Grievance Status for registration number: GOVUP/E/2022/53189
Grievance Concerns To
Name Of Complainant
Yogi M. P. Singh
Date of Receipt
15/07/2022
Received By Ministry/Department
Uttar Pradesh
Grievance Description
The matter concerns Sadar Tehsil District Mirzapur Uttar Pradesh where process of mutation is source of backdoor income creating conflicts in residents /citizens because frivolous litigations later on. मामला सदर तहसील जिला मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से संबंधित है, जहां नामांतरण की प्रक्रिया पिछले दरवाजे से होने वाली आय का स्रोत है, जो बाद में तुच्छ मुकदमों के कारण निवासियों/नागरिकों में संघर्ष पैदा करती है
Sir, think about the gravity of situation where there is no title dispute between transferor and transferee, then why records in the Tehsil is not being modified after the registry of the plots even after more than 20 years.
महोदय, स्थिति की गम्भीरता के बारे में सोचें, जहां हस्तांतरणकर्ता और अंतरिती के बीच कोई मालिकाना विवाद नहीं है, तो 20 साल से अधिक समय के बाद भी भूखंडों की रजिस्ट्री के बाद भी तहसील में अभिलेखों को संशोधित क्यों नहीं किया जा रहा है
If you are still claiming transparency and accountability in mutation carried out at the level of Tehsils is undoubtedly baseless claim because it well established fact that process of mutation is lucrative source of black income of the concerned staff Tehsils.
यदि आप अभी भी तहसील स्तर पर किए गए म्यूटेशन में पारदर्शिता और जवाबदेही का दावा कर रहे हैं तो निस्संदेह निराधार दावा है क्योंकि यह अच्छी तरह से स्थापित तथ्य है कि म्यूटेशन की प्रक्रिया संबंधित कर्मचारी तहसीलों की काली आय का आकर्षक स्रोत है।
Most of the conflicts between the people is because of the lack of transparency and accountability in the working of Tehsil Sadar and other Tehsils. लोगों के बीच सबसे ज्यादा टकराव तहसील सदर और अन्य तहसीलों के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी के कारण होता है
The matter concerns law order failure and corruption in the government of Uttar Pradesh as Tehsils are not taking action regarding the mutation of the properties because of rampant corruption and Tehsil Sadar Mirzapur is exemplary. Following email sent to the office of chief secretary with trailing mail of the applicant by the Presidents Secretariat which is attached as the PDF document to this online application. Sadar Tehsil Mirzapur did not complete the process of mutation even after more than twenty years after the registry of the plots. Presidents Secretariat presidentofindia@rb.nic.in 8 July 2022 at 11:55To: CHIEF SECRETARY OFFCE GOVT OF UP csup@nic.in Cc: yogimpsingh@gmail.comमहोदय/ महोदया Sir/Madam,कृपया उपर्युक्त विषय पर भारत के राष्ट्रपति जी को संबोधित स्वतः स्पष्ट याचिका उपयुक्त ध्यानाकर्षण के लिए संलग्न है याचिका पर की गई कार्रवाई की सूचना सीधे याचिकाकर्ता को दे दी जाये। Attached please find for appropriate attention an email petition addressed to the President of India which is self-explanatory. Action taken on the petition may please be communicated to the petitioner directly.सादर Regards. रुबीना चौहान Rubina Chauhan उप सचिव Deputy Secretary राष्ट्रपति सचिवालय Presidents Secretariat राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली Rashtrapati Bhavan, New Delhi. More details are attached in PDF form.
Grievance Document
Current Status
Grievance received
Date of Action
15/07/2022
Officer Concerns To
Forwarded to
Uttar Pradesh
Officer Name
Shri Bhaskar Pandey (Joint Secretary)
Organisation name
Uttar Pradesh
Contact Address
Chief Minister Secretariat, Room No. 321, U.P. Secretariat, Lucknow
Email Address
bhaskar.12214@gov.in
Contact Number
05222226350
The matter concerns Sadar Tehsil District Mirzapur Uttar Pradesh where process of mutation is source of backdoor income creating conflicts in residents /citizens because frivolous litigations later on. मामला सदर तहसील जिला मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से संबंधित है, जहां नामांतरण की प्रक्रिया पिछले दरवाजे से होने वाली आय का स्रोत है, जो बाद में तुच्छ मुकदमों के कारण निवासियों/नागरिकों में संघर्ष पैदा करती है
ReplyDeleteसरकार झूठे दावे करती है भ्रष्टाचार खत्म करने की भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जाकर हमारे मुख्यमंत्री महोदय एक दो बातें जनता को गुमराह करने के लिए कह देते हैं सच्चाई तो यह है कि सब कुछ जानते हुए भी भ्रष्टाचार रोकने का कोई प्रयास नहीं है अगर ऊपर का अधिकारी भ्रष्टाचार रोके तो क्या नीचे के अधिकारी नहीं मानेंगे सच तो यह है कि सबको मालूम है कि कहां से कितनी वसूली हो रही है और उस वसूली का हिसाब होता रहता है
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