Minakshi Devi is included in list of beneficiaries since 2020 and her serial number was 3

 संदर्भ संख्या : 40019923009830 , दिनांक - 11 May 2023 तक की स्थिति

आवेदनकर्ता का विवरण :

शिकायत संख्या:-40019923009830

आवेदक का नाम-Yogi M. P. Singh

विषय-महोदय ऊपर ही लिखा रहता है कि प्रकरण का संबंध खंड विकास अधिकारी जमालपुर जनपद मिर्जापुर से संबंधित है फिर भी आप द्वारा प्रार्थना पत्रों को जिला नगरीय विकास प्राधिकरण को भेजा जाता है महोदय प्रकरण को खंड विकास अधिकारी जमालपुर के पास भेजिए डूडा के पास मत भेजिए भ्रष्टाचार से संबंधित प्रकरण को दरकिनार ना करे 

Modi Sir claims to provide awas to every poor but Minakshi Devi is wandering and knocking doors of public functionaries for five years. 

महोदय मीनाक्षी देवी का प्रकरण 5 वर्षों से लंबित चल रहा है और अभी तक इनको अपना छत नसीब नहीं हुआ है आपके अनुसार पोर्टल अभी बंद चल रहा है तो महान प्रधानमंत्री मोदी सरकार का लक्ष्य 2024 में सभी गरीबों को आवास देने का किस तरह से पूर्ण होगा विकास नगरीय कार्यालय- जिला नगरीय विकास अभिकरण डूडा मीरजापुर पत्रांक- 148 जनसुनवाई निस्तारण 2023-24 दिनांक 08 मई, 2023 सेवा मे जिलाधिकारी मीरजापुर । विषय पी०जी०पोर्टल की शिकायत सन्दर्भ सं0 60000230087533 के निस्तारण के संबंध में। महोदय, सादर अवगत कराना है कि पी०जी०पोर्टल की शिकायत सं0 60000230087533 के निस्तारण में आख्या निम्नवत् है- श्रीमती मीनाक्षी देवी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्ग आवास का लाभ दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है, तत्कम में अवगत कराना है कि शिकायतकर्ता ग्रामीण क्षेत्र की निवासिनी है. अतः प्रकरण विभाग से सम्बन्धित नहीं है। सादर अवगत होने का कष्ट करें। भविष्य। परियोजना अधिकारी जिला नगरीय विकास अभिकरण मीरजापुर 

राष्ट्रीय 

हर गरीब को छत का वादा पूरा करके चुनावी मैदान में उतरेगी मोदी सरकार जाब्यू, नई दिल्ली 

आगामी लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरने से पहले I मोदी सरकार उस उपलब्धि का प्रमाण-पत्र अपने हाथ में रखना चाहती है, 

जो करोड़ों आवासहीनों का अपनी छत का सपना पूरा करने जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए समयसीमा तो दिसंबर, 2024 तय की गई थी, पर अब राज्यों से इस जगति से काम करने को कहा गया है। कि लक्ष्य दिसंबर, 2023 तक ही प्राप्त कर लिया जाए। 

राजनीतिक दृष्टिकोण से यह योजना इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगभग तीन करोड़ लाभार्थियों के लक्ष्य में 60 प्रतिशत अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के हैं। 

भाजपा सरकार ने केंद्र की सत्ता में आसीन होने के बाद वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण शुरू की थी। पहले इसे 2022 तक ही पूरा किया जाना निर्धारित था, पर कोविड महामारी के असर के चलते अगस्त, 2022 में केंद्रीय कैबिनेट ने इसकी समयसीमा को 31 दिसंबर, दिसंबर तक लक्षित सभी 2.94 करोड़ ग्रामीण आवासहीनों को आवास देने की तैयारी प्रधानमंत्री आवास योजना के 60 प्रतिशत लाभार्थी अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग से 2. 18 करोड़ आवासों का निर्माण पूरा, बाकी के लिए राज्यों को निर्माण तेज करने को कहा 2024 तक के लिए बढ़ा दिया। 

हालांकि, सरकार का जोर इस बात पर है कि 'सभी को आवास' के लक्ष्य वाले इस महत्वाकांक्षी मिशन को 2024 के लोस चुनाव से पहले ही पूरा किया जाए।

 ग्रामीण विकास मंत्रालय के पोर्टल पर दर्ज आंकड़े के मुताबिक, कुल 2,94,03,462 आवासों का लक्ष्य है जिनमें से 2, 18,67,542 आवास बन चुके हैं।

 पिछले दिनों ही मंत्रालय की ओर से राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र भेजकर कहा है कि आवास स्वीकृति को समयसीमा बढ़ाई जा चुकी है, जो अंतिम बार हैं। अब लक्ष्य के सापेक्ष स्वीकृति लंबित न रहे। इसी तरह भूमिहीनों के आवास के लिए भूमि की औपचारिकता 31 मार्च तक पूरी कर ली जाए। दिसंबर, 2023 तक लक्ष्य प्राप्ति को पाक्षिक रणनीति पर जोर देते हुए केंद्र द्वारा सभी राज्यों के साथ एक दौर की वीडियो कान्फ्रेंसिंग भी की जा चुकी है। 

यदि इतनी संख्या में गरीबों को आवास मिल जाते हैं तो भाजपा सरकार लोकसभा चुनावों में इसे अपनी बड़ी उपलब्धि के रूप में प्रचारित करना चाहेगी। पहले से ही दलित और पिछड़ों पर अपनी पकड़ मजबूत कर चुकी भाजपा की नजर उस आंकड़े पर भी है जिसके मुताबिक योजना के कुल लाभार्थियों में 60 अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के, 25 अन्य व 15 लाभार्थी अल्पसंख्यक वर्ग के हैं।

विभाग -ग्राम्‍य विकास विभागशिकायत श्रेणी -

नियोजित तारीख-10-06-2023शिकायत की स्थिति-

स्तर -जनपद स्तरपद -परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण