After two months 18 days, concerned public authority will violate new transfer policy.

आवेदन
का विवरण
शिकायत
संख्या
40018819012157
आवेदक कर्ता का
नाम:
Yogi M P Singh
आवेदक कर्ता का
मोबाइल न०:
7379105911,7379105911
विषय:
An application under Article 51 A of the
constitution of India as an enquiry with the request so that implementation
of transfer policy may be ratified uniformly in the public offices.
Subject-Matter is concerned with the violation of provisions of the transfer
policy of the Govt of Uttar Pradesh issued on the 29-March-2018 bearing
संख्या-3-2018-1-3-96-का-4-2018 by Chief Secretary, Rajeev Kumar, Govt of Uttar Pradesh.
Mr Manoj Kumar Shukla posted in the Gorakhpur district in the office of
Divisional Forest Officer Gorakhpur range at the post of Deputy Divisional
Forest Officer more than three years consequently must be transferred to the
other office at the same rank in accordance with the point 2 and 3 of the
aforementioned transfer policy of the Govt of Uttar Pradesh. Honourable Sir
may be pleased to take a glance of the attached PDF documents to this
representation.
श्री मान जी समूह के कर्मचारी किसी जनपद में तीन वर्ष से
ज्यादा नही रुकेगे और
मंडल में सात वर्षो से ज्यादा नही रुकेगे तो क्या हमारे विभागाध्यक्ष इसका मतलब यह निकाल रहे है
की श्री मान मनोज कुमार शुक्ला उपप्रभागीय बनाधिकारी गोरखपुर , गोरखपुर बनप्रभाग जो वरिष्ठता क्रम में ७६ वे
पायदान पर
सात वर्ष तक गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में ही पड़े रहेगे | श्री मान जी कुछ पूर्ववर्ती शासको पर यह
आरोप लगे है की
लोग स्थानांतरित करके पैसा कमाते है
|In Physics, it
is taught to our students Newton’s third law of motion as-Every action has
reaction but in opposite direction.
संभवतः असम्यक स्थानांतरण पैसा कमाने का
जरिया बन
सकता है
तो असम्यक स्थानान्तरण रुकवाना अर्थात एक
स्थान पर
गलत तरीके से बने रहना या
बने रहने देना पिछले दरवाजे से
आय का
स्रोत बन
सकता है
| Here this
question arises that why does government not providing information concerned
with posting and transfer of the public staffs on the website of the
department which is the obligatory duty of the public authority concerned
under subsection 1 B of section 4 of Right to Information Act 2005 in order
to ensure transparency and accountability in the working of the public
authority? This is a humble request of your applicant to you Hon’ble Sir that
how can it be justified to withhold public services arbitrarily and promote
anarchy, lawlessness and chaos in an arbitrary manner by making the mockery
of law of land? There is need of the hour to take harsh steps against the
wrongdoer in order to win the confidence of citizenry and strengthen the
democratic values for healthy and prosperous democracy. For this, your
applicant shall ever pray you, Hon’ble Sir. Yours sincerely Date-21-04-2019 Yogi
M. P. Singh, Mobile number-7379105911, Mohalla- Surekapuram, Jabalpur Road,
District-Mirzapur, Uttar Pradesh, Pin code-231001.
नियत तिथि:
01 – May – 2019
शिकायत की स्थिति:
निस्तारित
रिमाइंडर :
प्राप्त अनुस्मारक
क्र..
अनुस्मारक
प्राप्त दिनांक
1
नियत तिथि-01 – May – 2019 शिकायत की स्थितिलम्बित महोदय आज आप विचार मंथन कर रहे है जब की स्थानांतरण नीति का उद्देश्य ही वर्षो से एक ही स्थान पर जमे सरकारी अधिकारियों का तबादला करना जिससे बढ़ते
भ्रस्टाचार पर अंकुश लगाया जा सके आप की मासिक तनख्वाह एक लाख के करीब या उससे
भी ज्यादा है किन्तु एक दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी से जिसको सरकार द्वारा
न्यूनतम निर्धारित तनख्वाह भी नही दी जा रही है उसका २९ महीने की तनख्वाह आपने
रोक दिया
| आप जब नियम के प्रति इतनी निष्ठावान है तो आज ११मई२०१९ है अर्थात आपने ११ दिन लेट कर दिया आख्या प्रस्तुत करने में मान ली जिए व्यवस्था आप को दंड नही देता है तो आप को खुद को दण्डित
करना चाहिए
|देखिये आप इमानदार है शासन का परिपत्र ग्रीवांस
के साथ संलग्न है | कृपया परिशीलन करके उसी के अनुसार शासन से अनुरोध करके अपने हिसाब से नियमानुसार एडजस्ट हो जाइए और यदि नियमानुसार सही है तो अपनी आख्या प्रस्तुत
कर दीजिए |
11 May 2019
फीडबैक :
दिनांक 17/05/2019को फीडबैक:- 05/08/2016 को श्री मान मनोज कुमार शुक्ला जी
ने कार्यालय ज्वाइन किया अर्थात दो
वर्ष नौ
महीने १२
दिन कार्यालय में कार्य कर चुके है अर्थात दो महीने १८ दिन के पश्चात एक दिन भी कार्यालय में रोकना प्रदेश सरकार की तबादला नीति का
उल्लंघन होगा | जुलाई महीने में बच्चो का
एडमिशन होना है और
जून जुलाई का महीना स्थानान्तरण के
लिए पूर्ण रूप से
उपयुक्त होता है और
शासन इस
पर गंभीरता से विचार कर सकता है | प्रशासनिक कारण जो दिखाई पड़ रहे है उनका प्रभाव तभी दिखेगा जब
स्थानान्तरण नीति का उल्लंघन होगा |
फीडबैक की स्थिति:
फीडबैक
प्राप्त

