Whether it is not insensitivity of Registrar General High court who overlooked the complaint negligently, forwarded by Department of Justice
An application under Article 32 of the constitution of India.
To
Hon’ble Chief Justice of India/companion judges
Supreme court of India, New Delhi
Prayer-Registrar general, High court of Judicature at Allahabad may provide the feedback regarding the communication Department of Justice 10 January 2020 at 12:09.
Sir following E-Mail communication was sent by the ministry of law and justice as follows.
Department of Justice 10 January 2020 at 12:09 To: rg allahabad High Court Cc: yogimpsingh@gmail.com
Detail of the aforementioned communication is attached to this representation.
Most revered Sir –Your applicant invites the kind attention of Hon’ble Sir with due respect to the following submissions as follows.
1-It is submitted before the Hon’ble Sir that 51A. Fundamental duties It shall be the duty of every citizen of India (a) to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem;(h) to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform;
(i) to safeguard public property and to abjure violence;
(j) to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavour and achievement.
2-It is to be submitted before the Hon’ble Sir that as the applicant received the aforementioned e-mail communication, the applicant submitted the following representation so that efforts made by the ministry of law and justice may not go in vain.
Mahesh Pratap Singh Yogi M P Singh <yogimpsingh@gmail.com> | 12 January 2020 at 22:33 |
To: supremecourt <supremecourt@nic.in>, pmosb <pmosb@pmo.nic.in>, presidentofindia@rb.nic.in, urgent-action <urgent-action@ohchr.org>, hgovup@up.nic.in, csup@up.nic.in, cmup <cmup@up.nic.in>, uphrclko <uphrclko@yahoo.co.in>, "rg@allahabadhighcourt.in" <rg@allahabadhighcourt.in>, |
|
Aforementioned communications did not cultivate any result which is only showing zero sensitivity of registrar-general High court of judicature at Allahabad to the communications of not only to aggrieved people but also the government of India which is reflecting insolence of the registrar-general creating lawlessness, anarchy and arbitrariness in the High court of judicature.
3-It is to be submitted before the Hon’ble Sir that Department of Justice 10 January 2020 at 12:09 To: rg allahabad High Court Cc: yogimpsingh@gmail.com
Sir/Madam,
Please see the attachments on the above subject for action as appropriate, under intimation to the petitioner.
Hemendra Singh
Section Officer (Justice-I)
Department of Justice
Why is registrar general High court of Judicature is adopting a lackadaisical approach in taking appropriate action in the matter as the matter is concerned with the blatant abuse of the process of the court by the Lucknow police and Lucknow police itself not only made the mockery of the law of land but also committed contempt of court?
खुदा भी आसमाँ से जब जमी पे देखता होगा |
इस मेरे प्यारे देश को क्या हुआ सोचता होगा||
This is a humble request of your applicant to you Hon’ble Sir that how can it be justified to withhold public services arbitrarily and promote anarchy, lawlessness and chaos arbitrarily by making the mockery of law of land? There is need of the hour to take harsh steps against the wrongdoer to win the confidence of citizenry and strengthen the democratic values for healthy and prosperous democracy. For this, your applicant shall ever pray you, Hon’ble Sir.
Date-21/06/2020 Yours sincerely
Yogi M. P. Singh, Mobile number-7379105911, Mohalla- Surekapuram, Jabalpur Road, District-Mirzapur, Uttar Pradesh, Pin code-231001.
Grievance Status for registration number : DEPOJ/E/2022/08362
Grievance Concerns To
Name Of Complainant
Yogi M. P. Singh
Date of Receipt
12/09/2022
Received By Ministry/Department
Justice
Grievance Description
Justice >> Complaint against Judicial Officers
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Department of justice misinformed applicant that his grievance was forwarded to registrar general High court of judicature at Allahabad for appropriate action.
