No action taken against any wrongdoer staff in the divisional office Gorakhpur out of 21 as reported by D.F.O. Gorakhpur reflects honesty

 

Grievance Status for registration number : GOVUP/E/2022/15312

Grievance Concerns To

Name Of Complainant

Yogi M. P. Singh

Date of Receipt

31/03/2022

Received By Ministry/Department

Uttar Pradesh

Grievance Description

An application cum enquiry under Article 51 A of the constitution of India to make enquiry regarding action taken against 21 corrupt staff of Divisional forest office Gorakhpur in compliance of government order of Government of Uttar Pradesh after report submitted by the accountant general . महालेखाकार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश के अनुपालन में संभागीय वन कार्यालय गोरखपुर के 21 भ्रष्ट कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई के संबंध में भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 ए के तहत एक आवेदन सह जांच या छानबीन ।

Registration Number PCCFO/R/2021/60019 Name Yogi M P Singh Date of Filing 09-10-2021According to first page of the attached document, a news item published in leading Hindi daily Amar Ujala, 18 Divisional Forest Officers were found indulged in the corrupt practices in the audit report of accountant general concerning with the plantation in the year 2017,2018 and 2019 consequently government of Uttar Pradesh sought explanation but government not satisfied with the explanation of them sent notice under close envelope into the matter through head office of department of forest.

सूचना १८ बन प्रभागीय अधिकारियों से सम्बंधित है जिनको स्पष्टीकरण नोटिस भेजा गया है प्रधान मुख्य बन संरक्षक कार्यालय लखनऊ द्वारा शासन की और से भेजा जा चुका है इतनी बड़ी कार्यवाही जिसमे खुद प्रभागीय बनाधिकारी गोरखपुर खुद कटघरे में है क्या सूचना दे सकते है  अर्थात यह सूचना खुद जनसूचना अधिकारी प्रधान मुख्य बन संरक्षक कार्यालय लखनऊ द्वारा दिया जाना समीचीन है 

According to divisional forest officer Mr. Vikas Yadav, Gorakhpur, communication dated 08 November 2021 attached to complaint, under divisional forest office Gorakhpur, disciplinary action has been initiated against 21 forest officers and staff yet still no forest officers and staff have been punished. संभागीय वनाधिकारी श्री विकास यादव, गोरखपुर के अनुसार शिकायत के साथ संबंद्ध पत्र दिनांक 08 नवम्बर 2021 के अनुसार संभागीय वनबिभाग कार्यालय  गोरखपुर के अन्तर्गत 21 वन अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है, फिर भी किसी वन अधिकारी एवं कर्मचारियों को दण्डित नहीं किया गया है।

Sir, everyone knows that Yogi Adityanath is the one of the honest chief ministers and this inquiry is being carried out as anomalies found in the audit of Account General, then government ordered inquiry consequently procrastination will not be tolerated and no offenders will be set scot-free. महोदय, सभी जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ ईमानदार मुख्यमंत्रियों में से एक हैं और यह जांच महालेखा परीक्षक के अंकेक्षण में पाई गई विसंगतियों के रूप में की जा रही है, तो सरकार ने जांच के आदेश दिए परिणामस्वरूप विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और किसी भी अपराधी को बख्शा  नहीं  जाएगा

Please take action without delay against whom action is still pending and provide the detail who have been punished in the ongoing inquiry as aforementioned. कृपया अविलम्ब कार्यवाही करें जिनके विरूद्ध कार्यवाही अभी भी लम्बित है तथा उपरोक्तानुसार चल रही जांच में दण्डित किये गये व्यक्तियों का विवरण प्रदान करें।

Justice delayed is justice denied is a maxim which means that even if remedy against an illegal injury caused is available but not executed in due time, such a situation is comparable to having no remedy at all.

