption in providing ration to poor citizens of this state. Because of the corruption, staff of the the district Supply office Mirzapur submitted fake affidavit of the public spirited individual Yogi M P Singh, it is most surprising that the staff who did not know Yogi M P Singh and cannot recognise him how can submit the affidavit on the jansunwai portal of him that he is satisfied with the performance of the staff undoubtedly it is against the rule of law and indiscipline. This indiscipline must not be tolerated by the the office of the chief minister of the Government of Uttar Pradesh because jansunwai portal where affidavit was submitted by the earring staff of the district Supply office is the jansunwai portal which is monitored by Chief Minister office so they must take it seriously that before them a fake affidavit was submitted which undermines the authority of Chief Minister office not only indiscipline but reflection of lawlessness.
Undoubtedly it is reflecting rampant corruption.
Here following are burning questions before the accountable public functionaries still in regard to matter. Whether arbitrary cancellation of ration cards may be allowed which is done by subordinate staffs mostly in order to achieve ulterior motives? Whether forged affidavits of the complainants may submitted on the august portal Jansunwai of government of Uttar Pradesh in order to redress to grievances on paper and mislead the senior rank staffs as done by the district supply officer? Whether inconsistent report of the concerned staffs may be allowed which is causing multiple complaints in the same matter which is wastage of time and money?