Honourable Sir, please take a glance at the first page of the attached document to the grievance which is communication dated 01 Sept 2022 letter number-1402/R.T.I./351/2022/AHC of the registrar accounts/central public information officer of High court of judicature at Allahabad addressed to the applicant. In this communication, it has been categorically stated that after thorough search of the grievance number DEPOJ/E/2019/04435 as mentioned by the applicant in his applications dated 30/06/2022 and 19/04.2022 does not appear to have been received in the office of the Honourable court.
Grievance Status for registration number : DEPOJ/E/2019/04435 Grievance Concerns To Name Of Complainant Yogi M. P. Singh Date of Receipt 01/12/2019 Received By Ministry/Department Justice
On Date of Action 09/12/2019. Concerned staff closed the matter with the following remarks.Remarks The grievance has been forwarded to Registrar General, Allahabad High Court for action, as appropriate.
Grievance Status for registration number : DEPOJ/E/2022/03173 Grievance Concerns To Name Of Complainant Yogi M. P. Singh
Date of Receipt 17/04/2022 Received By Ministry/Department Justice
Current Status Case Closed
On Date of Action 18/04/2022, concerned staff closed the matter with the following remarks.
Remarks The grievance registration number : DEPOJ/E/2019/04435 has been forwarded to Registrar General, Allahabad High Court for action, as appropriate.
The Ministry of justice misled the applicant in the aforementioned two grievances by falsely commenting as-Remarks The grievance registration number : DEPOJ/E/2019/04435 has been forwarded to Registrar General, Allahabad High Court for action, as appropriate.
Please provide the feedback if you have to prove your stand otherwise my entire efforts to expose the corruption in the justice deli
Grievance Document
Current Status
Case closed
Date of Action
14/09/2022
Remarks
The grievance has been forwarded to Registrar General, Allahabad High Court for action, as appropriate.
Reply Document
Rating
1
Poor
Rating Remarks
श्रीमान जी यह सच है कि यहां पर पीड़ित व्यक्ति के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है और यह अन्याय पुलिस और लोअर ज्यूडिशरी ने मिलकर किया है किंतु जब यह प्रकरण न्याय विभाग के सामने आया तो कितना गैर जिम्मेदाराना ढंग से लिया गया कि जिस व्यथा को माननीय उच्च न्यायालय में अग्रसारित किया गया वह माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह कहकर इनकार किया गया कि ऐसा प्रतीत होता है कि वह बता माननीय उच्च न्यायालय में आई ही नहीं क्योंकि यहां के कार्यालय द्वारा उसको रिसीव नहीं किया गया है श्रीमान जी क्या यह लोग स्वस्थ लोकतंत्र का परिचय हैं क्या स्वस्थ लोकतंत्र में इसी तरह की कार्यशैली होती है श्रीमान जी पारदर्शिता और जवाबदेही भी कुछ होता है पिछले 6 महीने से माननीय उच्च न्यायालय में पत्र व्यवहार हो रहा है और अब जाकर उन्होंने कहा कि आप द्वारा कोई भी शिकायत उनके यहां नहीं भेजी गई है जब सूचना देने का समय आया तो यह किस तरह से उपयुक्त है श्रीमान आप द्वारा यह स्पष्ट करना चाहिए की आप द्वारा प्रार्थी के व्यथा को माननीय उच्च न्यायालय को प्रेषित किया गया है इसका समुचित प्रमाण देना चाहिए किंतु आप द्वारा प्रमाण देने से भागा
Appeal Details
Appeal Number
DEPOJ/E/A/22/0000434
Date of Receipt
14/09/2022
Appeal Text