न्याय में देरी न्याय से वंचित होना एक कहावत है जिसका अर्थ है कि भले ही अवैध चोट के खिलाफ उपाय उपलब्ध हो, लेकिन नियत समय पर निष्पादित नहीं किया गया हो, ऐसी स्थिति किसी भी उपाय के न होने के बराबर है।

Grievance Document

Current Status

Grievance received   

Date of Action

31/03/2022

Officer Concerns To

Forwarded to

Uttar Pradesh

Officer Name

Shri Arun Kumar Dube (Joint Secretary)

Organisation name

Uttar Pradesh

Contact Address

Chief Minister Secretariat U.P. Secretariat, Lucknow

Email Address

sushil7769@gmail.com

Contact Number

05222215127

जनसुनवाई

समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली, उत्तर प्रदेश

सन्दर्भ संख्या:-  40018822009849

लाभार्थी का विवरण

नाम Yogi M. P. Singh पिता/पति का नाम

मोबइल नंबर(१) 7379105911 मोबइल नंबर(२)

आधार कार्ड न. ई-मेल myogimpsingh@gmail.com

पता Mohalla Surekapuram, Shree Lakshmi Narayan Baikunth Mahadev Mandir Jabalpur Road District Mirzapur

आवेदन पत्र का ब्यौरा

आवेदन पत्र का संक्षिप्त ब्यौरा Registration Number PCCFO/R/2021/60019 Name Yogi M P Singh Date of Filing 09-10-2021According to first page of the attached document, a news item published in leading Hindi daily Amar Ujala, 18 Divisional Forest Officers were found indulged in the corrupt practices in the audit report of accountant general concerning with the plantation in the year 2017,2018 and 2019 consequently government of Uttar Pradesh sought explanation but government not satisfied with the explanation of them sent notice under close envelope into the matter through head office of department of forest. सूचना १८ बन प्रभागीय अधिकारियों से सम्बंधित है जिनको स्पष्टीकरण नोटिस भेजा गया है प्रधान मुख्य बन संरक्षक कार्यालय लखनऊ द्वारा शासन की और से भेजा जा चुका है इतनी बड़ी कार्यवाही जिसमे खुद प्रभागीय बनाधिकारी गोरखपुर खुद कटघरे में है क्या सूचना दे सकते है  अर्थात यह सूचना खुद जनसूचना अधिकारी प्रधान मुख्य बन संरक्षक कार्यालय लखनऊ द्वारा दिया जाना समीचीन है  According to divisional forest officer Mr. Vikas Yadav, Gorakhpur, communication dated 08 November 2021 attached to complaint, under divisional forest office Gorakhpur, disciplinary action has been initiated against 21 forest officers and staff yet still no forest officers and staff have been punished. संभागीय वनाधिकारी श्री विकास यादव, गोरखपुर के अनुसार शिकायत के साथ संबंद्ध पत्र दिनांक 08 नवम्बर 2021 के अनुसार संभागीय वनबिभाग कार्यालय  गोरखपुर के अन्तर्गत 21 वन अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है, फिर भी किसी वन अधिकारी एवं कर्मचारियों को दण्डित नहीं किया गया है। Sir, everyone knows that Yogi Adityanath is the one of the honest chief ministers and this inquiry is being carried out as anomalies found in the audit of Account General, then government ordered inquiry consequently procrastination will not be tolerated and no offenders will be set scot-free. महोदय, सभी जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ ईमानदार मुख्यमंत्रियों में से एक हैं और यह जांच महालेखा परीक्षक के अंकेक्षण में पाई गई विसंगतियों के रूप में की जा रही है, तो सरकार ने जांच के आदेश दिए परिणामस्वरूप विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और किसी भी अपराधी को बख्शा  नहीं  जाएगा Please take action without delay against whom action is still pending and provide the detail who have been punished in the ongoing inquiry as aforementioned. कृपया अविलम्ब कार्यवाही करें जिनके विरूद्ध कार्यवाही अभी भी लम्बित है तथा उपरोक्तानुसार चल रही जांच में दण्डित किये गये व्यक्तियों का विवरण प्रदान करें। Justice delayed is justice denied is a maxim which means that even if remedy against an illegal injury caused is available but not executed in due time, such a situation is comparable to having no remedy at all. न्याय में देरी न्याय से वंचित होना एक कहावत है जिसका अर्थ है कि भले ही अवैध चोट के खिलाफ उपाय उपलब्ध हो, लेकिन नियत समय पर निष्पादित नहीं किया गया हो, ऐसी स्थिति किसी भी उपाय के न होने के बराबर है।

संदर्भ दिनांक 31-03-2022 पूर्व सन्दर्भ(यदि कोई है तो) 0,0

विभाग पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग शिकायत श्रेणी भ्रष्टाचार / वित्तीय अनियमितता/कार्यों-विभागीय योजनाओं में लापरवाही/जांच

लाभार्थी का विवरण/शिकायत क्षेत्र का

शिकायत क्षेत्र का पता जिला- गोरखपुर

संदर्भ संख्या : 40018822009849 , दिनांक - 31 Mar 2022 तक की स्थिति

आवेदनकर्ता का विवरण :

