Department of civil supply arbitrarily eliminate ration cards to promote corruption

 

संदर्भ संख्या : 40019922020903 , दिनांक - 04 Sep 2022 तक की स्थिति

आवेदनकर्ता का विवरण :

शिकायत संख्या:-40019922020903

आवेदक का नाम-Yogi M P Singhविषय-Please attach the copy of the directive issued to Sugun Singh regarding control rate ration as right under Article 51 A of the constitution of India. You have restored the ration card after the objection of the applicant. कार्डधारक को नियमानुसार खाद्यान्न आदि प्राप्त करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है To cancel the ration card and to eliminate the ration card both are different things and here you have restored the ration card which was illegally eliminated from the lists after one and half year long struggle. राशन कार्ड को रद्द करना और राशन कार्ड को खत्म करना दोनों अलग-अलग चीजें हैं और यहां आपने राशन कार्ड को बहाल कर दिया है डेढ़ साल के लंबे संघर्ष के बाद जो अवैध रूप से सूची से हटा दिया गया थाHere you have not issued the new ration card but restored old one consequently you may provide the ration to the aggrieved lady as already made the mockery of the human rights of a widow. Whether rights widow, women and girls are safe in this largest populous state of India. Where are democratic values? आवेदनकर्ता का विवरण शिकायत संख्या -40019922018965 आवेदक का नाम-Yogi M P Singhविषय-An application under article 51a of the constitution of India on behalf of Sugun Singh wife of Late Krishna Kumar Singh village babura post babura district Mirzapur pin code 231307, development block Bijaipur Chhanbey. The matter concerns the non providing of the ration on the ration card which has been restored by the department of food and civil supply district Mirzapur Uttar Pradesh. It is quite obvious that you have withheld the 15 months ration of the Sugun Singh and again not providing the ration to the family on the flimsy ground which is not only illegal but showing insolence of the concerned staff to the law of land. It seems that the law of land has been a puppet in the hand of corrupt public functionaries in this largest populous state of the largest democracy in the world. This is a humble request of your applicant that now you may provide the ration as it is your natural duty so there must not be much more delay in providing the ration to the aggrieved lady. For the more details vide attached documents to this grievance. पूर्ति निरीक्षक-सदर,जनपद-मिर्ज़ापुर,खाद्य एवं रसद विभाग 24-08-2022 आख्या श्रेणी - प्रकरण मांग श्रेणी का हैउक्त प्रकरण में सादर अवगत कराना है कि सुगुन पत्नी कृष्ण कुमार सिंह को राशनकार्ड हेतु पात्रता के आधार पर पात्र गृहस्थी लाभार्थी योजना के अन्तर्गत नया राशनकार्ड संख्या 219940885220 यूनिट 03 निर्गत कर दिया गया है। कार्डधारक को नियमानुसार खाद्यान्न आदि प्राप्त करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है निस्तारित

विभाग -खाद्य एवं रसद विभागशिकायत श्रेणी -

नियोजित तारीख-04-10-2022शिकायत की स्थिति-

स्तर -तहसील स्तरपद -पूर्ति निरीक्षक

प्राप्त रिमाइंडर-

प्राप्त फीडबैक -दिनांक को फीडबैक:-

फीडबैक की स्थिति -

संलग्नक देखें -Click here

नोट- अंतिम कॉलम में वर्णित सन्दर्भ की स्थिति कॉलम-5 में अंकित अधिकारी के स्तर पर हुयी कार्यवाही दर्शाता है!

अग्रसारित विवरण :

क्र.स. सन्दर्भ का प्रकार आदेश देने वाले अधिकारी अग्रसारित/आपत्ति दिनांक नियत दिनांक अधिकारी को प्रेषित आदेश स्थिति

1 अंतरित ऑनलाइन सन्दर्भ 04-09-2022 04-10-2022 पूर्ति निरीक्षक-सदर,जनपद-मिर्ज़ापुर,खाद्य एवं रसद विभाग अनमार्क


Comments

  1. To cancel the ration card and to eliminate the ration card both are different things and here you have restored the ration card which was illegally eliminated from the lists after one and half year long struggle. राशन कार्ड को रद्द करना और राशन कार्ड को खत्म करना दोनों अलग-अलग चीजें हैं और यहां आपने राशन कार्ड को बहाल कर दिया है डेढ़ साल के लंबे संघर्ष के बाद जो अवैध रूप से सूची से हटा दिया गया था

    Here you have not issued the new ration card but restored old one consequently you may provide the ration to the aggrieved lady as already made the mockery of the human rights of a widow. Whether rights widow, women and girls are safe in this largest populous state of India. Where are democratic values?

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  2. उत्तर प्रदेश सरकार के खाद्य एवं रसद विभाग में भ्रष्टाचार का धंधा खूब फल-फूल रहा है यहां पर पूर्ति निरीक्षक हर गांव में 50 कार्ड हर महीने कैंसिल करता है और उसके बाद जब वे लोग जाते हैं परेशान होकर तो मनमाना वसूली करता है कार्ड कैंसिल कराने के तमाम मनमाने कारण होते हैं जैसे कह दिए कि पति और पत्नी में विभाजन हो गया है या मां और लड़के अलग रह रहे हैं या धान और गेहूं की बहुत बड़ी खरीदारी किया है इसमें इसके लड़के ने यही सब बेवकूफी भरी बातें कह कह कर राशन कार्ड को कैंसिल कर दिया जाता है गरीब और मजलूम तहसील और विकासखंड का चक्कर लगाते रहते हैं

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