Lease of Lions club extended for 30 years by pseudo honest state government

 


Grievance Status for registration number : GOVUP/E/2022/09728
Grievance Concerns To
Name Of Complainant
Yogi M. P. Singh
Date of Receipt
28/02/2022
Received By Ministry/Department
Uttar Pradesh
Grievance Description
श्री मान जी ५० रुपये वार्षिक पर लायंस क्लब ने नगर पालिका मिर्ज़ापुर शहर की करोडो की जमीन ले लिया इस आधार पर की गरीबो के बच्चो के लिए उद्यान खोला जाएगा तथा सामाजिक गतिविधिओं को प्रमोट किया जाएगा किन्तु ऐसा कुछ नहीं हुआ जो हुआ वह आश्चर्य चकित करने वाला है लायंस स्कूल एक लड़के से ३०००० रूपये सिर्फ प्रवेश शुल्क लेती है अन्य शुल्क अलग से इसके लीज को पुनः रिनुअल किया गया योगी आदित्य नाथ सरकार के भ्र्ष्ट कर्मिओं द्वारा वह तब जब पूर्व की अखिलेश सरकार रेनुअल से इंकार कर दी थी नगर पालिका मिर्ज़ापुर एक स्वायत्तशासी संस्था है किन्तु यह रोता गिड़गिड़ाता रहा योगी सरकार के समक्ष की लीज का रिनुअल मत करिये किन्तु व्यक्ति की अखंडता यदि संदिग्ध हो जाय तो वह शैतान बन जाता है जो विद्यालय प्रवेश के नाम पर करोडो रुपये लेता उसका विरोध कोई ईमानदार ही कर सकता है जो मुँह खोलेगा उसका मुँह रुपये से भर देंगे और इस कलियुग में बाप बड़ा न भैया सब से बड़ा रुपैया

Subject-To cancel the recognition of the Lions school at Laldiggi Mirzapur as its land taken from the municipality Mirzapur city by cheating them quite obvious from the attached communication dated 09/12/2020 Letter number-412 financial year 2020-21 of the executive officer municipality Mirzapur city Mr. Om Prakash.
आपके द्वारा मांगी गयी जानकारी शिकायत प्रकृति की है। यदि कोई विद्यालय बोर्ड के संबद्ध उपनियमों / परीक्षाओं के नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है या बोर्ड के निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो बोर्ड के पास दंड लगाने के अधिकार होंगे। इसलिए, आपसे अनुरोध है की अगर आपके पास कोई दस्तावेजी साक्ष्य है तो ज़रूरी कार्यवाही हेतु हिन्दी अनुवादित दस्तावेजी साक्ष्य के साथ शिकायत को अनुभाग अधिकारी, शिकायत प्रकोष्ठ, संबद्ध शाखा, प्रीत विहार, दिल्ली -110092 या ईमेल के द्वारा cbselegal@gmail.com पर भेजा जाये ताकि उचित कार्यवाही की जा सकें। इसके अलावा उप्लबद्ध रिकॉर्ड से भूमि दस्तावेज़ की छायाप्रती सूचनार्थ संलग्न हैं।
Honest Yogi govt. provided 62606 sq feet land to Lions club at rate of Rs.50 yearly illegally which was denied by Akhilesh govt. earlier.
आवेदक का नाम-Yogi M P Singhविषय-Signed representation attached to grievance herewith.

To

Accountable public functionaries of the government of India

Subject-To cancel the recognition of the Lions school at Laldiggi Mirzapur as its land taken from the municipality Mirzapur city by cheating them quite obvious from the attached communication dated 09/12/2020 Letter number-412 financial year 2020-21 of the executive officer municipality Mirzapur city Mr. Om Prakash.

1-It is submitted before the Honourable Sir that The matter concerns the Lions School managed by a club of rich people known as Lions club located at Laldiggi District Mirzapur, Uttar Pradesh and made on the Land of municipality Mirzapur city charging huge admission fee range between Rs.20000 to Rs.30000.