शिकायत संख्या:-40018822009849

आवेदक का नाम-Yogi M. P. Singhविषय-Registration Number PCCFO/R/2021/60019 Name Yogi M P Singh Date of Filing 09-10-2021According to first page of the attached document, a news item published in leading Hindi daily Amar Ujala, 18 Divisional Forest Officers were found indulged in the corrupt practices in the audit report of accountant general concerning with the plantation in the year 2017,2018 and 2019 consequently government of Uttar Pradesh sought explanation but government not satisfied with the explanation of them sent notice under close envelope into the matter through head office of department of forest. सूचना १८ बन प्रभागीय अधिकारियों से सम्बंधित है जिनको स्पष्टीकरण नोटिस भेजा गया है प्रधान मुख्य बन संरक्षक कार्यालय लखनऊ द्वारा शासन की और से भेजा जा चुका है इतनी बड़ी कार्यवाही जिसमे खुद प्रभागीय बनाधिकारी गोरखपुर खुद कटघरे में है क्या सूचना दे सकते है  अर्थात यह सूचना खुद जनसूचना अधिकारी प्रधान मुख्य बन संरक्षक कार्यालय लखनऊ द्वारा दिया जाना समीचीन है  According to divisional forest officer Mr. Vikas Yadav, Gorakhpur, communication dated 08 November 2021 attached to complaint, under divisional forest office Gorakhpur, disciplinary action has been initiated against 21 forest officers and staff yet still no forest officers and staff have been punished. संभागीय वनाधिकारी श्री विकास यादव, गोरखपुर के अनुसार शिकायत के साथ संबंद्ध पत्र दिनांक 08 नवम्बर 2021 के अनुसार संभागीय वनबिभाग कार्यालय  गोरखपुर के अन्तर्गत 21 वन अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है, फिर भी किसी वन अधिकारी एवं कर्मचारियों को दण्डित नहीं किया गया है। Sir, everyone knows that Yogi Adityanath is the one of the honest chief ministers and this inquiry is being carried out as anomalies found in the audit of Account General, then government ordered inquiry consequently procrastination will not be tolerated and no offenders will be set scot-free. महोदय, सभी जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ ईमानदार मुख्यमंत्रियों में से एक हैं और यह जांच महालेखा परीक्षक के अंकेक्षण में पाई गई विसंगतियों के रूप में की जा रही है, तो सरकार ने जांच के आदेश दिए परिणामस्वरूप विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और किसी भी अपराधी को बख्शा  नहीं  जाएगा Please take action without delay against whom action is still pending and provide the detail who have been punished in the ongoing inquiry as aforementioned. कृपया अविलम्ब कार्यवाही करें जिनके विरूद्ध कार्यवाही अभी भी लम्बित है तथा उपरोक्तानुसार चल रही जांच में दण्डित किये गये व्यक्तियों का विवरण प्रदान करें। Justice delayed is justice denied is a maxim which means that even if remedy against an illegal injury caused is available but not executed in due time, such a situation is comparable to having no remedy at all. न्याय में देरी न्याय से वंचित होना एक कहावत है जिसका अर्थ है कि भले ही अवैध चोट के खिलाफ उपाय उपलब्ध हो, लेकिन नियत समय पर निष्पादित नहीं किया गया हो, ऐसी स्थिति किसी भी उपाय के न होने के बराबर है।

Department -पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन विभागComplaint Category -

नियोजित तारीख-10-04-2022शिकायत की स्थिति-

Level -जनपद स्तरPost -प्रभागीय वन अधिकारी

प्राप्त रिमाइंडर-

प्राप्त फीडबैक -दिनांक को फीडबैक:-

फीडबैक की स्थिति -

संलग्नक देखें -Click here

नोट- अंतिम कॉलम में वर्णित सन्दर्भ की स्थिति कॉलम-5 में अंकित अधिकारी के स्तर पर हुयी कार्यवाही दर्शाता है!

अग्रसारित विवरण :

क्र.स. सन्दर्भ का प्रकार आदेश देने वाले अधिकारी प्राप्त/आपत्ति दिनांक नियत दिनांक अधिकारी को प्रेषित आदेश स्थिति

1 अंतरित ऑनलाइन सन्दर्भ 31-03-2022 10-04-2022 प्रभागीय वन अधिकारी-गोरखपुर,पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग अनमार्क