Remarks The grievance has been forwarded to Registrar General, Allahabad High Court for action, as appropriate. Reply Document श्रीमान जी आप कह रहे हैं कि व्यथा को आपने माननीय उच्च न्यायालय के महा निबंधक के यहां उचित कार्यवाही के लिए भेज दिया है किंतु आपने यह नहीं स्पष्ट किया कि आप किस व्यथा की बात कर रहे हैं क्योंकि उपरोक्त संबंध में तीन व्यथा आपके पास भेजी गई है श्रीमान जी आपके द्वारा जो निस्तारण आख्या प्रस्तुत की गई है वह एक खाली पेज है जिसको स्कैन किया गया है यह किसी तरह से उपयुक्त नहीं है पूर्व में भी आप द्वारा इसी तरह से आख्या लगाई गई जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हुई है और आज माननीय उच्च न्यायालय के निबंधक द्वारा इंकार कर दिया गया कि आपने कोई व्यथा उनके पास भेजा है निस्तारण वास्ते और आज भी आप उसी कार्यशैली का अनुकरण कर रहे हैं जो रहस्यमई है यह तो निश्चित है कि या तो आप झूठ बोल रहे हैं या माननीय उच्च न्यायालय के निबंधक द्वारा झूठ बोला जा रहा है क्योंकि कुछ तो गड़बड़ है किंतु स्थित बहुत ही खतरनाक है यहां पर मामला न्याय विभाग और माननीय उच्च न्यायालय के विश्वसनीयता से संबंधित है श्रीमान जी किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र की न्याय व्यवस्था को विश्वसनीय होना चाहिए किंतु यह स्पष्ट है कि यहां पर विश्वसनीयता प्रश्न गत घेरे में हैं
Current Status
Appeal Received
Officer Concerns To
Officer Name
Shri Niraj Kumar Gayagi (Joint Secretary)
Organisation name
Department of Justice
Contact Address
Jaisalmer House, Mansingh Road, New Delhi
Email Address
jsst-doj@gov.in
Contact Number
01123385020
श्रीमान जी आप कह रहे हैं कि व्यथा को आपने माननीय उच्च न्यायालय के महा निबंधक के यहां उचित कार्यवाही के लिए भेज दिया है किंतु आपने यह नहीं स्पष्ट किया कि आप किस व्यथा की बात कर रहे हैं क्योंकि उपरोक्त संबंध में तीन व्यथा आपके पास भेजी गई है श्रीमान जी आपके द्वारा जो निस्तारण आख्या प्रस्तुत की गई है वह एक खाली पेज है जिसको स्कैन किया गया है यह किसी तरह से उपयुक्त नहीं है पूर्व में भी आप द्वारा इसी तरह से आख्या लगाई गई जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हुई है और आज माननीय उच्च न्यायालय के निबंधक द्वारा इंकार कर दिया गया कि आपने कोई व्यथा उनके पास भेजा है निस्तारण वास्ते और आज भी आप उसी कार्यशैली का अनुकरण कर रहे हैं जो रहस्यमई है
ReplyDeleteThink about the credibility of the judiciary in this largest democracy in the world where judicial members are so insensitive that they do not take any action on the complaints regarding the corruption in judiciary this is the root cause of people in this country are suffering a lot because of the corrupt judicial members.
ReplyDeleteFrom the attached documents and representation it has been quiet obvious that our accountable public functionaries have shut their eyes and ears on the issue of corruption.
सोचिए देश की जनता के साथ कितना भद्दा मजाक है भारत सरकार का पब्लिक ग्रीवेंस पोर्टल जज के खिलाफ एप्लीकेशन लेता है जजों की नियुक्ति से संबंधित एप्लीकेशन लेता है अर्थात जजों की नियुक्ति में जो अनियमितता हो रही है उससे संबंधित आवेदन लेता है और और भी बहुत से आवेदन लेता है और इन आवेदनों का निस्तारण भारत सरकार क्रम न्याय विभाग करता है सोचिए प्रस्तुत प्रकरण में लगभग 2 वर्ष पहले अर्थात 2019 के पूर्वार्ध में यह प्रकरण सामने आया और भारत सरकार के न्याय विभाग ने प्रकरण को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के महा निबंधन को भेजा अब महा निबंधक कार्यालय द्वारा यह इंकार कर दिया गया कि न्याय विभाग द्वारा उन्हें कोई ग्रीवेंस भेजा गया है और न्याय विभाग विभाग रहा है यह कह कर कि हम किसी न्यायालय के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते सोचिए तो ढाई वर्ष पहले क्या कहे थे क्या भूल गए अरे कम से कम कुछ तो भ्रष्टाचार कंट्रोल करो भैया
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