Civil Judge stayed construction but no compliance of order of court by S.H.O.



Grievance Status for registration number : GOVUP/E/2023/0034257

Grievance Concerns To

Name Of Complainant

Ashok Kumar Maurya

Date of Receipt

27/05/2023

Received By Ministry/Department

Uttar Pradesh

Grievance Description

सेवा में                                                                                              थाना अध्यक्ष                                                                                   पुलिस स्टेशन- जिगना, जनपद- मिर्जापुर महोदय प्रार्थी आपसे मिल चुका है और मिलकर स्थगन आदेश की प्रति उपलब्ध कराई गई किंतु अभी तक विपक्षी द्वारा कार्य रोकने की दिशा में कोई प्रयास नहीं किया गया अर्थात माननीय न्यायालय के आदेश की अवमानना हो रही है कृपया मामले में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करें जिसके लिए प्रार्थी सदैव आपका आभारी रहेगा माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश निम्न है और उस आदेश की प्रति इस शिकायत के साथ संलग्न है कृपया शिकायत की अनदेखा न करें अन्यथा माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना होगी महोदय उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे क्योंकि आदेश सुनिश्चित करना आपका दायित्व है स्थित बहुत ही भयावह है न्यायालय के आदेश के बावजूद निर्माण हो रहा है जो किसी भी तरह से नीतिगत नहीं है कृपया बौद्धिकता और नैतिकता को साथ में बढ़ावा दें आदेश के बावजूद निर्माण अराजकता का द्योतक है कृपया अराजकता को नियंत्रित करें जिसके लिए प्रार्थी श्रीमान जी का आभारी रहेगा

न्यायालय सिविल जज ( जू०डि०) कोर्ट संख्या--15 मीरजापुर

मूलवाद संख्या-504 सन 23

वादी धन देवी बनाम गुलाव चंद्र मौर्या 

वाद का प्रकार स्थायी निषेध

प्रतिवादी ।

वाद का मूल्यांकन

अधिवक्ता वादी- श्री प्रेम भूषण तिवारी (ESD)

दिनांक 22/09 /2023

वाद पत्र मुंसरिम आख्या के साथ प्राप्त हुआ। पेश होकर आदेश हुआ कि पंजीकृत हो । दिनांक 05 /09/23 को वादोत्तर तथा दिनांक- 12/09/2023  को वाद पत्र नियत हो । वादी मुकदमा पैरवी सम्मन अन्दर सात दिवस करना सुनिश्चित करें।

सिविल जज (जूं०डि०) 22/09/2023 

मीरजापुर 22/09 /20 23

दिनांक: 22.05.2023 पत्रावली पेश हुयी । कार्यालय की आख्या के अनुसार कैबिएट दाखिल नहीं है।

सत्र वादीगण मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये । प्रार्थना पत्र 6ग मय शपथपत्र 7ग वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 सी०पी०सी० पर एक पक्षीय रूप से सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली पर सूची 10ग से उद्धरण खतौनी फसली वर्ष 1428-1433 कागज सं० ( उत्तर 10 / 2 एवं उद्धरण खसरा फसली वर्ष 1429 कागज सं0 10ग / 3 का अवलोकन किया गया। उक्त प्रपत्रों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया वादीगण के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने का पर्याप्त आधार है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो वादीगण का दावा लाने का उद्देश्य विफल होने की प्रबल सम्भावना है।

अतः प्रतिवादीगण को दिनांक 15.07.2023 नियत करते हुए प्रार्थना पत्र 6ग के आपत्ति निस्तारण हेतु नोटिस निर्गत हो तब तक के लिए प्रतिवादी सं0 1 को मना किया जाता है कि वह आराजी सं0 105 रकबा 0.04200, जो कि दृष्टिमानचित्र में अक्षर अ, ब, स द से दर्शित है, स्थित ग्राम विहसडा खुर्द, तप्पा 96 परगना कंतित, तहसील सदर, जिला मीरजापुर राजस्व अभिलेखों में जहाँ स्थित हो, के बाबत वादीगण के कब्जा दखल में नियत तिथि तक किसी प्रकार का कोई प्रस्तुत मामले में किसी अन्य न्यायालय का आदेश होने की सूरत में यह आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी होगा। वादीगण आदेश 39 नियम 3 जीदी० का अनुपालन अविलम्ब करें।

सिविल जज (जू0डिo). 22/09/2023 

मिर्जापुर

निस्तारण प्रार्थना पत्र ग

प्रार्थना पत्र 8ग आदेश 26 नियम 9 जा०दी० प्रस्तुत हुआ । आधार पर्याप्त है, स्वीकृत कमीशन हेतु पैरवीं अंदर सप्ताह हो । पैरवीं उपरांत वरीयताक्रम के अधिवक्ता कमिश्नर / अमीन को रिट परवाना जारी हो । नियुक्त कमिश्नर को निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार कमीशन कार्य सम्पादित करें एवं कमीशन आख्या मय पैमाना, नक्शा एवं चौहद्दी नियत तिथि तक दाखिल करें। 22/09/2023 .

सिविल जज (जू0डिo),

मिर्जापुर।

सत्य प्रतिलिपस0 कोड-यू0पी0 2546 दिनांक 23.5.2023

प्रधान प्रतिलिपिक जनपद न्यायालय - मीरजापुर

एवं सत्र यायालय जनपद मीरजापुर  उत्तर प्रदेश)

Grievance Document

Current Status

Grievance received   

Date of Action

27/05/2023

Officer Concerns To

Forwarded to

Uttar Pradesh

Officer Name

Shri Bhaskar Pandey (Joint Secretary)

Organisation name

Uttar Pradesh

Contact Address

Chief Minister Secretariat , Room No. 321, U.P. Secretariat, Lucknow

Email Address

bhaskar.12214@gov.in

Contact Number

05222226350

Beerbhadra Singh

To write blogs and applications for the deprived sections who can not raise their voices to stop their human rights violations by corrupt bureaucrats and executives.

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