A handicapped is also not being spared in this anarchy most surprising still good governance

If the matter is concerned with the dept. of agriculture, then Tahsiladar had to forward the matter to dept. of agriculture as required by law.

Friday, March 20, 2020

7:18 PM

Subject

If the matter is concerned with the dept. of agriculture, then Tahsiladar had to forward the matter to dept. of agriculture as required by law.

From

Mahesh Pratap Singh Yogi M. P. Singh

To

presidentofindia@rb.nic.in; pmosb; supremecourt; urgent-action; cmup; hgovup@up.nic.in; csup@up.nic.in; uphrclko@yahoo.co.in

Sent

Monday, March 16, 2020 11:17 AM

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क्या एक विकलांग की दुर्दशा पर केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार को दया नही आती इश्वर से प्रार्थना है की इन पत्थर हृदयों में प्रभु करुणा का संचार करे |

जब एक सन्यासी को प्रदेश का मुखिया बनाया गया तो उम्मीद बधी की निश्चित रूप से प्रदेश का काया कल्प होगा किन्तु आराजकता दो गुनी हो गयी | हो भी क्यों न क्योकि आराजकता दूर करने के लिए कार्यवाही की आवश्यकता होती है और मुख्यमंत्री कार्यालय में उसकी क्षमता ही नही है |

जब एक लोकल लेखपाल उसी गृह तहसील में अपनी पूरी सर्विस का कार्यकाल गुजार देगा तो परिवर्तन कहा से होगा | सरकार की स्थानांतरण नीति केवल एक कागज के कुछ पेजेज है हमारे जिम्मेदार अधिकारिओं के लिए क्योकि कोई योग्य व्यक्ति तो उनकी निगरानी तो कर नही रहा है |

Now it is proved fact that there is a huge irregularity in the public assistance being provided by the government because of the corrupt staffs of the government which is quite obvious from the procrastination on the submitted grievances on the part of aggrieved by the concerned public functionaries instead of redressing the grievances or forwarding the matter to the appropriate authority. They are disposing of the matter by submitting substanceless reports not consistent with the submissions of the grievance which is the mockery of the law of land. It is an obligatory duty of the accountable public functionaries of the Government of Uttar Pradesh to take appropriate steps to punish the earring staffs at the district level but since they blessings of the senior rank officers so it is not feasible in this state.

Most revered Sir Your applicant invites the kind attention of Honble Sir with due respect to the following submissions as follows.

1-It is submitted before the Honble Sir that  51A. Fundamental duties It shall be the duty of every citizen of India (a) to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem;(h) to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform;

(i) to safeguard public property and to abjure violence;

(j) to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavour and achievement.

2-It is to be submitted before the Honble Sir that Sir please take a glance of the following grievance

संदर्भ संख्या : 40019919038602 , दिनांक – 16 Mar 2020 तक की स्थिति

आवेदनकर्ता का विवरण :

शिकायत संख्या:-

40019919038602

आवेदक का नाम

Yogi M P Singh

विषय

An application under Article 51 A of the constitution of India on behalf of Mahboob Ali Son of Abdul Sattar. The matter is concerned with the scheme implemented with the title Prime Minister Kisan Samman Nidhi Scheme Yojana. Detail of the applicant is as follows. The applicant is a poor farmer and handicapped somehow arranges two square meal and perfectly entitled for the benefits of the being provided to needy under the aforementioned scheme. Bank detail of the applicant is as-Mahboob Ali, Name of the father-Abdul Sattar, Name of the bank-Aryavart Bank, Account number-611680100003342, IFSC Code of the branch of the bank -BKID0ARYAGB Address of the Bank-Nadini, Village-Supantha Post-Supantha, District-Mirzapur, Uttar Pradesh, PIN Code-231303. Address of the aggrieved applicant-Village-Adampur, Post-Nibee Gaharwar, District-Mirzapur, PIN code-231303, Uttar Pradesh Tahsil-Sadar. The applicant submitted the applications before the Tahsildaar Sadar Mirzapur repeatedly through his Lekhpal / Patwari of my area but as usual, he takes the application but does not provide receipt and latter when the applicant seeks feedback from him, then he expresses sorrow only. Now applicant sent the application to the Tahsildar sadar Mirzapur through the speed registered post so that Lekhpal concerned may not deny in regard to the application of the applicant. Sent application and bank detail are also attached to this representation. Along with the original application dated-17 December 2019 Aadhar card, Bank detail and Khatauni were enclosed and online tracking of the speed registered post is showing that post has been received by the office of the Tahsildar sadar.

