Sahara and central registrar cooperative society did not repay single penny to investors


CPIO in the office of central registrar and cooperative society may provide the following information to the information seeker point wise as follows. 

1- Accordingly, a suitable transparent mechanism is being developed for inviting, verifying and disposing of legitimate claims of genuine depositors of Sahara Group of Cooperative Societies in accordance with directions of Hon’ble Supreme Court.

Please provide the time may be taken by the office of central registrar to develop transparent mechanism for inviting, verifying and disposing of legitimate claims of genuine depositors of Sahara Group of Cooperative Societies.

2-Please provide the amount spent by the central registrar out of total amount Rs.5000 crore in the name developing the transparent mechanism. 

3-. The disbursement shall be supervised and monitored by Justice R. Subhash Reddy, Former Judge of this Court with the able assistance of Shri Gaurav Agarwal, learned Advocate, who is appointed as Amicus Curiae to assist Justice. R. Subhash Reddy as well as the Central Registrar of Cooperative Societies in disbursing the amount to the genuine depositors of the Sahara Group of Cooperative Societies. The manner and modalities for making the payment.

Please provide the wages paid to Shri Gaurav Agarwal and Justice. R. Subhash Reddy till the date you provide information to the information seeker. 

4-Please provide the number of depositors whose repayment has been made till the date of providing information to the information seeker. 

5- Provide the posting details including name and designation of the Officer Name-Shri Shekhar Bose (Under Secretary), officer redressed the following grievance and officer redressed the subsequent appeal.

Enter Registration Number MCPRT/R/E/23/00802

Name Yogi M P Singh

Received Date 10/07/2023

Public Authority Ministry of Cooperation

Status REQUEST DISPOSED OF

Date of action 26/07/2023

Reply :- w.r.t point no. 1&2, In compliance to the Order dated 29.03.2023 of Supreme Court, an Online Portal has been developed for submission of claims by the genuine depositors of - Sahara Credit Cooperative Society Ltd., Saharayn Universal Multipurpose Society Ltd., Humara India Credit Cooperative Society Ltd. and Stars Multipurpose Cooperative Society Ltd. Genuine depositors of these Societies are required to login the portal through https://mocrefund.crcs.gov.in/ , submit their claims online. Guidelines and modalities are mentioned on the portal itself.

w.r.t point No. 3-information is mentioned in the Order dated 29.03.2023 itself.

w.r.t point No. 4, zero

w.r.t point No. 5, information already available on website of Ministry.

CPIO Details :- Rajendra Singh

Phone: 20849003

rajendra[dot]singh12[at]nic[dot]in

First Appellate Authority Details :- Jitender Nagar

Phone: 20849003

j[dot]nagar[at]nic[dot]in

Nodal Officer Details :-

Telephone Number 20849026

Email Id sanjeev[dot]kumar29[at]nic[dot]in

Online RTI Request Form Details

RTI Request Details :-  

RTI Request Registration number MCPRT/R/E/23/00802

Public Authority Ministry of Cooperation  

Personal Details of RTI Applicant:-

Name Yogi M P Singh

Gender Male

Address Surekapuram colony, Shri Laxmi Narayan Baikunth Ma , Riva Road, Mirzapur city PIN Code 231001

Country India

State Uttar Pradesh

Status Urban

Educational Status Literate

  Above Graduate

Phone Number Details not provided

Mobile Number +91-7379105911

Email-ID yogimpsingh[at]gmail[dot]com

Request Details :-

Citizenship Indian

Is the Requester Below Poverty Line ? No

(Description of Information sought (upto 500 characters)

Description of Information Sought

RTI application seeking five point information from office of central registrar attached to this online application.

Concerned CPIO Rajendra Singh

Supporting document (only pdf upto 1 MB)

देश में सहकारिता आंदोलन को सशक्‍त करने और सहकारी समितियों के सदस्‍यों के हितों की रक्षा के लिए सहकारिता मंत्रालय ने अपनी स्‍थापना के पश्‍चात् अनेक पहलें की हैं ।

इन पहलों के एक हिस्‍से के रूप में और सहारा समूह की सहकारी समितियों के प्रामाणिक सदस्‍यों/ जमाकर्ताओं को उनकी वैध जमाराशियों के भुगतान की शिकायतों के समाधान के लिए सहकारिता मंत्रालय ने माननीय उच्‍चतम न्‍यायालय में एक याचिका दायर की थी जिसपर माननीय उच्‍चतम न्‍यायालय ने दिनांक 29.03.2023 के अपने आदेश के माध्‍यम से सहारा समूह की सहकारी समितियों के प्रामाणिक जमाकर्ताओं के वैध बकाया के संवितरण के लिए “सहारा-सेबी रीफंड खाता” से 5000 करोड़ रुपए को सहकारी समितियों के केन्‍द्रीय पंजीयक (सीआरसीएस) को अंतरित करने का निदेश दिया जो सर्वाधिक पारदर्शी रीति से और उचित पहचान पर एवं जमाकर्ता के पहचान और जमा के साक्ष्‍य तथा उनके दावों के साक्ष्‍य प्रस्‍तुत करने पर सीधा उनके संबंधित बैंक खाते में जमा कराया जाएगा ।

तदनुसार, इस पोर्टल का विकास चार सहकारी समितियों, नामत: सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लि., सहारायन यूनिवर्सल मल्‍टीपर्पज़ सोसाइटी लि., हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लि. और स्‍टार्स मल्‍टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लि. के प्रामाणिक जमाकर्ताओं के वैध दावों को प्रस्तुत करने के लिए किया गया है । यह पोर्टल उपयोगकर्ता अनुकूल, प्रभावशाली और पारदर्शी है और पूरी प्रक्रिया डिजिटल है । सहकारिता मंत्रालय की वेबसाइट https://cooperation.gov.in. के माध्‍यम से इस पोर्टल पर पहुंचा जा सकता है । इन समितियों के प्रामाणिक जमाकर्ता इस पोर्टल पर लॉगइन करके पोर्टल पर उपलब्‍ध ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र को भरकर और अपेक्षित दस्‍तावेजों को अपलोड करके अपना दावा प्रस्‍तुत कर सकते हैं । जमाकर्ताओं से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके पास अपने दावों और जमा के साक्ष्‍य के रूप में अपेक्षित दस्‍तावेज सहित आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और बैंक खाता है । आवेदन जमा करने के 30 दिनों के भीतर सहारा समूह की सहकारी समितियों द्वारा आवेदन का सत्‍यापन किया जाएगा । SMS/पोर्टल के माध्‍यम से 15 दिनों की भीतर, अर्थात् ऑनलाइन दावा प्रस्‍तुत करने के 45 दिनों के भीतर निर्णय संसूचित कर दिया जाएगा। जमाकर्ताओं से अनुरोध है कि वे सभी चार समितियों से संबंधित सभी दावों को एक ही दावा आवेदन पत्र में प्रस्तुत करें। केवल पोर्टल के माध्‍यम से ऑनलाइन दर्ज किए दावों पर ही विचार किया जाएगा । दावा प्रस्तुत करने के लिए कोई शुल्क नहीं है। किसी भी तकनीकी समस्या हेतु आप दिए गए समिति के टोल फ्री नंबरों ( 1800 103 6891 / 1800 103 6893 ) पर संपर्क करें।

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