Lucknow Development Authority took under teeth the order passed by Lucknow bench of High court of Judicature at Allahabad

 संदर्भ संख्या : 40015722096839, दिनांक - 25 Dec 2022 तक की स्थिति

आवेदनकर्ता का विवरण :

शिकायत संख्या:-40015722096839

आवेदक का नाम-Yogi M P Singhविषय-श्री मान जी संपत्ति अधिकारी ०६ अगस्त २०२१ को श्रद्धा चौधरी तहसीलदार जनसूचना अधिकारी ०८ अक्टूबर २०२१ को और अब दिनाँक ०७ मार्च २०२२ को नजूल अधिकारी अरविन्द त्रिपाठी द्वारा भी समिति गठन की बात दुहराई गई है जब की प्रश्नगत प्रकरण इस बात से सम्बंधित है क्या निबंधन पूर्व न्यायालय द्वारा पारित आदेश जिसमे अनुराधा आराधना गुड्डी को टाइटल बिबाद सक्षम न्यायालय द्वारा हल प्राप्त करने का आदेश दिया था उसका समादर लखनऊ बिकास प्राधिकरण द्वारा किया गया या आदेश भी भरस्टाचार का भेट चढ़ गया और समिति गठित हुए भी 14 महीने से ज्यादा हो चुके हैं Shraddha Chaudhary Tehsildar Public Information Officer on 08 October 2021 and now on 07 March 2022 by respected Property Officer Arvind Tripathi, on 06 August 2021 and now on 07 March 2022, the matter of formation of committee has also been reiterated when the matter in question is related to what terms The order passed by the previous court, in which Anuradha Aradhana Guddi was ordered to get the title dispute resolved by the competent court, was honored by the Lucknow Development Authority or the order also became a victim of corruption and the date committee was constituted for more than 14 months. have passed. श्री मान जी इस समय लखनऊ विकास प्राधिकरण चाहे जनसूचना के तहत आवेदन हो या शिकायत हो या कोई निवेदन हो हर किसी को इस आधार पर नजरअंदाज कर रही है की मामले में समिति गठित कर दी गयी है किन्तु न तो समिति के सन्दर्भ में कुछ बताएँगे और न ही प्रश्न गत प्रकरण को हल करने का ही प्रयास करेंगे तीन वर्षो से मामले में ताल मटोल कर रहे है क्या इसी तरह से योगी सरकार भ्र्ष्टाचार रोकती है At this time, Sir, Lucknow Development Authority, whether it may be an application concerned with public information or a complaint or any request, is ignoring everyone on the basis that a committee has been constituted in the matter, but neither will tell anything about the committee and nor will they try to solve the question raised in the episode, for three years the matter has been hustling, is this how the Yogi government stops corruption? पिछले 5 वर्षों से लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष मामले में टालमटोल कर रहे हैं जबकि वह अच्छे ढंग से जानते हैं कि प्रकरण का संबंध माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ द्वारा पारित आदेश के उल्लंघन से संबंधित हुई है साथ ही बिना सही ढंग से दस्तावेजों का जांच किए बिना निबंधन विलेख संपादित किए जाने से भी संबंधित है तथा गलत ढंग से भूखंड जो कि गरीबों के लिए आवंटित करने को था लखनऊ विकास प्राधिकरण ने मनमाने तरीके से एक ही परिवार के 5 लोगों को आबंटित किया जो है पिता, लड़का, पत्नी, साला और सास सोचिए इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा किंतु हमारे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पिछले 5 वर्षों से कुछ भी कार्यवाही करने में असमर्थ रही है फिर भी लोग अपने आप को बहुत बड़ा ईमानदार कहते है For the last 5 years, the Vice Chairman of the Lucknow Development Authority is procrastinating in the matter, well apprised of the fact that the matter pertains to the violation of the order passed by the Honourable High Court, Lucknow Bench. Without properly verifying the documents, the registry was executed by the Lucknow development authority. It is also related to the corruption in allocating the Government plots meant to weaker and downtrodden section was provided to the rich people wrongly. The plot which was to be allotted for the poor, Lucknow Development Authority arbitrarily allotted to 5 people of the same family that is father, sin, wife, brother-in-law and the mother-in-law, what would be bigger corruption than this, but our Yogi Adityanath ji's government has been unable to take any action for the last 5 years, yet people call

Department -विकास प्राधिकरणComplaint Category -

नियोजित तारीख-28-12-2022शिकायत की स्थिति-

Level -विकास प्राधिकरणPost -सचिव

प्राप्त रिमाइंडर-

प्राप्त फीडबैक -दिनांक25-12-2022 को फीडबैक:-It is quite obvious that Lucknow development authority is submitting parrot reply each time. Sach corrupt practices can never be promoted in a healthy system but for 5 years such practices are continued in the working of Lucknow development authority under the knowledge of office of chief minister Government of Uttar Pradesh. The matter concerns to excution of the registry without proper verification of requisite records, overlook the order passed by the Lucknow bench of High court of judicature at Allahabad and illegal allotment of the government plots. Lucknow development authority has been habitual to submit arbitrary and inconsistent report to mislead the Anti corruption crusader. Our Chief minister Yogi Adityanath in its public declarations always articulate to promote transparency and accountability in the working of the public departments in the Government of Uttar Pradesh. Unfortunately, there is no accountability in the working of the public authorities in the Government of Uttar Pradesh quite obvious from the arbitrariness, tyranny and the corrupt practices in the working of the Lucknow development authority. Jansunwai portal of the Government off Uttar Pradesh is the milestone of the Yogi Adityanath government in the previous term of 5 years. On this portal staff of the Lucknow development authority submit the third grade bogus reports having no relevancy with the contents of the grievance. To promote the corrupt matters staff at the Lucknow development authority search many tricks to cover such matters under carpet. Either the staff of the Lucknow development authority or incompetent to take the perusal of the contents of the grievances are they deliberately overlook the contents to conceal its corruption.

फीडबैक की स्थिति -

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नोट- अंतिम कॉलम में वर्णित सन्दर्भ की स्थिति कॉलम-5 में अंकित अधिकारी के स्तर पर हुयी कार्यवाही दर्शाता है!

अधीनस्थ द्वारा प्राप्त आख्या :

क्र.स. सन्दर्भ का प्रकार आदेश देने वाले अधिकारी अग्रसारित दिनांक आदेश आख्या देने वाले अधिकारी आख्या दिनांक आख्या स्थिति आपत्ति देखे संलगनक

1 अंतरित ऑनलाइन सन्दर्भ 13-12-2022 सचिव-लखनऊ,विकास प्राधिकरण 23-12-2022 Please see the attachment निस्तारित