Corruption of D.M., DPRO and C.D.O. is being overlooked by Government of Yogi Adityanath as defaulters were made judge to decide own fate

Grievance Status for registration number : GOVUP/E/2021/52960

Grievance Concerns To

Name Of Complainant

Yogi M. P. Singh

Date of Receipt

19/09/2021

Received By Ministry/Department

Uttar Pradesh

Grievance Description

श्री मान जी पंचायती राज अधिनियम के तहत जिलाधिकारी द्वारा नामित जिलास्तरीय अधिकारी डिप्टी कमिश्नर मनरेगा और प्रोजेक्ट डायरेक्टर द्वारा जाँच की गयी और उस जांच में विकास खंड छानवे के कर्मचारी अनियमितता के दोषी पाए गए और एक लाख एक हजार छह सौ पंद्रह रुपये वसूली की सिफारिश अधिकारी द्वय द्वारा किया गया किन्तु आज तक वसूली नहीं हो पायी है इस अनियमितता के लिए ग्राम प्रधान सेक्रेटरी तकनीकी सहायक और ग्राम सेवक दोषी पाए गए और उनसे रिकवरी सुनिश्चित करना था जिलाधिकारी को और दंड भी सुनिश्चित करना था फिर नाटकीय घटनाक्रम में जिनसे वसूली होनी थी वही जांच अधिकारी बन गए और वे अपने आप को दंड देना उचित नहीं समझे और खुद को क्लीन चिट दे दिए महत्वपूर्ण बात यह हुई की ५० हजार रुपये प्रधान से घुस मांगने के लिए उपायुक्त मनरेगा और परियोजना निदेशक को बक्श दिया अन्यथा सिफारिश के देरी थे नहीं तो जिलाधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी की तिकड़ी दोनों अधिकारिओं को ले डूबती क्योकि वे लोग ५०००० रुपये घुस जो मांग रहे थे घुस का जांच करने की आवश्यकता ही नहीं थी क्योकि जांच ही गलत सिद्ध हो गई तो ग्राम प्रधान का आरोप सिद्ध

श्री मान जी किसको जांच अधिकारी नामित करना चाहिए और जाँच अधिकारी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र कब पड़ना और स्वीकार करना चाहिए उसको जानने के लिए निम्न नियमो को देखे इसी लिए तो कहा जाता है की किसी पी.सी. एस. प्रमोटी  को जिलाधिकारी नहीं बनाना चाहिए सोचिये कितना भोंदू था तत्कालीन जिलाधिकारी क्योकि वह राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में आया था

Whether the imposed recovery recommended by the joint team of the deputy commissioner MGNREGA and the project director was recovered from the defaulters if not government must give reasoned explanation. Undoubtedly such dealings at the district level is showing full of corruption and it is most surprising that accountable public functionaries in the state are mute spectators of it.

 WHO SHOULD BE APPOINTED AS INQUIRY OFFICER . The principles of natural justice imply “fair hearing”, “unbiased judgement” and “clear speaking order”. It, therefore, follows that the person to be appointed as Inquiry Officer”:-(i). should not be interested in the subject matter or the inquiry in any  manner (ii). Should not be biased (iii). should not be a witness in the proceedings(iv). should not have expressed an opinion about the merits of the case (v). should be sufficiently senior to the charged officer to evoke confidence of all concerned. 

APPLICATION AGAINST THE APPOINTMENT OF INQUIRY OFFICER  Whenever an application alleging bias against the Inquiry Officer is moved by the Charged Officer, the proceedings should be stayed and the application with relevant material should be forwarded to the Revisionary Authority for consideration  and passing appropriate orders thereon. Such application should be moved as soon as the government servants become aware of the bias. Though no hard and fast rule can be laid down regarding the time when an application of bias against the Inquiry Officer should be moved, yet it is advisable that such an application is moved at the earliest, after the appointment of the Inquiry Officer. The reason being that the Government servant cannot be allowed to sit on the fence till the proceedings have progressed sufficiently or have been completed to move such an application if he finds that the decision is going on likely to go against him.

Grievance Document

Current Status

Case closed

Date of Action

13/04/2022

Remarks

अधीनस्थ अधिकारी के स्तर पर निस्तारित अधीनस्थ अधिकारी के स्तर पर निस्तारित प्रकरण की जॉच पूर्व में तत्कालीन परियोजना निदेशक एवं उपायुक्त श्रम रोजगार से करायी गयी है जो सही है सम्बनित प्रकरण में कोई विधिक कार्यवाही किये जाने का औचित्य नही बनता है ये भी उल्लेखनिय है कि सन्र्भित प्रकरण में पूर्व में भी आई०जी०आर०एस०शिकायत सन्दर्भ का निस्तारण किया जा चूका है जॉच की रिर्पोट संलग्न है कृपया निक्षेपित करने का कष्ट करें

Reply Document

Rating

1

Poor

Rating Remarks

Here matter concerns the deep rooted irregularities and corruption prevailed throughout the government machinery and this question arises that whether the enquiry officer appointed under the panchayati Raj act who submitted report after enquiry in the matter can be substituted by an enquiry carried out by the junior rank officers of the block development office. If the gram pradhan suspected the integrity of the team of enquiry officers appointed by the district magistrate then he had to make complaint initially but when the enquiry had been complete then he had no right to make complaint against the integrity of the enquiry officers. Undautedly it is an effort of the district magistrate district panchayati Raj officer and chief development officer to make an effort to cover the act of corruption under the carpet. There must be transparency and accountability in the working of the public authority so that common people may not raise the fingers on suspicious deeds of public staff

Officer Concerns To

Officer Name

Shri Bhaskar Pandey (Joint Secretary)

Organisation name

Government of Uttar Pradesh

Contact Address

Chief Minister Secretariat , Room No. 321, U.P. Secretariat, Lucknow

Email Address

bhaskar.12214@gov.in

Contact Number

05222226350