2-It is submitted before the Honourable Sir that DIOS Mirzapur justifying this huge fee on the ground that it is being charged from the students for three years. Think about the integrity of such DIOS.

3-It is submitted before the Honourable Sir that Land of municipality taken by the Lions club which is a club of rich people in the name of a children garden for the common children.

4-I pray before the Honourable Sir that since the date lease of land was done, forty years passed in 2010 but neither a children's garden was developed nor opened for common children.

5-It is submitted before the Honourable Sir that the factual position is that Lions club is carrying out commercial activities in the land, not allowed to lease holders, by taking concerned officers in good faith.

6- I pray before the Honourable Sir that municipality Mirzapur city is an autonomous body and it did not provide the land to open the commercial school and construct buildings so how can the government recognize such a school which is illegal consequently its affiliation must be cancelled in the interest of justice? Please take action abruptly under intimation to the applicant and adopt a logistic approach.
Grievance Document
Current Status
Case closed
Date of Action
03/03/2022
Remarks
अधीनस्थ अधिकारी के स्तर पर निस्तारित श्रीमान जी की सेवा में विस्तृत आख्या सादर प्रेषित है.
Reply Document
Rating
1
Poor
Rating Remarks
It is quite obvious that the matter concerns the deep rooted corruption by the officers of higher rank in the Government of Yogi Adityanath but it is unfortunate that chief minister office in the Government of Yogi Adityanath is not interested to take action against corrupt officers in the government machinery. From the matter it is quite obvious that aggrieved applicant make the request to cancel the lease given to the lions club at the meagre amount 50 rupees per annum. The factual position is that this land located at the middle of the city is very much expensive it costs billions of rupees. Where is the honest government in the Government of Uttar Pradesh, the matter concerns deep-rooted corruption is raised before the chief minister office and they are not taking appropriate action in the matter to punish their corrupt officers. Most surprising thing is that still they are claiming to be honest while the factual position is the their corruption is visible to the people.
Officer Concerns To
Officer Name
Shri Arun Kumar Dube (Joint Secretary)
Organisation name
Government of Uttar Pradesh
Contact Address
Chief Minister Secretariat U.P. Secretariat, Lucknow
Email Address
sushil7769@gmail.com
Contact Number
05222215127
Yogi

An anti-corruption crusader. Motive to build a strong society based on the principle of universal brotherhood. Human rights defender and RTI activist.

2 Comments

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  1. श्री मान जी जो योगी सरकार सत्ता में आते ही सर्वप्रथम लीज का एक्सटेंशन ३० वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया उसको अखिलेश सरकार द्वारा अपने पांच वर्षो में इस लीज एक्सटेंशन प्रतिबंधित कर दिया था अन्यथा उनके समक्ष भी अरबो रुपये की जमीन को ५० रूपये वार्षिक किराया पर देने के लिए लायंस क्लब द्वारा कई प्रलोभन दिए गए होंगे किन्तु स्थित प्रज्ञ होने के कारण उन्होंने ने रिन्यूअल नहीं किया जब की लायंस क्लब का लीज २०१० में ही ख़त्म हो चुका था और नगर पालिका बोर्ड द्वारा दो बार सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ था लायंस स्कूल जमीन का ब्यवसायिक उपभोग कर रहा है इस लिए नगर पालिका की जमीन लायंस क्लब से वापस ले लिया जाय बड़ा आश्चर्य है जॉब योगी सरकार प्रदेश में सत्तासीन हुई तो मोदी सर के जीन में जो व्यापार है वह बयार प्रदेश में बहने लगी और फिर क्या बिना समय खोये अरबो की जमीन जो जनता की है ५० रूपये वार्षिक शुल्क पर लायंस क्लब को पुनः दे दी गयी और मोदी सर के जीन में व्यापर है

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  2. It is quite obvious that the matter concerns the deep rooted corruption by the officers of higher rank in the Government of Yogi Adityanath but it is unfortunate that chief minister office in the Government of Yogi Adityanath is not interested to take action against corrupt officers in the government machinery.

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