आवेदन
का संलग्नक

अग्रसारित विवरण

क्र..
सन्दर्भ
का प्रकार
आदेश
देने वाले अधिकारी
आदेश
दिनांक
अधिकारी
को प्रेषित
आदेश
आख्या
दिनांक
आख्या
स्थिति
आख्या
रिपोर्ट
1
अंतरित
ऑनलाइन
सन्दर्भ
21 – Apr – 2019
प्रभागीय वन अधिकारीगोरखपुर,वन विभाग
16/05/2019
उक्त शिकायत का
निस्तारण क्षेत्रीय वनाधिकारी/ विभागीय जाँच रिपोर्ट के आधार पर
की गयी है
निस्तारित

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Yogi
1 year ago

दिनांक 17/05/2019को फीडबैक:- 05/08/2016 को श्री मान मनोज कुमार शुक्ला जी ने कार्यालय ज्वाइन किया अर्थात दो वर्ष नौ महीने १२ दिन कार्यालय में कार्य कर चुके है अर्थात दो महीने १८ दिन के पश्चात एक दिन भी कार्यालय में रोकना प्रदेश सरकार की तबादला नीति का उल्लंघन होगा | जुलाई महीने में बच्चो का एडमिशन होना है और जून जुलाई का महीना स्थानान्तरण के लिए पूर्ण रूप से उपयुक्त होता है और शासन इस पर गंभीरता से विचार कर सकता है | प्रशासनिक कारण जो दिखाई पड़ रहे है उनका प्रभाव तभी दिखेगा जब स्थानान्तरण नीति का उल्लंघन होगा |

Arun Pratap Singh
1 year ago

फीडबैक : दिनांक 17/05/2019को फीडबैक:- 05/08/2016 को श्री मान मनोज कुमार शुक्ला जी ने कार्यालय ज्वाइन किया अर्थात दो वर्ष नौ महीने १२ दिन कार्यालय में कार्य कर चुके है अर्थात दो महीने १८ दिन के पश्चात एक दिन भी कार्यालय में रोकना प्रदेश सरकार की तबादला नीति का उल्लंघन होगा | जुलाई महीने में बच्चो का एडमिशन होना है और जून जुलाई का महीना स्थानान्तरण के लिए पूर्ण रूप से उपयुक्त होता है और शासन इस पर गंभीरता से विचार कर सकता है | प्रशासनिक कारण जो दिखाई पड़ रहे है उनका प्रभाव तभी दिखेगा जब स्थानान्तरण नीति का उल्लंघन होगा |
फीडबैक की स्थिति: सन्दर्भ पुनर्जीवित

Beerbhadra Singh
1 year ago

According to Deputy forest officer Gorakhpur range there are no administrative reasons to recommend transfer to the senior rank officers of the department but at the same time he has forgotten that why should he not be transferred when according to new transfer policy formulated by government of Uttar Pradesh he had to be transferred at new place as his posting is touching to the borderline set by government of Uttar Pradesh in its new transfer policy. If the applicant is not making allegations which does not mean that he may cross the deadline and this application itself prove that something is not right because of that personal.