Matter concerns illegal bus and tampo stands lying in prohibited area of roadways bus stand

 




Grievance Status for registration number : GOVUP/E/2022/42091
Grievance Concerns To
Name Of Complainant
Yogi M. P. Singh
Date of Receipt
14/06/2022
Received By Ministry/Department
Uttar Pradesh
Grievance Description
Third grade disposal of the following grievance by the district Magistrate of District-Mirzapur is as follows.
Grievance Status for registration number : GOVUP/E/2022/38088 Grievance Concerns To Name Of Complainant Yogi M. P. Singh
Date of Receipt 05/06/2022 Received By Ministry/Department Uttar Pradesh
Grievance Description इन गाड़ियों का नंबर नोट करके पुलिस और परिवहन विभाग को जानकारी दी गई। इसके बाद भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। न तो पुलिस विभाग कोई कार्रवाई कर रहा है न ही परिवहन विभाग ही इनके परमिट आदि की जांच कर रहा है। अवैध और बिना परमिट वाले वाहनों के संचालन से रोडवेज का एक लाख रुपया प्रतिदिन का घाटा हो रहा है
श्री मान जी सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक मिर्ज़ापुर श्री हरिशकर पांडेय जी, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम से आप यह पूछ सकते है की रोडवेज को होने वाला घाटा जो की एक लाख रूपये हर दिन है कुछ नियंत्रित हुआ या नहीं जिसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम मिर्ज़ापुर जिलाधिकारी, पुलिस कप्तान और सड़क परिवहन अधिकारी सभी का दरवाजा खट खटा चुके उन्ही के पास उन्ही की ब्यथा निस्तारण के लिए भेज दिए यदि जिलाधिकारी मिर्ज़ापुर वास्तव में शिकायत को हल करना चाहते है तो क्षेत्रीय प्रबंधक मिर्ज़ापुर श्री हरिशकर पांडेय जी यह लिखवा दे रिपोर्ट में की अब रोडवेज परिसर से एक किलो मीटर की परिध में कोई भी बस स्टैंड टैम्पो स्टैंड और टैक्सी जीप स्टैंड नहीं है यह शिकायत स्वतः बंद हो जाएगी
प्रार्थी द्वारा राष्ट्र हित में पिछले तीन वर्ष से यह हानि कम करने का प्रयास किया जा रहा है किन्तु उम्मीद तब बड़ी जब हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अल्टीमेटम जारी किया गया की
१- अबैध स्टैंड वालो पर गैंगस्टर लगाए और सभी माफिआ की कमर तोड़े २४ घंटे में सड़को से हटाए अबैध स्टैंड
२-४८ घंटे में अबैध बस टैक्सी स्टैंड हटेंगे
मुझे यह महसूस हुआ अब तो उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम मिर्ज़ापुर को न्याय मिल जाएगा किन्तु क्षेत्रीय प्रबंधक मिर्ज़ापुर श्री हरिशकर पांडेय जी, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के रिपोर्ट से स्पस्ट है की अभी भी अवैध और बिना परमिट वाले वाहनों के संचालन से रोडवेज का एक लाख रुपया प्रतिदिन का घाटा हो रहा है
इससे स्पस्ट है की माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अल्टीमेटम जारी करने के बावजूद एक भी माफिया का कमर नहीं टूटा है
Assistant manager Mr Harishankar Pandey of the transport corporation district mirzapur categorically stated in its report that the matter does not concern the transport corporation and the factual position is that the transport corporation is itself a victim of this lawlessness and anarchy. Think about the honesty of the Uttar Pradesh government, the matter concerning deep rooted corruption is being overlooked by the chief minister office. Both Modi and yogi assault opposition in the name of honesty but they must evaluate the quantum of honesty in the Government of Uttar Pradesh where electorates have made the saffron brigade rule. Here this question arises that how can they afford for the one lakh revenue loss quite obvious from the report published in the print and electronic media. It is quite obvious that moral values are going down sharply in this largest democracy in the world which is lowering our standard before the world community.
परिवहन निगम जिला मिर्जापुर के सहायक प्रबंधक श्री हरिशंकर पांडेय ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा कि मामला परिवहन निगम से संबंधित नहीं है और तथ्य यह है कि परिवहन निगम खुद इस अराजकता और अराजकता का शिकार है. उत्तर प्रदेश सरकार की ईमानदारी के बारे में सोचिए, मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा गहरे भ्रष्टाचार से जुड़े मामले की अनदेखी की जा रही है। मोदी और योगी दोनों ईमानदारी के नाम पर विपक्ष पर हमला करते हैं लेकिन उन्हें उत्तर प्रदेश की सरकार में ईमानदारी की मात्रा का मूल्यांकन करना चाहिए जहां मतदाताओं ने भगवा ब्रिगेड का शासन स्थापित किया है। यहां यह सवाल उठता है कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशित रिपोर्ट से स्पष्ट है कि रोडवेज का एक लाख रुपया प्रतिदिन का घाटा हो रहा है और वे एक लाख राजस्व के नुकसान को कैसे वहन कर सकते हैं। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि दुनिया के इस सबसे बड़े लोकतंत्र में नैतिक मूल्यों का तेजी से पतन हो रहा है जो विश्व समुदाय के सामने हमारे स्तर को गिरा रहा है।
Grievance Document
Current Status
Case closed
Date of Action
25/06/2022
Remarks
अधीनस्थ अधिकारी के स्तर पर निस्तारित DM Mahoday Pariwahan Vibhag ki PG Portal sandarbh 60000220095640 ki Nistaran akhya sadar sanlagn hai.
Reply Document
Rating
1
Poor
Rating Remarks
Here core issue is that how to curb the loss of revenue per day 1 lakh of the roadways bus stand and in this regard it was demanded from the district magistrate and the superintendent police that illegal stands nearby roadways bus stand Mirzapur must be removed but it could not be the because of the corruption prevailing in the government departments. It is quite obvious that concerned public staff did not take any concrete step to curb the illegal stands working near the roadways bus stand. This matter is more than 3 years old but could not be resolved even after the ultimatum given by chief minister Yogi Adityanath that illegal stands must be removed and who ever managing such illegal stands must be booked under gangster act. This ultimatum of Yogi Adityanath confined to the print and electronic media only there is no effect of it at the grassroot level. Submitted report by the accountable staff of the roadways bus stand came under pressure As he did not succumb of this pressure.
Officer Concerns To
Officer Name
Shri Bhaskar Pandey (Joint Secretary)
Organisation name
Government of Uttar Pradesh
Contact Address
Chief Minister Secretariat , Room No. 321, U.P. Secretariat, Lucknow
Email Address
bhaskar.12214@gov.in
Contact Number
05222226350

Comments

  1. Here core issue is that how to curb the loss of revenue per day 1 lakh of the roadways bus stand and in this regard it was demanded from the district magistrate and the superintendent police that illegal stands nearby roadways bus stand Mirzapur must be removed but it could not be the because of the corruption prevailing in the government departments. It is quite obvious that concerned public staff did not take any concrete step to curb the illegal stands working near the roadways bus stand.

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