विभाग

राजस्व एवं आपदा विभाग

शिकायत श्रेणी

नियोजित तारीख

08-01-2020

शिकायत की स्थिति

स्तर

तहसील स्तर

पद

तहसीलदार

प्राप्त रिमाइंडर

प्राप्त फीडबैक

दिनांक24-01-2020 को फीडबैक:-महोदय तहसीलदार सदर का कहना है की आख्यां अपलोड। प्रकरण में आवेदक को अवगत कराया गया कि आवश्य क साक्ष्यी के साथ कृषि विभाग से सम्प र्क कर अनुतोष प्राप्त् कर सकता है। श्री मान जी ब्यथित महबूब अली द्वारा तीन बार प्रार्थना पत्र लेखपाल के माध्यम से तहसीलदार को दिया गया जिसका परिणाम शून्य रहा और चौथी बार का प्रार्थना पत्र इनको पंजीकृत डाक से भेजा गया जो की संलग्नको से स्पस्ट है | श्री मान जी तहसीलदार नियमानुसार प्रार्थनापत्र अग्रसारित करने के बजाय सिर्फ टाल मटोल कर रहे है जो की कदापि उचित नही है | श्री मान जी जो बात तहसीलदार महोदय के लेखपाल ने कही है आख्या में वही आवेदन महबूब अली का लेखपाल के पास है क्यों नही तहसीलदार महोदय उसको अग्रसारित करते नियमानुसार | श्री मान जी स्कीम के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का प्रोसेसिंग तहसीलदार महोदय का कार्यालय करता है | उसके पश्चात कृषी अधिकारी कार्यालय जाता है कोई आवेदन | इस बात की भी जवाबदेही तय हो जो प्रार्थना पत्र लेखपाल द्वारा हाथो हाथ लिया गया उनकी प्रोसेसिंग की क्या स्थिति है | क्या यह सुशासन है की सीधे साधे ग्रामीणों के पत्रों को कूड़े की टोकरी में फेक दिया जाय |

फीडबैक की स्थिति –

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) द्वारा दिनाक08-02-2020 को फीडबैक पर कार्यवाही अनुमोदित कर दी गयी है

संलग्नक देखें

Click here

नोट अंतिम कॉलम में वर्णित सन्दर्भ की स्थिति कॉलम-5 में अंकित अधिकारी के स्तर पर हुयी कार्यवाही दर्शाता है!

अधीनस्थ द्वारा प्राप्त आख्या :

क्र..

सन्दर्भ का प्रकार

आदेश देने वाले अधिकारी

आदेश/आपत्ति दिनांक

आदेश/आपत्ति

आख्या देने वाले अधिकारी

आख्या दिनांक

आख्या

स्थिति

संलगनक

1

अंतरित

ऑनलाइन सन्दर्भ

24-12-2019

तहसीलदारसदर,जनपद-मिर्ज़ापुर,राजस्व एवं आपदा विभाग

06-01-2020

आख्‍या अपलोड। प्रकरण में आवेदक को अवगत कराया गया कि आवश्‍यक साक्ष्‍य के साथ कृषि विभाग से सम्‍पर्क कर अनुतोष प्राप्‍त कर सकता है।

C-श्रेणीकरण

2

आख्या

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)( राजस्व एवं आपदा विभाग )

08-02-2020

कृपया प्रकरण का गंभीरता से पुनः परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए 15 दिवस में आख्या उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा की गई है

तहसीलदारसदर,जनपद-मिर्ज़ापुर,राजस्व एवं आपदा विभाग

24-02-2020

आख्‍या अपलोड। प्रकरण में आवेदक का आवेदन आनलाइन करा दिया गया था, कृषि विभाग से अनुतोष प्राप्‍त किया जा सकता है।

निस्तारित

3-It is to be submitted before the Honble Sir that Honble Sir may not allow so anarchy which may not be controlled.  

This is a humble request of your applicant to you Hon’ble Sir that how can it be justified to withhold public services arbitrarily and promote anarchy, lawlessness and chaos arbitrarily by making the mockery of law of land? There is need of the hour to take harsh steps against the wrongdoer to win the confidence of citizenry and strengthen the democratic values for healthy and prosperous democracy. For this, your applicant shall ever pray you, Hon’ble Sir.

Date-16/03/2020           Yours sincerely

                              Yogi M. P. Singh, Mobile number-7379105911, Mohalla- Surekapuram, Jabalpur Road, District-Mirzapur, Uttar Pradesh, Pin code-231001.

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Beerbhadra Singh
Beerbhadra Singh
10 months ago

Prima facie it is quite obvious that concerned public functionaries are wreaking vengence with the handicapped person because of corruption they don’t want to provide him public assistance when he is making complaint they are irritated with him. Moreover this person belongs to minority community.

Bhoomika Singh
7 months ago

What action was approved because still the aggrieved applicant Mahboob Ali is deprived of his share which is being provided by the government of India to the farmers of this country who are living below the poverty line.